संपादकीय पान शनिवार दि. १४ जून २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
मॉडेल डिस्ट्रीक्टचे आव्हान
--------------------------------
रायगड जिल्ह्याला भौगोलिक महत्व प्राप्त झाले आहे ते समुद्रकिनार्‍यामुळे व शेजारी मुंबईसारखे महानगर असल्यामुळे. परंतु या जिल्ह्याचे महत्व ओळखून त्याला विकसीत करण्याचे काम या राज्यातील राज्यकर्त्यांनी मात्र केले नाही ही दुदैवी बाब म्हटली पाहिजे. मुंबईच्या गेट वे ऑफ इंडियावरुन मांडव्याला बोट सेवा सुरु झाल्यावर खर्‍या अर्थाने या जिल्ह्याच्या विकासाला सुरुवात झाली. त्याच दरम्यान नवी मुंबई विकसीत व्हयवा सुरु झाली होती. ही नवीन मुंबई वाढत वाढत पार पनवेलपर्यंत म्हणजे रायगड जिल्ह्याच्या वेशीपर्यंत आली. मुंबईचे हे उपनगर झाल्यासारखे झाले. पनवेलपर्यंत लोकल वाहतूक सुरु झाली आणि याचे शहरात रुपांतर झाले. रायगड जिल्ह्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे एकीकडे मुंबईचे जोडले गेलेले उपनगर, दुसरीकडे समुद्रकिनारा, एकीकडे रत्नागिरी तर दुसर्‍या एका टोकाला घाटमाथ्याची सुरुवात. या बेचक्यात रायगड जिल्हा विसावला आहे. वार्‍याच्या वेगाने जाणारा मुंबई-पुणे महामार्ग तर नेहमीच रहदारी असूनही सरकारी निधीअभावी आकसलेला मुंबई-गोवा महामार्ग हे दोन महत्वाचे महामार्ग या जिल्ह्यातून जातात. मुंबई-गोवा महामार्ग चार पदरी करण्याची गरज असूनही त्याचा विचार कधीच केला गेला नाही. राज्यकर्त्यांनी कोकणाकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले, हे यातून प्रतिबिंबीत होते. त्याच तुलनेत पश्‍चिम महाराष्ट्रातील रस्ते चार पदरी होऊन आता दीड दशक ओलांडले आहे. आता कुठे सतत होणार्‍या अपघातांची नोंद घेत जनमताच्या दबावाखाली धीमेगतीने मुंबई-गोवा महामार्ग चार पदरी करण्याचे पहिल्या टप्प्यातील काम हाती घेण्यात आले आहे. हा महामार्ग चार पदरी झाल्यावर कोकणच्या विकासाला एक नवी गती मिळेल. कोकण रेल्वे धावू लागली खरी परंतु त्याचा रायगड जिल्ह्याला फारसा काही उपयोग झालाच नाही. मात्र पनवेल पर्यंत आलेली लोकल ज्यावेळी खर्‍या अर्थाने पेण मार्गे अलिबागचा दरवाजा ठोठावेल त्यावेळी रायगड जिल्ह्याच्या विकासाला आणखी गती येऊ शकते. त्याचबरोबर मुंबई-मांडवा ही सागरी वाहतूक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन बारमाही सुरु झाली तर मुंबईची ही मायानगरी बाराही महिने हाकेच्या अंतरावर येणार आहे. रायगड जिल्ह्यात रोहा, महाड, वडखळ, माणगाव, तळोजा, खोपोली, पाली, रसायनी, पाताळगंगा, नागोठणे या औद्योगिक वसाहती असल्या तरी त्यातील अनेक कारखाने बंद आहेत. त्यामुळे हे कारखाने कार्यक्षमतेनेे कसे चालतील याकडे बघण्याची गरज आहे. कारण याव्दारे स्थानिकांच्या रोजगारांवर घाव बसला आहे. नाहीतर रायगड जिल्ह्यातील रोजगारासाठी स्थलांतर हे मुंबईत होणार आहे. आजवर असे स्थलांतर बरीच वर्षे होत आले आहे. आता मात्र स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी किनारपट्टीच्या भागात एकीकडे पर्यटन तर दुसर्‍या औद्योगिक प्रगतीतून रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे. रायगड जिल्हा हा मुंबईचा शेजारी असल्याने याचा चांगला विकास होण्यासाठी नव्याने सूत्रे स्वीकारलेल्या केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्र्यांनी वाहतूक नियमनासाठी रायगड जिल्ह्याची नमुनेदार जिल्हा म्हणजेच मॉडेल डिस्ट्रीक्ट म्हणून निवड करावी, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत केली. ही मागणी म्हणजे जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची ठरावी. सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या मालवाहतुकीत मालवाहू गाड्या ताडपत्रीने व्यवस्थित झाकलेली दिसतात. पण रायगडमध्ये चित्र वेगळेच आहे. तशी व्यवस्था प्रत्येक जिल्ह्यात असली पाहिजे. वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त माल चढविला जातो. प्रत्येक गाडीवाल्याला एक फोटो दिला जातो. चालकाने तो फोटो दाखविला की अडविणारा त्याला सोडून देतो. परिवहन खात्याने याकडे लक्ष दिले पाहिजे. यासाठी नियोजन आराखड्याची गरज प्रतिपादन केली गेली. आपण आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे काम करण्याचे ठरवत असू तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणते नियम आहेत, त्यांची येथे अंमलबजावणी कशी करता येईल हे पाहणे गरजेचे आहे. दुबईत तीन वेळा नियम तोडल्यास परवाना रद्द केला जातो. तशी पद्धत येथेही सुरू झाली पाहिजे. ज्या भागात जे उद्योग उभे राहणार आहेत, त्याचा परिवहन खात्याने अभ्यास करायला हवा. या उद्योगामुळे वाहतूक किती वाढणार याचा अंदाज घेतला पाहिजे. परिवहन खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्यानंतरच हे उद्योग सुरू झाले पाहिजेत. जे.एन.पी.टी.चे चौथे बंदर सुरू होत आहे. येथे रुंदीकरणासाठी वावच नाही. वाहनचालकाला एक-एक तास खोळंबून राहवे लागते. एका वेळी पाच-दहा हजार कंटेनर बाहेर पडतात. महामार्गांवर मोठमोठी बांधकामे उभी राहतात. अनधिकृत टपर्‍या आहेत. अलिबागमध्ये एका विशिष्ट जागेवर असलेल्या टपर्‍यांमुळे तीन महिन्यात सात मोटरसायकलस्वार दगावले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने अशा टपर्‍या दूर करून आजूबाजूची जागा ताब्यात घेतली पाहिजे. मुंबई-गोवा महामार्गावर वडखळ ते पेण मार्गावर असंख्य खड्डे आहेत. कंत्राटदाराने आजही ते भरले नाहीत. पावसाळ्यात त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गैरसोय निर्माण होणार आहे. आजही पाऊस फारच कमी आहे. तेव्हा वेळ न दवडता तातडीने हे खड्डे भरले जावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरवर्षी गणपतीच्या अगोदर रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे काम केले जाते. मात्र हे खड्डे आत्तापासूनच बुजवले जावेत. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वर मंडईसाठी जागा उपलब्ध करावी. त्यामुळे या परिसारातील शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी मदत होईल. रायगड जिल्ह्यातील जी प्रमुख पिके येतात त्याला मोठी बाजारपेठ या जिल्ह्यातून जाणार्‍या या दोन महामार्गांवर उपलब्ध होऊ शकते. त्यासाठी या रस्त्यांवर सोय करण्याची गरज आहे. यातून शेतकर्‍यांना चांगला दर मिळू शकतो. यासाठी मॉडेल डिस्ट्रीक्टचे आव्हान स्वीकारण्याची गरज आहे.
-----------------------------------------------
-------------------------------------------
मॉडेल डिस्ट्रीक्टचे आव्हान
रायगड जिल्ह्याला भौगोलिक महत्व प्राप्त झाले आहे ते समुद्रकिनार्‍यामुळे व शेजारी मुंबईसारखे महानगर असल्यामुळे. परंतु या जिल्ह्याचे महत्व ओळखून त्याला विकसीत करण्याचे काम या राज्यातील राज्यकर्त्यांनी मात्र केले नाही ही दुदैवी बाब म्हटली पाहिजे. मुंबईच्या गेट वे ऑफ इंडियावरुन मांडव्याला बोट सेवा सुरु झाल्यावर खर्‍या अर्थाने या जिल्ह्याच्या विकासाला सुरुवात झाली. त्याच दरम्यान नवी मुंबई विकसीत व्हयवा सुरु झाली होती. ही नवीन मुंबई वाढत वाढत पार पनवेलपर्यंत म्हणजे रायगड जिल्ह्याच्या वेशीपर्यंत आली. मुंबईचे हे उपनगर झाल्यासारखे झाले. पनवेलपर्यंत लोकल वाहतूक सुरु झाली आणि याचे शहरात रुपांतर झाले. रायगड जिल्ह्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे एकीकडे मुंबईचे जोडले गेलेले उपनगर, दुसरीकडे समुद्रकिनारा, एकीकडे रत्नागिरी तर दुसर्‍या एका टोकाला घाटमाथ्याची सुरुवात. या बेचक्यात रायगड जिल्हा विसावला आहे. वार्‍याच्या वेगाने जाणारा मुंबई-पुणे महामार्ग तर नेहमीच रहदारी असूनही सरकारी निधीअभावी आकसलेला मुंबई-गोवा महामार्ग हे दोन महत्वाचे महामार्ग या जिल्ह्यातून जातात. मुंबई-गोवा महामार्ग चार पदरी करण्याची गरज असूनही त्याचा विचार कधीच केला गेला नाही. राज्यकर्त्यांनी कोकणाकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले, हे यातून प्रतिबिंबीत होते. त्याच तुलनेत पश्‍चिम महाराष्ट्रातील रस्ते चार पदरी होऊन आता दीड दशक ओलांडले आहे. आता कुठे सतत होणार्‍या अपघातांची नोंद घेत जनमताच्या दबावाखाली धीमेगतीने मुंबई-गोवा महामार्ग चार पदरी करण्याचे पहिल्या टप्प्यातील काम हाती घेण्यात आले आहे. हा महामार्ग चार पदरी झाल्यावर कोकणच्या विकासाला एक नवी गती मिळेल. कोकण रेल्वे धावू लागली खरी परंतु त्याचा रायगड जिल्ह्याला फारसा काही उपयोग झालाच नाही. मात्र पनवेल पर्यंत आलेली लोकल ज्यावेळी खर्‍या अर्थाने पेण मार्गे अलिबागचा दरवाजा ठोठावेल त्यावेळी रायगड जिल्ह्याच्या विकासाला आणखी गती येऊ शकते. त्याचबरोबर मुंबई-मांडवा ही सागरी वाहतूक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन बारमाही सुरु झाली तर मुंबईची ही मायानगरी बाराही महिने हाकेच्या अंतरावर येणार आहे. रायगड जिल्ह्यात रोहा, महाड, वडखळ, माणगाव, तळोजा, खोपोली, पाली, रसायनी, पाताळगंगा, नागोठणे या औद्योगिक वसाहती असल्या तरी त्यातील अनेक कारखाने बंद आहेत. त्यामुळे हे कारखाने कार्यक्षमतेनेे कसे चालतील याकडे बघण्याची गरज आहे. कारण याव्दारे स्थानिकांच्या रोजगारांवर घाव बसला आहे. नाहीतर रायगड जिल्ह्यातील रोजगारासाठी स्थलांतर हे मुंबईत होणार आहे. आजवर असे स्थलांतर बरीच वर्षे होत आले आहे. आता मात्र स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी किनारपट्टीच्या भागात एकीकडे पर्यटन तर दुसर्‍या औद्योगिक प्रगतीतून रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे. रायगड जिल्हा हा मुंबईचा शेजारी असल्याने याचा चांगला विकास होण्यासाठी नव्याने सूत्रे स्वीकारलेल्या केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्र्यांनी वाहतूक नियमनासाठी रायगड जिल्ह्याची नमुनेदार जिल्हा म्हणजेच मॉडेल डिस्ट्रीक्ट म्हणून निवड करावी, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत केली. ही मागणी म्हणजे जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची ठरावी. सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या मालवाहतुकीत मालवाहू गाड्या ताडपत्रीने व्यवस्थित झाकलेली दिसतात. पण रायगडमध्ये चित्र वेगळेच आहे. तशी व्यवस्था प्रत्येक जिल्ह्यात असली पाहिजे. वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त माल चढविला जातो. प्रत्येक गाडीवाल्याला एक फोटो दिला जातो. चालकाने तो फोटो दाखविला की अडविणारा त्याला सोडून देतो. परिवहन खात्याने याकडे लक्ष दिले पाहिजे. यासाठी नियोजन आराखड्याची गरज प्रतिपादन केली गेली. आपण आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे काम करण्याचे ठरवत असू तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणते नियम आहेत, त्यांची येथे अंमलबजावणी कशी करता येईल हे पाहणे गरजेचे आहे. दुबईत तीन वेळा नियम तोडल्यास परवाना रद्द केला जातो. तशी पद्धत येथेही सुरू झाली पाहिजे. ज्या भागात जे उद्योग उभे राहणार आहेत, त्याचा परिवहन खात्याने अभ्यास करायला हवा. या उद्योगामुळे वाहतूक किती वाढणार याचा अंदाज घेतला पाहिजे. परिवहन खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्यानंतरच हे उद्योग सुरू झाले पाहिजेत. जे.एन.पी.टी.चे चौथे बंदर सुरू होत आहे. येथे रुंदीकरणासाठी वावच नाही. वाहनचालकाला एक-एक तास खोळंबून राहवे लागते. एका वेळी पाच-दहा हजार कंटेनर बाहेर पडतात. महामार्गांवर मोठमोठी बांधकामे उभी राहतात. अनधिकृत टपर्‍या आहेत. अलिबागमध्ये एका विशिष्ट जागेवर असलेल्या टपर्‍यांमुळे तीन महिन्यात सात मोटरसायकलस्वार दगावले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने अशा टपर्‍या दूर करून आजूबाजूची जागा ताब्यात घेतली पाहिजे. मुंबई-गोवा महामार्गावर वडखळ ते पेण मार्गावर असंख्य खड्डे आहेत. कंत्राटदाराने आजही ते भरले नाहीत. पावसाळ्यात त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गैरसोय निर्माण होणार आहे. आजही पाऊस फारच कमी आहे. तेव्हा वेळ न दवडता तातडीने हे खड्डे भरले जावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरवर्षी गणपतीच्या अगोदर रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे काम केले जाते. मात्र हे खड्डे आत्तापासूनच बुजवले जावेत. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वर मंडईसाठी जागा उपलब्ध करावी. त्यामुळे या परिसारातील शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी मदत होईल. रायगड जिल्ह्यातील जी प्रमुख पिके येतात त्याला मोठी बाजारपेठ या जिल्ह्यातून जाणार्‍या या दोन महामार्गांवर उपलब्ध होऊ शकते. त्यासाठी या रस्त्यांवर सोय करण्याची गरज आहे. यातून शेतकर्‍यांना चांगला दर मिळू शकतो. यासाठी मॉडेल डिस्ट्रीक्टचे आव्हान स्वीकारण्याची गरज आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा