दुभती गाय कसायाकडे?

मंगळवार दि. 04 फेब्रुवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
दुभती गाय कसायाकडे? 

शनिवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सरकारच्या मालकीची जीवन विमा कंपनी एल.आय.सी. चे खासगीकरण करण्याच्यादृष्टीने पहिले पाऊल टाकण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून त्याचाच एक भाग म्हणून त्याची खुली समभाग विक्री करण्यात येणार आहे. अर्थात खुली समभाग विक्री करणे म्हणजे शंभर टक्के खासगीकरण नव्हे. मात्र सरकार भविष्यात एल.आय्.सी.चे खासगीकरण करणार असेल तर ही दुभती गाय कसायाकडे देण्याचा प्रकार म्हणावा लागेल. 1956 साली तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरु यंच्या नेतृत्वाखालील कॉँग्रेस सरकारने त्यावेळी असलेल्या विमा कंपन्या ताब्यात घेऊन एल.य.सी.ची स्थापना केली होती. त्यावेळी ज्या खासगी विमा कंपन्या अस्तित्वात होत्या त्यांची आर्थिक स्थितीही समाधानकारक नव्हती. विमाधारकांना वेळेत विम्याचे क्लेम मिळत नव्हते. एखादी विमा कंपनी बुडाली तर मग विमाधारकाचेे क्लेमही बुडालेे अशी स्थिती होती. त्यामुळे अशा वेळी विमाधारकांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच विम्याच्या योजना आम जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारने त्यावेळच्या खासगी कंपन्या ताब्यात घेऊन एल.आय्.सी.ची स्थापना केली. तसेच सर्वसाधारण व जीवन विमा हे दोन्ही क्षेत्र सरकारी क्षेत्रासाठी राखीव ठेवले. त्यामुळे या क्षेत्रातील दोन्ही कंपन्यांची देशात मक्तेदारी निर्माण झाली. यातून त्यांची वाढ झपाट्याने झाली. सर्वसामान्य जनतेपर्यंत विम्याच्या योजना पोहोचाव्यात यासाठी एल.आय्.सी.ने महत्वाची भूमिका बजावली यात काहीच शंका नाही. मात्र स्थापनेनंतर सुमारे पाच दशकानंतर या सरकारी कंपनीतही एक प्रकारचे शैथिल्य आले. सरकारी लाल फितीचा कारभार या उपक्रमात आला. सरकारी कंपनी असल्याने यात नेहमीच वरिष्ठ पातळीवरुन राजकीय हस्तक्षेत होत असे, व्यवसायिकदृष्ट्या निर्णय घेणे शक्य होत नव्हते. असे असून देखील एल.आय.सी.ने गेल्या पाच दशकाहून जास्त काळात भरीव आर्थिक कामगिरी केली आहे. अनेकवेळा सरकारच्या मदतीलाही ही कंपनी धावून गेली आहे. अगदी अलिकडचेच उदाहरण द्यावयाचे म्हणजे, आय.डी.बी.आय. या सरकारी मालकीच्या बँकेतील भांडवल सरकारला विकावयाचे होते. परंतु त्यांना त्यासाठी खरेदीदार मिळणे कठीण होते. अशा स्थितीत एल.आय.सी.ने व्यवहारिक दृष्टीकोन बाजूला ठेऊन या बँकेतील समभाग खरेदी केले व सरकारी तिजोरीत पैसे जमा केले. 91 साली नरसिंहराव यांच्या सरकारने आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली आणि विमा क्षेत्र खासगी उद्योेगांना खुले केले. त्यामुळे एल.आय.सी.ची मक्तेदारी मोडीत निघाली. परंतु एल.आय.सी. हा ब्रँड एवढा मजबूत आहे की त्याला त्यांच्या स्पर्धेत आलेल्या खासगी कंपन्या गेल्या वीस वर्षात काही धक्का लावू शकल्या नाहीत. जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ही त्यांची कॅच लाईन सर्वांना भावते. तसेच सरकारी कंपनी असल्यामुळे लोकांमध्ये एक विश्‍वास आहे. त्यामुळे खासगी विमा कंपन्यांनी कितीही आक्रमकरित्या वाटचाल केली असली तरीही एल.आय.सी.चा ते केवळ तीस टक्केच वाटा आपल्याकडे खेचू शकल्या आहेत. त्यामुळे आजही विमा बाजारपेठेतील 70 टक्के वाट्यावर एल.आय.सी. भक्कमपणे उभी आहे. महत्वाचे म्हणजे भारतात एवढी मोठी विमा बाजरपेठ आहे की सध्या केवळ आपल्या जनतेपैकी केवळ 20 टक्के जनतेचाच विमा काढण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आजही व नजिकच्या भविष्यातही एल.आय.सी.सह विविध खासगी विमा कंपन्यांनाही मोठा विस्तार करता येऊ शकेल. सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास केल्यास असे आढळते की, एल.आय.सी.सारखी मजबूत आर्थिक पाया असलेली एकही दुसरी कंपनी देशात नाही. खासगी क्षेत्रातील रिलायन्स, टाटा यांच्या कंपन्या तर एल.आय.सी. पुढे पूर्णपणे फिक्या पडतात. सध्या एल.आय.सी.कडे 31 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण गुंतवणुकी व मालमत्ता आहेत. याचे भांडवली मूल्य काढल्यास सुमारे 55 लाख कोटी रुपये भरेल असा अंदाज आहे. देशातील पहिल्या क्रमांकाची खासगी कंपनी रिलायन्सचे बाजारातील भांडवली मूल्यही जेमतेम 8.8 लाख कोटी रुपये आहे. तर टी.सी.एस. या आय.टी. उद्योगातील आघाडीच्या टाटा समूहातील कंपनीचे भांडवली मूल्य 8.1 लाख कोटी रुपये आहे. या दोन बड्या खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत एल.आय.सी. किती मोठी आहे ते या आकडेवारीवरुन दिसते. सरकारला ही कंपनी दरवर्षी लाभाशांचा रुपानेच करोडो रुपये देते. एल.आय.सी. ची मालमत्ता ही देशाची मालमत्ता आहे. तिची उभारणीच ही मुळात जनतेच्या सेवेसाठी झाली आहे. एल.आय.सी.ने जनतेची सेवा करीत असताना नफा कमवून आपल्या मालकाला म्हणजे सरकारला लाभांशाचा रुपाने भरपूर पैसा परत दिला आहे. आता सरकार त्यांना मिळणार्‍या नफ्यावर डोळा ठेऊन आहे ही बाब दुर्दैवी म्हटली पाहिजे. सरकारने अशा या उत्तम स्थितीतील कंपनीचे भांडवल विकून केवळ तिजोरीतील तूट भरुन काढणे म्हणजे ही दुभती गाय कसायाकडे देण्याचा प्रकार ठरणार आहे. सरकारला जर पैसाच पाहिजे असेल तर 51 टक्के समभाग एल.आय.सी.चे स्वत:कडे कायम राखावेत व त्यांचे अन्य भांडवल विकून उभा राहिलेल्या पैशाचा स्वतंत्र निधी करावा व त्याचा विनियोग देशाला आज गरज असलेल्या पायाभूत क्षेत्राच्या सुधारणांसाठी करावा. अशा प्रकारे देशाचा हा पैसा पुन्हा देशातच चांगल्या कार्यासाठी वापरला जाऊन त्यातून नवीन सुविधा जनतेला उपलब्ध करुन देता येतील. परंतु सरकार असा विचार करण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही. एल.आय.सी.च्या कर्मचारी व विमाधारकांनी असे करायला सरकारला भाग पाडले पाहिजे.
--------------------------------------------------------