वादळापूर्वीची शांतता

वादळापूर्वीची शांतता
Published on 13 Mar-2012 EDIT
अलीकडेच पाच राज्यांत झालेल्या निवडणुकांत कॉँग्रेसच्या पदरी आलेली घोर निराशा तसेच प्रादेशिक पक्षांची वाढलेली ताकद या पार्श्वभूमीवर सोमवारपासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्ष आक्रमक होणार हे अपरिहार्य आहे. राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी संयुक्त सभागृहापुढे केलेल्या भाषणात आजवर केलेली कामे व सरकारपुढील शिल्लक राहिलेल्या काळातील कामाचा अजेंडा मांडला. प्रतिभाताईंचा कार्यकाल येत्या जुलैमध्ये संपत असल्याने आणि त्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता आता नसल्याने त्यांचे संयुक्त सभागृहातील हे शेवटचे भाषण ठरावे. राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात देशाचा विकास दर आठ ते नऊ टक्क्यांवर राहण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हेदेखील विकास दर किमान आठ टक्के राहण्याचा विश्वास व्यक्त करीत आहेत. परंतु जागतिक पातळीवरील मंदीसदृश घडामोडी व देशात आर्थिक पातळीवर आलेले शैथिल्य लक्षात घेता विकास दराचे हे उद्दिष्ट कितपत साध्य होईल याची शंका असली तरी सरकारचा आत्मविश्वास वाखाणण्यासारखा आहे. कृषी विकास दराचे लक्ष्यही सरकारने चार टक्के म्हणजे दुपटीहून जास्त करण्याचे निश्चित केले आहे. सरकारपुढे हे एक मोठे आव्हानच ठरावे. अर्थव्यवस्थेचा आपला विकास दर वाईट परिस्थितीमुळे घसरला तरीही झपाट्याने वाढणार्‍या जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपण अग्रस्थानी असू यात काहीच शंका नाही. प्रतिभाताईंनी आपल्या भाषणात सरकार भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा उल्लेख केला आहे. यासाठीचे एक पाऊल म्हणून संसदेच्या चालू अधिवेशनात लोकपाल विधेयक मांडले जाणार आहे. अर्थात हे संमत करण्यासाठी विरोधकांचीही गरज लागेल. भ्रष्टाचाराविरुद्ध नेहमीच गळा काढणारा विरोधी पक्ष यात सरकारला कसे सहकार्य करतो हे देशातील जनतेला दिसेलच. देशातून बाहेर गेलेला काळा पैसा पुन्हा आणणे व तो विकपासकामी लावणे हे एक सरकारपुढे मोठे आव्हानच असेल. सरकारने हे आव्हान पेलण्याचे ठरवलेले दिसते. त्यामुळेच प्रतिभाताईंनी आपल्या भाषणात काळ्या पैशाचा आवर्जून उल्लेख केला. आपल्या देशाच्या 120 कोटी जनतेच्या आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पात केवळ दोन टक्के रकमेचीच तरतूद करतो. ही अतिशय तुटपुंजी रक्कम असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम वाढवण्याची गरज आहे. देशातून सरकारने केलेले पोलिओचे उच्चाटन ही मोठी घटना असली तरीही याने समाधानी राहता कामा नये. त्याच जोडीला सरकारने हाती घेतलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनचा एक कोटी महिलांना लाभ मिळाला असल्याचा उल्लेख राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात के6ला. या आरोग्य विमा योजनेचा लाभ 60 कोटी कुटुंबांना मिळाला आहे. ही योजना ग्रामीण भागापुरती असली तरीही शहरी भागातील गरिबांनाही या अखत्यारीत आणण्याची गरज आहे. अन्न सुरक्षा, शिक्षणाचा हक्क, देशाच्या निर्यातीत झालेली वाढ, जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीत झालेपपी सुधारणा, महागाईवर नियंत्रण या सरकारच्या जमेच्या बाजू प्रतिभाताईंनी आपल्या भाषणात नमूद केल्या असल्या तरी सरकारला अजून बरेच काही साध्य करावयाचे आहे. मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या नाहीत आणि या सरकारने आपला कालावधी पूर्ण केला तर अजूनही त्यांच्या हाती जवळपास अडीच वर्षे आहेत. त्यामुळे सरकारने आत्ता कुठे अर्धा पल्ला गाठला आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. पुढील अडीच वर्षांत सरकार कार्यक्षमतेने काम करून दाखवू शकते. रिटेलमधील थेट विदेशी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव असो वा कापसाच्या निर्यातीवरील बंदी असो, सरकारने निर्णय घेताना ठामपणा दाखवलेला नाही. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या काळात सरकार अस्तित्वात आहे किंवा नाही अशी शंका यावी इतपत स्थिती होती. पाच राज्यांत नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर केंद्रातले सरकार कमकुवत करून वा जमल्यास पाडण्यासाठी भाजपसह अनेक प्रादेशिक पक्ष देव पाण्यात ठेवून आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांत छोटेसे गोवे वगळता अन्य राज्यांत देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपची ताकद काही वाढलेली नाही. उत्तर प्रदेशातील त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे लोकांनी संघ परिवारालाही तडाखा दिला आहे. मात्र केंद्रातले सरकार पडल्यास भाजपला पाहिजे आहे. या पार्श्वभूमीवर तिसर्‍या आघाडीची खिचडी पुन्हा एकदा दिल्लीत पकू लागल्याच्या बातम्या पेरल्या जाऊ लागल्या आहेत. अशा प्रकारची नवी आघाप6डी जन्मल्यास त्यात टुणकन उडी मारण्यास शरद पवार, ममता बॅनर्जी, मुलायमसिंग यादव यांच्यासह डावे पक्ष तयार आहेत. समाजवादी पक्षाला उत्तर प्रदेशात कॉँग्रेसची गरज नसल्याने त्यांचा केंद्र सरकारचा पाठिंबा हा तोंडदेखला राहिला आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआला सध्याचे सरकार खाली खेचण्याचे स्वप्न दररोज पडत असताना हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी कॉँग्रेसच्या यूपीए आघाडीतीलच काही घटक मदत करू शकतात असे दिल्लीत चर्चिले जात आहे. थोडक्यात, केंद्रातील सरकार दिवसेंदिवस कमकुवत होत चालल्याचे सध्या तरी चित्र आहे. यामुळेच सरकारची चालू अधिवेशनात मोठी कसोटी लागणार आहे. रेल्वे व केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना देशातील सर्वसामान्य घटकाला कसा दिलासा मिळेल हे पाहावे लागणार आहे. देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी विदेशी गुंतवणूकदारांना दरवाजे उघडावे लागणार आहेत. परंतु सरकारला असे काही करू देण्यास डावे पक्ष आणि उजवे भाजप यांचा विरोध आहे. सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले तरी त्याला विरोध करण्यास विरोधी पक्ष सज्ज झाले आहेत. केंद्रातील सरकार पाडणे वा निदान कोंडीत पकडणे हाच त्यांच्यापुढे एकमेव अजेंडा आहे. एकूणच काय, देशातील वादळापूर्वीची ही शांतता आहे. हे वादळ नुसतेच घोंगावते की सरकारला हानी पोहोचवते याची झलक चालू अधिवेशनात पाहायला मिळेल.