शेतकरी आता व्यापार्‍यांच्या दावणीला

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ०१ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
शेतकरी आता व्यापार्‍यांच्या दावणीला

राज्य सरकारने कांदे-बटाटे, सर्व भाज्या आणि फळे यांची विक्री कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फतच करण्याचा यापूर्वीचा निर्णय बदलून शेतकर्‍यंाचा हा माल आता व्यापार्‍यांना थेट खरेदी करण्याची मुभा देण्याचा निर्णय तत्त्वत: स्वीकारला असल्याचे जाहीर झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकर्‍याला आता थेट व्यापार्‍यांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. खरे तर कापसाच्याबाबतीत सरकारने यासंबंधी वाईट अनुभव घेतलेला असतानाही आता बहुतांशी सर्वच कृषी मालाच्या बाबतीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे. कापूस एकाधिकार खरेदी पूर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारने लागू केल्यानंतर खासगी व्यापार्‍यांनी जास्त भाव दिल्यास एकाधिकार कापूस योजनेत कापूस घालण्याच्या सक्तीतून मुक्तता देण्यात आली होती. एकाधिकार योजना असताना काही दिवस व्यापार्‍यांनी चढ्या भावाने कापूस खरेदी केला आणि शासकीय योजना बंद पडल्यानंतर मातीमोल भावाने कापूस खरेदी केला गेला. शेतकर्‍यांच्या विदर्भात ज्या आत्महत्या होत आहेत त्यातील अनेक कारणांपैकी एक महत्वाचे कारण म्हणजे शेतकर्‍याला त्याच्या मालाला चांगला भाव मिळत नाही हे आहे. कापूस एकाधिकारशाही आपल्याकडे संपुष्टात आल्यावर हे घडले आहे. हा इतिहास डोळ्यापुढे होता. आता शेतकर्‍यांच्या या फळे, भाज्या, कांदे-बटाटे विक्रीच्या धोरणातही एपीएमसी मार्केट संपुष्टात आल्यावर शेतकर्‍यांचा माल व्यापारी पाडून घेतील, अशी भीती शेतकर्‍यांना आहे. आपल्याकडे एवढी सर्व खुली बाजारपेठ आणण्यासाठी मुक्त भांडवलशाही आलेली नाही, याची दखल सरकारने घेण्याची गरज आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे जाळे नष्ट करण्याचा डाव असून शेतकर्‍यांना व्यापार्‍यांच्या तोंडी देण्याचा डाव आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायद्यानुसार राज्यात शेतमाल समित्यांच्या आवारात विक्री करावा लागतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आपल्या हक्काची बाजारपेठ निर्माण होते. शेतकरी स्वत:चा शेतमाल थेटपणे विक्री करु शकत नसल्यामुळे बाजारात वस्तूच्या किंमतीत समानता राहते. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार देशातील काही राज्यांमध्ये भाजीपाला फळे बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून मुक्त केली आहेत. नियमनमुक्तीच्या निर्णयाला बाजार समित्यांमध्ये कित्येक वर्षापासून असलेले लाखो माथाडी कामगार, लहान-मोठे व्यापारी आणि हजारो अडते आदी महत्वाच्या घटकांचा तीव्र विरोध आहे. नियमनमुक्तीचा निर्णय झाल्यास या घटकांचा रोजगार जाऊन बेरोजगारीने उपाशी मरण्याची पाळी येणार आहे. या सर्व घटकांचे एकमेकांवर आर्थिक हितसंबंध आहेत. त्यामुळे शेतमाल थेट ग्राहकांना विकण्याच्या निर्णयाला या घटकांकडून विरोध आहे. फडणवीस सरकारला मात्र कृषि उत्पन्न बाजार समितीची मक्तेदारी मोडीत काढायची आहे. गेल्या काही वर्षात महानगरांमध्ये जे रिलायन्ससह अनेकांचे मॉल्स उभे राहिले त्यांना शेतकर्‍याकडून थेट माल खरेदी करावयाचा आहे व त्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समिती नको आहे. त्यामुळे त्यांची मागणी मान्य करण्यासाठी सरकारचा हा खटाटोप आहे. जर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये तृटी असल्या तर त्या दूर केल्या गेल्या पाहिजेत. बदलत्या काळानुसार, या कायद्यात बदल व्हायला पाहिजेत व शेतकर्‍याला जास्तीत जास्त कसा फोयदा होईल हे बघितले गेले पाहिजे. मात्र असे न करता सरकारने थेट या समित्याच संपुष्टात आणल्या आहेत. यामुळे शेतकरी थेट व्यापार्‍यांच्या दावणीला बांधला गेला आहे.