अपेक्षाभंग

रविवार दि. 02 फेब्रुवारी 2020 च्या अंकासाठी चिंतन - 
-----------------------------------------------
अपेक्षाभंग

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केलेले प्रदीर्घ अर्थसंकल्पीय भाषण जसे रटाळ होते तसेच त्यांनी समाजातील विविध घटकांना नेमके काय दिले हे त्यातून शोधावे लागते. देशातील सर्वाधिक काळ लांबलेले भाषण (तरी देखील पूर्ण झालेच नाही, शेवटी त्यांना दम लागल्याने थांबवावे लागले) म्हणून त्याची इतिहासात जरुर नोंद होईल परंतु त्यातून जनतेच्या खिशात काहीच पडले नाही असेच खेदाने म्हणावेसे वाटते. मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर संपूर्ण वर्षाचा सादर झालेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याचे समाजातील विविध घटकांचे याकडे डोळे लागले होते. या सरकारकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. प्रामुख्याने शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, मध्यमवर्गीय, उद्योजक, व्यापारी, बडे भांडवलदार, शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार अशा सर्वच घटकांच्या अपेक्षांवर सीतारामण यांनी पाणी टाकले आहे. या सरकारची नेमकी अर्थकारणाची दिशा काय आहे? हे या अर्थसंकल्पातून काही स्पष्ट होत नाही. मुख्य अर्थसंकल्पातील तरतुदी सांगण्यास सुरुवात करताना अर्थमंत्र्यानी नमनाला वाडगेभर तेल घातल्याने नंतर अनेक तरतुदींकडे लक्ष वेधले गेलेच नाही. शेअर बाजार तर अगदी निराशेच्या गर्तेत गेला असून तब्बल 500 हून जास्त अंशांनी सेन्सेक्स कोसळला आहे. त्यावरुन शेअर बाजाराचीही ठार निराशाच झाली आहे, हे स्पष्ट झाले. सध्याच्या आर्थिक स्थितीत मंदीने घर केले असताना अर्थमंत्र्यांनी त्यावर दिलासा देण्यसाठी काही महत्वाची तरतुदी करावयास पाहिजे होत्या. परंतु त्यांच्या भाषणाकडे एक नजर टाकल्यास देशात मंदीच नाही असे वाटावे. गेल्या 35 वर्षातील जी.डी.पी.चा दर निचांकस्तरावर आला आहे, 45 वर्षातील बेकारीने निचांक गाठून ही बेकारी 7.85 टक्क्यांवर आली आहे, रिझर्व्ह बँकेने सातत्याने रेपो दरात कपात करुनही महागाई काही कमी झालेली नाही, जी.एस.टी. व्दारे मिळणारे उत्पन्न घसरत चालले आहे, महसुली तूट विक्रमी झाली आहे तर निर्यात विक्रमी घसरली आहे अशा या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी काही ठोस उपाययोजले पाहिजे होते. आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयनवर नेण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार तरी कसे? असा प्रश्‍न आहे. बहुदा पंतप्रधानांच्या इतर आश्‍वासनांच्या यादीत हे पाच ट्रिलीयनचे स्वप्न जाईल असेच दिसते. देशाची अर्थव्यवस्था मंदीच्या फेरीत अडकलेली असताना दररोज महागाई उच्चांक गाठत आहे, अशा स्थितीत समाजातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार हा तळागाळातील घटक अस्वस्थ आहे. त्याला दिलासा देण्यासाठी तसेच उद्योगांनाही मंदीवर मात करण्यासाठी दिलासा देण्याची गरज होती. नव्याने देशी व विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होण्यासाठी काही प्रोत्साहन योजना आखावयास हवी होती. पायाभूत क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प हाती घेऊन मंदीवर मात करण्यासाठी पाऊल उचलणे गरजेचे होते. या सर्वाचाच अभाव अर्थसंकल्पात दिसत आहे. त्यामुळे सर्वांचीच निराशा होणे स्वाभाविक आहे. आयकर दात्यांना मोठी करसवलत दिल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु ज्यांना नवीन आयकर सवलतींचा लाभ घ्यायचा असेल त्यांना सुमारे दीड लाख रुपये बचतीच्या योजनांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे सरकारने एकीकडे देऊन दुसरीकडे काढून घेतले आहे. त्याचबरोबर व्दिस्तरीय आयकर योजना जाहीर करुन एकूणच सर्व प्रक्रिया क्लिष्ट करुन टाकली आहे. खरे तर सर्वच प्रकारच्या करात सुटसुटीतपणा करणे अपेक्षीत होते. प्रत्यक्ष कर तसेच अप्रत्यक्ष करातील सुधारणा करणे व त्यात सुटसुटीतपणा आणणे तर दूरच परंतु याव्दारे सरकारने क्लिष्टता वाढवून ठेवली आहे. जी.