काळ्या पैशाचे पुन्हा गाजर
संपादकीय पान शुक्रवार दि. ०१ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
काळ्या पैशाचे पुन्हा गाजर
सरकारने देशातील काळा पैसा हुडगून काढण्यासाठी ३० सप्टेंबरची तारीख दिली आहे. त्यापूर्वी काळा पैसा असलेल्यांना सरकारच्या तिजोरीत दाखल करावा व दंड भरुन तो पांढरा करुन घ्यावा असे सरकारचे म्हणणे आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी आपले सरकार सत्तेत आल्यास विदेशातील काळा पैसा शोधून त्याचे प्रत्येक नागरिकात वाटप केल्यास किमान १५ लाख रुपये प्रत्येकाला देता येतील असे म्हटले होते. मात्र हे १५ लाख रुपये दूरच परंतु काळा पैसा शोधून काढण्याच्या कामाला वेगही येत नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे जनतेला पुन्हा एकदा भूलविण्यासाठी मोदी सरकारने देशातील काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी ही नवीन तारीख दिली आहे. अर्थात अशा प्रकारची मुदत देऊन त्यानंतर कारवाई करण्याच्या घोषणा यापूर्वीही झालेल्या आहेत. यातून किरकोळ प्रमाणात निधी सरकारी तिजोरीत जमा झाला. त्यानंतर कोणाला शिक्षा झाल्याची घटना एैकिवात नाही. त्यामुळे ही देखील मोदींची योजना अशीच आहे. गेल्या दोन वर्षात सरकारने काला पैसा शोधून काढण्यासाठी एक इंचही प्रगती केलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आता यातून नवीन ते काय साध्य होणार असा सवाल आहे. मोदी सरकारला काळा पैसा नेमका कोणाकडे आहे व त्यागे उगमस्थान कुठे आहे हे माहित नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. किंगफिशर एअरलाईन्सचा मालक असलेला विजय मल्ल्या देशाला नऊ हजार कोटी रुपयांना चुना लावून लंडनमध्ये याच मोदींना फसवून पळून गेला. त्याला विमानतळावर रोखणे सरकारला शक्य नव्हते का? पण तसे केले नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, हे सरकार काळे पैसेवाल्याना अभय देणारे आहे. त्यांना फक्त सर्वसामान्य जनतेची दिसाभूल करण्यासाठी हा विषय चघळायचा आहे. काळया पैशांवर दंड भरा आणि काळा पैसा पांढरा करून घ्या, अशी ही योजना आहे. एकदा का तुम्ही दंड भरलात की तुमचा काळा पैसा पांढरा झाला. तुम्ही तो कोठून घेऊन आलात याची चौकशी सरकार करणार नाही. खरे तर सरकारच्या या योजनेवर काळे पैसेवाले हसत असतील. सरकारच्या या मवाळ भूमिकेमुळे आपल्या काळ्या पैशाला अभय आहे हे स्पष्ट होते, याची त्यांना समज आहे. सरकारला खरोखरीच काळा पैसा शोधावयाचा असता तर त्यांनी अगोदर काळ्या पैसेवाल्यांवर कारवाई करुन त्यांना दणका दिला शअता व त्यानंतर ही योजना आणली असती तर ही योजना गांभिर्याने त्यांनी घेतली असते. परंतु दुदैवाने तसे झालेले नाही. त्यामुळे ही योजना म्हणजे सरकारची निव्वळ फसवणूक आहे.
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
काळ्या पैशाचे पुन्हा गाजर
सरकारने देशातील काळा पैसा हुडगून काढण्यासाठी ३० सप्टेंबरची तारीख दिली आहे. त्यापूर्वी काळा पैसा असलेल्यांना सरकारच्या तिजोरीत दाखल करावा व दंड भरुन तो पांढरा करुन घ्यावा असे सरकारचे म्हणणे आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी आपले सरकार सत्तेत आल्यास विदेशातील काळा पैसा शोधून त्याचे प्रत्येक नागरिकात वाटप केल्यास किमान १५ लाख रुपये प्रत्येकाला देता येतील असे म्हटले होते. मात्र हे १५ लाख रुपये दूरच परंतु काळा पैसा शोधून काढण्याच्या कामाला वेगही येत नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे जनतेला पुन्हा एकदा भूलविण्यासाठी मोदी सरकारने देशातील काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी ही नवीन तारीख दिली आहे. अर्थात अशा प्रकारची मुदत देऊन त्यानंतर कारवाई करण्याच्या घोषणा यापूर्वीही झालेल्या आहेत. यातून किरकोळ प्रमाणात निधी सरकारी तिजोरीत जमा झाला. त्यानंतर कोणाला शिक्षा झाल्याची घटना एैकिवात नाही. त्यामुळे ही देखील मोदींची योजना अशीच आहे. गेल्या दोन वर्षात सरकारने काला पैसा शोधून काढण्यासाठी एक इंचही प्रगती केलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आता यातून नवीन ते काय साध्य होणार असा सवाल आहे. मोदी सरकारला काळा पैसा नेमका कोणाकडे आहे व त्यागे उगमस्थान कुठे आहे हे माहित नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. किंगफिशर एअरलाईन्सचा मालक असलेला विजय मल्ल्या देशाला नऊ हजार कोटी रुपयांना चुना लावून लंडनमध्ये याच मोदींना फसवून पळून गेला. त्याला विमानतळावर रोखणे सरकारला शक्य नव्हते का? पण तसे केले नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, हे सरकार काळे पैसेवाल्याना अभय देणारे आहे. त्यांना फक्त सर्वसामान्य जनतेची दिसाभूल करण्यासाठी हा विषय चघळायचा आहे. काळया पैशांवर दंड भरा आणि काळा पैसा पांढरा करून घ्या, अशी ही योजना आहे. एकदा का तुम्ही दंड भरलात की तुमचा काळा पैसा पांढरा झाला. तुम्ही तो कोठून घेऊन आलात याची चौकशी सरकार करणार नाही. खरे तर सरकारच्या या योजनेवर काळे पैसेवाले हसत असतील. सरकारच्या या मवाळ भूमिकेमुळे आपल्या काळ्या पैशाला अभय आहे हे स्पष्ट होते, याची त्यांना समज आहे. सरकारला खरोखरीच काळा पैसा शोधावयाचा असता तर त्यांनी अगोदर काळ्या पैसेवाल्यांवर कारवाई करुन त्यांना दणका दिला शअता व त्यानंतर ही योजना आणली असती तर ही योजना गांभिर्याने त्यांनी घेतली असते. परंतु दुदैवाने तसे झालेले नाही. त्यामुळे ही योजना म्हणजे सरकारची निव्वळ फसवणूक आहे.
---------------------------------------------------------------
0 Response to "काळ्या पैशाचे पुन्हा गाजर"
टिप्पणी पोस्ट करा