प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. १४ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
महिला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक
------------------------------------
जवळजवळ दोन वर्षे मान्यता मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या महिला धोरणाला ५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे. महिलाविषयक प्रश्नासाठी लागणारा १० टक्के निधी राज्य सरकार व ९० टक्के निधी केंद्र सरकार खर्च करणार आहे. या धोरणानुसार महिलांना सर्व कायदेशीर बाबींत विशेषत: मालमत्ता वाटपासंबंधी कायदेशीर समान हक्क मिळणार आहेत. बचत गटातील महिलांना आर्थिक साह्य देऊन उद्योगांना उत्तेजन दिले जाणार आहे. कैद्याच्या पत्नीला व्यवसाय मार्गदर्शन दिले जाईल तसेच कैद्याच्या आई-वडिलांना उदरनिर्वाहभत्ता दिला जाईल. शेतकरी महिलांना सवलतीच्या दरात शेतीची अवजारे उपलब्ध करून दिली जातील. ठिबक सिंचन पद्धतीचा शेतीत अवलंब केला तर १०० टक्के सवलत मिळेल. मुले व स्त्रियांना त्यांना हवे ते नाव, आडनाव लावण्याचा अधिकार असेल. हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलेला खास समुपदेशन दिले जाईल. समलिंगी संबंधाबाबत समाजवर्तणुकीत बदल होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. मुलींच्या बसमध्ये महिला मदतनीस सक्तीची असावी. नोकरी करणार्‌या महिलांसाठी सर्व सेक्टरमधून पाळणाघरे असावीत. व्यसनी व्यक्तीच्या बायकोने व आईने त्याचा पगार मागितल्यास तो देण्याचा कायदा करावा. महिलेच्या नोकरभरतीची वयोमर्यादा ३८ असावी. चित्रपट, मालिका, साहित्य यामधून स्त्रियांना दुय्यम लेखणारे, त्यांचे खच्चीकरण करणारे, दुर्बल, दु:खी, पीडित असे चित्रण आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जावी. प्रसारमाध्यमाविषयी तक्रार आल्यास दंडात्मक व प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जावी व ही कारवाई महिला आयोगाने करावी, असे महिला धोरण सुचवते.
बलात्कारित व अत्याचारित महिलेला समुपदेशनाबरोबरच वैद्यकीय मदत, मोफत कायदेशीर सल्ला, निवारा, काम याची गरज आहे. डिसेंबर २०१२ मध्ये दिल्लीमध्ये निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली होती. या प्रकरणानंतर महिलासुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. गावाखेड्यातील महिलांचे राहू देत पण दिल्लीसारख्या देशाची राजधानी असलेल्या शहरातील  ही घटना स्वत:ला आधुनिक समजणार्‍या समाजासाठी लांच्छनास्पद होती. या घटनेने समाजाच्या संवेदनशीलतेला जेवढे आव्हान दिले त्याचबरोबर समाज परिवर्तनात विशेषत: महिला सशक्तीकरणातील अडथळे किती टोकदार आहेत याचेही भान दिले. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर जे. एस. वर्मा समितीने   ज्या शिफारशी दिल्या , त्या मंजूरही झाल्या आहेत. पण निधी उपलब्ध नसल्याने कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत. महिला चळवळीची सनद असलेल्या या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी महिला धोरणाने प्रयत्न करावेत. निव्वळ समुपदेशनाचा पुनरुच्चार करून अज्ञान प्रगट करू नये.
या दशकातील महिलांच्या आकांक्षा उंचावल्या आहेत. घर, समाज, नोकरी या सर्वच ठिकाणी आर्थिक, सामाजिक, भावनिक, सांस्कृतिक, मानसिक, शारीरिक समानतेचा आग्रह घरीत अडथळ्याची शर्यत पार करीत वाटचाल करीत आहेत. आज घरकाम करणारी, कचरा वेचणारी, गवंड्याच्या हाताखाली राबणारी, शाळा, बँकांमधून नोकरी करणारी ते करिअर करणार्‍या महिलांपर्यंत सर्वांनाच महिला धोरणाकडून भगिनीभावाची अपेक्षा आहे. तरतुदी, शिफारशी, कायदे खूप झाले. महिला धोरणाने अंमलबजावणीचा अंकुश लावून सर्वच आघाड्यावर पूर्ततेसाठी प्रयत्न केले तर महिला खर्‍या अर्थाने मोकळा श्वास घेतील. महिला धोरण हे कागदावर चांगले दिसत असले तरी त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्याची गरज आहे. आज शहरी व ग्रामीण महिलांच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत. त्या समस्यांचे निराकरण करण्याची गरज आहे. महिला धोरणातून या समस्यांची सोडवणूक होईलच असे नाही. त्यासाठी महिला धोरणाचा कडक अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. त्यासाठी महिलांना आत्मसन्मान देण्याची गरजही आहे.
---------------------------------------------