प्रसाद केरकर

रेल्वे भाडेवाढीला ममतांचा ब्रेक

Published on 15 Mar-2012 EDIT

रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पात भाडेवाढ जाहीर केल्याने तृणमूल कॉँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या स्वभावाला अनुसरून रौद्र रूप घेतले आहे. तृणमूल कॉँग्रेसच्या सदस्यांनी सभागृहातच या दरवाढीला विरोध करून त्रिवेदी यांना घरचा आहेर दिला. असे असले तरी रेल्वेमंत्री मात्र भाडेवाढीच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यांनी ‘आपण देशहिताचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे, पक्षाचे हित दुय्यम आहे,’ अशी ठाम भूमिका घेतल्याने ममता विरुद्ध त्रिवेदी असा संघर्ष उभा ठाकला आहे. यात कदाचित रेल्वेमंत्री राजीनामा देण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. रेल्वे दरवाढीच्या या प्रश्नावर कॉँग्रेसने व पंतप्रधानांनी ठाम भूमिका घेतल्याने कदाचित ममता केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढून घेतीलही. केंद्रातील सरकारमध्ये समाजवादी पक्ष सामील झाल्यास सध्याचे सरकार दीदींच्या पाठिंब्याविना तरू शकते. अशा प्रकारे दिल्लीत काही नवीन राजकीय समीकरणे जुळू शकतील. ममतादीदींनी यापूर्वी कोणत्याही प्रकारच्या दरवाढीला विरोध करण्याची अव्यवहार्य व अट्टहासाची भूमिका घेतली आहे. मग ती दरवाढ रेल्वेची असो किंवा पेट्रोल, डिझेल वा स्वयंपाकाच्या गॅसची. जगात दरवाढ होत असताना आपण ती रोखू शकत नाही किंवा ती थोपवण्यासाठी सरकार आपल्या तिजोरीवर फार काळ भार टाकू शकत नाही. परंतु ममतांना हे अर्थशास्त्र कधीच उमगले नाही आणि त्यांचा दरवाढीला नेहमीच विरोध राहिला. आतादेखील या प्रश्नावर केंद्रातील सरकार पडले तरी बेहत्तर; परंतु भाडेवाढ होऊ द्यायची नाही, अशी भूमिका दीदी त्यांच्या स्वभावाला अनुसरून घेऊ शकतील. त्रिवेदी यांनी सादर केलेल्या रेल्वेच्या आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात किरकोळ प्रमाणात का होईना, प्रवासी भाड्यात वाढ करून गेल्या आठ वर्षांची भाडेवाढ न करण्याची लोकानुनयी परंपरा खंडित केली. यापूर्वीच्या रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी व त्यांच्याअगोदरचे रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी दोघांनी मिळून सलग आठ वर्षे भाडेवाढ न करण्यात धन्यता मानली होती. परंतु यंदा रेल्वेमंत्र्यांनी गेल्याच आठवड्यात मालवाहतुकीच्या दरात वाढ करून प्रवासी भाडेवाढही अटळ असल्याचे सूतोवाच केले होते. रेल्वेचा जमा व खर्च याचा ताळेबंद जुळणार नसेल तर रेल्वेमंत्र्यांना भाडेवाढ करणे अटळ असते. रेल्वे तोट्यात किती काळ चालवणार आणि केंद्र सरकार तरी तिला किती साहाय्य करणार? लालूप्रसाद रेल्वेमंत्री असताना बाजारात तेजी होती आणि आपली अर्थव्यवस्था नऊ टक्क्यांनी धावत होती. त्यामुळे भाड्यात वाढ न करता रेल्वेचा हा अवाढव्य गाडा हाकणे त्यांना शक्य झाले होते. ममतादीदींनी मात्र रेल्वेची आर्थिक स्थिती खालावत असतानाही हट्टापोटी रेल्वेची भाडेवाढ होऊ दिली नाही. गेल्या वर्षी पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाडेवाढ न करून आपल्या मतदारांना खुश करण्याच्या त्यांच्या धोरणाने रेल्वेची आर्थिक स्थिती नाजूक होत गेली. कारण रेल्वेला नित्याचे खर्च तर आहेतच, शिवाय नवीन रेल्वेमार्गांसाठी वा आधुनिकीकरणासाठी निधीची आवश्यकता भासते. त्यामुळे रेल्वेमंत्र्यांनी यंदा सुचवलेली दरवाढ सर्मथनीयच आहे. त्यांनी जाहीर केलेली प्रति कि.मी. तीन पैशांपासून 15 पैशांची वाढ अतिशय नगण्यच आहे. परंतु रेल्वेच्या आर्थिक सुस्थितीसाठी ही वाढ आवश्यक ठरावी. रेल्वेचे सुमारे 19 हजार कि.मी. लांबीचे मार्ग जुने झाले आहेत. एकूण रेल्वे वाहतुकीच्या 80 टक्के वाहतूक या मार्गावरून होत असल्याने भविष्यात या मार्गांचे आधुनिकीकरण करावे लागेल. आधुनिकीकरण झाल्यावर या मार्गावरून सुपरफास्ट गाड्याही धावू शकतील. यातील एक मार्ग मुंबई-पुणे-अहमदाबाद असा असेल. येत्या पाच वर्षांत रेल्वेचा कायापालट करण्यासाठी दिनेशभाईंनी आधुनिकीकरण, नवीन मार्ग टाकणे, सुरक्षा पुरवणे, गर्दी कमी होण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि पीपीपी मॉडेल वापरणे अशी पंचसूत्री जाहीर केली आहे. दीर्घकालीन विचार करता रेल्वेमंत्र्यांनी आखलेल्या या धोरणाचे स्वागतच व्हावे. सरकारकडे वा रेल्वेकडे आता भविष्यात नवीन रेल्वेमार्ग उभारण्यासाठी पैसा नाही हे वास्तव नाकारता येणार नाही. अशा स्थितीत खासगी उद्योजकांना सोबत घेऊनच संयुक्त क्षेत्रात नवीन प्रकल्पांची उभारणी करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारलाही रेल्वेच्या प्रकल्पांसाठी वा मार्गासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी लागेल. त्याचबरोबर महानगरातील रेल्वे स्थानकांचा व्यापारी तत्त्वावर वापर करण्याच्या रेल्वेमंत्र्यांच्या धोरणाचेही स्वागत झाले पाहिजे. रेल्वेकडे अनेक मोठय़ा शहरांत ज्या मोक्याच्या जागा आहेत, त्यांचा वापर व्यापारी तत्त्वासाठी केल्यास रेल्वेचे उत्पन्नही वाढेल, शिवाय प्रवाशांना चांगली सेवा पुरवता येईल. अशा प्रकारे मुंबईतील चर्चगेट-विरार हा एलिव्हेटेड मार्गही ‘पीपीपी’ (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. हा मार्ग खासगी उद्योजकांच्या सहभागाशिवाय पूर्ण होणे कठीण होते. त्यामुळे याचे स्वागत मुंबईकर करतीलच. रेल्वेची सुरक्षितता हादेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. गेल्या काही वर्षांत दहशतवादी हल्ल्यांमुळे सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा पुरवणे ही काळाची गरज ठरली आहे. गेल्या काही महिन्यांत रेल्वे अपघात वाढले आहेत. यातील 40 टक्के अपघात मनुष्यविरहित रेल्वे क्रॉसिंगमुळे होतात. येत्या पाच वर्षांत अशी रेल्वे क्रॉसिंग्ज बंद करण्याचा रेल्वेमंत्र्यांचा संकल्प पूर्णत्वास जावा. तसेच उपग्रहामार्फत प्रत्येक रेल्वेगाडी देखरेखीखाली आणण्याने भारतीय रेल्वे खर्‍या अर्थाने हायटेक होईल. रेल्वेमंत्र्यांनी डॉ. अनिल काकोडकर समितीचा अहवाल स्वीकारल्याने रेल्वे कात टाकण्यास उत्सुक असल्याचे सूचित झाले आहे. या समितीने केलेल्या सूचनांच्या आधारावर सुरू करण्यात येणारी रेल्वेतील पर्यावरणप्रिय स्वच्छतागृहे प्रवाशांना निश्चितच दिलासादायक ठरतील तसेच यामुळे रेल्वेच्या ट्रॅकचे आयुष्यही वाढेल. यंदा रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबईकरांना निराश केलेले नाही ही एक मोठी समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे. रेल्वेच्या एकूण महसुलात मोठा वाटा असला तरीही मुंबईला सावत्रमुलाची वागणूक मिळते. परंतु यंदा रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबईकरांना खुश करण्याचे ठरवलेले दिसते. चर्चगेट-विरार मार्ग ‘पीपीपी’ तत्त्वावर उभारण्याची केलेली घोषणा, हार्बर लाइनवर 12 डब्यांच्या गाड्या, पश्चिम रेल्वेप्रमाणे मध्य रेल्वेचेही डीसीचे एसी लाइन्समध्ये रूपांतर, कळंबोली येथे वाघिणी देखभाल फॅक्टरी उभारणे, पनवेल येथे रेल्वेच्या डब्यांची निर्मिती करणे, अंबरनाथ येथे रेल नीरचा प्रकल्प उभारणे, ‘एमयूटीपी’चा दुसरा टप्पा कार्यान्वित असताना तिसर्‍या टप्प्याला हिरवा कंदील देणे अशा अनेक मागण्या मान्य करून मुंबईकरांना दिलासा दिला आहे. रेल्वे सुरक्षा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी अनिल काकोडकर यांची नियुक्ती तसेच रेल्वे संशोधन आणि विकास परिषद स्थापण्याच्या रेल्वेमंत्र्यांच्या घोषणेचेही स्वागत व्हावे. रेल्वेमंत्र्यांची यंदा घोषणांची सुपरफास्ट रेल्वे अर्थसंकल्पात तरी सुसाट सुटली होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी कितपत होणार हे नेहमीप्रमाणे प्रश्नचिन्ह आहे. कारण आजवर सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचे रेल्वेचे विविध 487 प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. यासाठी निधी कुठून उपलब्ध करणार हा प्रश्न सुटला नसतानाच आता रेल्वेमंत्र्यांनी नव्या घोषणा केल्या आहेत. रेल्वे अर्थसंकल्पाचे स्वागत करीत असताना दिनेशभाईंनी रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्राधान्याने विचार केल्यास भारतीय रेल्वेची स्थिती आणि गती बदलण्यास अडचण येणार नाही.