आयकर रद्द करणे देशात शक्य आहे का?

आयकर रद्द करणे देशात शक्य आहे का?

Published on 16 Mar-2012 EDIT PAGE

प्रसाद केरकर

अर्थसंकल्प आला की सर्वात पहिल्यांदा चर्चा सुरू होते ती आयकराची. पुढील वर्षी आपल्याला आयकर जास्त भरावा लागणार की कमी, ही चिंता मध्यमवर्गीयाला सतत भेडसावत असते. आपण विविध मार्गांनी आयकरासह विविध प्रकारचे कर भरत असतो, त्यावरच सरकारचा गाडा चालत असतो. सरकार यातूनच विकास कामे करीत असते. मात्र जगाच्या पाठीवर असे काही देश आहेत की तिकडच्या नागरिकांना आयकर भरावा लागतच नाही. अर्थातच ते र्शीमंत देश आहेत. परंतु अनेक विकसित देशांतील जनतेला आयकर भरावाच लागतो. किंबहुना आपल्याहून जास्त आयकर ते भरीत असतात. आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून आपल्याकडे आयकराचे प्रमाण कमी करण्यात आले. हे प्रमाण कमी केल्याने लोक प्रामाणिकपणे कर भरतील अशी सरकारची माफक इच्छा होती. परंतु तसे काही झालेले नाही. आपल्याकडे आयकर भरणार्‍या प्रत्येकाला तो जाचक आहे असेच वाटत असते. जर हा आयकर काढूनच टाकला तर काय होईल, सरकारला असे करणे परवडेल का, असा प्रश्न आहे.  जगात सर्वात जास्त आयकर डेन्मार्क, स्वीडन, बेल्जियम आणि अमेरिकेतील नागरिकांना द्यावा लागतो. मात्र त्याबरोबर तेथील सरकारे त्या नागरिकाला बेकार भत्ता, सेवानिवृत्तीचे लाभ, पेन्शन, आरोग्य सेवेचा लाभ या सुविधा देत असतात. डेन्मार्कमधील नागरिक जगात सर्वाधिक आयकर म्हणजे 50 टक्के भरीत असले तरी ते याबाबत कधीच नाराजी व्यक्त करीत नाहीत. दुसरीकडे कॅरेमान आयलंड व आखाती देशांतील नागरिकांना आयकर भरावाच लागत नाही. आयकराप्रमाणे कंपन्यांवरील कराचेही असेच आहे. काही देशांत कंपन्यांवरील कर 10 टक्क्यांपासून 30 टक्के आकारला जातो, तर कॅरेमान आयलंडमध्ये कंपन्यांना शून्य कर लागतो. र्शीमंत देशांप्रमाणे आपल्याकडेही आयकर पूर्णपणे रद्द केल्यास काय होईल? आयकर नसल्याने लोक आपला खर्च वाढवतील. परिणामी उत्पादनांची मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. मात्र मागणी वाढल्याने महागाई वाढण्याचाही धोका असतो. आयकर चुकवण्यासाठी लोक उत्पन्न कमी दाखवतात. पर्यायाने काळ्या पैशाची निर्मिती होते. आयकरच जर भरावयाचा नसेल तर काळ्या पैशाची निर्मिती होणार नाही. त्यामुळे आपल्या देशातील काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था संपुष्टात येईल. कर भरावा लागणार नसल्याने लोक आपले उत्पन्न कसे वाढेल याकडे लक्ष पुरवतील. अर्थात वरील प्रत्येक विधानाला विरोध करता येईल आणि आयकर भरणे कसे योग्य आहे असेही पटवून देता येईल. आयकर भरणे प्रत्येकाला अनिवार्य आहे आणि आयकर हा प्रत्येकाच्या उत्पन्नानुसार असल्याने र्शीमंतांना जास्तच कर भरावा लागेल, हे जगाने स्वीकारलेले सूत्र आहे. आयकरातून जमा झालेला पैसा समाजातील उपेक्षित वर्गासाठी वापरला जातो. त्यामुळे सरकार या पैशाचा वापर समाजोपयोगी कामासाठी करते. अमेरिकेतील ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट चळवळी’ने यासंबंधी फार मोलाची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. त्यांच्या सांगण्यानुसार, अमेरिकेतील एक टक्का लोकसंख्या 40 टक्के आयकराचा वाटा उचलते. मुंबईसारखे शहर देशातील एकूण आयकरातील तिजोरीत 30 ते 40 टक्के भरणा करते. देशाचा विचार करता सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.61 टक्के उत्पन्न आयकरातून मिळते. त्यामुळे आयकर रद्द करणे परवडणारे नाही. हा महसूल पूर्णपणे बंद झाल्यास त्याला पर्यायी उत्पन्न कसे उभारता येईल, याचा विचार केल्यास ठोस काही उत्तर देता येणार नाही.  युरोपियन देशांत सध्या अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी अप्रत्यक्ष करात वाढ करण्याचा मार्ग अवलंबला जात आहे. परंतु याला तेथील जनतेचा मोठा विरोध आहे. अनेक देशांनी व्हॅट आणि जीएसटीचे प्रमाण वाढवून आयकर कमी कसा करता येईल हे पाहिले. मात्र त्यात त्यांना फारसे काही यश आलेले नाही. 2010 मध्ये न्यूझीलंडने जीएसटीचे प्रमाण वाढवून आयकर कमी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांचा हा प्रयोगही काही यशस्वी झाला नाही. अप्रत्यक्ष कराचा बोजा प्रत्येक नागरिकावर पडतोच असे नाही. आपल्या देशात जीवनावश्यक वस्तूंवरील अप्रत्यक्ष कर कमी म्हणजे पाच टक्केच आहेत, तर मद्य, तंबाखू यावरील कर सर्वात जास्त असतो. त्यामुळे जर आयकर रद्द करून अप्रत्यक्ष कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागेल. सरकार अनेक बाबतीत अप्रत्यक्ष कर वाढवून जास्त महसूल गोळा करण्याचा विचार करते. म्हणजे लक्झरी वस्तूंवर जास्त कर लावण्याची संधी सरकार सोडत नाही.  त्यामुळे सध्या तरी आपल्याकडे आयकरापासून मुक्ती मिळणे हे एक स्वप्नच ठरू शकते. कारण सरकारला आयकर रद्द केल्यास अन्य करांचा बोजा वाढवावा लागेल. अन्य कर वाढवल्यास जीवनावश्यक वस्तूंपासून अनेक वस्तू महाग होतील. त्याचबरोबर लोकांची खरेदी करण्याची शक्ती वाढल्याने वस्तूंची मागणीही वाढेल. या दोन्हींचा परिणाम महागाई वाढण्यात होईल. त्यामुळे आपल्या देशाला आयकराला सुटी देणे परवडणारे नाही. त्यामुळे आयकर हे वास्तव आपण स्वीकारून तो भरला पाहिजे हेच खरे आहे.