जलवाहतुकीस चालना

संपादकीय पान शनिवार दि. ०७ मे २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
जलवाहतुकीस चालना

आपल्या महाराष्ट्र राज्याला सुमारे साडेसातशे कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. परंतु या किनारपट्टीचा आपण व्यापारी दृष्टीकोनातून अजूनही पुरेसा वापर करीत नाही, हे एक मोठे दुदैवच म्हटले पाहिजे. या किनारपट्टीवर ज्या प्रकारे पर्यटनातून आपण उत्पन्न वाढवू शकतो तसेच येथील जेट्टींचा विकास करुन तसेच प्रवासी व माल वाहतूक समुद्रमार्गे करुन अतिशय स्वस्तातली वाहतूक व्यवस्था राबवू शकतो. परंतु आजवर यासाठी जाणूनबुजून प्रयत्न झाले नव्हते. आता मात्र महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने जलवाहतूक महामंडळ स्थापन करुन रितसर या वाहतुकीला चालना देण्याचे धोरण आखलेले दिसते. याचे स्वागत व्हायला पाहिजे. यामुळे आता राज्यात प्रवासी फेरी बोट, रो-रो सेवा, मालवाहतूक सुरु होण्यास मोठा हातभार लागेल. राज्यात सुमारे ४०० हून जास्त जेट्टी आहेत. यातील काही जेटींची सुधारणा करण्याची आवश्यक आहे. त्यासाठी खासगी कंपन्यांचे सहकार्य घेऊन बांधा-वापरा-हस्तांतरण या तत्वावर हे प्रकल्प उभारता येणार आहेत. प्रवासी वाहतूक, रो-रो सेवा, क्रूझ, पाण्यावरील विविध खेळ, मालवाहतूक यासाठी या जेट्टींचा उपयोग होऊ शकतो. सध्या ज्या जेटींची स्थिती चांगली नाही त्यांच्यात सुधारणा करुन खासगी उद्योजकांना सहभागी करुन घेणे सरकार किती यशस्वी होते त्यावर या योजनेचे यश अवलंबून आहे. राज्याच्या सागरी किनारपट्टीवर सागरतट व्यवस्थापन अभियान राबविण्यात येणार आहे. निर्मल ग्रामच्या धर्तीवर ही योजना राबविण्यात येईल. या अभियानानुसार, प्रत्येक सागरी तटावरील प्रत्येक गावात व्यवस्थापन संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यात गावपातळीवर सागरतट व्यवस्थापन समिती व जिल्ह्य स्तारावर सागरतट व्यवस्थापन समिती स्थापन केली जाईल. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे स्थानिकांना यात सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे. याव्दारे किनार्‍याचे संरक्षण, किनार्‍याची स्वच्छता, कौशल्य विकास, सागर वाहतूक, जलक्रिडा, पर्यटन हे उपक्रम हाती घेतले जातील. यात स्थानिकांचा सहभाग असल्यामुळे व त्यातून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार असल्याने स्थानिक त्यात रस घेऊन काम करतील अशी अपेक्षा आहे. तसेच बंदरांवर अपारंपारिक उर्जा निर्मितीसाठी प्रयत्न केला जाणार आहेत. यात बंदरे, खाडी, किनारे येथे हरित उर्जा व अपारंपारिक उर्जा निर्मिती करण्यासाठी प्रय्तन केले जातील. त्यात सागरी लाटांपासून उर्जा, सौर उर्जा पवन उर्जा प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. यासाठी नव्याने उद्योगात उतरणार्‍या स्टार्ट अपना प्राधान्य देण्याचा विचार आहे. सध्या आपल्याकडे सागरी सुरक्षा हा अत्यंत महत्वाचा व संवेदनाक्षम विषय आहे. म्हणून १२ नॉटिकल्स मैलापर्यंत किनार्‍याची यंत्रणा बळकट करण्याची सरकारी योजना आहे. त्यासाठी मेरिटाईम प्रशिक्षणासाठी खास यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. सरकारची ही योजना स्वागतार्ह असली तरी त्यात कितपत यश लाभते व सरकारी यंत्रणा कितपत कामे करते त्यावर या योजनेचे यश अवलंबून आहे. जर या जोनता खरोखरीच प्रभावी रित्या अंमलात आणल्या तर सागरी किनारपट्टीला फार मोठा उपयोग होईल.