प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. २४ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
गाजलेली १५ वी लोकसभा
----------------------------
विविध आरोप-प्रत्यारोप, प्रत्यक्ष सभागृहात झालेली हाणामारी, सर्वात कमी संमंत झालेले कायदे यात अखेर १५ व्या लोकसभेची मुदत संपली. कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सर्वात अकार्यक्षम सरकार असे गेल्या पाच वर्षातील सरकारचा उल्लेख करता येईल. सरकारच अकार्यक्षम व कोणते निर्णय घेण्याचे धाडस न दाखविल्याने विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाले आणि यातून जनतेची कामे आणखी प्रलंबित झाली. पंधराव्या लोकसभेने आपली मुदत पूर्ण केली खरी परंतु या कालखंडात फारसे लक्षात राहातील असे कोणतेही निर्णय घेतले गेले नाहीत. फक्त या सरकारने आपला पाच वर्षांचा कालखंड पूर्ण करण्यात यश मिळविले एवढीच काय ती जमेची बाजू. या लोकसभेत भ्रष्टाचार हा एक कळीचा मुद्दा ठरला. पाच वर्षापूर्वी कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार अनपेक्षीतरित्या सत्तेत आले. कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील मागच्या या केद्रातील सरकारला डाव्या आघाडीने पाठिंबा दिला होता. मात्र नंतर अणू कराराच्या मुद्यावरुन नंतर डाव्यांनी आपला पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर झालेल्या २००९ सालच्या सार्वत्रित निवडणुकीत पुन्हा कॉँग्रेसच्या बाजूने लोकांनी कल दिला. सलग दोन वेळा सत्तेत येऊन काम करण्याची जनतेने दिलेली संधी मात्र त्यांनी गमावली असेच म्हणावे लागेल. कारण यु.पी.ए.च्या सध्याच्या दुसर्‍या कारकिर्दीत सरकारला शून्य मार्क द्यावे लागतील. शुक्रवारी १५व्या लोकसभेचे कामकाज संपले. या अधिवेशनाचा शेवट जरी गोड झाला असला तरी गेल्या पाच वर्षात अनेक बर्‍यावाईट घटना या लोकसभेने पाहिल्या. एक तर सर्वात अकार्यक्षम सरकार असे वर्णन सर्वजण करीत आहेत. टू जी, कोलगेट, कॉमनवेल्थ स्पर्धा या सारख्या अनेक भ्रष्टाचाराच्या मालिका या सरकारने पाहिल्या. पूर्वी भ्रष्टाचार हे काही शेकडोंचे होते. आता मात्र ते काही हजार कोटींचे झाले. दुदैवाची बाब म्हणजे या सरकारला त्याची कसलीही लाज वाटली नाही. पाच वर्षांपैकी किमान दोन वर्षे या सरकारने काहीच काम केले नाही अशी स्थिती होती. त्यामुळे या सरकारने आपला कालावधी पूर्ण केला असला तरीही मध्यंतरी दोन वर्षे सरकार असून नसल्यासारखे होते. या लोकसभेत २७४ विविध विधेयके मांडण्यात आली. त्यातील केवळ १७७ विधेयकांचेच कायद्यात रुपांतर करता आले. तर कालखंड आता संपल्यामुळे ६८ विधेयके आता रद्द झाली आहेत. १६ वी लोकसभा पुन्हा स्थापन झाल्यावर ती विधेयके नवीन सरकारला नव्याने मांडावी लागतील. सर्वात खेदजनक बाब म्हणजे तेलंगण राज्य निर्मितीच्या प्रश्‍नावरुन लोकसभेत मीरपुडीचा मारण्यात आलेला फवारा. ऐवढ्या खालच्या पातळीवर आजवर कधीच सदस्य उतरले नव्हते. तेलंगणाच्या निर्मितीच्या निमित्ताने समर्थक व विरोधक इरेला पेटले होते. परंतु एवढ्या खालच्या थराला सदस्य जातील व मीरपुड घालतील असे कुणालाही वाटले नसेल. यातून आपल्याकडील लोकशाहीतील जनतेल्या बहाल केलेल्या स्वातंत्र्याचे एक विद्रूप दर्शन झाले. शेवटी तेलंगणा हे स्वतंत्र्य राज्य झालेच. त्यासाठी सरकारला मोठी मेहनत घ्यावी लागली. या अधिवेशनात तरी हे विधेयक संमंत होते किंवा नाही अशी स्थिती होती. परंतु शेवटी तेलंगणा झालेच. १५ व्या लोकसभेने आपल्या सरत्या काळात घेतलेला हा एक महत्वाचा निर्णय होता. लोकपाल विधेयकाच्या बाबतीतही सत्ताधारी व विरोधी भाजपा हे एकत्र आल्याचे अनोखे चित्र दिसले. समाजसेवक अण्णा हजारेंनी लोकपाल विधेयक संमंत व्हावे यासाठी देशव्यापी लढा उभारला. त्यावेळी मात्र लोकपालचा विरोध करुन आपले स्वतंत्र विधेयक या चळवळीने जनलोकपाल या नावाने तयार केले होते. मात्र अलिकडे गेल्या सहा महिन्यांत अण्णांनी लोकपालाला मंजुरी दिली आणि कॉँग्रेसने त्याला मान्याता देखील मिळविली. मात्र केजरीवाल आणि त्यांचे साथीदार मात्र जनलोकपालच पाहिजे यासाठी अडून बसले. आता नव्याने स्थापन होणारी लोकसभा जनलोकपाल विधेयक मांडून मंजूर करुन घेते का ते पहायचे. दिल्लीतील दीड वर्षापूर्वी गाजलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरला होता. त्यानंतर निरभया या नावाने विशेष निधी सुरु करण्यात आला. तसेच बाल गुन्हेगारांचे वय कमी करण्याचा महत्वाचा निर्णय लोकसभेने घेतला. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अन्नसुरक्षेचा म्हणजे देशातील प्रत्येकाला अन्नाची हमी देणारे विधेयक याच लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. कॉँग्रेस पक्षाने गेल्या निवडणुकीत अशा प्रकारच्या विधेयकाचे आश्‍वासन निवडणुकीत दिले होते. मात्र सत्तेत आल्यावर सरकारने याची अंमलबजावणी लगेचच करावी अशी अपेक्षा होती. मात्र पुढे साडेचार वर्षांनी निवडणुकीच्या तोंडावर हे विधेयक मांडण्यात आले आणि याची अंमलबजावणी सुरु झाली. लोकसभेने अन्न सुरक्षेचे एक महत्वाचे विधेयक संमंत केले. आपण आपल्या स्वातंत्र्यानंतर लोकांना सहा दशकानंतर तरी अन्न सुरक्षेची हमी दिली ही एक ऐतिहासिक घटना ठरावी. यावेळच्या लोकसभेत तरुणांची मर्यादीत संख्या असली तरी त्यांची कामगिरी काही लक्षणीय नव्हती. त्यातील सर्वात आघाडीवर कॉँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी हे आहेत. राहूल गांधींची लोकसभेतील कामगिरी काही उत्साहवर्धक नव्हती. यावेळच्या लोकसभेच्या शेवटच्या दिवशी भाजपाच्या सुषमा स्वराज यांनी सइर्व विद्यमान सदस्यांना विजेते व्हा व आपण पुन्हा भेटू असे म्हटले आहे. परंतु यात काही तथ्य नाही. यावेळचे अनेक सदस्य घरी बसणार आहेत. पुढील लोकसभेचे नेतेपद आता कुणाकडे जाईल हे आत्ता सांगणे कठीण आहे. मात्र यावेळी बिगर कॉँग्रेस व बिगर भाजपा सत्तते येईल हे मात्र खरे आहे.
---------------------------------------