संवेदनाहीन
संपादकीय पान सोमवार दि. १९ सप्टेंबर २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
संवेदनाहीन
पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व आदिवासी मंत्री विणू सावरा हे गेली ३० वर्षे लोकप्रतिनिधी आहेत. परंतु सध्या ते सत्तेमुळे संवेदनाहीन झालेले आहेत, असेच दिसते. कारण त्यांनी आदिवासी पाड्यावर एका मृत बालकाच्या आईच्या रोषाला उत्तर देताना ज्या तर्‍हेची भाषा वापरली ते पाहता ते स्वत: आणि पर्यायाने हे सरकारच संवेदनाहीन झालेले आहे, असेच म्हणावे लागेल. एक तर हे महाशय या मृत बालकांच्या कुटुंबियांना भेटायला पंधरा दिवसानंतर गेले आणि तेथे त्यांनी ज्या प्रकारे उद्दाम भाषा वापरली ते पाहता त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी घरीच बसवायला पाहिजे. पालघरच्या डहाणू, जव्हार, विक्रमगड, मोखाडा, तलासरी, वाडा या तालुक्यांत कुपोषणामुळे जुलैपर्यंत १२६ मृत्यू झाल्याचा सरकारी आकडा दाखवला जात आहे. मात्र, ऑगस्ट महिना व सप्टेंबरच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत बालमृत्यूंची संख्या ६०० च्या वर गेली असून सरकारविरोधात आदिवासी भागात संतापाची लाट पसरली आहे. विष्णू सावरा मृत्युमुखी पडलेल्या बालक सागर वाघच्या कुटुंबीयांना भेटायला गेले असता सागरच्या आई तसेच आजीने मंत्र्यांना दारातून हाकलून दिले. पंधरा दिवसांनंतर तुम्ही फोटो काढायला आलात का? असे सागरच्या आईने त्यांना सुनावले. त्यावेळी आपल्या ताफ्यासह निघाले असताना त्यांना ग्रामस्थांच्याही रोषाला सामोरे जावे लागले. या वेळी ग्रामस्थांनी ६०० मुलांचा कुपोषणामुळे बळी गेल्याचे सांगताच मंत्र्यांचा पारा चढला आणि त्यांनी थेट असू दे की असे वक्तव्य केले. आपण महाराष्ट्राला मोठे विकसीत राज्य मोठ्या गौरवाने बोलतो. मात्र संपूर्ण राज्याचा विचार करता गेल्या दोन वर्षात कुपोषणामुळे ८० हजार बालकांचा मृत्यू झाला आहे असे या क्षेत्रात काम करणार्‍या संघटनांचा दावा आहे. हा आकडा जर खरा असेल तर सर्व धक्कादायक आहे. मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पालघर या जिल्ह्यातील परिस्थितीती तर भयावर आहे. या जिल्ह्यात एकूण ७ हजार ३२० कुपोषित बालके आहेत. त्यापैकी १ हजार ४५६ बालके अतितीव्र कुपोषित आहेत, तर ५,८६४ बालके तीव्र कुपोषित आहेत. यासाठी प्रशासन करते काय असा देखील सवाल आहे. कारण गेली काही वर्षे येथे कुपोषण संपुष्टात यावे यासाठी विविध योजना सरकारने आखल्या. यात केंद्राकडून निधी येत होता. आता मात्र सध्याच्या सरकारने यातील अनेक योजना बंद केल्या. राज्याच्या योजना निधीअभावी बंद पडल्या. त्याचबरोबर या योजनांमध्ये एवढी भोके आहेत की, आदिवासींचे कुपोषण हेत गेले व याचा पुरवठा करणारे पुरवठादार कंत्राटदार मात्र धष्टपुष्ट होत गेले ही वस्तुस्थिती आहे. खरे तर या आरोग्य खाते, आदिवासी विकास व बाल विकास खाते अशा तीन खात्यांच्या मार्फत या रोजना राबविल्या जातात. परंतु यात नेमके ठोस काम कोण करतो याचा पायपोस कोणाला नाही. पालघर जिल्ह्यात सध्या अतितीव्र कुपोषित असलेल्या १,४५६ बालकांपैकी २२० बालके मृत्यूशी झुंज देत आहेत. या बालकांना खाण्यासाठी पुरेसे अन्न नाही. या योजनेसाठी कंत्राटे बहाल केलेले कंत्राटदार अन्न वेळेत उपलब्ध करुन देत नाहीत. ही बालके कुपोषित असल्यामुळे त्यांना क्षयरोगासारखे अनेक आजार जडतात आणि त्यात त्यांचा मृत्यू होतो. अशा वेळी डॉक्टर क्षयरोगाने बालक मृत्यू पावल्याची घोषणा करतात. अशा बालकाचा मृत्यू कुपोषणाने झाल्याची सरकार दफ्तरी नोंद होत नाही. येथील आदिवासींना रोजगारही सरकार पुरवित नाही. त्यामुळे त्यांच्या हातात पैसा राहात नाही. त्यामुळे ते स्वत: खरेदी करुन जीवन जगतील ही आशा देखील मिटली आहे. ज्या प्रकारे सरकारने रोजगार हमी योजना राबविली आहे, तशाच धर्तीची प्रत्येक आदिवासी घरात किमान एकाला रोजगार देण्याची हमी घेतल्यास कुपोषणाचे प्रमाण कमी होईल. परंतु सरकार अशा प्रकारे या प्रश्‍नाच्या गाभ्यात जाऊन विचार करीत नाही तर सध्या आलेल्या संकटाचा हंगामी विचार करुन सध्याची गरज भागविण्याचा विचार करते. याचा परिणाम असा होतो की, आदिवासींचा हा प्रश्‍न सुटत नाही. पालघर असो किंवा मेळघाट येते आदिवासींचे विविध प्रश्‍न आहेत, त्याची कधीच सोडवणूक होत नाही. कुपोषणाचा प्रश्‍न तर सोडविलाच जात नाही. यापूर्वीच्या सरकारपेक्षा भाजपा-शिवसेनेचे सरकार काही तरी वेगळे करील व हे प्रश्‍न सोडवील असे वाटले होते. मात्र तसे काही झालेले नाही, असेच दुदैवाने म्हणावेसे वाटते. कुपोषित बालकांचा प्रश्‍न हा राज्याला लागलेला कलंक आहे आणि तो राजकीय प्रश्‍न नाही, त्यासाठी राजकारण बाजुला ठेवून आपण सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. सरकार खरोखरीच या प्रश्‍नाबाबत गंभीर आहे का असा सवाल आहे. असल्यास त्यांनी या प्रश्‍नाची कायमची सोडवणूक करण्यासाठी एक रोडमॅप तयार करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात हे तयार करताना त्यात विविध संबंधीत खात्यांचे सरकारी अधिकारी, या भागातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, स्वयंसेवी संस्था, विरोधी पक्ष यांची मदत घेऊन कुपोषण कसे संपवावे यासाठी पुढील तीन ते पाच वर्षाची एक आखणी करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने हे प्राधान्यतेने करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. कुपोषण हा आपल्या प्रगत राज्यातील एक लागलेला डाग आहे व तो डाग मिटविण्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने येऊन हा प्रश्‍न सोडविण्याची गरज आहे. विष्णू सावरा यांना जर मस्ती आली असेल तर ती जिरविण्यासाठी त्यांना मंत्रिपदावून दूर करणे हाच मार्ग आहे. एका ज्येष्ठ जबाबदार मंत्र्याने कसे वागावे, कसे बोलावे, एखाद्या प्रश्‍नांवर कसा तोडगा काढावा याची जाण असण्याची आवश्यकता आहे. ती जर त्यांना जाण सावरांना नसेल तर त्यांना मंत्रिपदावरुन दूर करणे हेच शहाणपणाचे आहे.
-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------
संवेदनाहीन
पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व आदिवासी मंत्री विणू सावरा हे गेली ३० वर्षे लोकप्रतिनिधी आहेत. परंतु सध्या ते सत्तेमुळे संवेदनाहीन झालेले आहेत, असेच दिसते. कारण त्यांनी आदिवासी पाड्यावर एका मृत बालकाच्या आईच्या रोषाला उत्तर देताना ज्या तर्‍हेची भाषा वापरली ते पाहता ते स्वत: आणि पर्यायाने हे सरकारच संवेदनाहीन झालेले आहे, असेच म्हणावे लागेल. एक तर हे महाशय या मृत बालकांच्या कुटुंबियांना भेटायला पंधरा दिवसानंतर गेले आणि तेथे त्यांनी ज्या प्रकारे उद्दाम भाषा वापरली ते पाहता त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी घरीच बसवायला पाहिजे. पालघरच्या डहाणू, जव्हार, विक्रमगड, मोखाडा, तलासरी, वाडा या तालुक्यांत कुपोषणामुळे जुलैपर्यंत १२६ मृत्यू झाल्याचा सरकारी आकडा दाखवला जात आहे. मात्र, ऑगस्ट महिना व सप्टेंबरच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत बालमृत्यूंची संख्या ६०० च्या वर गेली असून सरकारविरोधात आदिवासी भागात संतापाची लाट पसरली आहे. विष्णू सावरा मृत्युमुखी पडलेल्या बालक सागर वाघच्या कुटुंबीयांना भेटायला गेले असता सागरच्या आई तसेच आजीने मंत्र्यांना दारातून हाकलून दिले. पंधरा दिवसांनंतर तुम्ही फोटो काढायला आलात का? असे सागरच्या आईने त्यांना सुनावले. त्यावेळी आपल्या ताफ्यासह निघाले असताना त्यांना ग्रामस्थांच्याही रोषाला सामोरे जावे लागले. या वेळी ग्रामस्थांनी ६०० मुलांचा कुपोषणामुळे बळी गेल्याचे सांगताच मंत्र्यांचा पारा चढला आणि त्यांनी थेट असू दे की असे वक्तव्य केले. आपण महाराष्ट्राला मोठे विकसीत राज्य मोठ्या गौरवाने बोलतो. मात्र संपूर्ण राज्याचा विचार करता गेल्या दोन वर्षात कुपोषणामुळे ८० हजार बालकांचा मृत्यू झाला आहे असे या क्षेत्रात काम करणार्‍या संघटनांचा दावा आहे. हा आकडा जर खरा असेल तर सर्व धक्कादायक आहे. मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पालघर या जिल्ह्यातील परिस्थितीती तर भयावर आहे. या जिल्ह्यात एकूण ७ हजार ३२० कुपोषित बालके आहेत. त्यापैकी १ हजार ४५६ बालके अतितीव्र कुपोषित आहेत, तर ५,८६४ बालके तीव्र कुपोषित आहेत. यासाठी प्रशासन करते काय असा देखील सवाल आहे. कारण गेली काही वर्षे येथे कुपोषण संपुष्टात यावे यासाठी विविध योजना सरकारने आखल्या. यात केंद्राकडून निधी येत होता. आता मात्र सध्याच्या सरकारने यातील अनेक योजना बंद केल्या. राज्याच्या योजना निधीअभावी बंद पडल्या. त्याचबरोबर या योजनांमध्ये एवढी भोके आहेत की, आदिवासींचे कुपोषण हेत गेले व याचा पुरवठा करणारे पुरवठादार कंत्राटदार मात्र धष्टपुष्ट होत गेले ही वस्तुस्थिती आहे. खरे तर या आरोग्य खाते, आदिवासी विकास व बाल विकास खाते अशा तीन खात्यांच्या मार्फत या रोजना राबविल्या जातात. परंतु यात नेमके ठोस काम कोण करतो याचा पायपोस कोणाला नाही. पालघर जिल्ह्यात सध्या अतितीव्र कुपोषित असलेल्या १,४५६ बालकांपैकी २२० बालके मृत्यूशी झुंज देत आहेत. या बालकांना खाण्यासाठी पुरेसे अन्न नाही. या योजनेसाठी कंत्राटे बहाल केलेले कंत्राटदार अन्न वेळेत उपलब्ध करुन देत नाहीत. ही बालके कुपोषित असल्यामुळे त्यांना क्षयरोगासारखे अनेक आजार जडतात आणि त्यात त्यांचा मृत्यू होतो. अशा वेळी डॉक्टर क्षयरोगाने बालक मृत्यू पावल्याची घोषणा करतात. अशा बालकाचा मृत्यू कुपोषणाने झाल्याची सरकार दफ्तरी नोंद होत नाही. येथील आदिवासींना रोजगारही सरकार पुरवित नाही. त्यामुळे त्यांच्या हातात पैसा राहात नाही. त्यामुळे ते स्वत: खरेदी करुन जीवन जगतील ही आशा देखील मिटली आहे. ज्या प्रकारे सरकारने रोजगार हमी योजना राबविली आहे, तशाच धर्तीची प्रत्येक आदिवासी घरात किमान एकाला रोजगार देण्याची हमी घेतल्यास कुपोषणाचे प्रमाण कमी होईल. परंतु सरकार अशा प्रकारे या प्रश्‍नाच्या गाभ्यात जाऊन विचार करीत नाही तर सध्या आलेल्या संकटाचा हंगामी विचार करुन सध्याची गरज भागविण्याचा विचार करते. याचा परिणाम असा होतो की, आदिवासींचा हा प्रश्‍न सुटत नाही. पालघर असो किंवा मेळघाट येते आदिवासींचे विविध प्रश्‍न आहेत, त्याची कधीच सोडवणूक होत नाही. कुपोषणाचा प्रश्‍न तर सोडविलाच जात नाही. यापूर्वीच्या सरकारपेक्षा भाजपा-शिवसेनेचे सरकार काही तरी वेगळे करील व हे प्रश्‍न सोडवील असे वाटले होते. मात्र तसे काही झालेले नाही, असेच दुदैवाने म्हणावेसे वाटते. कुपोषित बालकांचा प्रश्‍न हा राज्याला लागलेला कलंक आहे आणि तो राजकीय प्रश्‍न नाही, त्यासाठी राजकारण बाजुला ठेवून आपण सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. सरकार खरोखरीच या प्रश्‍नाबाबत गंभीर आहे का असा सवाल आहे. असल्यास त्यांनी या प्रश्‍नाची कायमची सोडवणूक करण्यासाठी एक रोडमॅप तयार करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात हे तयार करताना त्यात विविध संबंधीत खात्यांचे सरकारी अधिकारी, या भागातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, स्वयंसेवी संस्था, विरोधी पक्ष यांची मदत घेऊन कुपोषण कसे संपवावे यासाठी पुढील तीन ते पाच वर्षाची एक आखणी करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने हे प्राधान्यतेने करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. कुपोषण हा आपल्या प्रगत राज्यातील एक लागलेला डाग आहे व तो डाग मिटविण्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने येऊन हा प्रश्‍न सोडविण्याची गरज आहे. विष्णू सावरा यांना जर मस्ती आली असेल तर ती जिरविण्यासाठी त्यांना मंत्रिपदावून दूर करणे हाच मार्ग आहे. एका ज्येष्ठ जबाबदार मंत्र्याने कसे वागावे, कसे बोलावे, एखाद्या प्रश्‍नांवर कसा तोडगा काढावा याची जाण असण्याची आवश्यकता आहे. ती जर त्यांना जाण सावरांना नसेल तर त्यांना मंत्रिपदावरुन दूर करणे हेच शहाणपणाचे आहे.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "संवेदनाहीन "
टिप्पणी पोस्ट करा