मेगा स्वेच्छानिवृत्ती

सोमवार दि. 03 फेब्रुवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
मेगा स्वेच्छानिवृत्ती

केंद्र सरकारचा उपक्रम असलेल्या दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्या महानगर टेलिफोन निगम व भारत संचार निगम लि. या दोन कंपन्यातील 92 हजार कर्मचार्‍यांना मेगा स्वेच्छानिवृत्ती 31 जानेवारी रोजी देण्यात आली. भाजपाच्या राजवटीत सर्वच मेगा केला जाते आणि त्याचा नंतर फज्जा उडतो. गेल्या वर्षात भाजपाने निवडणुकीअगोदर राजकारण्यांची मेगा भरती केली होती आणि त्याचा अखेर फज्जा झाला होता. आता सरकारी कंपन्यातील कर्मचार्‍यांना कसलाही विचार न करता स्वेच्छानिवृत्ती दिली आहे. त्यामुळे आता कर्मचारी तर घरी गेले, सरकारच्या डोक्यावरील दरमहा पगाराचा बोजा तर कमी झाला परंतु आता कंपनी कशी चालविणार हे एक मोठे कोडेच आहे. भारत संचारमधील एक लाख 53 हजार कर्मचर्‍यांपैकी 78 हजार कर्मचार्‍यांनी ही स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली आहे त्यामुळे आता ही कंपनी 75 हजार कर्मचार्‍यांना चालवावी लागणार आहे. त्यापैकी 8 हजार कर्मचारी हे 58 ते 60 वयोगटातील असल्याने ते देखील निवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. महानगर टेलिफोनमध्ये मुंबईत 8 हजार व दिल्लीत 6 हजार कर्मचार्‍यांनी निवृत्तीचा पर्याय स्वीकारला त्यामुळे मुंबईत 1800 तर दिल्लीत 2400 कर्मचारी शिल्लक राहिले आहेत. आता पुढील टप्प्यात या कंपन्यांचे विलीनीकरण करुन एकच कंपनी करण्याची प्रक्रिया वेग घेईल व त्यानंतर खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जाईल. ही कंपनी बहुदा रिलायन्स घेण्यास इच्छुक असल्याच्या बातम्या आहेत. तसे झाल्यास अतिशय शुल्लक किंमतीला या कंपनीच्या सर्व मालमत्ता रिलायन्सच्या ताब्यात येणार आहे. त्याचबरोबर भारत संचारचे एक चांगले नेटवर्क आहे ते रिलायन्सला आयते मिळेल. सध्या सरकारने ज्या प्रकारे कर्मचार्‍यांना घरी बसविण्याची योजना आखली ते पाहता भविष्यात या दोन्ही टेलिकॉम कंपन्यांना अच्छे दिन येणे हे एक स्वप्नच ठरणार आहे. दूरदृष्टीहिन व विचारशून्य प्रशासनाचा हा उत्तम नमुनाच म्हणावे लागेल. महानगर टेलिफोनबाबत बोलायचे झाले तर या कंपनीला वर्तमान स्थितीत आणण्यासाठी त्यांचे प्रशासन, सरकारी धोरण व तेवढेच जबादार कर्मचारी व त्यांच्या कामगार संघटनाही कारणीभूत आहेत. अर्थातच सरकारला दोष दिला जात असला तरी एकाच वेळी 14 हजार कर्मचा़र्‍यांना घरी पाठवण्याची परिस्थिती आणण्यात निष्क्रिय प्रशासन व प्रशासनात नको तितका हस्तक्षेप करणार्‍या संघटनांचा सिंहाचा वाटा आहे. भारत संचारच्या बाबतीत थोड्याफार फरकाने हेच सत्य आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या घसरगुंडीला कार्यक्षम प्रशासन, प्रशासनाचा कर्मचार्‍यांवर नसणारा अंकुश, विविध कामगार व अधिकारी संघटनांचा प्रशासनातील अवास्तव-अनिर्बंध हस्तक्षेप, बिघडत गेलेली कार्यसंस्कृती, कर्मचारी व अधिकार्‍यांना कुठल्याही गुणवत्तेची, कौशल्याची तपासणी न करता दिले जाणारे घाऊक प्रमोशन व वेतनवाढ, वारंवार तुटल्या जाणार्‍या ऑप्टिकल केबल्स व त्यासाठी नुकसान पोहचवणार्‍याबाबत कुठलीही तक्रार न करता प्रशासनाने स्वीकारलेली केवळ बघ्याची भूमिका यासरखी अनेक कारणे या दोन्ही कंपन्यांच्या अध:पतनास कारणीभूत आहेत. असे असताना केवळ कर्मचार्‍यांची संख्या कमी करून या दोन्ही कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन कसे शक्य आहे? ही स्वेच्छानिवृत्ती योजना सरकार-प्रशासन-संघटना यांनी संगनमताने आणण्यापूर्वी गेले तीन महिने महिने वेतन लांबवले, कर्मचार्‍यांमध्ये विविध कारणांच्या माध्यमातून भीती निर्माण करुन स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारण्याशिवाय अन्य मार्गच ठेवला नाही. त्यामुळे ही स्वेच्छानिवृत्ती नसून सक्तीची निवृत्तीच आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. ही स्वेच्छानिवृत्ती योजना नियोजन शून्य पद्धतीने राबवली आहे. जर त्यांना कंपनी वाचवायची असती किंवा कुणाच्या खासगी उद्योजकाच्या घशात घालावयाची नसती तर त्यांनी ही योजना टप्याटप्याने म्हणजे 58 ते 60, 55 ते 58, 52 ते 55 व 50 ते 52  या विविध वयोगटांसाठी राबवली असती. आता एकदम कर्मचारी कमी झाल्याने अनेक ठिकाणी सेवा विस्कळीत होण्याचा जो धोका आहे तो टाळता आला असता. आता कर्मचारी कमी झाल्याने होणारी ससेहोलपट लक्षात घेऊन ज्या कर्मचार्‍यांना स्वेच्छानिवृत्तीच्या नावाखाली लाथाडले त्याच कर्मचार्‍यांना आता काही कालावधीसाठी स्वखुशीने विनामोबदला सेवा देण्याचे आवाहन करत आहेत. जर हे कर्मचारी अतिरिक्त होते मग त्यांना पुन्हा सेवा देण्याचे आवाहन कशासाठी केले जात आहे? असा सवाल आहे. या दोन्ही कंपन्यात कार्यसंस्कृती संपुष्टात आली होती. कोणालाही वशिल्याच्या जोरावर प्रमोशन्स दिली गेली होती.
2000 सालापूर्वी महानगरटेलिफोनला चांगले दिवस होते. परंतु कर्मचार्‍यांना विनाकारण ओव्हरटाईम दिले गेले तसेच अनेक कामे काढून खर्चही पैसे अतोनात केलेेे गेले. त्यानंतर या कंपनीचा उतरता काळ सुरु झाला. गेल्या काही महिन्यांपासून मोबाईल व अन्य सेवांचा दर्जा घालवत गेला आह. ऑप्टिकल्स केबल्स सातत्याने तुटत आहेत. प्रशासनामध्ये व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव होता हे काळाने सिद्द करुन दाखविले आहे. आता जर या दोन्ही कंपन्यांना वाचवायचे असेल तर आवश्यक टेक्नॉलजी अपग्रेडेशन करत अत्यंत युद्ध पातळीवर सेवेचा दर्जा सुधारण्यास प्राधान्य दयायला हवे तर आणि तरच अच्छे दिन येऊ शकतात. त्यासाठी याचे मालक असलेल्या सरकारची तशी इच्छा असणे आवश्यक आहे अन्यथा या कंपन्या खासगी मालकाच्या घशात जाणार हे नक्की.
-----------------------------------------------------------