संपादकीय पान शुक्रवार दि. ६ जून २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
अधोगतीकडे वाटचाल
-------------------------------
कर्जाचा वाढता बोजा, करवसुलीतील घट, उद्योग आणि कृषी क्षेत्रांची घसरण, खालावलेला विकास दर, बांधकाम क्षेत्राचा मंदावलेला वेग आणि महिलांवरील अत्याचारांतील भयावह वाढ सरकारी आकडेवारीनिशीच मांडली गेल्याने एकेकाळी आघाडीवरील राज्य म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्राची अधोगतीकडे वाटचाल सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून उघड झाले आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल हा वस्तुस्थिती दर्शक असावा व त्यात राज्यातील आर्थिक स्थितीचे यथायोग्य वर्णन व्हावे अशी अपेक्षा असते. मात्र गेल्या वर्षीच्या तसेच २०१३-१४च्या आर्थिक पाहणी अहवालांत वरवरचे चित्रच उभे करण्यात आले आहे. सरकारी धोरणातील त्रुटींबाबतचे भाष्य अर्थ आणि संख्यिकी विभागाने का टाळले असावे असा प्रश्‍न उभा राहातो. उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्रच आघाडीवर असल्याचा दावा लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आघाडीचे नेते सातत्याने करीत होते. आपणच देशातील एक प्रगत राज्य आहोत असे मोठ्या अभिमानाने सांगितले जाते. आमच्यापेक्षा गुजरात राज्य मागे आहे, असा दावा राज्यातील राज्यकर्ते सातत्याने करीत असतात. मात्र त्यासंबंधी काही ठोस पुरावे सादर केले जात नाहीत. केवळ या गप्पा हवेत केल्या जातात. उत्पादन क्षेत्रात काडीचीही वाढ झालेली नाही, असे हा अहवालच सांगतो. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत उत्पादन क्षेत्राचा विकासाचा दर हा १.९ टक्के होता. आता विकासाचा दर शून्य टक्के आहे. उद्योग क्षेत्रात आधीच्या वर्षी विकासाचा दर हा ३.१ टक्के होता. गेल्या आर्थिक वर्षांत तो २.७ टक्यांपर्यंत घटला आहे. उद्योगांची निर्मितीच झाली नाही तर लोकांना रोजगार मिळणार कसा? रोजगार मिळाला नाही तर लोकांचे जीवनमान सुधारणा नाही. त्यामुळे राज्याच्या उत्पन्नातही वाढ होणार नाही. आपल्याकडे कृषी क्षेत्र एक महत्वाचे मानले जाते. परंतु याच कृषी क्षेत्राचा विकासाचा दर उणे एक टक्का आहे. सिंचन क्षेत्राच्या वाढीबाबत तर मौनच पाळले गेले आहे. लागोपाठ दुसर्‍या वर्षी सिंचन क्षेत्रात नक्की किती वाढ झाली ही माहितीच सरकारने दडवून ठेवली आहे. माहिती उपलब्ध नाही, असा दावा करीत चक्क काखा वर केल्या आहेत. यातून सिंचनात निश्‍चितच पाणी मुरते आहे असे म्हणण्यास वाव आहे. सिंचनातील घोटाळ्यामुळे कोट्यावधी रुपये जनतेचे नेत्यांच्या खिशात गेले. त्यामुळे अनेक सिंचन प्रकल्प रखडले. याचा परिणाम म्हणून शेती क्षेत्राला फार मोठा फटका बसला. राज्यातील भ्रष्टाचार आणि त्याची पाठराखण करणारे सत्ताधारी यामुळेच राज्याचा विकास रखडला आहे. विकासाला अडसर निर्माण झाला आहे. यातून राज्याची अधोगतीकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. त्याचे प्रतिबंंब या अहवालात दिसते आहे. सरकारने या अहवालात मोठा दिखावा करुन अनेक ठिकाणी वास्तवात लपवाछपवी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र ही आर्थिक लपवाछपवी फार काळ लपविता येणार नाही, हे सत्य आहे. गेल्या वर्षी राज्यात महागाईचा दर आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत १२.५ टक्यांनी वाढला होता. राज्याच्या वतीने आकारण्यात येणार्‍या करांपैकी ३२ हजार ५२१ कोटी रुपयांची रक्कम वसूलच झालेली नाही. यात विक्रीकराचे प्रमाण सुमारे २३ हजार कोटी आहे. काही करथकबाकीदारांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कर थकबाकीची ही रक्कम पाच वर्षांतील आहे. ही रक्कम वसुल करण्यासाठी जे प्रयत्न व्हायला पाहिजे होते ते काही झालेले नाहीत. राज्यावरील कर्जाचा बोजा सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांवर जाणार आहे. कर्जाच्या या वाढत्या बोज्याबद्दल यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवालांमध्ये चिंता व्यक्त केली जायची. आता मात्र अवाक्षरही काढण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कर्जाची ही लपवाछपवी लोकांच्या नजरेत येणार नाही अशी जर सरकारची समजूत असले तर ती चुकीची ठरेल. राज्य सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर वसुलीचे प्रमाण १.४ टक्यांंवरून घसरून ०.६ टक्के झाले. ही बाबही राज्यासाठी चिंतेची आहे. वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याज फेडण्याच्या खर्चात १२ टक्के वाढ झाली आहे. वेनत, निवृत्ती वेतन आणि व्याज यावरच सरकारचे जवळपास एक लाख कोटी खर्च झाले आहेत. राज्याला मिळणार्‍या उत्पन्नात मुंबई, पुणे आणि ठाणे या तीन जिल्ह्यांचा वाटा सुमारे ४७ टक्के आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न ५० हजारांपेक्षा जास्त झाले आहे. राज्याच्या तिजोरीत मुंबई (२२ टक्के), ठाणे (१३.६ टक्के) आणि पुण्यातून (११.३ टक्के) उत्पन्न मिळते. या तीन जिल्ह्यांचा औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा १७ टक्के आहे. सेवा क्षेत्रात मुंबईचा वाटा २८ टक्के तर ठाणे जिल्ह्याचा वाटा १४ टक्के आहे. मुंबईसह नागपूर, ठाणे, पुणे, रायगड आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न एक लाखांपेक्षा जास्त आहे. राज्यात १ कोटी १८ लाख नागरिक झोपडवासीय आहेत आणि त्यांना किमान सुविधा पुरविण्यास सरकार असमर्थ ठरले आहे. देशातील सर्वाधिक म्हणजे १८ टक्के झोपडीवासी महाराष्ट्रात राहातात. त्यांच्यासाठी सरकारने आखलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. त्यामुळे या योजनेचा बट्याबोळ झाला आहे. अशा प्रकारे जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात राज्याची पिछाडी सुरु झाली असून राज्याची अधोगती होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरु झाली आहे. येत्या चार महिन्यात राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत आणि त्यावेळी जनता या सरकारला इंगा दाखविल्याशिवाय राहाणार नाही.
----------------------------------------------
-------------------------------------
अधोगतीकडे वाटचाल
कर्जाचा वाढता बोजा, करवसुलीतील घट, उद्योग आणि कृषी क्षेत्रांची घसरण, खालावलेला विकास दर, बांधकाम क्षेत्राचा मंदावलेला वेग आणि महिलांवरील अत्याचारांतील भयावह वाढ सरकारी आकडेवारीनिशीच मांडली गेल्याने एकेकाळी आघाडीवरील राज्य म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्राची अधोगतीकडे वाटचाल सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून उघड झाले आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल हा वस्तुस्थिती दर्शक असावा व त्यात राज्यातील आर्थिक स्थितीचे यथायोग्य वर्णन व्हावे अशी अपेक्षा असते. मात्र गेल्या वर्षीच्या तसेच २०१३-१४च्या आर्थिक पाहणी अहवालांत वरवरचे चित्रच उभे करण्यात आले आहे. सरकारी धोरणातील त्रुटींबाबतचे भाष्य अर्थ आणि संख्यिकी विभागाने का टाळले असावे असा प्रश्‍न उभा राहातो. उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्रच आघाडीवर असल्याचा दावा लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आघाडीचे नेते सातत्याने करीत होते. आपणच देशातील एक प्रगत राज्य आहोत असे मोठ्या अभिमानाने सांगितले जाते. आमच्यापेक्षा गुजरात राज्य मागे आहे, असा दावा राज्यातील राज्यकर्ते सातत्याने करीत असतात. मात्र त्यासंबंधी काही ठोस पुरावे सादर केले जात नाहीत. केवळ या गप्पा हवेत केल्या जातात. उत्पादन क्षेत्रात काडीचीही वाढ झालेली नाही, असे हा अहवालच सांगतो. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत उत्पादन क्षेत्राचा विकासाचा दर हा १.९ टक्के होता. आता विकासाचा दर शून्य टक्के आहे. उद्योग क्षेत्रात आधीच्या वर्षी विकासाचा दर हा ३.१ टक्के होता. गेल्या आर्थिक वर्षांत तो २.७ टक्यांपर्यंत घटला आहे. उद्योगांची निर्मितीच झाली नाही तर लोकांना रोजगार मिळणार कसा? रोजगार मिळाला नाही तर लोकांचे जीवनमान सुधारणा नाही. त्यामुळे राज्याच्या उत्पन्नातही वाढ होणार नाही. आपल्याकडे कृषी क्षेत्र एक महत्वाचे मानले जाते. परंतु याच कृषी क्षेत्राचा विकासाचा दर उणे एक टक्का आहे. सिंचन क्षेत्राच्या वाढीबाबत तर मौनच पाळले गेले आहे. लागोपाठ दुसर्‍या वर्षी सिंचन क्षेत्रात नक्की किती वाढ झाली ही माहितीच सरकारने दडवून ठेवली आहे. माहिती उपलब्ध नाही, असा दावा करीत चक्क काखा वर केल्या आहेत. यातून सिंचनात निश्‍चितच पाणी मुरते आहे असे म्हणण्यास वाव आहे. सिंचनातील घोटाळ्यामुळे कोट्यावधी रुपये जनतेचे नेत्यांच्या खिशात गेले. त्यामुळे अनेक सिंचन प्रकल्प रखडले. याचा परिणाम म्हणून शेती क्षेत्राला फार मोठा फटका बसला. राज्यातील भ्रष्टाचार आणि त्याची पाठराखण करणारे सत्ताधारी यामुळेच राज्याचा विकास रखडला आहे. विकासाला अडसर निर्माण झाला आहे. यातून राज्याची अधोगतीकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. त्याचे प्रतिबंंब या अहवालात दिसते आहे. सरकारने या अहवालात मोठा दिखावा करुन अनेक ठिकाणी वास्तवात लपवाछपवी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र ही आर्थिक लपवाछपवी फार काळ लपविता येणार नाही, हे सत्य आहे. गेल्या वर्षी राज्यात महागाईचा दर आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत १२.५ टक्यांनी वाढला होता. राज्याच्या वतीने आकारण्यात येणार्‍या करांपैकी ३२ हजार ५२१ कोटी रुपयांची रक्कम वसूलच झालेली नाही. यात विक्रीकराचे प्रमाण सुमारे २३ हजार कोटी आहे. काही करथकबाकीदारांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कर थकबाकीची ही रक्कम पाच वर्षांतील आहे. ही रक्कम वसुल करण्यासाठी जे प्रयत्न व्हायला पाहिजे होते ते काही झालेले नाहीत. राज्यावरील कर्जाचा बोजा सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांवर जाणार आहे. कर्जाच्या या वाढत्या बोज्याबद्दल यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवालांमध्ये चिंता व्यक्त केली जायची. आता मात्र अवाक्षरही काढण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कर्जाची ही लपवाछपवी लोकांच्या नजरेत येणार नाही अशी जर सरकारची समजूत असले तर ती चुकीची ठरेल. राज्य सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर वसुलीचे प्रमाण १.४ टक्यांंवरून घसरून ०.६ टक्के झाले. ही बाबही राज्यासाठी चिंतेची आहे. वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याज फेडण्याच्या खर्चात १२ टक्के वाढ झाली आहे. वेनत, निवृत्ती वेतन आणि व्याज यावरच सरकारचे जवळपास एक लाख कोटी खर्च झाले आहेत. राज्याला मिळणार्‍या उत्पन्नात मुंबई, पुणे आणि ठाणे या तीन जिल्ह्यांचा वाटा सुमारे ४७ टक्के आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न ५० हजारांपेक्षा जास्त झाले आहे. राज्याच्या तिजोरीत मुंबई (२२ टक्के), ठाणे (१३.६ टक्के) आणि पुण्यातून (११.३ टक्के) उत्पन्न मिळते. या तीन जिल्ह्यांचा औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा १७ टक्के आहे. सेवा क्षेत्रात मुंबईचा वाटा २८ टक्के तर ठाणे जिल्ह्याचा वाटा १४ टक्के आहे. मुंबईसह नागपूर, ठाणे, पुणे, रायगड आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न एक लाखांपेक्षा जास्त आहे. राज्यात १ कोटी १८ लाख नागरिक झोपडवासीय आहेत आणि त्यांना किमान सुविधा पुरविण्यास सरकार असमर्थ ठरले आहे. देशातील सर्वाधिक म्हणजे १८ टक्के झोपडीवासी महाराष्ट्रात राहातात. त्यांच्यासाठी सरकारने आखलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. त्यामुळे या योजनेचा बट्याबोळ झाला आहे. अशा प्रकारे जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात राज्याची पिछाडी सुरु झाली असून राज्याची अधोगती होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरु झाली आहे. येत्या चार महिन्यात राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत आणि त्यावेळी जनता या सरकारला इंगा दाखविल्याशिवाय राहाणार नाही.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा