प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. १६ जून २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
राजधानीच्या कुशीत नवा जिल्हा
-----------------------------------
राज्याची राजधानी मुंबईच्या कुशीत वसलेल्या ठाणे जिल्ह्याचे गेल्या अडीच तपांपासून चर्चेत असलेल्या विभाजनावर अखेर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातल्या शहरी भागावर फारसे परिणाम होणार नसले तरी, मागासलेल्या आदिवासी तालुक्यांना नव्या जिल्ह्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. नव्या जिल्ह्याच्या निमित्ताने उभी राहणारी नवी सरकारी यंत्रणा आपल्या आयुष्यात सकारात्मक बदल करेल असा त्यांचा दृढ विश्वास आहे. आशिया खंडातला सर्वात मोठे क्षेत्रफळ असलेला हा जिल्हा विभाजन करण्याची प्रदीर्घ काळ गरज निर्माण झाली होती. सात महापालिका व पाच नगरपालिका असलेला हा देशातील एकमेव जिल्हा होता आणि प्रशासन अधिक कार्यक्षमतेने कार्य करण्यासाठी या जिल्ह्याचे विभाजन होण्याची आवश्यकता होती. जगातील एकूण १९३ देशांपैकी ११९ देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा मूळ ठाणे जिल्ह्याची लोकसंख्या जास्त आहे. एवढेच कशाला देशातील १७ राज्य आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांपेक्षा मूळ ठाण्याची लोकसंख्या जास्त होती. ठाणे जिल्ह्यातील शहरे झपाट्याने कात टाकत असताना याच जिल्ह्याचाच एक भाग असलेली आदिवासी आणि ग्रामीण भाग तितक्याच वेगाने पिछाडीवर जाताना दिसतोे. बालमृत्यू, कुपोषण, साथीचे आजारांचे थैमान आजही या जिल्ह्यात सुरूच असते. मुंबईला पाणीपुवठा करणारे तलाव याच जिल्ह्यात असले तरी जिल्ह्यातील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. रोजगाराची साधनेही उपलब्ध नसल्याने कायम स्थलांतरीत करावे लागते. सागरी, ग्रामीण आणि शहरी अशा तीन भागांमध्ये हा जिल्हा विभागलेला होता. या जिल्ह्यातल्या मच्छिमारांचे प्रश्न वेगळे, अदिवासींच्या समस्या वेगळ्या आणि शहरी भागाच्या मागण्या वेगळ्या असतात. जिल्ह्यातल्या योजना ठरविताना त्याचा सारासार विचार होत नसल्याने ग्रामीण भागामध्ये नेहमीच अन्याय झाल्याची भावना होत असते. जिल्ह्याचे मुख्यालय ठाणे शहरातच असून वरिष्ठ अधिकार्‍यांची आणि मुख्य सरकारी कार्यालये येथेच आहेत. कोणतेही छोटे मोठे काम असले तरी जिल्ह्याच्या कानाकोपर्‍यात वसलेल्या जनतेला ठाणे शहरात धाव घ्यावी लागते. एका दिवसात काम झाले नाही तर पुन्हा हेलपाटे घालावेच लागतात. त्यात वेळ, पैसा आणि श्रम याचा अपव्यय होतो. जिल्हा मुख्यालयापासून डहाणू १२५ किमी तर जव्हार १०० किमी अंतरावर आहे. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अभावानेच या भागांमधील गावांमध्ये जातात. वरिष्ठ अधिकारी कागदोपत्रीच इथला कारभार पाहतात. त्यामुळे स्थानिक अधिकारीदेखील अत्यंत बेजबाबदारपणे कारभार हाकतात. त्याचा विकासावर विपरीत परिणाम झाला होता. जिल्हा विभाजनानंतर निर्माण होणार्‍या नव्या जिल्ह्याचे नामकरण पालघर किंवा सागर असे करण्याबाबतची शिफारस समितीने केली आहे. नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय कुठे असावे याबाबत सरकारने अद्याप कोणतेही भाष्य केले नसले तरी ते मुख्यालय पालघर तालुक्यातच असावे अशी समितीची शिफारस आहे. नव्या जिल्ह्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय जव्हार येथे सुरू ठेवावे अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. पालघर जिल्ह्यातील २९ लाख ९५ हजार ४२८ लोकसंख्येपैकी पालघर, वसई, डहाणू आणि तलासरी या चार तालुक्याच्या २४ लाख ५३ हजार लोकसंख्येसाठी (८१.८९ टक्के) पालघर हे मुख्यालय सोईचे ठरणारे आहे. वाडा व विक्रमगड या दोन तालुक्यातल्या ३ लाख १४ हजार लोकसंख्येसाठी (१०.५० टक्के) जव्हार आणि पालघर यापैकी कोणतेही मुख्यालय सोईचे आहे. तर जव्हार आणि मोखाडा या तालुक्यातील २ लाख २७ हजार लोकसंख्येसाठी (७.६० टक्के) जव्हार मुख्यालय सोईचे आहे. त्यामुळे ८१.८९ टक्के लोकांच्या सोईचे ठरणार्‍या पालघर तालुक्याला मुख्यालाचा दर्जा द्यावा असा समितीचा अहवाल आहे. पालघर मुख्यालय केल्यास हा भाग रेल्वेने मुंबईला जोडलेला आहे. त्यामुळे मुंबईवर पडणारा ताण कमी होईल असाही दावा या अहवालात आहे. जव्हार येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय कायम राहणार असून त्यामाध्यमातून आदिवासांच्या प्रश्नांची तड लावावी अशी शिफारसही त्यात आहे. पालघरला नवीन सरकारी कार्यालये आणि निवासस्थानांसाठी पुरेशी सरकारी जागा उपलब्ध आहे. इथली लोकसंख्या अन्य तालुक्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. रेल्वेने जोडलेला या तालुक्यात पाणीसुध्दा मुबलक आहे. इथून सागरी किनार्‍यांवर प्रभावी देखरेख करणे शक्य होईल. मुंबईकरांना या भागात किफायतशीर घरांचा पर्याय उपलब्ध होईल अशी कारणेही त्यात देण्यात आलेली आहेत. केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर प्रकल्प या तालुक्यातून जात असून भविष्यात त्यामुळे जलद दळणवळणाचा नवीन पर्याय उपलब्ध होणार आहे. पोलीस अधीक्षकांचे मुख्यालय, पालघर येथे झाल्यास सागरी सुरक्षा अधीक बळकट होईल. तारापूर अणुउर्जा केंद्र तसेच भाभा अणुसंशोधन केंद्र हे पालघर तालुक्यात असल्याने सुरक्षा व आण्विक आपत्तीचा प्रसंग उद्भविल्यास पालघर मुख्यालय असल्यामुळे या ठिकाणी प्रभावी नियंत्रण ठेवता येऊ शकेल. दरडोई उत्पन्नात मूळ ठाणे जिल्ह्याचा सध्या मुंबईपाठोपाठ दुसरा क्रमांक लागतो. परंतु, या जिल्ह्यातीलील अल्प दरडोई उत्पन्न असलेला ग्रामीण आणि आदिवासी भाग नव्या पालघर जिल्ह्यात समाविष्ट होणार असून तगडे उत्पन्न असलेला ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी, मीरा भाईंदर हा शहरी भाग ठाण्यातच राहणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या पुढल्या आर्थिक पाहणी अहवालात ठाणे जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न मुंबईला मागे सारून पहिल्या क्रमांकावर झेपावू शकते. मुंबईतली आर्थिक उलाढाल प्रचंड असली तरी त्या शहरात नोकरी-धंदा करणारे बहुसंख्य लोक ठाण्यात राहातात. त्यामुळे या लोकांच्या दृष्टीने हा स्वतंत्र जिल्हा असला तरीही त्याच्यासाठी ते एक उपनगरच आहे. मात्र उशीरा हा होईना ठाण्याच्या विभाजनाचा सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा जनतेला निश्‍चित फायदा होईल.
----------------------------------------