अनपेक्षित अर्थसंकल्प (अग्रलेख)

Mar 01, EDIT

आपल्याकडे राजकारण आणि अर्थकारण हे हातात हात घालूनच चालत आले आहे. अर्थात, अर्थकारणाच्या सुधारणांसाठी राजकीय इच्छाशक्तीही लागते. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना चिदंबरम यांनी आगामी निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवण्यात काहीच गैर नव्हते; परंतु विशेष म्हणजे, या अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारचा लोकानुनय नाही.लोकसभा निवडणुकीची नेपथ्यरचना या अर्थसंकल्पाद्वारे केली जाईल, असा अंदाज मुख्यत: भाजपचे अध्वर्यू व्यक्त करत होते; परंतु चिदंबरम यांनी ‘अर्थ’ आणि ‘विवेक’ या दोनच बाबी इतक्या सफाईने गुंफल्या आहेत की, त्यामुळे टीकाकारांच्या संभाव्य टीकेतील हवाच काढून घेतली आहे.

विकसित देशांना मंदीची झळ बसलेली असतानाही स्वबळावर पुन्हा एकदा विकासदराची घसरलेली गाडी साडेपाच टक्क्यांवरून आठ टक्क्यांवर नेण्याची अर्थमंत्र्यांनी जबरदस्त इच्छाशक्ती आणि संभाव्य शक्यताही व्यक्त केली आहे. अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजाराची घसरण झाल्याने त्यांची नाराजी स्पष्ट जाणवली. मात्र, उद्योगक्षेत्र असो वा शेअर बाजार; यांना कितीही सवलती दिल्या तरी त्या नेहमी कमीच वाटतात. अजून काही दिवसांनी शेअर बाजारातील सट्टेबाजांना अर्थसंकल्पातील काही चांगल्या बाबी अचानकपणे दिसतील आणि बाजारात तेजी सुरू होईलही. शेअर बाजाराचा हा नेहमीचा ‘खेळ’ आहे. अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सरकारने आपल्या आर्थिक धोरणाचा रोड मॅप पुन्हा एकदा जाहीर केला आहे. महिला, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्पसंख्याक यांना मदतीचा हात देत असताना समाजातील जे घटक सरकारच्या तिजोरीत जादा कर भरू शकतात त्यांनी तो भरला पाहिजे, असे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले आहे आणि त्याची अंमलबजावणी अर्थसंकल्पात केली आहे. आता कुणी म्हणेल, सरकारने एक कोटी रुपयांहून जास्त उत्पन्न असलेल्यांवर जादा 10 टक्के कर लादून फारसे किती उत्पन्न मिळवले? कारण अर्थमंत्र्यांच्याच सांगण्यानुसार आपल्याकडे 40,800 लोकांनाच हा कर बसणार आहे.

प्रश्न यातून किती रक्कम जमा होणार, हा नसून धोरणाचा आहे. अमेरिकेतील भांडवलदार स्वत:हून जर ओबामांना आमच्यावर जादा कर लावा, अशी विनंती करतात; तर अमेरिकन भांडवलशाहीचा उदोउदो करणा-या आपल्याकडील श्रीमंतांनी, नवश्रीमंतांनी आणि त्यांच्या सल्लागार भाटांनी या करावर एवढी खळखळ करण्याची गरज नाही. यातून काही ‘समाजवादी पाळणा’ पुन्हा हलणार नाही. उलट आपल्याकडे श्रीमंतांनी आपली मानसिकता बदलण्याची वेळ आली आहे. या वेळी अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकराची मर्यादा काही बदलली नाही. कारण गेल्याच वर्षी ती बदलण्यात आली होती. मात्र, नव्याने घर घेणा-यांना प्राप्तिकरात वाढीव सवलत देऊन शहरी मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला आहे. त्याचबरोबर राजीव गांधी इक्विटी सेव्हिंग योजनेतील सवलत आणखी वाढवून मध्यमवर्गीयांनी भांडवल बाजाराकडे वळावे, असे सांगितले आहे. त्याचबरोबर महागाईशी निगडित रोखे विक्रीस काढून सोने गुंतवणुकीतील ग्राहक याकडे वळवण्याचा एक प्रयत्न केला आहे. मात्र, त्यांचा हा प्रयत्न कितपत यशस्वी होईल, हे सांगणे कठीण आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात महिलांची खास बँक स्थापन करण्याची घोषणा, बचतगट, मोलकरणींसाठी समूह विमा योजना हे महिलांच्या सबलीकरणाचे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरावे.

सरकारकडे या वेळी कमी उत्पन्न जमा होईल आणि अनेक विकासकामांना कात्री लावण्यात येईल, या अंदाजांनाही चिदंबरम यांनी खो दिला. उलट प्रत्येक विकासकामासाठी तसेच विद्यार्थी, अल्पसंख्याक, महिला, शिक्षण, आरोग्य यासाठी जादा तरतूद करून आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरू झाल्यापासून आपले सर्वात जास्त दुर्लक्ष शेती क्षेत्राकडे झाले आहे. यंदा मात्र अर्थमंत्र्यांनी शेतीसाठी भरीव तरतूद करून विकासाचे एक नवे दालन खुले केले आहे. खरे तर या क्षेत्रात अनेक सुधारणा सरकारला कराव्या लागणार आहेत.

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेमुळे ग्रामीण भागातील चित्र बदलण्यास प्रारंभ झाला आहे. ग्रामीण गरिबांना रोजगाराची हमी मिळत असताना त्यांच्या हातात पैसाही खेळू लागला आहे. ही योजना ग्रामीण भागातील धनदांडग्यांच्या नजरेत खुपत आहे. कारण यामुळे आजवर शेतावर स्वस्तात राबणारा मजूर त्यांना उपलब्ध होत नाही. मात्र, या योजनेमागे सरकारने आपली राजकीय इच्छाशक्ती उभी केली. आता या योजनेचे पुढचे पाऊल म्हणजे, ‘आधार’च्या माध्यमातून सरकारने थेट सबसिडी लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याची हाती घेतलेली योजना. ब्राझीलसारख्या देशाने हे मॉडेल यशस्वी करून दाखवले आहे. आता आपली वेळ आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना सुरू झाली असून येत्या वर्षात हे यशस्वी झाल्यावर आपल्या अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल, याचा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केलेला उल्लेख सरकारी धोरणाचा दिशादर्शक ठरावा. यामुळे अनेक सरकारी योजनांचा पैसा थेट लाभार्थींना मिळेल. त्याचबरोबर लवकरच अन्न सुरक्षा विधेयक संसदेत संमत होईल. हेदेखील एक क्रांतिकारी पाऊल ठरणार आहे. यासाठी अर्थमंत्र्यांनी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून या योजनेसाठी पैसा कमी पडू देणार नाही, हे आश्वासनही मोलाचे आहे. अन्न सुरक्षेचे धोरण राबवत असताना आपल्याला शेतीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावी लागणार आहेत.यंदाच्या अर्थसंकल्पाने सर्व घटकांना समाधानाचा दिलासा दिला असला तरी या योजना आम जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची तसेच त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याची जबाबदारी वाढली आहे.