सरकारने चूक सुधारली
संपादकीय पान शुक्रवार दि. ११ मार्च २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सरकारने चूक सुधारली
ज्या मध्यमवर्गीय व कामगार,कष्टकर्‍यांनी मोदींवर विश्‍वास टाकून त्यांना निवडून सत्तेत बसविले त्याचांच विश्‍वासघात करण्याचा सरकारचा डाव अखेर जनतेने उधळला गेला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सुचविलेला पी.एफ.वरील कर अखेर सरकारला मागे घ्यावा लागलाच. कारण पी.एफ.वर कर ज्यावेळी जाहीर झाला त्याचवेळपासून त्याला विरोध सुरु झाला होता. सरकार कष्टाच्या पैशावर डल्ला मारत आहे अशी समजूत त्यातून निर्माण झाली होती व त्यात काहीच चुकीचे नव्हते. नोकरदार वर्ग आपली आयुष्याची पुंजी म्हणून पी.एफ.ची साठवणूक करीत असतो. अर्थातच पूर्वीपासून सरकारने यावर कर न लादण्याचा उद्देशही योग्यच होता. कारण आयुष्यभराच्या एखाद्याच्या पुंजीवर कर लादणे हे काही योग्यच नाही. मात्र मोदी सरकारने हा कर लादण्याचा निर्णय् घेतला आणि या सरकारच्या विरोधात मोठी खदखद निर्माण झाली. हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या जसा चुकीचा होता तसाच तो राजकीयदृष्ट्याही अयोग्यच होता. परंतु सत्तेवर आल्यापासून बेभान झालेल्या मोदी सरकारला या निर्णयाचे किती दूरगामी परिणाम होऊ शकतात त्याचा अंदाज आला नाही. हा प्रस्ताव सादर करताना सरकारने त्याच्या सर्व पैलूंचा साकल्याने विचार केलेला नव्हता. आता आम्ही तो अभ्यास करू, असे अर्थमंत्री सांगत आहेत. मग प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वीच तो का केला गेला नाही? कोणत्याही सरकारला जर राज्य चालवायचे असले तर कर हा जनतेकडून वसुल करावाच लागतो त्याला काहीच पर्याय नाही. मात्र तो कर कसा लावायचा? किती लावायचा? कुणावर लावायचा? याची हा बंधने पाळली गेली पाहिजेत. आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतरच्या संमिश्र अर्थव्यवस्थेच श्रीमंतांवर जास्त कर लादण्यात धनता मिळविली गेली. मात्र यातून मोठे उत्पन्न असणार्‍यांवर करांचे प्रमाण ८० टक्क्यांवर पोहोचले होते. यातून आपल्याकडील पैसा विदेशात जाऊ लागला. त्यामुळे कोणावर किती कर लादायचा यावर सरकारने योग्य नियंत्रण ठेवले तर करांचे जास्तही संकलन होईल व एकाच घटकांवर जास्त कर पडणार नाही. त्यादृष्टीने आपल्याकडे खर्‍या अर्थाने अजूनही कर सुधारणा झालेल्या नाहीत असेच म्हणता येईल. गेल्या पंधरा वर्षात सरकारने सेवा करांवर जास्त लक्ष केंद्रीत केले. अर्थात यामुळे सरकारचे उत्पन्न निश्‍चितच वाढले. त्यामुळे या करांच्या कक्षाही रुंदावण्यात आल्या. आता मात्र या करावरही १५ टक्क्यांवर प्रमाण पोहोचले आहे. यापुढे मात्र हे कर वाढविताना सरकारला विचार करावा लागेल. आपल्याकडे सरकारने आपल्या देशातील नागरिकांचा सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कधीच विचार केलेला नाही. युरोप, अमेरिकेत ज्या प्रकारे पेन्शनचे फायदे असतात ते केवळ संघटीत कामगार व सरकारी नोकरांपुरतेच लागू आहेत. परंतु आज ८० टक्के नोकरदारांना पेन्शनचा पर्याय उपलब्ध नाही. त्यांना केवळ त्यांनी नोकरी करीत असताना जमविलेल्या पी.एफ.वरच आपले निवृत्त आयुष्य जगावे लागते. एक तर निवृत्तीनंतर आरोग्यावर खर्च जास्त होत असल्याने ही रक्कम पुरणारी नसते. त्यामुळे पी.एफ.वर जर सरकारने कर लावला तर अजून त्यांच्या हाती रक्कम कमी पडेल. आणि निवृत्तनंतरचे आयुष्य कठीण जाईल. त्यामुळे पी.एफ.वर कर लावणे हा चुकीचा निर्णय होता. सरकारने सध्या ज्यांच्यासाठी निवृत्तीवेतन नाही अशा घटकांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे. अर्थात ही योजना डॉ. मनमोहनसिंग सरकारची आहे. त्याला फक्त रंगरंगोटी लावून नवीन साज घेऊन मोदी सरकारने बाजारात आणली आहे. ही योजना प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचवून त्याला करसवलत देण्याची आवश्यकता आहे. अशा योजनेत नोकरी लागल्यालगल्या जो सामील होईल त्याला ही योजना सक्तीची केली पाहिजे. एखाद्याची नोकरी मध्येच सुटली किंवा त्याने नोकरी बदलली तर सेवानिवृत्त होईपर्यंत ती पेन्शन योजना चालू राहून त्याला निवृत्ती वेतन देऊ करणे करणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. हे खरे तर मोदी सरकारने नवीन पेन्शन योजना आग्रहाने करुन सध्याच्या युवा पिढीला भविष्यात दिलासा देण्याची गरज आहे. तसे करणे तर दूरच परंतु सरकार जनतेच्या आय्ुष्यभराच्या पुंजीवरच कर लावायला निघाले होते. याचे समर्थन करण्यासाठी मोदी सरकारकडे काहीच नव्हते. शेवटी लोकांच्या विरोधापायी व घसरत्या लोकप्रियतेला रोखण्यासाठी मोदींनी हा निर्णय मागे घेण्याची सूचना केली. बरे हा निर्णय मागे घेतना मोदींच्या सूचनेवरुन हा निर्णय मागे घेण्यात आला असे भासविण्यात आले. म्हणजे एखादा निर्णय चुकला आणि त्यात नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी अन्य मंत्र्याची आणि जर चांगली बाब असेल तर श्रेय घ्यायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तयार आहेत, असेच यावरुन दिसते. सरकारने हा निर्णय घ्यायलाच नको होता. मात्र या निर्णयामुळे आपला राजकीय भविष्य निर्वाह धोक्यात येऊ शकतो, याची जाणीव सरकारला झाली आणि हा निर्णय तहकूब करण्यात आला. अर्थातच जनतेच्या रेट्यापुढे हे झाल्याने हा जनतेचा विजय आहे.
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
सरकारने चूक सुधारली
ज्या मध्यमवर्गीय व कामगार,कष्टकर्‍यांनी मोदींवर विश्‍वास टाकून त्यांना निवडून सत्तेत बसविले त्याचांच विश्‍वासघात करण्याचा सरकारचा डाव अखेर जनतेने उधळला गेला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सुचविलेला पी.एफ.वरील कर अखेर सरकारला मागे घ्यावा लागलाच. कारण पी.एफ.वर कर ज्यावेळी जाहीर झाला त्याचवेळपासून त्याला विरोध सुरु झाला होता. सरकार कष्टाच्या पैशावर डल्ला मारत आहे अशी समजूत त्यातून निर्माण झाली होती व त्यात काहीच चुकीचे नव्हते. नोकरदार वर्ग आपली आयुष्याची पुंजी म्हणून पी.एफ.ची साठवणूक करीत असतो. अर्थातच पूर्वीपासून सरकारने यावर कर न लादण्याचा उद्देशही योग्यच होता. कारण आयुष्यभराच्या एखाद्याच्या पुंजीवर कर लादणे हे काही योग्यच नाही. मात्र मोदी सरकारने हा कर लादण्याचा निर्णय् घेतला आणि या सरकारच्या विरोधात मोठी खदखद निर्माण झाली. हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या जसा चुकीचा होता तसाच तो राजकीयदृष्ट्याही अयोग्यच होता. परंतु सत्तेवर आल्यापासून बेभान झालेल्या मोदी सरकारला या निर्णयाचे किती दूरगामी परिणाम होऊ शकतात त्याचा अंदाज आला नाही. हा प्रस्ताव सादर करताना सरकारने त्याच्या सर्व पैलूंचा साकल्याने विचार केलेला नव्हता. आता आम्ही तो अभ्यास करू, असे अर्थमंत्री सांगत आहेत. मग प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वीच तो का केला गेला नाही? कोणत्याही सरकारला जर राज्य चालवायचे असले तर कर हा जनतेकडून वसुल करावाच लागतो त्याला काहीच पर्याय नाही. मात्र तो कर कसा लावायचा? किती लावायचा? कुणावर लावायचा? याची हा बंधने पाळली गेली पाहिजेत. आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतरच्या संमिश्र अर्थव्यवस्थेच श्रीमंतांवर जास्त कर लादण्यात धनता मिळविली गेली. मात्र यातून मोठे उत्पन्न असणार्‍यांवर करांचे प्रमाण ८० टक्क्यांवर पोहोचले होते. यातून आपल्याकडील पैसा विदेशात जाऊ लागला. त्यामुळे कोणावर किती कर लादायचा यावर सरकारने योग्य नियंत्रण ठेवले तर करांचे जास्तही संकलन होईल व एकाच घटकांवर जास्त कर पडणार नाही. त्यादृष्टीने आपल्याकडे खर्‍या अर्थाने अजूनही कर सुधारणा झालेल्या नाहीत असेच म्हणता येईल. गेल्या पंधरा वर्षात सरकारने सेवा करांवर जास्त लक्ष केंद्रीत केले. अर्थात यामुळे सरकारचे उत्पन्न निश्‍चितच वाढले. त्यामुळे या करांच्या कक्षाही रुंदावण्यात आल्या. आता मात्र या करावरही १५ टक्क्यांवर प्रमाण पोहोचले आहे. यापुढे मात्र हे कर वाढविताना सरकारला विचार करावा लागेल. आपल्याकडे सरकारने आपल्या देशातील नागरिकांचा सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कधीच विचार केलेला नाही. युरोप, अमेरिकेत ज्या प्रकारे पेन्शनचे फायदे असतात ते केवळ संघटीत कामगार व सरकारी नोकरांपुरतेच लागू आहेत. परंतु आज ८० टक्के नोकरदारांना पेन्शनचा पर्याय उपलब्ध नाही. त्यांना केवळ त्यांनी नोकरी करीत असताना जमविलेल्या पी.एफ.वरच आपले निवृत्त आयुष्य जगावे लागते. एक तर निवृत्तीनंतर आरोग्यावर खर्च जास्त होत असल्याने ही रक्कम पुरणारी नसते. त्यामुळे पी.एफ.वर जर सरकारने कर लावला तर अजून त्यांच्या हाती रक्कम कमी पडेल. आणि निवृत्तनंतरचे आयुष्य कठीण जाईल. त्यामुळे पी.एफ.वर कर लावणे हा चुकीचा निर्णय होता. सरकारने सध्या ज्यांच्यासाठी निवृत्तीवेतन नाही अशा घटकांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे. अर्थात ही योजना डॉ. मनमोहनसिंग सरकारची आहे. त्याला फक्त रंगरंगोटी लावून नवीन साज घेऊन मोदी सरकारने बाजारात आणली आहे. ही योजना प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचवून त्याला करसवलत देण्याची आवश्यकता आहे. अशा योजनेत नोकरी लागल्यालगल्या जो सामील होईल त्याला ही योजना सक्तीची केली पाहिजे. एखाद्याची नोकरी मध्येच सुटली किंवा त्याने नोकरी बदलली तर सेवानिवृत्त होईपर्यंत ती पेन्शन योजना चालू राहून त्याला निवृत्ती वेतन देऊ करणे करणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. हे खरे तर मोदी सरकारने नवीन पेन्शन योजना आग्रहाने करुन सध्याच्या युवा पिढीला भविष्यात दिलासा देण्याची गरज आहे. तसे करणे तर दूरच परंतु सरकार जनतेच्या आय्ुष्यभराच्या पुंजीवरच कर लावायला निघाले होते. याचे समर्थन करण्यासाठी मोदी सरकारकडे काहीच नव्हते. शेवटी लोकांच्या विरोधापायी व घसरत्या लोकप्रियतेला रोखण्यासाठी मोदींनी हा निर्णय मागे घेण्याची सूचना केली. बरे हा निर्णय मागे घेतना मोदींच्या सूचनेवरुन हा निर्णय मागे घेण्यात आला असे भासविण्यात आले. म्हणजे एखादा निर्णय चुकला आणि त्यात नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी अन्य मंत्र्याची आणि जर चांगली बाब असेल तर श्रेय घ्यायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तयार आहेत, असेच यावरुन दिसते. सरकारने हा निर्णय घ्यायलाच नको होता. मात्र या निर्णयामुळे आपला राजकीय भविष्य निर्वाह धोक्यात येऊ शकतो, याची जाणीव सरकारला झाली आणि हा निर्णय तहकूब करण्यात आला. अर्थातच जनतेच्या रेट्यापुढे हे झाल्याने हा जनतेचा विजय आहे.
--------------------------------------------------------------------
0 Response to "सरकारने चूक सुधारली"
टिप्पणी पोस्ट करा