संपादकीय पान शुक्रवार दि. ६ जून २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थमंत्र्यांचे फिल गुड
----------------------------------
राज्याच्या आज सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील सर्व घटकांना खुष करण्याचा प्रयत्न करुन एक प्रकारे मतदारांना लालूच देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या पाच वर्षात जनतेची कामे करण्यात दिरंगाई करणार्‍या या कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारला आता शेवटच्या टप्प्यात लोकांची कामे करण्याची जाग आली आहे. त्यामुळेच जनतेला खूष करण्यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात अनेक आकर्षक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. खरे तर अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्याही नवीन घोषणा केल्या जाऊ नयेत असा एक संकेत असतो. कारण या अंतरिम अर्थसंकल्पात केवळ जमा-खर्चाचा ताळेबंद सादर केला जावा अशी अपेक्षा असते. मात्र आगामी निवडणुका तोंडावर आल्याने मतदारांना एक प्रकारे लाच देण्याचा प्रकार या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. अर्थात यात जाहीर झालेल्या अनेक घोषणा या पोकळ आहेत आणि सरकारने निवडणुकांवर डोळा ठेवून याची घोषणा केली आहे याची कल्पना मतदारांना पूर्णपणे आहे. काल सादर झालेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात सरकारच्या नकर्तेपणाचे वाभाडे निघाले आहेत. त्यामुळे आता शेवटच्या तीन महिन्यात मोठ्या घोषणा करुन सरकार विकास काही साधू शकणार नाही. एकीकडे आपल्याकडे औद्योगिक विकासाचा दर कमी झाल्याचे कालच्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे तर दुसरीकडे परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यास राज्य आघाडीवर असल्याचे आज अर्थमंत्री म्हणतात. म्हणजे नेमके कोणाचे खरे आहे, असा सवाल उपस्थित होतो. आपल्याकडे भारनियमाचा मोटा प्रश्‍न गेले दशकभर जाणवत आहे. सरकारने २०१२ साली भारनियमन संपुष्टात आणणार अशी केलेली घोषणा हवेत विरली आहे. राज्याच्या अनेक जिल्ह्यात बारा तासाहून जास्त भारनियमन आजही आहे. तामीळनाडू, गुजरात, मध्यप्रदेश ही राज्ये भारनियमन मुक्त होऊ शकतात. मात्र महाराष्ट्र सरकारला हे करता येत नाही. एकीकडे भारनियमन आहे तर दुसरीकडे सरकार गेल्या पाच वर्षात ६० लाख नवीन वीज जोडण्या दिल्याचे जाहीर करते. भारनियमनमुक्त राज्य जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत नवीन वीज जोडण्या देण्याला काहीच अर्थ राहात नाही. त्यामुळे सरकारचे नवीन वीज जोडण्याचा हा दावा पोकळ ठरावा. मागणीनुसार वीज पुरवठा करण्याची राज्याची क्षमता असल्याचे अर्थमंत्र्यांचे विधानही बोगस आहे. आपल्याला किती विजेची मागणी आहे आणि ती पुरविण्यासाठी येत्या पाच वर्षात कोणते नवीन वीज प्रकल्प आपण आखले आहेत याचे नियोजन राज्याकडे नाही. गेल्या काही वर्षात राज्यातील गुंतवणुकीचा वेग मंदावला आहे. आपल्याकडील सध्याचे उद्योग गुजरात, तामीऴनाडूसह आपल्या शेजारच्या राज्यात वळत आहेत. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे आपल्याकडील करांचा जास्त असलेला बोजा. नव्याने उद्योगधंदे येण्याची गती मंदावली आहे. हे उद्योग येण्यासाठी किंवा सध्या असलेले उद्योग टिकावेत यासाठी सरकार कोणते उपाय करीत आहे, हा प्रश्‍न आहे. देशातील औद्योगिक वातावरणाला चालना मिळावी यासाठी स्थापन करण्यात येणारा मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी राज्य सरकार म्हणते औरंगाबादमध्ये १४०६ हेक्टर भूसंपादन केल्याचे प्रतिपादन करते. मात्र अलिकडेच झालेल्या निवडणुकीत राज्याचे जलसंपदा मंत्री मात्र हा प्रकल्प होणार नाही असे ठामपणे सांगून मते मागत होते. मग यातील नेमके खरे कोणाचे, हा प्रश्‍न राज्याच्या जनतेला पडणे स्वाभाविक आहे. नक्षलग्रस्त भागांसाठी विकास कामे, लघु उद्योगाना चालना देण्यासाठी योजना, कृषी संजिवनी योजना, नवी मुंबईत ग्रीन फिल्ड योजना, बेरोजगार युवकांसाठी मेळावे अशा योजना व घोषणा सरकारने यापूर्वीही जोमदारपणाने केल्या होत्या. मात्र त्याची अंमलबजावणी मात्र कधीच होत नाही. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षात हे सरकार प्रत्येक बाबतीत अकपयशी ठरले आहे. त्यामुळेच त्यांना निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी योजना जाहीर करणे भाग पडले आहे. अर्थात सरकारच्या या भूलथापांना ही जनता आता भूलणार नाही व या सरकारचे आता काऊंट डाऊन सुरु झाले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या फिल गुड वातावरण तयार करण्यासाठी केलेल्या या घोषणा पोकळच ठरतील.
---------------------------------------------
-------------------------------------
निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थमंत्र्यांचे फिल गुड
राज्याच्या आज सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील सर्व घटकांना खुष करण्याचा प्रयत्न करुन एक प्रकारे मतदारांना लालूच देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या पाच वर्षात जनतेची कामे करण्यात दिरंगाई करणार्‍या या कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारला आता शेवटच्या टप्प्यात लोकांची कामे करण्याची जाग आली आहे. त्यामुळेच जनतेला खूष करण्यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात अनेक आकर्षक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. खरे तर अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्याही नवीन घोषणा केल्या जाऊ नयेत असा एक संकेत असतो. कारण या अंतरिम अर्थसंकल्पात केवळ जमा-खर्चाचा ताळेबंद सादर केला जावा अशी अपेक्षा असते. मात्र आगामी निवडणुका तोंडावर आल्याने मतदारांना एक प्रकारे लाच देण्याचा प्रकार या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. अर्थात यात जाहीर झालेल्या अनेक घोषणा या पोकळ आहेत आणि सरकारने निवडणुकांवर डोळा ठेवून याची घोषणा केली आहे याची कल्पना मतदारांना पूर्णपणे आहे. काल सादर झालेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात सरकारच्या नकर्तेपणाचे वाभाडे निघाले आहेत. त्यामुळे आता शेवटच्या तीन महिन्यात मोठ्या घोषणा करुन सरकार विकास काही साधू शकणार नाही. एकीकडे आपल्याकडे औद्योगिक विकासाचा दर कमी झाल्याचे कालच्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे तर दुसरीकडे परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यास राज्य आघाडीवर असल्याचे आज अर्थमंत्री म्हणतात. म्हणजे नेमके कोणाचे खरे आहे, असा सवाल उपस्थित होतो. आपल्याकडे भारनियमाचा मोटा प्रश्‍न गेले दशकभर जाणवत आहे. सरकारने २०१२ साली भारनियमन संपुष्टात आणणार अशी केलेली घोषणा हवेत विरली आहे. राज्याच्या अनेक जिल्ह्यात बारा तासाहून जास्त भारनियमन आजही आहे. तामीळनाडू, गुजरात, मध्यप्रदेश ही राज्ये भारनियमन मुक्त होऊ शकतात. मात्र महाराष्ट्र सरकारला हे करता येत नाही. एकीकडे भारनियमन आहे तर दुसरीकडे सरकार गेल्या पाच वर्षात ६० लाख नवीन वीज जोडण्या दिल्याचे जाहीर करते. भारनियमनमुक्त राज्य जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत नवीन वीज जोडण्या देण्याला काहीच अर्थ राहात नाही. त्यामुळे सरकारचे नवीन वीज जोडण्याचा हा दावा पोकळ ठरावा. मागणीनुसार वीज पुरवठा करण्याची राज्याची क्षमता असल्याचे अर्थमंत्र्यांचे विधानही बोगस आहे. आपल्याला किती विजेची मागणी आहे आणि ती पुरविण्यासाठी येत्या पाच वर्षात कोणते नवीन वीज प्रकल्प आपण आखले आहेत याचे नियोजन राज्याकडे नाही. गेल्या काही वर्षात राज्यातील गुंतवणुकीचा वेग मंदावला आहे. आपल्याकडील सध्याचे उद्योग गुजरात, तामीऴनाडूसह आपल्या शेजारच्या राज्यात वळत आहेत. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे आपल्याकडील करांचा जास्त असलेला बोजा. नव्याने उद्योगधंदे येण्याची गती मंदावली आहे. हे उद्योग येण्यासाठी किंवा सध्या असलेले उद्योग टिकावेत यासाठी सरकार कोणते उपाय करीत आहे, हा प्रश्‍न आहे. देशातील औद्योगिक वातावरणाला चालना मिळावी यासाठी स्थापन करण्यात येणारा मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी राज्य सरकार म्हणते औरंगाबादमध्ये १४०६ हेक्टर भूसंपादन केल्याचे प्रतिपादन करते. मात्र अलिकडेच झालेल्या निवडणुकीत राज्याचे जलसंपदा मंत्री मात्र हा प्रकल्प होणार नाही असे ठामपणे सांगून मते मागत होते. मग यातील नेमके खरे कोणाचे, हा प्रश्‍न राज्याच्या जनतेला पडणे स्वाभाविक आहे. नक्षलग्रस्त भागांसाठी विकास कामे, लघु उद्योगाना चालना देण्यासाठी योजना, कृषी संजिवनी योजना, नवी मुंबईत ग्रीन फिल्ड योजना, बेरोजगार युवकांसाठी मेळावे अशा योजना व घोषणा सरकारने यापूर्वीही जोमदारपणाने केल्या होत्या. मात्र त्याची अंमलबजावणी मात्र कधीच होत नाही. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षात हे सरकार प्रत्येक बाबतीत अकपयशी ठरले आहे. त्यामुळेच त्यांना निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी योजना जाहीर करणे भाग पडले आहे. अर्थात सरकारच्या या भूलथापांना ही जनता आता भूलणार नाही व या सरकारचे आता काऊंट डाऊन सुरु झाले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या फिल गुड वातावरण तयार करण्यासाठी केलेल्या या घोषणा पोकळच ठरतील.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा