संपादकीय पान गुरुवार दि. १३ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
रेल्वेचा मतसंकल्प
----------------------
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सादर झालेल्या अंतरिम रेल्वे अर्थसंकल्पात अपेक्षेप्रमाणे भाड्यात वाढ झालेली नाही. पुढील महिन्याभरात निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याने यावेळी रेल्वेचा अर्थसंकल्प तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्प संपूर्ण वर्षाचा सादर न होता अंतरिम सादर केला जाणार होता. निवडणुका तोंडावर आल्याने यावेळी रेल्वेच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता नव्हतीच. अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ पुढील चार महिन्यांच्या जमा व खर्चाचा मेळ घालण्याचे काम रेल्वेमंत्र्यांना होते. रेल्वेमंत्री मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पाच्या वेळी तेलगंणा प्रकरणी सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरु केली होती. शेवटी या गोंधळातच रेल्वेमंत्र्यांना आपला अर्थसंकल्प सादर करावा लागला. एकीकडे कोणतीही दरवाढ न करता रेल्वेमंत्र्यांनी १७ नवीन ट्रेन सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. या सर्व ट्रेन वातानुकुलीत आहेत. त्यामुळे एवढा बडेजाव करताना रेल्वेमंत्री खर्चाचा मेळ कसा बसविणार हे समजणे कठीण आहे. नाहीतरी पुढील सरकार हे कॉँग्रेसचे नसेल त्यामुळे येणारे नवीन सरकार पुढील खर्चाचा ताळमेळ बसवेल असा विचार रेल्वेमंत्र्यांनी केला असण्याची शक्यता जास्त आहे. नेहमीप्रमाणे रेल्वेमंत्र्यांनी महाराष्ट्र व कोकणावर नवीन गाड्या सुरु करण्याबाबत तसेच नवीन प्रकल्प सुरु करण्यासंबंधी अन्याय केला आहे. कोकण रेल्वेेसारख्या एका महत्वाच्या मार्गावर केवळ एकच जादा साप्ताहिक ट्रेन जाहीर केली आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेच्या मार्गावर रेल्वेमंत्र्याचे दुर्लक्ष झाले आहे. सध्याचा रेल्वे अर्थसंकल्प हा संपूर्ण वर्षाचा नसला तरीही त्यावरुन रेल्वे मंत्र्याचे धोरण त्यावरुन समजते. रेल्वेने आपल्या संपूर्ण देशाला जोडण्याचे एक महत्वाचे काम केले आहे. आता ही रेल्वे जशी कन्याकुमारी ते काश्मिरपर्यंत जशी पोहोचली आहे. तशीच ती मेघालय, अरुणाचलप्रदेशापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे रेल्वेने आता ईशान्य भारताच्या दिशेने आता कूच करुन देशाला जोडण्याचा एक महत्वाचा टप्पा पार केला आहे. गेल्या काही वर्षात भारतीय रेल्वेने प्रामुख्याने लालूप्रसाद यादव व ममता बॅनर्जी या रेल्वेमंत्री असताना तयंनी भाडेवाढ करण्याचे टाळले होते. यातून सर्वसामान्य जनतेला जरुर दिलासा मिळाला होता, मात्र त्यामुळे अनेक रेल्वेचे विकास प्रकल्प रेंगाळले होते. आज रेल्वेला अनेक भागात पोहोचायचे आहे. त्यासाठी ज्यांना परवडेल अशा प्रथम वर्गातील प्रवाशांना चांगल्या सोयी-सुविधा देत भाडे वाढविले तरी चालू शकते. अनेक भागात रेल्वेने खासगी क्षेत्राच्या मदतीने प्रकल्प उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोकण रेल्वे हे एक स्वतंत्र महामंडळ म्हणून सुरु झाले. कोकण रेल्वेच्या मार्गावर उशीरा का होईना फायदा होण्यास सुरुवात झाली. आता या मार्गावर दुसरा मार्ग टाकण्याची तसेच कोल्हापूर चिपळूण यासारखे काही जोडमार्ग टाकून विकासाला गती देण्याचे काम रेल्वेने केले पाहिजे. जर रेल्वे निधी अभावी हे करु शकत नसेल तर खासगी विकासकांच्या मार्फत हे प्रकल्प हाती घेऊन पूर्ण केले पाहिजेत. एकीकडे रेल्वे नवीन प्रकल्प उभारीत असताना दुसरीकडे सध्या असलेल्या मार्गांचे विद्युतीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. कारण त्यामुळे रेल्वेवरील आर्थिक भार कमी होण्यास हातभार लागणार आहे. सध्या रेल्वेने काही मार्गांवर सुपर फास्ट रेल्वे सुरु करण्याचा घाट घातला आहे. अशा प्रकल्पांची घाई करण्यापेक्षा ठिकठिकाणचे अर्धवट पडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचा विचार प्राधान्यतेने करावा. कारण अशा प्रकल्पात हजारो कोटी रुपये केवळ प्रतिष्ठेपोटी खर्च करण्यापेक्षा त्या पैशात अनेक लहान-मोठी शहरे जोडण्याचे तसेच आधुनिकीकरणाचे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतात. लालूप्रसाद यादव असोत किंवा ममता बॅनर्जी या दोघांनाही रेल्वेमंत्री म्हणून प्रदीर्घ कालावधी मिळाला परंतु त्यांनी याचा फायदा घेत जर रेल्वेसाठी प्रदीर्घ धोरण आखले असते तर आज रेल्वेचे जाळे आणखी वाढले असते. दुदैवाने तसे झाले नाही. निवडणुकानंतर आगामी स्थापन होणार्‍या सरकारमने तरी रेल्वेच्या विकासाचा पुढील किमान दहा वषार्र्चा एक रोडमॅप तयार करणे गरजेचे आहे. केवळ आपल्या मतदारांना खूष करण्यासाठी रेल्वेचा वापर केला जाऊ नये. रेल्वेही विकासाची गंगा आहे. ही गंगा जर देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचली तर देशाचे चित्र पालटू शकते. त्यादृष्टीने रेल्वेचा दीर्घकालीन विकास आराखडा तयार केला पाहिजे. मताचा जोगवा मागायचा म्हणून निवडणुका जवळ आल्या की भाडेवाढ करायची नाही व निवडणुका झाल्या की भाडेवाढ करायची हे धोरण सोडले पाहिजे. आगामी येणारे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो त्यांनी देशाच्या विकासात रेल्वेला केंद्रभागी ठेवून व त्यातून सर्वसामान्य लोकांचे कसे भले होईल हे ओळखून एक धोरण आखावे. यातूनच देशाचा विकास खर्‍या अर्थाने होईल. राजकारण व देशाचा विकास याची गुंतागुंत टाळली पाहिजे. कोकण रेल्वेने एक स्वतंत्र मंडळाच्या माध्यमातून विकासाचे एक मॉडेल तयार करुन दाखविले आहे. रोखे विक्रीतून तसेच ज्या राज्याला रेल्वेचा लाभ होणार आहे त्यांचा या प्रकल्पातील वाटा उभारुन अशा प्रकारे प्रकल्प उभे राहू शकतात. हे मॉडेल जर देशात रेल्वेने पोहोचविले तर रेल्वे कानाकोपर्‍यात पोहोचेल व विकासालाही हातभार लागेल.
--------------------------------------
---------------------------------------
रेल्वेचा मतसंकल्प
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सादर झालेल्या अंतरिम रेल्वे अर्थसंकल्पात अपेक्षेप्रमाणे भाड्यात वाढ झालेली नाही. पुढील महिन्याभरात निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याने यावेळी रेल्वेचा अर्थसंकल्प तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्प संपूर्ण वर्षाचा सादर न होता अंतरिम सादर केला जाणार होता. निवडणुका तोंडावर आल्याने यावेळी रेल्वेच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता नव्हतीच. अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ पुढील चार महिन्यांच्या जमा व खर्चाचा मेळ घालण्याचे काम रेल्वेमंत्र्यांना होते. रेल्वेमंत्री मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पाच्या वेळी तेलगंणा प्रकरणी सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरु केली होती. शेवटी या गोंधळातच रेल्वेमंत्र्यांना आपला अर्थसंकल्प सादर करावा लागला. एकीकडे कोणतीही दरवाढ न करता रेल्वेमंत्र्यांनी १७ नवीन ट्रेन सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. या सर्व ट्रेन वातानुकुलीत आहेत. त्यामुळे एवढा बडेजाव करताना रेल्वेमंत्री खर्चाचा मेळ कसा बसविणार हे समजणे कठीण आहे. नाहीतरी पुढील सरकार हे कॉँग्रेसचे नसेल त्यामुळे येणारे नवीन सरकार पुढील खर्चाचा ताळमेळ बसवेल असा विचार रेल्वेमंत्र्यांनी केला असण्याची शक्यता जास्त आहे. नेहमीप्रमाणे रेल्वेमंत्र्यांनी महाराष्ट्र व कोकणावर नवीन गाड्या सुरु करण्याबाबत तसेच नवीन प्रकल्प सुरु करण्यासंबंधी अन्याय केला आहे. कोकण रेल्वेेसारख्या एका महत्वाच्या मार्गावर केवळ एकच जादा साप्ताहिक ट्रेन जाहीर केली आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेच्या मार्गावर रेल्वेमंत्र्याचे दुर्लक्ष झाले आहे. सध्याचा रेल्वे अर्थसंकल्प हा संपूर्ण वर्षाचा नसला तरीही त्यावरुन रेल्वे मंत्र्याचे धोरण त्यावरुन समजते. रेल्वेने आपल्या संपूर्ण देशाला जोडण्याचे एक महत्वाचे काम केले आहे. आता ही रेल्वे जशी कन्याकुमारी ते काश्मिरपर्यंत जशी पोहोचली आहे. तशीच ती मेघालय, अरुणाचलप्रदेशापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे रेल्वेने आता ईशान्य भारताच्या दिशेने आता कूच करुन देशाला जोडण्याचा एक महत्वाचा टप्पा पार केला आहे. गेल्या काही वर्षात भारतीय रेल्वेने प्रामुख्याने लालूप्रसाद यादव व ममता बॅनर्जी या रेल्वेमंत्री असताना तयंनी भाडेवाढ करण्याचे टाळले होते. यातून सर्वसामान्य जनतेला जरुर दिलासा मिळाला होता, मात्र त्यामुळे अनेक रेल्वेचे विकास प्रकल्प रेंगाळले होते. आज रेल्वेला अनेक भागात पोहोचायचे आहे. त्यासाठी ज्यांना परवडेल अशा प्रथम वर्गातील प्रवाशांना चांगल्या सोयी-सुविधा देत भाडे वाढविले तरी चालू शकते. अनेक भागात रेल्वेने खासगी क्षेत्राच्या मदतीने प्रकल्प उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोकण रेल्वे हे एक स्वतंत्र महामंडळ म्हणून सुरु झाले. कोकण रेल्वेच्या मार्गावर उशीरा का होईना फायदा होण्यास सुरुवात झाली. आता या मार्गावर दुसरा मार्ग टाकण्याची तसेच कोल्हापूर चिपळूण यासारखे काही जोडमार्ग टाकून विकासाला गती देण्याचे काम रेल्वेने केले पाहिजे. जर रेल्वे निधी अभावी हे करु शकत नसेल तर खासगी विकासकांच्या मार्फत हे प्रकल्प हाती घेऊन पूर्ण केले पाहिजेत. एकीकडे रेल्वे नवीन प्रकल्प उभारीत असताना दुसरीकडे सध्या असलेल्या मार्गांचे विद्युतीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. कारण त्यामुळे रेल्वेवरील आर्थिक भार कमी होण्यास हातभार लागणार आहे. सध्या रेल्वेने काही मार्गांवर सुपर फास्ट रेल्वे सुरु करण्याचा घाट घातला आहे. अशा प्रकल्पांची घाई करण्यापेक्षा ठिकठिकाणचे अर्धवट पडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचा विचार प्राधान्यतेने करावा. कारण अशा प्रकल्पात हजारो कोटी रुपये केवळ प्रतिष्ठेपोटी खर्च करण्यापेक्षा त्या पैशात अनेक लहान-मोठी शहरे जोडण्याचे तसेच आधुनिकीकरणाचे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतात. लालूप्रसाद यादव असोत किंवा ममता बॅनर्जी या दोघांनाही रेल्वेमंत्री म्हणून प्रदीर्घ कालावधी मिळाला परंतु त्यांनी याचा फायदा घेत जर रेल्वेसाठी प्रदीर्घ धोरण आखले असते तर आज रेल्वेचे जाळे आणखी वाढले असते. दुदैवाने तसे झाले नाही. निवडणुकानंतर आगामी स्थापन होणार्‍या सरकारमने तरी रेल्वेच्या विकासाचा पुढील किमान दहा वषार्र्चा एक रोडमॅप तयार करणे गरजेचे आहे. केवळ आपल्या मतदारांना खूष करण्यासाठी रेल्वेचा वापर केला जाऊ नये. रेल्वेही विकासाची गंगा आहे. ही गंगा जर देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचली तर देशाचे चित्र पालटू शकते. त्यादृष्टीने रेल्वेचा दीर्घकालीन विकास आराखडा तयार केला पाहिजे. मताचा जोगवा मागायचा म्हणून निवडणुका जवळ आल्या की भाडेवाढ करायची नाही व निवडणुका झाल्या की भाडेवाढ करायची हे धोरण सोडले पाहिजे. आगामी येणारे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो त्यांनी देशाच्या विकासात रेल्वेला केंद्रभागी ठेवून व त्यातून सर्वसामान्य लोकांचे कसे भले होईल हे ओळखून एक धोरण आखावे. यातूनच देशाचा विकास खर्‍या अर्थाने होईल. राजकारण व देशाचा विकास याची गुंतागुंत टाळली पाहिजे. कोकण रेल्वेने एक स्वतंत्र मंडळाच्या माध्यमातून विकासाचे एक मॉडेल तयार करुन दाखविले आहे. रोखे विक्रीतून तसेच ज्या राज्याला रेल्वेचा लाभ होणार आहे त्यांचा या प्रकल्पातील वाटा उभारुन अशा प्रकारे प्रकल्प उभे राहू शकतात. हे मॉडेल जर देशात रेल्वेने पोहोचविले तर रेल्वे कानाकोपर्‍यात पोहोचेल व विकासालाही हातभार लागेल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा