पारदर्शकतेची अपेक्षा
संपादकीय पान शनिवार दि. १२ मार्च २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
पारदर्शकतेची अपेक्षा
आजवर आपल्याकडे घर खरेदी करणार्‍यांची बिल्डरांकडून होणारी पिळवणूक रोखावी यासाठी कुठलाही ठोस कायदा नव्हता. त्यामुळे अनेकदा ग्राहकांची घर घेताना फसवणूकच जास्त व्हायची. त्यांना एक तर ग्राहक मंचांकडे किंव ाथेट न्यायलयात त्याविरोधात दाद मागावी लागत असे. यात निर्णय विलंबाने लागत असल्याने अनेकदा ग्राहक हा नाडला जाई. तसेच अनेकदा बिल्डर पैशाच्या जोरावर अनेक गोष्टी रेटून नेत, यात तोटा ग्राहकांचाच होई. त्यामुळे यावर सर्वंकष असे रियल इस्टेट विधेयक कॉँग्रेसच्या काळात सादर करण्यात आले होते. आता तेच विधेयक थोड्याफार सुधारणा करुन नवीन सरकारने पुन्हा आणले होते. त्याला आता राज्यसभेने मंजुरी दिली आहे. राज्यसभेत कॉँग्रेसचे बहुमत असल्यामुळे गेले वर्षभर हे विधेयक संमंत झाले नव्हते. मात्र आता कॉँग्रेसने याला हिरवा कंदील दिला आहे. आता हे विधेयक चर्चेसाठी लोकसभेत जाईल व तेथेे संमत झाल्यावर राष्ट्रपतींनी सही झाल्यावर त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल. रियल इस्टेट उद्योग हा आपल्याकडे दुसरे मोठे रोजगार देणारे क्षेत्र आहे. दरवर्षी सुमारे दहा लाख घरांची निर्मिती आपल्याकडे होते आणि सर्वात जास्त काळा पैसा या उद्योगात आहे. २०१३ साली सर्वप्रथम सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकात विद्यमान सरकारने दुरुस्त्या केल्या आहेत. या विधेयकाचा ग्राहकांना विविध प्रकारे फायदा होणार आहे. भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्र असंघटित असल्यामुळे त्याच्या कामात अनेक विसंगती उत्पन्न होतात. या विधेयकामुळे रिअल इस्टेट नियमन प्राधिकरण या नावाने राज्यस्तरीय प्राधिकरणे स्थापन केली जातील व ती निवासी तसेच व्यावसायिक या दोन्ही प्रकारच्या प्रकल्पांशी संबंधित व्यवहारांचे नियमन करतील. अचूक माहिती विधेयकानुसार, प्रकल्प ले-आऊट, मंजुरी, जमिनीची स्थिती, कंत्राटदार, बांधकामाचे वेळापत्रक आणि प्रकल्पाची पूर्तता याबाबतची संपूर्ण माहिती ग्राहकांना, तसेच राज्यस्तरीय प्राधिकरणाला देणे बिल्डरला बंधनकारक होणार आहे. मुदतीत पूर्तता आणि बांधकामाला होणार्‍या विलंबामुळे विक्रेत्याने/ बिल्डरने आश्वासन दिलेल्या मुदतीत मालमत्तेचा ताबा न मिळणे, ही ग्राहकांना भेडसावणार्‍या समस्यांपैकी एक मोठी समस्या आहे. आता जे बिल्डर आश्वासन दिलेलया ताबा देण्याच्या तारखा पाळणार नाहीत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. नव्या विधेयकातील तरतुदीनुसार, ग्राहकांकडून घेतलेल्या पैशांपैकी ७० टक्के रक्कम स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवावी लागेल आणि ती केवळ बांधकामासाठीच वापरता येऊ शकेल. यामुळे बिल्डर एका प्रकल्पासाठी मिळालेला पैसा दुसर्‍या प्रकल्पात गुंतवणार नाही याची निश्चिती होईल. ग्राहकाला मालमत्ता वेळेत हस्तांतरित करण्यास डेव्हलपर अपयशी ठरल्यास, पैसे देण्यास होणार्‍या विलंबासाठी तो ग्राहकाला जितकी रक्कम आकारतो, तितकीच रक्कम व्याज म्हणून देण्यास तो बाध्य राहील. याशिवाय, ही मालमत्ता फ्लॅटचे क्षेत्रफळ व सामायिक क्षेत्रफळ यांचा समावेश असलेल्या सुपर बिल्ट अप एरियाच्या आधारे विकली जाऊ शकणार नाही. डेव्हलपरने ऍपेलेट लवादाच्या आदेशाचा भंग केल्यास त्याला तीन वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकेल. या विधेयकाला राज्यसभेने दुरुस्तीविना मंजुरी दिल्यामुळे आता लोकसभेत हे विधेयक मांडले जाईल. लोकसभेच्या मंजुरीनंतर महाराष्ट्र राज्याचे गृहनिर्माण