- प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. ७ जून २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
पर्यावरणाची जागृती एकाच दिवसापुर्ती नको!

--------------------------------
माणसाच्या लोभी प्रवृत्तीमुळे पर्यावरणाचा नाश होत आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनाची जागृती मानवाला करून देणे गरजेचे आहे व त्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर परवा पाच जून हा दिवस जगभरात मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला गेला. जगभरात प्रभात फेर्‍या, सायकलीवरून प्रबोधन फेर्‍या, स्वच्छता मोहीम, वृक्षारोपण असे विविध कार्यक्रम या दिवशी संपूर्ण जगभर घेण्यात आले. पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी अनेक सरकारी पातळीवर योजना हाती घेतल्या जातात आणि अनेकदा या योजना कागदावर राहातात किंवा त्या योजनांचा बट्याबोळ होतो. महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा अतिशय महत्त्वाकांक्षी अशी १०० कोटी वृक्ष लागवडीची योजना मागील वर्षापासून सुरू केली. हे पर्यावरण रक्षणातील एक मोठे पाऊल आहे व ग्राम वने ही संकल्पनासुद्धा महाराष्ट्रभर राबवण्यात येणार आहे. गावांच्या परिसरातील जी वने त्या गावच्या संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांना, संयुक्त वन व्यवस्थापनाकरिता देण्यात आलेली आहेत, ती वने महाराष्ट्र शासनाच्या २० मे २०१४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे त्या त्या वन समित्यांना ग्राम वने म्हणून व्यवस्थापनाकरिता दिली जाणार आहेत. अशा प्रकारे ग्राम वनांचे व्यवस्थापन संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीद्वारा करणे हे महाराष्ट्र शासनाने वनसंरक्षण म्हणजेच पर्यायाने पर्यावरण रक्षणार्थ उचललेले एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल आहे. कारण पर्यावरण रक्षणात आपल्या वनांचा व त्यातल्या त्यात ग्रामस्थांनी स्वत:हून राखलेल्या, सांभाळलेल्या व व्यवस्थापन केलेल्या वनांचा मोठा सहभाग आहे.

वनांचे व्यवस्थापन शासनाने करणे व त्यामुळे ही वने आपली नाहीत, असे स्थानिकांना वाटणे स्वाभाविक होते. स्थानिकांचा सामुदायिक हक्क व त्यांची वने ही संकल्पना संयुक्त वन व्यवस्थापन या संकल्पनेतून सुरू झाली. म्हणजेच स्थानिकांनी त्यांच्या गावालगतच्या वनांचे संरक्षण करून त्या वनांना इजा न होता उपभोग घ्यावयाचा ही ती संकल्पना आहे. खरे तर राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार या गावांत संयुक्त वन व्यवस्थापनाची चळवळ मोठ्या प्रमाणावर सुरू होऊन यशस्वी झालेली आहे. त्याचप्रमाणे वनहक्क कायदा २००६च्या अनुषंगाने वनांवर सामूहिक हक्क मिळवण्याच्या दृष्टीने गडचिरोलीमधील लेखामेंढा व चंद्रपूरमधील पाचगाव या गावांनीदेखील उत्तम काम केलेले आहे; परंतु तरीसुद्धा वनविभाग व ग्रामस्थ यांच्यात हवा तसा सलोखा मात्र होताना दिसत नाही. कारण पर्यावरण संतुलन व संवर्धन यामध्ये स्थानिक ग्रामस्थ व वन विभाग यांची जर एकवाक्यता असेल, तर हे पर्यावरण संरक्षणाचे काम खूपच चांगल्या प्रकारे होऊ शकेल व त्यासाठीच ग्राम वनांची ही संकल्पना व आजच्या दिवशी महाराष्ट्रात त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी होणारी सुरुवात ही निश्चितच मोठे पाऊल ठरणार आहे. आता ही ग्राम वने नक्की घोषित होणार कशी? ही ग्राम वने घोषित करण्याकरिता म्हणजेच ग्राम वनांचे नियम लागू करण्याबाबत संबंधित ग्रामसभा ठराव करून तो नजीकच्या उपवनसंरक्षकांकडे देईल. संबंधित उपवनसंरक्षक खालील सहा मुद्द्यांवर त्या ठरावाची तपासणी करतील. वनक्षेत्र ग्राम वन म्हणून घोषित झाल्यावर त्याचे व्यवस्थापन हे गावाच्या वन व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात येईल. या ग्राम वनाच्या व्यवस्थापनासाठी १० वर्षांचा सूक्ष्म आराखडा तयार करण्यात येईल व त्यास ग्रामसभा मान्यता देईल. वनांची सफाई, वेली तोडणे, विरळीकरण, बीज उत्पादक झाडे संवर्धन, फळझाडे संवर्धन या महत्त्वाच्या बाबी या ग्रामवनांमध्ये करण्यात येतील. जगभर वेगवेगळ्या प्रकारे पर्यावरण दिन साजरा झाला परंतु ग्राम वने घोषित करून हा दिन साजरा करणारे महाराष्ट्र हे मात्र देशातील आघाडीचे राज्य असेल. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न होण्याची गरज आहे. केवळ पर्यावरण दिनाच्या दिवशी जनजागृतीत सहभागी होण्यापेक्षा वर्षभर या मोहीमेत सक्रिय होण्याची गरज आहे.
--------------------------------------