
बुलेट ट्रेन नकोच!
बुधवार दि. 05 फेब्रुवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
बुलेट ट्रेन नकोच!
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी शिवसेनेचे मुखपत्र सामना ला दिलेल्या मॅरेथॉन मुलाखतीत राज्याच्या भेडसाविणार्या विविध प्रश्नांची उकल सरकार खसी करणार याची उत्तरे दिली आहेत. त्यात त्यांनी बुलेट ट्रेन हे आमचे स्वप्न नाही असे विधान करुन बुलेट ट्रेनला नकारघंटा दिली आहे. त्यामुळे बहुदा या प्रकल्पाला रामराम करावा लागेल असेच दिसते. मुख्यमंत्र्यांनी बुलेट ट्रेन संदर्भात घेतलेल्या या रोखठोक भूमिकेबद्दल त्यांचे स्वागत आणि आभारही. पैशाचे सोंग आणता येत नाही, बुलेट ट्रेनपेक्षा राज्यातील अनेक महत्वाचे प्रश्न प्राधान्याचे सोडवावे लागणार आहेत, ही मुख्यमंत्र्यांची भूमिका स्वागतार्ह आहे. बुलेट ट्रेन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न असून त्याव्दारे त्यांना छुप्या मार्गाने मुंबईचे आर्थिक महत्व कमी करुन अमदाबादला आर्थिक राजधानी करावयाची आहे. परंतु ममुंबईचे आर्थिक राजधानीचे स्थान हे आजही व भविष्यातही कायम टिकणार आहे यात काही शंका नाही. बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाकरिता जमीनसंपादन करण्यावरून, पुनर्वसनाच्या पॅकेजवरून शिवसेनेपासून डाव्या पक्षांपर्यंत सारेच सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. याची चुणूक पालघर जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू, वसई व तलासरी या चार तालुक्यांमधील 80 गावांतील जमीन अधिग्रहणासंबंधी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत प्रकल्पबाधितांनी केलेल्या घोषणाबाजी, गोंधळातून मिळाली होती. यापूर्वी ठाणे जिल्ह्यातील दिव्याजवळील आगासन, म्हातार्डे परिसरांतही पूर्वसूचना न देता सर्वेक्षण सुरू केल्याने जनतेत रोष निर्माण झाला होता. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला लोकांचा व राजकीय पक्षांचा विरोध असताना, सर्व निर्णयांमध्ये व कृतींमध्ये पारदर्शकता राखणे गरजेचे होते. ठाणे, पालघर या भागांतील शेतकरी मुख्यत्वे भातशेती करतात. मत्स्योद्योग येथील गोरगरिबांना आधार देतो. हा भाग मुंबईपासून जवळ असल्याने गेल्या काही वर्षांत या परिसरात बांधकाम क्षेत्राला सुगीचे दिवस आले आहेत. त्यामुळे येथील जमिनीचे भाव वाढले आहेत. त्यातच, समृद्धी महामार्गाकरिता जमीन देणार्यांना जमिनीच्या दराच्या पाचपट पैसे कसे झटपट मिळाले आणि रातोरात त्यांचे भाग्य कसे उजळले, याच्या कहाण्या लोकांच्या कानांवर येत असल्याने जेवढे अधिक ताणून धरू, तेवढे जास्त पदरात पडेल, अशी जमीनमालकांची अपेक्षा आहे. अगोदर समृद्धी महामार्गालाही झालेला विरोध भरपाईच्या आमिषाने केला गेला. त्यामुळे समृद्धीच्या पॅकेजपेक्षा अधिक मोठे पॅकेज, नोकरी, विकसित जमीन, बुलेट ट्रेनचा पास अशा मागण्या लोक करत आहेत. बुलेट ट्रेनच्या उभारणीवर व्यर्थ खर्च करण्यापेक्षा सध्याच्या उपनगरी रेल्वेसेवेचा विकास करावा, अशी मागणी सर्वसामान्य प्रवासी करत आहेत. बुलेट ट्रेन सुरू करायची, तर ती मुंबई-दिल्ली का नाही? अहमदाबाद-मुंबई का? असे प्रश्न विविध यापूर्वी उपस्थित झाले आहेत. एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी जपानचे अर्थसहाय्य लाभले आहे तसेच त्यांचे तंत्रज्ञानही उपलब्ध होणार आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांच्या भारत भेटीमध्ये याचे भूमीपूजन करण्यात आले होते. याव्दारे जपान काही आपल्यावर मोठे उपकार करतो आहे असे नव्हे. सध्या जपानमधील निधीला कर्जाचा उठाव नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्याला हे कर्ज दिले आहे. हेच कर्ज त्यांनी दहा किंवा वीस वर्षापूर्वी दिले नसते, हे देखील तेवढेच खरे. जपानने बुलेट ट्रेनसाठी 88 हजार कोटींचे 50 वर्षांसाठी कर्ज दिले असून, त्यावर 0.01 टक्के एवढे नाममात्र व्याज ठेवले आहे. मात्र हे कर्ज जपानी येनमध्ये आहे. दरवर्षी चलनाच्या मूल्यात होणारी वाढ पाहता परतफेड करेपर्यंत कर्जाची रक्कम ही दीड लाख कोटींच्या घरात जाणार आहे. तसेच हे कर्ज आपल्याला पंधरा वर्षानंतर फेडावयाचे आहे. त्यामुळे सोळाव्या वर्षी या रकमेची परतफेड करताना बुलेट ट्रेनच्या जर दररोज शंभर फेर्या झाल्या तरच कर्जाचा हाप्ता आपण फेडू शकतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पुढील पंधरा वर्षांनी बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान हे जुने देखील होईल. तोपर्यंत आपखी काही नवीन तंत्रज्ञान विकसीत होऊन आपण आणखी वेगाने जाऊ शकतो. असो. सध्याचे हे बुलेट तंत्रज्ञान तसेच राहिले असे गृहीत धरले, त्यात काही बदल झाला नाही असे आपण समजले तरी हा प्रकल्प भारताला परवडणारा नाही. मात्र मोदींनी निवडणूक प्रचार सभेंमध्ये याविषयी जोरदार प्रतिपादन केले होते, त्यामुळे आता हा देशाच्या माथी ते प्रकल्प लादत आहेत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, या प्रकल्पावर एवढा खर्च करण्याएवजी आपण सध्याची रेल्वेची सुधारणा, सुरक्षा व्यवस्था यासाठी खर्च करावयाचे ठरविले तर त्यासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे संपूर्ण रेल्वे चांगली करावयाची की त्याच खर्चात केवळ हाय स्पीड रेल्वे उभारावयाची हा सवाल आहे. बुलेट ट्रेन ही आपल्यासाठी मोठा बोजा ठरणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. असा हा बोजा आपल्या राज्याने का उचलावयाचा? हा कळीचा मुद्दा आहे. याच पैशात सर्वसामान्यांच्या रेेल्वेत सुधारणा करणे गरजेचे ठरेल. त्यात सुधारणा झाली की मग बुलेट ट्रेनचा विचार व्हावा.
--------------------------------------------------------
----------------------------------------------
बुलेट ट्रेन नकोच!
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी शिवसेनेचे मुखपत्र सामना ला दिलेल्या मॅरेथॉन मुलाखतीत राज्याच्या भेडसाविणार्या विविध प्रश्नांची उकल सरकार खसी करणार याची उत्तरे दिली आहेत. त्यात त्यांनी बुलेट ट्रेन हे आमचे स्वप्न नाही असे विधान करुन बुलेट ट्रेनला नकारघंटा दिली आहे. त्यामुळे बहुदा या प्रकल्पाला रामराम करावा लागेल असेच दिसते. मुख्यमंत्र्यांनी बुलेट ट्रेन संदर्भात घेतलेल्या या रोखठोक भूमिकेबद्दल त्यांचे स्वागत आणि आभारही. पैशाचे सोंग आणता येत नाही, बुलेट ट्रेनपेक्षा राज्यातील अनेक महत्वाचे प्रश्न प्राधान्याचे सोडवावे लागणार आहेत, ही मुख्यमंत्र्यांची भूमिका स्वागतार्ह आहे. बुलेट ट्रेन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न असून त्याव्दारे त्यांना छुप्या मार्गाने मुंबईचे आर्थिक महत्व कमी करुन अमदाबादला आर्थिक राजधानी करावयाची आहे. परंतु ममुंबईचे आर्थिक राजधानीचे स्थान हे आजही व भविष्यातही कायम टिकणार आहे यात काही शंका नाही. बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाकरिता जमीनसंपादन करण्यावरून, पुनर्वसनाच्या पॅकेजवरून शिवसेनेपासून डाव्या पक्षांपर्यंत सारेच सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. याची चुणूक पालघर जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू, वसई व तलासरी या चार तालुक्यांमधील 80 गावांतील जमीन अधिग्रहणासंबंधी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत प्रकल्पबाधितांनी केलेल्या घोषणाबाजी, गोंधळातून मिळाली होती. यापूर्वी ठाणे जिल्ह्यातील दिव्याजवळील आगासन, म्हातार्डे परिसरांतही पूर्वसूचना न देता सर्वेक्षण सुरू केल्याने जनतेत रोष निर्माण झाला होता. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला लोकांचा व राजकीय पक्षांचा विरोध असताना, सर्व निर्णयांमध्ये व कृतींमध्ये पारदर्शकता राखणे गरजेचे होते. ठाणे, पालघर या भागांतील शेतकरी मुख्यत्वे भातशेती करतात. मत्स्योद्योग येथील गोरगरिबांना आधार देतो. हा भाग मुंबईपासून जवळ असल्याने गेल्या काही वर्षांत या परिसरात बांधकाम क्षेत्राला सुगीचे दिवस आले आहेत. त्यामुळे येथील जमिनीचे भाव वाढले आहेत. त्यातच, समृद्धी महामार्गाकरिता जमीन देणार्यांना जमिनीच्या दराच्या पाचपट पैसे कसे झटपट मिळाले आणि रातोरात त्यांचे भाग्य कसे उजळले, याच्या कहाण्या लोकांच्या कानांवर येत असल्याने जेवढे अधिक ताणून धरू, तेवढे जास्त पदरात पडेल, अशी जमीनमालकांची अपेक्षा आहे. अगोदर समृद्धी महामार्गालाही झालेला विरोध भरपाईच्या आमिषाने केला गेला. त्यामुळे समृद्धीच्या पॅकेजपेक्षा अधिक मोठे पॅकेज, नोकरी, विकसित जमीन, बुलेट ट्रेनचा पास अशा मागण्या लोक करत आहेत. बुलेट ट्रेनच्या उभारणीवर व्यर्थ खर्च करण्यापेक्षा सध्याच्या उपनगरी रेल्वेसेवेचा विकास करावा, अशी मागणी सर्वसामान्य प्रवासी करत आहेत. बुलेट ट्रेन सुरू करायची, तर ती मुंबई-दिल्ली का नाही? अहमदाबाद-मुंबई का? असे प्रश्न विविध यापूर्वी उपस्थित झाले आहेत. एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी जपानचे अर्थसहाय्य लाभले आहे तसेच त्यांचे तंत्रज्ञानही उपलब्ध होणार आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांच्या भारत भेटीमध्ये याचे भूमीपूजन करण्यात आले होते. याव्दारे जपान काही आपल्यावर मोठे उपकार करतो आहे असे नव्हे. सध्या जपानमधील निधीला कर्जाचा उठाव नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्याला हे कर्ज दिले आहे. हेच कर्ज त्यांनी दहा किंवा वीस वर्षापूर्वी दिले नसते, हे देखील तेवढेच खरे. जपानने बुलेट ट्रेनसाठी 88 हजार कोटींचे 50 वर्षांसाठी कर्ज दिले असून, त्यावर 0.01 टक्के एवढे नाममात्र व्याज ठेवले आहे. मात्र हे कर्ज जपानी येनमध्ये आहे. दरवर्षी चलनाच्या मूल्यात होणारी वाढ पाहता परतफेड करेपर्यंत कर्जाची रक्कम ही दीड लाख कोटींच्या घरात जाणार आहे. तसेच हे कर्ज आपल्याला पंधरा वर्षानंतर फेडावयाचे आहे. त्यामुळे सोळाव्या वर्षी या रकमेची परतफेड करताना बुलेट ट्रेनच्या जर दररोज शंभर फेर्या झाल्या तरच कर्जाचा हाप्ता आपण फेडू शकतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पुढील पंधरा वर्षांनी बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान हे जुने देखील होईल. तोपर्यंत आपखी काही नवीन तंत्रज्ञान विकसीत होऊन आपण आणखी वेगाने जाऊ शकतो. असो. सध्याचे हे बुलेट तंत्रज्ञान तसेच राहिले असे गृहीत धरले, त्यात काही बदल झाला नाही असे आपण समजले तरी हा प्रकल्प भारताला परवडणारा नाही. मात्र मोदींनी निवडणूक प्रचार सभेंमध्ये याविषयी जोरदार प्रतिपादन केले होते, त्यामुळे आता हा देशाच्या माथी ते प्रकल्प लादत आहेत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, या प्रकल्पावर एवढा खर्च करण्याएवजी आपण सध्याची रेल्वेची सुधारणा, सुरक्षा व्यवस्था यासाठी खर्च करावयाचे ठरविले तर त्यासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे संपूर्ण रेल्वे चांगली करावयाची की त्याच खर्चात केवळ हाय स्पीड रेल्वे उभारावयाची हा सवाल आहे. बुलेट ट्रेन ही आपल्यासाठी मोठा बोजा ठरणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. असा हा बोजा आपल्या राज्याने का उचलावयाचा? हा कळीचा मुद्दा आहे. याच पैशात सर्वसामान्यांच्या रेेल्वेत सुधारणा करणे गरजेचे ठरेल. त्यात सुधारणा झाली की मग बुलेट ट्रेनचा विचार व्हावा.
--------------------------------------------------------
0 Response to "बुलेट ट्रेन नकोच!"
टिप्पणी पोस्ट करा