-->
आवश्यकता 1 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची

आवश्यकता 1 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची

  पायाभूत सुविधा क्षेत्रात आवश्यकता
1 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची             
 Published on 12 Mar-2012 CANVAS
दे शाचा विकास झपाट्याने व्हायचा असेल तर सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पायाभूत सुविधा उभारणे. चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्या तरच शहरे जोडली जातील आणि अनेक हजारो रोजगार देणारे प्रकल्प उभारण्यासाठी देशी-विदेशी गुंतवणूकदार पुढे सरसावतील. चीनने अशा प्रकारे उत्कृष्ट जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा म्हणजेच वीज, पाणी, रस्ते व अन्य सुविधा उपलब्ध करून विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले आहे. आपण मात्र या क्षेत्रात डोळ्यात ठसठशीत भरेल अशी कामगिरी केलेली नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागेल. 
दोन दशकांपूर्वी आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी पायाभूत सुविधांत प्रामुख्याने सरकारी क्षेत्रच कार्यरत होते. अर्थात त्या काळी पायाभूत क्षेत्रातील अवाढव्य प्रकल्प उभारण्याची आर्थिक ताकदही आपल्याकडील भांडवलदारांकडे नव्हती. त्यामुळे याबाबत प्रामुख्याने सरकारवरच सर्व भिस्त होती, परंतु आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यापासून पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पात खासगी उद्योगांनाही सहभागी करून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय झाला. यातून धीमेगतीने का होईना, पायाभूत क्षेत्रात संयुक्त क्षेत्रात वा खासगी क्षेत्रात अनेक प्रकल्प उभे राहू लागले. मात्र या प्रकल्पांसाठी करावयाची भांडवल उभारणी हा एक मोठा प्रश्न उभा होता. कारण बहुतांशी पायाभूत प्रकल्प हे मोठय़ा भांडवली खर्चाचे असतात आणि त्यांना वित्तसाहाय्य एकाच वित्तीय संस्थेने करणे चुकीचे ठरते. यासाठी या प्रकल्पांना वित्तीय समूहांनी एकत्रित येऊन वित्तसाहाय्य केल्यास फायदेशीर ठरते. फायदेशीर यासाठीच की त्यांच्या गुंतवणुकीतला धोका विभागला जातो. 
या दृष्टीने सरकारच्या पुढाकाराने गेल्या आठवड्यात ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड’(आयडीएफ)ची स्थापना करून एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले. आयसीआयसीआय बँक, बँक ऑफ बडोदा, सिटी बँक, एलआयसी या सरकारी व खासगी वित्तीय संस्थांनी एकत्र येऊन आयडीएफची स्थापना केली आहे. या निधीद्वारे खासगी-सरकारी अशा संयुक्त पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पांना वित्तसाहाय्य केले जाईल. या चार वित्तसंस्थांनी सुरुवातीचे भांडवल 300 कोटी रुपये जमा करून या निधीची सुरुवात केली आहे. आयडीएफ नजीकच्या काळात दोन अब्ज डॉलरची (सुमारे दहा हजार कोटी रुपये) भांडवली उभारणी करून पायाभूत क्षेत्रांना वित्तसाहाय्य करण्याचा रोडमॅप तयार करेल. आयडीएफ ही भांडवल उभारणी देशी व विदेशातील भांडवल बाजारातून करेल. तसेच दीर्घकालीन असणार्‍या पेन्शन, विमा व सॉर्व्हजिन फंडांकडून हा निधी उभारेल. 
सध्या विविध पायाभूत प्रकल्पांना प्रामुख्याने देशातील बँकांकडून वित्तसाहाय्य केले जाते. आता आयडीएफच्या स्थापनेमुळे या प्रकल्पांना कर्ज उपलब्ध होण्याचा एक नवा मार्ग मिळाला आहे. आयडीएफसी हीदेखील पायाभूत प्रकल्पांना वित्तसाहाय्य देणारी कंपनी काही वर्षांपूर्वी स्थापन झाली आहे. ही कंपनीदेखील अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी करीत आहे. अशा प्रकारे पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना वित्तसाहाय्य करण्यासाठी अनेक कंपन्यांची गरजच काय, असा सवाल उपस्थित होईल, परंतु पायाभूत प्रकल्पांना वित्तसाहाय्य करण्याची एवढी मोठी बाजारपेठ आपल्याकडे आहे की अशा प्रकारच्या आणखी कंपन्या स्थापन केल्या तरी त्या कमी पडतील. येत्या पाच वर्षांत पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सुमारे एक ट्रिलियन गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. यातील 50 टक्के गुंतवणूक खासगी उद्योगातून होईल. अर्थात खासगी गुंतवणूक ही पूर्णत: खासगी नव्हे, तर सार्वजनिक-खासगी अशा प्रकल्पातून (पीपीपी) असेल. आपल्याकडे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प अनेकदा विलंबाने होतात. त्यामुळे सरकारनेआता ‘पीपीपी’चे मॉडेल अमलात आणावयास सुरुवात केली आहे, परंतु याचेही परिणाम काही सकारात्मक नाहीत. उदाहरण रस्त्यांच्या बाबतीत देता येईल. सरकारने दररोज 20 कि.मी. या वेगाने रस्ते उभारणीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे, परंतु सरकारला केवळ सात कि.मी. रस्ते दररोज उभारणीचा वेग साधता आला आहे. यासंबंधी मोठा अडथळा जमीन ताब्यात घेण्याचा आहे. शेवटी काही ना काही कारणाने सरकारला आपले यातील उद्दिष्ट गाठता येत नाही, अशी स्थिती आहे. जमीन ताब्यात घेण्यासाठी सरकारने आता नवीन कायदा केला आहे. या कायद्याचा नेमका परिणाम लक्षात यायला अजून वेळ आहे. 
आयडीएफला सरकारने अनेक करसवलती दिल्या आहेत. ही संस्था बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनी असावी की म्युच्युअल फंड म्हणून कार्यरत असावा याबाबत सरकारमध्ये मतभेद होते. मात्र शेवटी त्यांना बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनी म्हणून मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर त्यांना काही करसवलती दिल्या आहेत. याची पायाभूत सुविधांतील गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होईल. म्हणूनच ही कंपनी स्थापन करणे पायाभूत सुविधा वित्तसाहाय्य क्षेत्रातील महत्त्वाचे पाऊल ठरावे. 
prasadkerkar73@gmail.com

0 Response to "आवश्यकता 1 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel