अमेरिकेचेही शिक्कामोर्तब

संपादकीय पान गुरुवार दि. ०५ मे २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
अमेरिकेचेही शिक्कामोर्तब

आपल्याकडे भाजपा सत्तेत आल्यापासून देशातील धार्मिक असहिष्णुता वाढीस लागल्याच्या घटना अनेक घडल्या आहेत. मात्र सरकार त्यासंबंधी सरळसरळ कुठे आहे असहिष्णुता असे विचारुन विरोधकांना धारेवर धरण्याचा प्रकार करीत आहे. गेल्या दीड वर्षात या निषेधार्थ अनेक साहित्यिकांनी आपले शासकीय पुरस्कार शासनाला परत देखील केले आहेत. परंतु सरकार मात्र ही वस्तुस्थिती मान्य करायला तयार नव्हती. आता अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार भारतात २०१५मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन करणार्‍या घटनांमध्ये वाढ झाली असून सहिष्णुतेला धक्का लागला आहे. २०१५ मध्ये भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य नकारार्थी मार्गावर होते असे अमेरिकेच्या या आयोगाने आपल्या वार्षिक अहवालात नमूद केले आहे. धार्मिक समुदायावर अधिकारी आणि नेत्यांनी उघडपणे बेताल वक्तव्य केली. यामुळे सरकारला सार्वजनिकपणे आपली नाराजी व्यक्त करत कान टोचावे लागले असल्याचेही अहवालात सांगण्यात आले आहे. भारतातील सद्य:परिस्थिती पाहता २०१६ मध्ये भारतातील घटनांवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. त्यानुसार भारताकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे का? याचा निर्णय घेण्यात येईल. आयोगाने अमेरिका सरकारला भारतासोबत धार्मिक स्वतंत्रता आणि रणनीतीवर द्विपक्षीय चर्चा करण्याचा सल्ला दिला आहे. महत्वाचं म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वॉशिंग्टन दौर्‍याच्या एक महिना अगोदर हा अहवाल मांडण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जगातील आघाडीच्या १०० नेत्यांमध्ये गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव होते यंदा मात्र ते वगळण्यात आले आहे. हे नाव वगळण्यामागे सरकारची ही ढासळती विश्‍वासार्हता असू शकते. २०१५ मध्ये धार्मिक सहिष्णुता खालावली आणि धार्मिक स्वतंत्रतेचं उल्लंघन भारतामध्ये वाढले. अल्पसंख्यांक समाज खास करुन ख्रिश्चन, मुस्लिम, आणि शीख यांना छळ, हिंसा आणि दहशतीच्या वातावरणाचा सामना करावा लागला. यामध्ये हिंदू राष्ट्रवादी संघटनांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता असा आरोप अहवालातून करण्यात आला आहे. भाजपाच्या सदस्यांनी हिंदू संघटनांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत त्यांना पाठिंबा दिला. तसंच वातावरण अजून चिघळावं यासाठी भडकाऊ भाषेचा वापर करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या एकतर्फी तपासामुळे तसेच न्याय मिळण्यास होत असलेला उशिर यामुळे अल्पसंख्यांक समाजाला असुरक्षित वाटत आहे. धार्मिक प्रेरणा मिळालेले गुन्हे घडत असताना कोणताच आधार अल्पसंख्यांक समाजाला मिळत नाही आहे असेही अहवलात सांगण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोगाच्या सदस्यांना भारत सरकारकडून व्हिसा नाकारण्यात आला होता. याअगोदरही युपीए सरकारने एकदा व्हिसा नाकारला होता. अमेरिका आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग अमेरिकन फेडरल गव्हर्नमेंट कमिशनची स्वतंत्र संस्था आहे. जगभरातील लोकांच्या धार्मिक स्वतंत्रतेसाठी लढणे हा या संस्थेचा एकमेव उद्देश आहे. अशा संस्थेने भारताविषयी असहिष्णुतेचा अहवाल देणे याला विशेष महत्व आहे.
------------------------------------------------------------------------