प्रसाद केरकर

महाघोषणांची साखरपेरणी

(27/03/12) EDIT

 

राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी सोमवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात घोषणांचा नुसता पाऊस पाडला आहे. राज्यावर सुमारे सव्वादोन लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर असताना व राज्याची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस खालावत असताना त्यावर कोणतेही ठोस उपाय न करता केवळ समाजातील सर्व घटकांसाठी आपण हिताच्या बाबी करीत आहोत हे भासवण्यासाठी घोषणांचा बार दादांनी या वेळी उडवला आहे. जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक ठिकाणी राष्ट्रवादीच्या घड्याळाचा गजर झाल्याने खुशीत असलेल्या दादांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या आर्थिक तब्येतीचा विचार न करता अनेक गोंडस स्वप्ने जनतेला दाखवली आहेत. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा विचार केला तर त्यातील अनेक योजनांचा निधी पुरेसा वापरलेलादेखील नाही हे खुपणारे वास्तव अर्थमंत्री विसरलेले दिसतात. राज्याच्या विकासाला खीळ बसण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे विजेचा असलेला तुटवडा. परंतु विजेचे उत्पादन कसे वाढेल आणि राज्याची घसरलेली गाडी कशी रुळावर येईल हे खरे तर अजितदादांनी प्राधान्याने पाहणे आवश्यक होते. परंतु अर्थसंकल्पात वीज निर्मितीसाठी केवळ 500 कोटी रुपयांचीच तरतूद केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्राला महाराज्य बनवण्याचे व ‘जे का रंजले गांजले’ त्यांना दिलासा देण्याचे केवळ स्वप्नच दाखवले आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्ताने 100 कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र हा निधी नेमका कोणत्या कारणांसाठी खर्च करणार ते स्पष्ट झालेले नाही. यशवंतरावांचे स्मारक उभारण्याच्या मोहात सरकारने अजिबात पडू नये, तर यशवंतरावांचा विचार तरुण पिढीत पोहोचण्यासाठी त्यांच्या नावे शिष्यवृत्ती, वाचनालये इत्यादी सुरू केल्यास त्याचा खरोखरीच काही उपयोग होईल, असे सुचवावेसे वाटते. विदर्भासाठी कृषी उद्योजक योजना, चार नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये, राज्यात चार नवीन चौपदरी मार्ग, एकूण 7810 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची बांधणी, पायाभूत सुविधांसाठी 2500 कोटी रुपये या घोषणा राज्याला काही नव्या नाहीत. अशा योजनांबाबत प्रश्न आहे तो अंमलबजावणीचा. नवी मुंबई ते गेटवे सागरी मार्ग करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थात या सागरी मार्गाने सध्याचे मंत्री गणेश नाईक नेहमीच प्रवास करतात. मात्र आम जनतेला हा मार्ग काही खुला होत नाही असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. मुंबईच्या पायाभूत सुविधांसाठी यंदा 710 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईला जर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र करावयाचे असेल तर एवढी वार्षिक रक्कम पुरणारी नाही. एकीकडे मुंबईतून जास्तीत जास्त उत्पन्न राज्याच्या महसुलात जमा होत असताना या महानगराकडे मात्र सरकारने नेहमीच दुर्लक्ष केले. आतादेखील मुंबईच्या पायाभूत सुविधांसाठी तुटपुंजी रक्कम देऊन मुंबईकरांना ठेंगा दाखवला आहे. सहा आदिवासी जिल्ह्यांत 600 पाळणाघरे सुरू करणे, आदिवासी रोजगार प्रशिक्षणासाठी 25 कोटी रुपये, आदिवासी भागात आयटीआय सुरू करणे, फोनवर आरोग्य सेवा या योजना स्वागतार्ह आहेतच. अर्थातच भविष्यात या योजना लालफितीत अडकू नयेत याची खबरदारी घेणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर अर्थमंत्र्यांनी घरेलू कामगारांच्या लाभासाठी सहा कोटी रुपयांची केलेली तरतुद तटपुंजी असली तरी सरकारने या असंघटित क्षेत्राची दखल यंदाच्या अर्थसंकल्पात घेतली हे महत्त्वाचे आहे. तसेच बालकामगारांसाठी 10 कोटी रुपयांची केलेली तरतूदही स्वागतार्ह ठरावी. मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी 1534 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने ग्रामीण भागातील शालेय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. सरकारच्या या योजनेमुळे मुलांच्या शैक्षणिक गळतीचे प्रमाण कमी झाल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे मध्यान्ह योजना सुरूच ठेवणे गरजेचे आहे हे सरकारला पटले आहे. रेशन दुकानांमध्ये धान्य हमी योजना सुरूकरण्याची योजनाही स्वागतार्ह आहे. मुंबईत मराठी भाषा भवन, मराठी विश्वकोश इंटरनेटवर, पंडित भीमसेन जोशी यांच्या नावे पुरस्कार व शिष्यवृत्ती, स्वातंत्र्यसैनिक भाई कोतवाल यांचे स्मारक, गोरेगावमध्ये प्राणिसंग्रहालय, ई-गव्हर्नन्ससाठी 15 कोटी रुपये, पोलिस खात्याच्या आधुनिकीकरणासाठी 155 कोटी रुपये यासारख्या घोषणांचे स्वागत व्हावे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी जमा-खर्चाचा मेळ घालण्यासाठी काही बाबींवर नव्याने कर लावले आहेत. त्यामुळे विडी, स्वयंपाकाचा गॅस, सीएनजी महागणार आहे. याद्वारे सरकार अतिरिक्त सुमारे 600 कोटी रुपये उभारेल. त्याचबरोबर नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले जाणार आहे. सध्या राज्यातून अनेक उद्योग बाहेर जाऊ लागले आहेत. त्याला पायबंद घालण्याची क्षमता या नवीन औद्योगिक धोरणात हवी. सरकारने गेल्या आठवड्यात सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातील चित्र काही समाधानकारक नव्हते. कृषी क्षेत्राची व औद्योगिक उत्पादनाची घसरण चिंता करण्यासारखी आहे. अर्थात या घसरणीमागे देशातील व जागतिक पातळीवरील कारणे असली तरी राज्याने विशेष प्रयत्न करून आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे. अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात त्या दृष्टीने काहीच पावले उचललेली नाहीत. 2014 च्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून आतापासूनच साखरपेरणी करण्याचे काम या निमित्ताने दादांनी हाती घेतलेले स्पष्ट जाणवते. मात्र यातून राज्याची अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही तर ती अधिकच खालावेल. तुकोबांच्या अभंगाने व यशवंतरावांच्या   आठवणींनी सुरुवात करून आपण बाजी मारीत आहोत, असा भास अर्थमंत्र्यांनी निर्माण केला खरा; परंतु घोषणाबाजीचा उपयोग राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला होणार नाही. महाराष्ट्राच्या पुढे जाण्यासाठी गुजरात, तामिळनाडू ही राज्ये टपली आहेत. त्यांना रोखण्याचे उत्तर या अर्थसंकल्पात नाही, असेच खेदाने म्हणावेसे वाटते.