संपादकीय पान सोमवार दि. १६ जून २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
एल.बी.टी.च्या भीजत घोंघड्याचा प्रश्न सुटणार का?
-----------------------------------
जकातीविरोधातील दीर्घकाळ आंदोलनानंतर १ एप्रिल २०१३ रोजी मुंबई वगळता इतर अ वर्ग महापालिकांत एलबीटी लागू झाला. या कराची आकारणी व्यापार्‍यांंना जाचक वाटत होती, त्यामुळे त्यातील काही तरतुदी बदलण्यात आल्या. मात्र, तरठी देखील व्यापारी समाधानी नव्हतेच. गेले वर्षभर त्यानुसार कर आकारणी सुरू आहे. सर्वाधिक एलबीटी जमा होतो अशा पुणे शहराचेच उदाहरण घेतले, तर गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे मार्च २०१४ अखेर एलबीटीतून एक हजार ३२० कोटी रुपये जमा झाले. पुण्याचे जकातीचे वार्षिक उत्पन्न एक हजार ३२४ कोटी इतके होते. याचा अर्थ जकातीइतके उत्पन्न पुण्याला मिळू लागले आहे. मात्र, आता तो कर नको असेल, तर महापालिकेला हवे असलेले उत्पन्न प्रवेश कर, व्हॅट किंवा विक्री करामार्फत भागवता येईल, असा प्रस्ताव पुढे आला आहे. तो मान्य होण्याची शक्यता नाही, कारण हल्ली सर्वच सरकारी संस्था दिवाळखोरीत असल्याने त्या आपल्याकडे आलेला महसूल दुसर्‍यास म्हणजे तो ज्याचा आहे, त्याला वेळेत देण्यास तयार नाहीत. अर्थात पुणे महानगरपालिका एल.बी.टी.व्दारे मोठी रक्कम उभारु शकली असली तरीही अन्य महापालिका ऐवढी मोठी रक्कम उभारुन आपला खर्च भागवू शकेलच असे नाही. राज्याच्या तिजोरीत जमा झालेल्या विक्री करातील वाटा महापालिकेला देण्याची वेळ आली आणि स्वत:वरील कर्जाचा हप्ता देण्याची वेळ आली, तर सरकार ती रक्कम हप्ता म्हणून देऊन टाकील आणि महापालिकेला हक्काच्या रकमेसाठी सरकारची मनधरणी करावी लागेल, अशी भीती महापालिका कर्मचारी, अधिकारी आणि पदाधिकार्‍यांंना वाटते आहे. कॉँटोन्मेंट आणि महापालिका करवसुलीच्या बाबतीत एकत्र नांदू शकत नाहीत, तेथे सरकार आणि महापालिकांत समन्वय राहील, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल; पण मग एलबीटी नको असेल तर करायचे काय, असा प्रश्न उरतोच. दुसरी व्यवस्था उभी राहील तोपर्यंत एलबीटी राहणार आणि कर वसूल करताना व्यापार्‍यांना त्रास होणार नाही, असा मार्ग शोधून काढणार, असे सरकार आज म्हणू शकते. त्यासाठी कालावधी निश्चित केला जाऊ शकतो. सुरुवातीस उल्लेख केलेल्या आदर्श करपद्धतीच्या तत्त्वांवर आधारित त्या शहरातील आर्थिक उलाढालीचा विचार करून नव्या नावाने मात्र सोप्या पद्धतीने कराची रचना केली जाऊ शकते. एलबीटीला विरोध करणार्‍यांनी ती नवी पद्धत काय असू शकते, याविषयी मंथन करण्याची गरज आहे. हा प्रश्न कसा सोडवायचा त्यावर विचारविनिमय होण्याची आवश्यकता आहे. सरकारदेखील खुलेपणाने यावर चर्चा करण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळे एलबीटीचा तिढा सहजपणे सुटण्याची शक्यता नाही. महसुलासाठी आसुसलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था जोपर्यंत स्वायत्त होत नाहीत, तोपर्यंत हा गुंता वाढतच जाणार आहे. खरा प्रश्न आहे, तो नागरी जीवनातील बकालपणा आपल्याला वाढवायचा आहे की तो कमी करायचा आहे? एललबीटी हा काही आदर्श कर नाही; मात्र करपद्धतीतील त्रुटींकडे लक्ष वेधण्याचे काम त्याने निश्चितपणे केले आहे. सध्या महाराष्ट्रात एलबीटीवरून जो गोंधळ चालला आहे, त्याचे वर्णन महाराष्ट्राची दिवाळखोरी असे केले पाहिजे. राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था किती आर्थिक संकटात आणि लाचार आहेत, याचे दाखले दररोज समोर येत असताना असा काही कर रद्द होण्याची सुतराम शक्यता नाही. या कराचा थेट संबंध असलेल्या महापालिकेचे महापौर आणि अधिकारी यांच्याशी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची चर्चा झाली आणि त्यात तोडगा न निघाल्याने आता तो प्रश्न स्थानिक नेत्यांवर सोपवण्यात आला आहे. वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केल्यामुळे सरकारी संस्थांच्या उत्पन्नाचा तिढा किती वाढू शकतो, याचे एलबीटीच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात सुरू असलेले आंदोलन हे आदर्श उदाहरण ठरावे.
----------------------------------
-------------------------------------------
एल.बी.टी.च्या भीजत घोंघड्याचा प्रश्न सुटणार का?
जकातीविरोधातील दीर्घकाळ आंदोलनानंतर १ एप्रिल २०१३ रोजी मुंबई वगळता इतर अ वर्ग महापालिकांत एलबीटी लागू झाला. या कराची आकारणी व्यापार्‍यांंना जाचक वाटत होती, त्यामुळे त्यातील काही तरतुदी बदलण्यात आल्या. मात्र, तरठी देखील व्यापारी समाधानी नव्हतेच. गेले वर्षभर त्यानुसार कर आकारणी सुरू आहे. सर्वाधिक एलबीटी जमा होतो अशा पुणे शहराचेच उदाहरण घेतले, तर गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे मार्च २०१४ अखेर एलबीटीतून एक हजार ३२० कोटी रुपये जमा झाले. पुण्याचे जकातीचे वार्षिक उत्पन्न एक हजार ३२४ कोटी इतके होते. याचा अर्थ जकातीइतके उत्पन्न पुण्याला मिळू लागले आहे. मात्र, आता तो कर नको असेल, तर महापालिकेला हवे असलेले उत्पन्न प्रवेश कर, व्हॅट किंवा विक्री करामार्फत भागवता येईल, असा प्रस्ताव पुढे आला आहे. तो मान्य होण्याची शक्यता नाही, कारण हल्ली सर्वच सरकारी संस्था दिवाळखोरीत असल्याने त्या आपल्याकडे आलेला महसूल दुसर्‍यास म्हणजे तो ज्याचा आहे, त्याला वेळेत देण्यास तयार नाहीत. अर्थात पुणे महानगरपालिका एल.बी.टी.व्दारे मोठी रक्कम उभारु शकली असली तरीही अन्य महापालिका ऐवढी मोठी रक्कम उभारुन आपला खर्च भागवू शकेलच असे नाही. राज्याच्या तिजोरीत जमा झालेल्या विक्री करातील वाटा महापालिकेला देण्याची वेळ आली आणि स्वत:वरील कर्जाचा हप्ता देण्याची वेळ आली, तर सरकार ती रक्कम हप्ता म्हणून देऊन टाकील आणि महापालिकेला हक्काच्या रकमेसाठी सरकारची मनधरणी करावी लागेल, अशी भीती महापालिका कर्मचारी, अधिकारी आणि पदाधिकार्‍यांंना वाटते आहे. कॉँटोन्मेंट आणि महापालिका करवसुलीच्या बाबतीत एकत्र नांदू शकत नाहीत, तेथे सरकार आणि महापालिकांत समन्वय राहील, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल; पण मग एलबीटी नको असेल तर करायचे काय, असा प्रश्न उरतोच. दुसरी व्यवस्था उभी राहील तोपर्यंत एलबीटी राहणार आणि कर वसूल करताना व्यापार्‍यांना त्रास होणार नाही, असा मार्ग शोधून काढणार, असे सरकार आज म्हणू शकते. त्यासाठी कालावधी निश्चित केला जाऊ शकतो. सुरुवातीस उल्लेख केलेल्या आदर्श करपद्धतीच्या तत्त्वांवर आधारित त्या शहरातील आर्थिक उलाढालीचा विचार करून नव्या नावाने मात्र सोप्या पद्धतीने कराची रचना केली जाऊ शकते. एलबीटीला विरोध करणार्‍यांनी ती नवी पद्धत काय असू शकते, याविषयी मंथन करण्याची गरज आहे. हा प्रश्न कसा सोडवायचा त्यावर विचारविनिमय होण्याची आवश्यकता आहे. सरकारदेखील खुलेपणाने यावर चर्चा करण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळे एलबीटीचा तिढा सहजपणे सुटण्याची शक्यता नाही. महसुलासाठी आसुसलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था जोपर्यंत स्वायत्त होत नाहीत, तोपर्यंत हा गुंता वाढतच जाणार आहे. खरा प्रश्न आहे, तो नागरी जीवनातील बकालपणा आपल्याला वाढवायचा आहे की तो कमी करायचा आहे? एललबीटी हा काही आदर्श कर नाही; मात्र करपद्धतीतील त्रुटींकडे लक्ष वेधण्याचे काम त्याने निश्चितपणे केले आहे. सध्या महाराष्ट्रात एलबीटीवरून जो गोंधळ चालला आहे, त्याचे वर्णन महाराष्ट्राची दिवाळखोरी असे केले पाहिजे. राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था किती आर्थिक संकटात आणि लाचार आहेत, याचे दाखले दररोज समोर येत असताना असा काही कर रद्द होण्याची सुतराम शक्यता नाही. या कराचा थेट संबंध असलेल्या महापालिकेचे महापौर आणि अधिकारी यांच्याशी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची चर्चा झाली आणि त्यात तोडगा न निघाल्याने आता तो प्रश्न स्थानिक नेत्यांवर सोपवण्यात आला आहे. वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केल्यामुळे सरकारी संस्थांच्या उत्पन्नाचा तिढा किती वाढू शकतो, याचे एलबीटीच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात सुरू असलेले आंदोलन हे आदर्श उदाहरण ठरावे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा