आल्या निवडणुका!
शनिवार दि. 10 मार्च 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
आल्या निवडणुका!
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी सादर केलेला आर्थिक पाहणी अहवाल व त्यानंतर शुक्रवारी सादर झालेला अर्थसंकल्प पाहता सर्वसामान्य गोंधळात पडतील. याचे कारण म्हणजे राज्याच्या अर्थिक अहवालावर नजर टाकल्यास राज्यापुढे असलेल्या अनेक आर्थिक संकटांची आव्हाने दिसत होती तर अर्थसंकल्प पाहिल्यावर सर्वांनाच यावेळी भरघोस देण्याचे ठरविलेले दिसते. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत निधी नसताना पंधरा हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट असतानाही एवढ्या करोडो रुपयांच्या तरतुदी कशा काय केल्या असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहात नाही. याचा अर्थ स्पष्टच आहे की, राज्यात निवडणुका आता जवळ आल्या आहेत. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यावेळी सर्वांनाच खूष करण्याचे आपल्या चौथ्या अर्थसंकल्पात ठरविलेले दिसते. आता पुढील अर्थसंकप्ल सादर करण्यापूर्वीच बहुदा निवडणुका घेतल्या जातील, असे दिसते. केंद्राच्या निवडणुका आता जेमतेम एक वर्षावर येऊन ठेपल्या आहेत, अशा वेळी राज्याच्या निवडणुकाही त्यासोबत सहा महिने अगोदर घेण्याचा विचार दिसत आहे. राज्याच्या शेतीची वाढ खुंटलेली आहे, अनेक विकास कामांना कात्री लावण्यात आली आहे, ऊस उत्पादन वाढले आहे तर तूर व कापसाचे उत्पादन घटले आहे, शेतकरी वर्ग पूर्णपणे नाराज आहे अशा स्थितीत आपले कोंबडे झाकून जगात आपला विकास दर सर्वाधिक आहे, अशी शेखी एकीकडे आर्थिक अहवालात अर्थमंत्री मारतात. तर आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अनेक योजना आखण्यात आल्या आहेत. वरकरणी पाहता त्या योजना स्वागतार्ह आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडे तिजोरीत पैसा आहे का, असा सवाल आहे. कोकणासाठी यावेळी सरकारने भरघोस दिले आहे. सिंधुदुर्गसाठी मल्टिस्पेशालीटी रुग्णालय, जलक्रिया पर्यटनासाठी 10 कोटी रुपये, गणपतीपुळेसाठी खास तरतूद, फळबागांसाठी 100 कोटी रुपये व खारबंदिस्तीसाठी 60 कोटी रुपये, लांज्यांत पर्यटनस्थळ अशा तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. तसेच प्रदीर्घ काळ अपेक्षित असलेली अलिबाग- भाऊचा धक्का रो-रो सेवाही आता एप्रिलपासून सुरु होणार आहे. रायगडवासियांसाठी ही खुषखबर असेल. सरकारने अनेक रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याचे यावेळी ठरविलेले दिसते. यात प्रामुख्याने शिवस्मारकासाठी 300 कोटी रुपये व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आता प्रत्यक्षात तरतूद केल्याने हा प्रकल्प मार्गी लागावयास हरकत नाही. सरकारी नोकरांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू होण्याची अपेक्षा होती. परंतु सरकारने यात घोषणा केलेली नाही. अर्तात आर्थिक पाहणी अहवाल पाहिल्यावरच सरकारची आर्थिक स्थिती पाहता यावेळी सातवा वेतन आयोग अंमलात येऊ शकत नाही हे दिसतच होते. राज्यात वीज निर्मीतीचे एक मोठे आव्हान आहे. कारण आपल्याकडे सरकार अनेक करार खासगी क्षेत्राती करते परंतु हे करार प्रत्यक्षात उतरत नाहीत, याचे महत्वाचे कारण म्हणजे, वीजेचा तुटवडा व चांगले नसलेले रस्ते. सरकारने ही पायभूत सुविदा पुरविली पाहिजे, हे आता ओळखलेले दिसते. त्यासाठीच राज्यात 300 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे प्रकल्प सुरू करण्यात येण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच रस्ते वाढीसाठी योजना आखली आहे. गेल्या तीन वर्षांत 15404 किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग बनविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 964 कोटी रू. निधीची तरतूद, सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानासाठी 900 कोटी रू., स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत निवड झालेल्या राज्यातील 8 शहरांसाठी 1 हजार 316 कोटी रू, नागरी क्षेत्रातील पाणी पुरवठा व मल:निस्सारण ह्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या अमृत योजनेसाठी 2 हजार 310 कोटी रू. निधीची तरतूद,
घनकचरा व्यवस्थापन ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी 1526 कोटींची तरतूद, कंपोस्ट खत निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर हरित महासिटी कंपोस्ट ह्या ब्रँडला अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी पाच कोटी रू. निधीची तरतूद, नगर पंचायती, नगर परिषदा, ड वर्ग महापालिकांच्या पायाभूत सुविधांसाठी 900 कोटींचा निधी या सर्व तरतुदी स्वागतार्ह ठराव्यात. बराच मोठा गाजावाजा करुन भरविलेल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्रअंतर्गत देशांतर्गत व परकीय गुंतवणूकदारांकडून 4 हजार 106 सामंजस्य करार प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले. याचे मूल्य रू. 12 लाख 10 हजार 464 कोटी असून सुमारे 37 लक्ष इतका रोजगार अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु यातील किती प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरणार ते महत्वाचे आहे. कारण यापूर्वी झालेल्या मेक इंन इंडियात अशाच मोठ्या मोठ्या आकडेवारी सांगत घोषणा झाल्या होत्या. परंतु आता त्यातील किती प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरले व किती रोजगार निर्माण झाला याविषयी सोईस्कर मौन पाळेल जात आहे. तसेच मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे होऊ नये. मुंबई महानगरातील मेट्रोचा महत्वाकांक्षी विस्तार हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा तीनसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आणखी एक पायाभूत प्रकल्प असलेला समृद्धी एक्स्प्रेस वे चे काम एप्रिल 2018 मध्ये सुरू होणार असून त्यासाठी 64 टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या धोरणाला अनुसरून उत्पादन खर्च मर्यादित राहील ह्या उद्देशाने सेंद्रिय शेती-विषमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्याचे स्वागत व्हावे. या स्वतंत्र योजनेसाठी 100 कोटी रू. निधी देण्यात आला आहे. मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या 125 तालुक्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात 27 तालुक्यांच्या मानव विकास निर्देशांक वाढीसाठी प्रयत्न करणार आहे व त्यासाठी 350 कोटी रू. निधीची तरतूद महत्वाटी ठरावी. युवकांना कौशल्य प्रदान करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सहाय्याने सहा कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करण्याची केलेली घोषणा स्वागतार्ह ठरणार आहे. मात्र याचे कामकाज लवकरात लवकर सुरु होण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने आज 1224 दिवस पूर्ण कले व आता किती काळ सरकार टिकणर ते पहायचे. आपला कालावधी पूर्ण करण्याअगोदर बहुदा निवडणुका घेतल्या जातील असे अर्थसंकल्पावरुन तरी दिसते.
----------------------------------------------------
-----------------------------------------------
आल्या निवडणुका!
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी सादर केलेला आर्थिक पाहणी अहवाल व त्यानंतर शुक्रवारी सादर झालेला अर्थसंकल्प पाहता सर्वसामान्य गोंधळात पडतील. याचे कारण म्हणजे राज्याच्या अर्थिक अहवालावर नजर टाकल्यास राज्यापुढे असलेल्या अनेक आर्थिक संकटांची आव्हाने दिसत होती तर अर्थसंकल्प पाहिल्यावर सर्वांनाच यावेळी भरघोस देण्याचे ठरविलेले दिसते. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत निधी नसताना पंधरा हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट असतानाही एवढ्या करोडो रुपयांच्या तरतुदी कशा काय केल्या असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहात नाही. याचा अर्थ स्पष्टच आहे की, राज्यात निवडणुका आता जवळ आल्या आहेत. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यावेळी सर्वांनाच खूष करण्याचे आपल्या चौथ्या अर्थसंकल्पात ठरविलेले दिसते. आता पुढील अर्थसंकप्ल सादर करण्यापूर्वीच बहुदा निवडणुका घेतल्या जातील, असे दिसते. केंद्राच्या निवडणुका आता जेमतेम एक वर्षावर येऊन ठेपल्या आहेत, अशा वेळी राज्याच्या निवडणुकाही त्यासोबत सहा महिने अगोदर घेण्याचा विचार दिसत आहे. राज्याच्या शेतीची वाढ खुंटलेली आहे, अनेक विकास कामांना कात्री लावण्यात आली आहे, ऊस उत्पादन वाढले आहे तर तूर व कापसाचे उत्पादन घटले आहे, शेतकरी वर्ग पूर्णपणे नाराज आहे अशा स्थितीत आपले कोंबडे झाकून जगात आपला विकास दर सर्वाधिक आहे, अशी शेखी एकीकडे आर्थिक अहवालात अर्थमंत्री मारतात. तर आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अनेक योजना आखण्यात आल्या आहेत. वरकरणी पाहता त्या योजना स्वागतार्ह आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडे तिजोरीत पैसा आहे का, असा सवाल आहे. कोकणासाठी यावेळी सरकारने भरघोस दिले आहे. सिंधुदुर्गसाठी मल्टिस्पेशालीटी रुग्णालय, जलक्रिया पर्यटनासाठी 10 कोटी रुपये, गणपतीपुळेसाठी खास तरतूद, फळबागांसाठी 100 कोटी रुपये व खारबंदिस्तीसाठी 60 कोटी रुपये, लांज्यांत पर्यटनस्थळ अशा तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. तसेच प्रदीर्घ काळ अपेक्षित असलेली अलिबाग- भाऊचा धक्का रो-रो सेवाही आता एप्रिलपासून सुरु होणार आहे. रायगडवासियांसाठी ही खुषखबर असेल. सरकारने अनेक रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याचे यावेळी ठरविलेले दिसते. यात प्रामुख्याने शिवस्मारकासाठी 300 कोटी रुपये व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आता प्रत्यक्षात तरतूद केल्याने हा प्रकल्प मार्गी लागावयास हरकत नाही. सरकारी नोकरांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू होण्याची अपेक्षा होती. परंतु सरकारने यात घोषणा केलेली नाही. अर्तात आर्थिक पाहणी अहवाल पाहिल्यावरच सरकारची आर्थिक स्थिती पाहता यावेळी सातवा वेतन आयोग अंमलात येऊ शकत नाही हे दिसतच होते. राज्यात वीज निर्मीतीचे एक मोठे आव्हान आहे. कारण आपल्याकडे सरकार अनेक करार खासगी क्षेत्राती करते परंतु हे करार प्रत्यक्षात उतरत नाहीत, याचे महत्वाचे कारण म्हणजे, वीजेचा तुटवडा व चांगले नसलेले रस्ते. सरकारने ही पायभूत सुविदा पुरविली पाहिजे, हे आता ओळखलेले दिसते. त्यासाठीच राज्यात 300 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे प्रकल्प सुरू करण्यात येण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच रस्ते वाढीसाठी योजना आखली आहे. गेल्या तीन वर्षांत 15404 किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग बनविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 964 कोटी रू. निधीची तरतूद, सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानासाठी 900 कोटी रू., स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत निवड झालेल्या राज्यातील 8 शहरांसाठी 1 हजार 316 कोटी रू, नागरी क्षेत्रातील पाणी पुरवठा व मल:निस्सारण ह्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या अमृत योजनेसाठी 2 हजार 310 कोटी रू. निधीची तरतूद,
घनकचरा व्यवस्थापन ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी 1526 कोटींची तरतूद, कंपोस्ट खत निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर हरित महासिटी कंपोस्ट ह्या ब्रँडला अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी पाच कोटी रू. निधीची तरतूद, नगर पंचायती, नगर परिषदा, ड वर्ग महापालिकांच्या पायाभूत सुविधांसाठी 900 कोटींचा निधी या सर्व तरतुदी स्वागतार्ह ठराव्यात. बराच मोठा गाजावाजा करुन भरविलेल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्रअंतर्गत देशांतर्गत व परकीय गुंतवणूकदारांकडून 4 हजार 106 सामंजस्य करार प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले. याचे मूल्य रू. 12 लाख 10 हजार 464 कोटी असून सुमारे 37 लक्ष इतका रोजगार अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु यातील किती प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरणार ते महत्वाचे आहे. कारण यापूर्वी झालेल्या मेक इंन इंडियात अशाच मोठ्या मोठ्या आकडेवारी सांगत घोषणा झाल्या होत्या. परंतु आता त्यातील किती प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरले व किती रोजगार निर्माण झाला याविषयी सोईस्कर मौन पाळेल जात आहे. तसेच मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे होऊ नये. मुंबई महानगरातील मेट्रोचा महत्वाकांक्षी विस्तार हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा तीनसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आणखी एक पायाभूत प्रकल्प असलेला समृद्धी एक्स्प्रेस वे चे काम एप्रिल 2018 मध्ये सुरू होणार असून त्यासाठी 64 टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या धोरणाला अनुसरून उत्पादन खर्च मर्यादित राहील ह्या उद्देशाने सेंद्रिय शेती-विषमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्याचे स्वागत व्हावे. या स्वतंत्र योजनेसाठी 100 कोटी रू. निधी देण्यात आला आहे. मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या 125 तालुक्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात 27 तालुक्यांच्या मानव विकास निर्देशांक वाढीसाठी प्रयत्न करणार आहे व त्यासाठी 350 कोटी रू. निधीची तरतूद महत्वाटी ठरावी. युवकांना कौशल्य प्रदान करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सहाय्याने सहा कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करण्याची केलेली घोषणा स्वागतार्ह ठरणार आहे. मात्र याचे कामकाज लवकरात लवकर सुरु होण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने आज 1224 दिवस पूर्ण कले व आता किती काळ सरकार टिकणर ते पहायचे. आपला कालावधी पूर्ण करण्याअगोदर बहुदा निवडणुका घेतल्या जातील असे अर्थसंकल्पावरुन तरी दिसते.
----------------------------------------------------
0 Response to "आल्या निवडणुका!"
टिप्पणी पोस्ट करा