एस.टी भरताना आज कंपन्या, व्यापार्‍यांना अनेक अडचणी येतात त्या सोडविण्यासाठी काही पावले उचलण्याची आवश्यकता होती. परंतु तसे काही झालेले नाही. पायाभूत क्षेत्रासाठी काही प्रकल्प  उभारण्याची घोषणा झाली असली तरी त्यातील बहुतांशी प्रकल्प हे नवीन नाहीत, केवळ जुन्याच बाटलीत नवीन दारु असल्याचे ते स्पष्ट दिसते. सध्या अनेक मध्यम शहरात उडान सेवेचा बोजवारा उडालेला असताना नवीन 100 विमानतळांची घोषणा करणे म्हणजे विनाकारण पैसा खर्च करण्याचा प्रकार आहे. सुमारे दीडशे ट्रेन या पी.पी.पी. तत्वावर चालविण्याची घोषणा म्हणजे रेल्वेचे मागील दाराने खासगीकरण करण्याचा डाव आहे. गेले वर्षभर रेल्वे कर्मचारी व त्यांच्या युनियन्स यासंबंधी बोंब मारीत होत्या, अखेर ते आता खरे झाले आहे. त्याचबरोबर एल.आय.सी. या महाकाय विमा कंपनीच्या समभाग विक्रीला परवानगी देऊन तेथेही खासगीकरणाचे पहिले पाऊल टाकण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतींचे डिजिटलायझेशन ही नवीन घोषणा नाही. मोदी सरकार गेले सहा वर्षे फक्त त्यावर बोलते आहे. प्रत्यक्षात फारसे काही घडत नाही. आयुष्यमान भारत योजनेत आता रुग्णालये वाढविण्यात येणार आहेत. ज्या भागात रुग्णालये नाहीत तेथे नव्याने रुग्णालय उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. महत्वाचे म्हणजे यासाठी कोणतीही वाढीव तरतूद केलेली नाही. आयुष्यमान योजनेतून किती लाभार्थी झाले आहेत, कोणत्या रुग्णालयात नेमक्या कोणत्या रोगावर उपचार होतात किंवा झाले हे समजायला मार्ग नाही. ही योजना कितीही चांगली आखली असेल तरी त्याचा जो गाजावाजा झाला आहे त्यातुलनेत त्याचा लाभ मिळत नाही, हे सत्य आहे. या योजनेला विरोध असण्याचे कारण नाही मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. काही सहकारी बँकांतील ठेवी धोक्यात आल्याच्या घटना अलिकडे घडल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर मुदत ठेवींवरील विमा संरक्षण एक लाखा वरुन पाच लाख रुपये करण्यात आले आहे. ही घटना स्वागतार्ह असली तरीही हे पैसे लगेचच मिळण्याची तरतूद होणे आवश्यक आहे. ही रक्कम ठेवीदारांना मिळताना होणारा विलंब टाळला पाहिजे. अर्थमंत्र्यांनी त्यासाठी काही तरी करणे गरजेचे होते. त्यातून ठेवीदारांमध्ये नव्याने विश्‍वास संपादन झाला असता. देशातील रोजगार वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याऐवजी अर्थमंत्र्यांनी नोकरभरतीसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापून सर्वांची एकच प्रवेश परीक्षा घेण्याचा घाट घातला आहे. यातून फारसे काही साध्य होईल असे दिसत नाही. एकूणच हा अर्थसंकल्प पाहिल्यास पूर्णपणे दिशाहीन अर्थसंकल्प असेच म्हणावे लागेल. सरकारच्या आर्थिक धोरणाची दिशा यातून स्पष्ट होत नाही किंवा मंदीवर उपाययोजना करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प दिलासा देणारा नाहीच तस सर्वांचाच अपेक्षाभंग करणारा ठरला आहे. यातून अर्थगोंधळ वाढणार आहे हे नक्की.
----------------------------------------------------------------