वास्तववादी, संयमी अर्थसंकल्प

वास्तववादी, संयमी अर्थसंकल्प 
Published on 17 Mar-2012 EDIT
भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली असताना तसेच जागतिक पातळीवर आर्थिक पेचप्रसंगाची मालिका डोळ्यापुढे दिसत असताना अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. कोणत्याही मोठय़ा घोषणा न करता सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा यशस्वीपणे मुकाबला कसा करता येईल याची आखणी अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने केली आहे. युरोपातील आर्थिक पेचप्रसंग आटोक्यात न येण्याची दिसत असलेली चिन्हे, ‘जास्मिन रेव्होल्युशन’च्या निमित्ताने मध्य-पूर्वेत झालेल्या राजकीय भूकंपानंतर खनिज तेलाच्या भडकलेल्या किमती, सुनामीनंतर जपानमधील खिळखिळी होत गेलेली अर्थव्यवस्था अशा सर्वच जागतिक घटनांचे पडसाद आपल्यावर उमटणे स्वाभाविकच होते. त्यामुळेच आपल्या अर्थव्यवस्थेची गती कमी होऊन सात टक्क्यांच्या खाली जाण्याची व्यक्त झालेली भीती खरी ठरली आहे. अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक आढाव्यात सध्याचे काहीसे निराशाजनक परंतु भविष्यकाळ उज्ज्वल असल्याचे वास्तवास धरून चित्र रेखाटले होते. या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाचा रोख हा अर्थव्यवस्थेला गती कशी मिळेल या दृष्टीने पावले टाकणाराच असणार होता. त्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी यथायोग्य भूमिका वठवली आहे. शेअर बाजारात गुंतवणुकीस चालना मिळण्यासाठी रिटेल गुंतवणूकदारांना दिलेल्या सवलती, पायाभूत सुविधांसाठी असलेल्या रोख्यांना जास्त रक्कम उभारण्यास दिलेली परवानगी, नवीन कल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्हेंचर कॅपिटल फंड, शेअर बाजारातील उलाढाल करातील कपात, हातमाग क्षेत्राला विशेष सवलती देऊन प्रणवदांनी या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. सध्या अर्थसंकल्पीय तूट सहा टक्क्यांच्या घरात गेलेली असल्याने ती आटोक्यात आणणे हे सरकारपुढील महत्त्वाचे ध्येय आहे. त्याचबरोबर चलनवाढीला आळा घालत असताना व्याजाचे दर उतरणे गरजेचे ठरणार आहे. व्याजाचे दर उतरण्यासाठी अजून किमान तीन महिने तरी वाट पाहावी लागेल. अशा स्थितीत औद्योगिक वाढीला चालना लगेचच मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. सरकारने हे वास्तव लक्षात घेऊन उगाच काही भंपक घोषणा करून अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रंगवणे टाळले आहे. सरकारने आपल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खत, केरोसीन, स्वयंपाकाचा गॅस यावरील सबसिडी फार मोठय़ा प्रमाणात वाढवलेली नाही. तसेच ही सबसिडी गरजवंतापर्यंत पोहोचण्यासाठी 50 जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर ‘आधार’मार्फत थेट रोख सबसिडी खात्यात जमा करण्याचे ठरवले आहे. यातील सुरुवातीचे प्रयोग यशस्वी ठरले आहेत. त्यामुळे हळूहळू सरकार हा प्रयोग देशपातळीवर पोहोचवेल. त्यामुळे एकीकडे सबसिडी आटोक्यात ठेवून दुसरीकडे ती गरजवंतापर्यंत पोहोचवणे हे सरकारचे धोरण स्वागतार्ह ठरावे. अपेक्षेप्रमाणे प्राप्तिकरातील फेररचना सरकारने हाती घेतली आहे. यानुसार दोन लाख रुपयांपर्यंत कर भरावा लागणार नसल्याने मध्यमवर्गीय सरकारवर खुश होतील. मात्र एकीकडे ही कर सवलत देत असताना सेवा कराचे जाळे वाढवून तसेच हा कर 12 टक्क्यांवर नेऊन सरकारने दुसर्‍या खिशातून पैसे काढून घेतले आहेत. प्राप्तिकराचे 15 वर्षांपूर्वी फाइल झालेले रिटर्नही पुन्हा तपासण्याचा दिलेला इशारा हा काळ्या पैसेवाल्यांसाठी व विदेशात पैसा साठवलेल्यांसाठीच आहे. अर्थमंत्र्यांनी काळ्या पैशाबाबत संसदेत श्वेतपत्रिका सादर करण्याची घोषणा केल्याने काळ्या पैशासंबंधी रण माजवणार्‍या विरोधकांचा आत्मा शांत झाला असेल. सरकारने पुन्हा एकदा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांतील 51 टक्के भांडवल स्वत:कडे राखण्याच्या धोरणाचा पुनरुच्चार केला आहे. त्याचबरोबर सरकारी बँकांसाठी पुनर्भांडवलीकरण करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करून हे क्षेत्र मजबूत करण्याने अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील भांडवल विक्रीद्वारे यंदा निश्चित केलेले 40 हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट सरकारला यंदा गाठता आलेले नाही. मुळातच गेल्या वर्षी सरकारने निश्चित केलेला हा आकडा काहीसा ‘महत्त्वाकांक्षी’ होता आणि त्यातच शेअर बाजारातील मंदीच्या वातावरणामुळे सरकारला समभाग विक्री करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे आता पुढील वर्षी 30 हजार कोटी रुपयांचे ‘सावध’ उद्दिष्ट बाळगण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक सुधारणा राबवण्याबाबत ठाम असल्याचा पुनरुच्चार करीत असताना रिटेलमधील थेट विदेशी गुंतवणूक तसेच हवाई सेवा कंपन्यांतील 49 टक्के विदेशी गुंतवणुकीबाबत ठोस घोषणा केलेली नाही. यापूर्वी घाईघाईत रिटेलमधील विदेशी गुंतवणुकीसंबंधीची घोषणा केल्यामुळे सरकारचे हात पोळले आहेत. त्यामुळे आता सरकारने याबाबत घेतलेला सावध पवित्रा योग्यच म्हटला पाहिजे. आघाडीचे सरकार चालवत असताना येत असलेल्या र्मयादा तसेच डाव्या व उजव्या विरोधकांची थेट विदेशी गुंतवणुकीसंबंधी असलेली असहकार्याची भूमिका यामुळेच अर्थमंत्र्यांनी ही सावध भूमिका घेतली आहे. मात्र विदेशी गुंतवणूक किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्राला भरघोस सवलती देणार्‍या घोषणा नसल्याने देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्र काहीसे नाराज झाले आहे. कंपनी कर ‘जैसे थे’ ठेवल्याने त्याचे कौतुक कॉर्पोरेट क्षेत्राला नाही. गेल्या वेळच्या मंदीचा मुकाबला करण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी जसे सवलतींचे डोस देण्यात आले होते तसे देण्याची वेळ भविष्यात येणार आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्राला सवलती देण्यासाठी हात थोडा आखडता ठेवला असावा. परंतु शेअर बाजाराला झटपट लाभ पाहिजे असतो. तो लाभ न मिळाल्यामुळेच मुंबई शेअर बाजाराचा ‘सेन्सेक्स’ 225 अंशांनी घसरला. अर्थसंकल्पातून प्रामुख्याने सरकारच्या आर्थिक धोरणाची दिशा प्रगट होत असते. प्रणवदांनी या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने आपला भविष्यातील रोडमॅप निश्चित केला आहे. अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा गती प्राप्त करून देणे, खासगी गुंतवणुकीला चालना देणे, खर्चात कपात करणे आणि दुसरीकडे उत्पन्न कसे वाढेल याकडे लक्ष पुरवणे यावर अर्थमंत्र्यांनी भर दिला आहे. एकीकडे आघाडीची ‘राजकीय सर्कस’ सांभाळीत असताना अर्थव्यवस्थेला कशी गती देता येईल हे बघत प्रणवदांनी अर्थसंकल्प मांडला आहे. एक वास्तववादी अर्थसंकल्प मांडत असताना अर्थमंत्र्यांनी ‘लोकप्रिय’ घोषणा टाळून संयमही पाळला आहे, हेच या वेळच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य ठरावे.