विधेयक रद्द होणार आहे. महाराष्ट्राच्या विधेयकातील अनेक चांगल्या तरतुदीविनाच हे विधेयक मंजूर झाल्यास त्याचा परिणाम ग्राहकाला भोगावा लागणार आहे. ग्राहक पंचायतीच्या सांगण्यानुसार, महाराष्ट्र राज्याने तयार केलेले यासंबंधीचे विधेयक हे उत्तम असून त्यातील काही तरतुदी केंद्राच्या या विधेयकात घेण्याची गरज आहे. देशभरासाठी एकच गृहनिर्माण विधेयक असावे हे चांगले आहे, परंतु केंद्रीय विधेयकात अनेक त्रुटी असून त्याचा फायदा विकासकांना होणार आहे. महाराष्ट्राच्या विधेयकातील अनेक चांगल्या तरतुदींचा अंतर्भाव केल्यास केंद्रीय विधेयक अधिक प्रभावी होऊ शकते. अभिहस्तांतरण, चटई क्षेत्रफळ, विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर), पार्किंग जागा यांची व्याख्या केंद्राच्या या विधेयकात नाही. ग्राहकाने दिलेले पैसे बँक खात्यात जमा करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देणे आवश्यक आहे. एक वर्षांऐवजी सहा महिन्यांत गृहनिर्माण नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येण्याची गरज आहे. प्रत्येक राज्यात सल्लागार परिषदेची स्थापना केली जावी. अपीलेट न्यायाधीकरण स्थापण्याची मुदत एका वर्षांवरून सहा महिन्यांपर्यंत आणण्याची गरज आहे. कारण सध्याच बिल्डरांच्या विरोधात अनेक तक्रारी आहेत. अपिलाच्या वेळी भरावयाची रक्कम ५० टक्के करावी व अपिलासाठी ६० ऐवजी ३० दिवसांची मुदत असावी अशी ग्राहक पंचायतीने केलेली मागणी योग्यच आहे. केंद्रातील या विधेयकात सुधारणा करण्याची गरज आहे. कारण हा कायदा ग्राहकांच्या बाजुने झुकते माप देणारा असण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबोरबर यात पारदर्शकताही असणे गरजेचे आहे. तर घर घेणार्‍या ग्राहकाला योग्य न्याय मिळेल.
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
पारदर्शकतेची अपेक्षा
आजवर आपल्याकडे घर खरेदी करणार्‍यांची बिल्डरांकडून होणारी पिळवणूक रोखावी यासाठी कुठलाही ठोस कायदा नव्हता. त्यामुळे अनेकदा ग्राहकांची घर घेताना फसवणूकच जास्त व्हायची. त्यांना एक तर ग्राहक मंचांकडे किंव ाथेट न्यायलयात त्याविरोधात दाद मागावी लागत असे. यात निर्णय विलंबाने लागत असल्याने अनेकदा ग्राहक हा नाडला जाई. तसेच अनेकदा बिल्डर पैशाच्या जोरावर अनेक गोष्टी रेटून नेत, यात तोटा ग्राहकांचाच होई. त्यामुळे यावर सर्वंकष असे रियल इस्टेट विधेयक कॉँग्रेसच्या काळात सादर करण्यात आले होते. आता तेच विधेयक थोड्याफार सुधारणा करुन नवीन सरकारने पुन्हा आणले होते. त्याला आता राज्यसभेने मंजुरी दिली आहे. राज्यसभेत कॉँग्रेसचे बहुमत असल्यामुळे गेले वर्षभर हे विधेयक संमंत झाले नव्हते. मात्र आता कॉँग्रेसने याला हिरवा कंदील दिला आहे. आता हे विधेयक चर्चेसाठी लोकसभेत जाईल व तेथेे संमत झाल्यावर राष्ट्रपतींनी सही झाल्यावर त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल. रियल इस्टेट उद्योग हा आपल्याकडे दुसरे मोठे रोजगार देणारे क्षेत्र आहे. दरवर्षी सुमारे दहा लाख घरांची निर्मिती आपल्याकडे होते आणि सर्वात जास्त काळा पैसा या उद्योगात आहे. २०१३ साली सर्वप्रथम सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकात विद्यमान सरकारने दुरुस्त्या केल्या आहेत. या विधेयकाचा ग्राहकांना विविध प्रकारे फायदा होणार आहे. भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्र असंघटित असल्यामुळे त्याच्या कामात अनेक विसंगती उत्पन्न होतात. या विधेयकामुळे रिअल इस्टेट नियमन प्राधिकरण या नावाने राज्यस्तरीय प्राधिकरणे स्थापन केली जातील व ती निवासी तसेच व्यावसायिक या दोन्ही प्रकारच्या प्रकल्पांशी संबंधित व्यवहारांचे नियमन करतील. अचूक माहिती विधेयकानुसार, प्रकल्प ले-आऊट, मंजुरी, जमिनीची स्थिती, कंत्राटदार, बांधकामाचे वेळापत्रक आणि प्रकल्पाची पूर्तता याबाबतची संपूर्ण माहिती ग्राहकांना, तसेच राज्यस्तरीय प्राधिकरणाला देणे बिल्डरला बंधनकारक होणार आहे. मुदतीत पूर्तता आणि बांधकामाला होणार्‍या विलंबामुळे विक्रेत्याने/ बिल्डरने आश्वासन दिलेल्या मुदतीत मालमत्तेचा ताबा न मिळणे, ही ग्राहकांना भेडसावणार्‍या समस्यांपैकी एक मोठी समस्या आहे. आता जे बिल्डर आश्वासन दिलेलया ताबा देण्याच्या तारखा पाळणार नाहीत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. नव्या विधेयकातील तरतुदीनुसार, ग्राहकांकडून घेतलेल्या पैशांपैकी ७० टक्के रक्कम स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवावी लागेल आणि ती केवळ बांधकामासाठीच वापरता येऊ शकेल. यामुळे बिल्डर एका प्रकल्पासाठी मिळालेला पैसा दुसर्‍या प्रकल्पात गुंतवणार नाही याची निश्चिती होईल. ग्राहकाला मालमत्ता वेळेत हस्तांतरित करण्यास डेव्हलपर अपयशी ठरल्यास, पैसे देण्यास होणार्‍या विलंबासाठी तो ग्राहकाला जितकी रक्कम आकारतो, तितकीच रक्कम व्याज म्हणून देण्यास तो बाध्य राहील. याशिवाय, ही मालमत्ता फ्लॅटचे क्षेत्रफळ व सामायिक क्षेत्रफळ यांचा समावेश असलेल्या सुपर बिल्ट अप एरियाच्या आधारे विकली जाऊ शकणार नाही. डेव्हलपरने ऍपेलेट लवादाच्या आदेशाचा भंग केल्यास त्याला तीन वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकेल. या विधेयकाला राज्यसभेने दुरुस्तीविना मंजुरी दिल्यामुळे आता लोकसभेत हे विधेयक मांडले जाईल. लोकसभेच्या मंजुरीनंतर महाराष्ट्र राज्याचे गृहनिर्माण विधेयक रद्द होणार आहे. महाराष्ट्राच्या विधेयकातील अनेक चांगल्या तरतुदीविनाच हे विधेयक मंजूर झाल्यास त्याचा परिणाम ग्राहकाला भोगावा लागणार आहे. ग्राहक पंचायतीच्या सांगण्यानुसार, महाराष्ट्र राज्याने तयार केलेले यासंबंधीचे विधेयक हे उत्तम असून त्यातील काही तरतुदी केंद्राच्या या विधेयकात घेण्याची गरज आहे. देशभरासाठी एकच गृहनिर्माण विधेयक असावे हे चांगले आहे, परंतु केंद्रीय विधेयकात अनेक त्रुटी असून त्याचा फायदा विकासकांना होणार आहे. महाराष्ट्राच्या विधेयकातील अनेक चांगल्या तरतुदींचा अंतर्भाव केल्यास केंद्रीय विधेयक अधिक प्रभावी होऊ शकते. अभिहस्तांतरण, चटई क्षेत्रफळ, विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर), पार्किंग जागा यांची व्याख्या केंद्राच्या या विधेयकात नाही. ग्राहकाने दिलेले पैसे बँक खात्यात जमा करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देणे आवश्यक आहे. एक वर्षांऐवजी सहा महिन्यांत गृहनिर्माण नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येण्याची गरज आहे. प्रत्येक राज्यात सल्लागार परिषदेची स्थापना केली जावी. अपीलेट न्यायाधीकरण स्थापण्याची मुदत एका वर्षांवरून सहा महिन्यांपर्यंत आणण्याची गरज आहे. कारण सध्याच बिल्डरांच्या विरोधात अनेक तक्रारी आहेत. अपिलाच्या वेळी भरावयाची रक्कम ५० टक्के करावी व अपिलासाठी ६० ऐवजी ३० दिवसांची मुदत असावी अशी ग्राहक पंचायतीने केलेली मागणी योग्यच आहे. केंद्रातील या विधेयकात सुधारणा करण्याची गरज आहे. कारण हा कायदा ग्राहकांच्या बाजुने झुकते माप देणारा असण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबोरबर यात पारदर्शकताही असणे गरजेचे आहे. तर घर घेणार्‍या ग्राहकाला योग्य न्याय मिळेल.
---------------------------------------------------------------------------
0 Response to "पारदर्शकतेची अपेक्षा"
टिप्पणी पोस्ट करा