मॅगीची घरवापसी

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ०६ नोव्हेंेबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
मॅगीची घरवापसी
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मॅगी नूडल्सच्या नमून्यांची तीन प्रयोगशाळांमधील तपासणीत मॅगी सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाल्याचा दावा नेस्ले कंपनीने केला व महिन्याभरात मॅगी पुन्हा विक्रीस उपलब्ध असेल असेही कंपनीतर्फे सांगण्यात आले आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, कर्नाटकमधील नांजनगुड, पंजाबमधील मोगा आणि गोव्यातील बिचोली येथील प्रकल्पामध्ये उत्पादित करण्यात आलेल्या मॅगी नूडल्सच्या नमून्यांची तीन राष्ट्रीय प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी करण्यात आली. त्या चाचणीचा अहवाल सकारात्मक आला असून त्यात मॅगी सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे नेस्ले कंपनीने म्हटले आहे.
नेस्ले इंडिया कंपनीच्या टू मिनिट्स मॅगी नूडल्सवर केंद्र आणि राज्य सरकारने घातलेली बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात सशर्त उठवली होती. या नूडल्सच्या नमुन्यांची पुन्हा चाचणी करून घ्यावी व त्यातून हे खाद्यान्न सेवनासाठी अपायकारक नाही असे निष्पन्न झाले तरच कंपनीला हे उत्पादन पुन्हा विक्रीसाठी बाजारात आणता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मोहाली (पंजाब), हैदराबाद व जयपूर येथील प्रयोगशाळांमध्ये मॅगी नूडल्सची प्रत्येकी पाच सँपल्स चाचणीसाठी पाठवण्याचा आदेश न्यायालयाने  दिला होता. त्यानुसार या तिनही प्रयोगशाळांमध्ये मॅगीच्या नमून्यांची चाचणी करण्यात आली असून ती सुरक्षित आहे, असे कंपनीतर्फे जाहीर करण्यात आले. आपल्या देशात प्रामुख्याने शहरी भागात जिकडे महिला नोकरदार आहेत त्यांच्यासाठी मॅगी हा एक जेवण करण्यास सुलभ प्रकार होता. मॅगीच्या उत्पादकांनी याची प्रभावीपणे जाहिरातबाजी करुन ग्राहकांना प्रामुख्याने लहान मुलांना आकर्षित केले होते. परंतु यात प्रमाणापेक्षा जास्त शिसे आढळल्याने महिला वर्ग एकदम सावध झाला व मॅगीकडे त्यांनी घबराटीपोटी पाठ फिरविली. खरे तर मॅगीचे उत्पादन हे नेस्ले या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमार्फत केले जाते. बहुराष्ट्रीय कंपन्या या आपल्या मालाचा दर्ज्या राखण्यास नेहमीच प्राधान्य देत आले आहेत. नेस्ले ही जगात आपले उत्पादन विकते आणि त्यांनी आपल्या मालाचा दर्ज्या नेहमीच टिकविण्यात आपले नाव राखले आहे. असे असताना त्यांच्या भारतातील उत्पादनातच शिसे का जास्त प्रमाणात सापडावे हे उत्तर न सापडणारे कोडे आहेे. यापूर्वीही दोन-चार वर्षापूर्वी कॅडबरीच्या उत्पादनाबाबत झाले होते. त्यावेळी कॅडबरीत किडे सापडल्याच्या बातम्या होत्या. मात्र शेवटी काही महिन्यांनंतर या कंपनीवरील बालंट दूर झाले. आता बहुदा नेस्ले या कंपनीची पाळी होती. मॅगीमध्ये जास्त प्रमाणात शिसे आढळल्यावर चॅनेल्सनी हा प्रश्‍न लावून धरला. चर्चा घडविल्या. यात मात्र कंपनीची प्रतिमा ही लोकांच्या जीवाशी खेळणारी कंपनी आशी झाली. यातील बहुतांशी चर्चा या एकाच अंगाने झडल्या. या कंपनीने शिशाचे प्रमाण वाढविण्यामागचे कारण मात्र यात कुणीही देऊ शकला नाही. अशा प्रकारे शिसे वाढविल्यामुळे या कंपनीला आपला नफा वाढविता येणार होता का, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडेल. परंतु या प्रश्‍नाचेही उत्तर कोणाकडे नव्हते. त्यावेळी या कंपनीच्या बाजूने बोलणार्‍यांना राष्ट्रद्रोही ठरविले गेले. त्यातच सध्याचे सरकार हे राष्ट्रप्रेमाने ओथंबलेेले असल्यामुळे त्यांनी नेस्लेवर ६४० कोटी रुपयांचा दावाही ठोकला. पुढे याचे काय झाले हे कुणासच ठाऊक नाही. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपल्याकडे गुंतवणूक करावी यासाठी जगात झोळी घेऊन फिरत असतात तर दुसरीकडे त्यांचे सरकार एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या विरोधात दंड ठोठावते अशी परिस्थिती आहे. यात कोणत्याच बहुराष्ट्रीय कंपनीची बाजू घेण्याचा प्रश्‍न येत नाही. मात्र जागतिक पातळीवरील असलेल्या प्रयोगशाळेतून जर मॅगीची तपासणी केली असती तर त्यात दोघांचेच्याही शंकेचेे निरसन झाले असते. असे न करता सरकारने घाईघाई करण्याची काय गरज होती, हा प्रश्‍न आहे. मॅगी खाण्यास जर धोकादायक आहे असे सिद्द झाले तर ६४० कोटी कशाला त्याहून जबर दंडवसुली करून नेस्लेला धडा शिकवावा, याबाबत कुणाचेही दुमत असणार नाही. परंतु अभ्यास पुरेसा न करता कारवाई केल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची प्रतिमा खराब झाली. मॅगी खाण्यास योग्य आहे असा निकाल न्यायालयाने  दिल्याने सरकार आता उघडे पडले आहे. मग अर्धवट चौकशी करुन एखाद्या उत्पादनावर बंदी घालण्याचा अधिकार सरकारला कुणी दिला, असाही प्रश्‍न आहे. मॅगीची चौकशी करुन त्यात जर आक्षेपार्ह आढळले असते तर त्यावर बंदी घालणे योग्य ठरले असते. आता मात्र मॅगीच्या घरवापसीमुळे  सरकारची नाचक्की झाली आहे, ते देखील तेवढेच खरे. मोदी सरकारला याची चिंता आहेच कुठे?
----------------------------------------------------------------