‘सेबी’ला वाघनखे (अग्रलेख)
दिव्य मराठी | Jul 19, 2013, EDIT
देशातील भांडवल बाजारांचे नियमन करणार्‍या ‘सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ (सेबी) ला जादा अधिकार देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखेर हिरवा कंदील दाखवल्याने गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आता पडले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. ‘सेबी’ ही संस्था आजपर्यंत स्वायत्त असली तरीही तिचे अधिकार मर्यादित होते. त्यामुळे दात काढलेल्या वाघासारखी ‘सेबी’ची स्थिती होती. आता मात्र ‘सेबी’ला जादा अधिकार प्राप्त झाल्याने सरकारने गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी त्यांना वाघनखे प्रदान केली आहेत. सरकारने दिलेल्या नवीन अधिकारानुसार ‘सेबी’ आता कोणत्याही संशयास्पद गुंतवणुकीच्या योजना राबवणार्‍या कंपनीवर धाड टाकून चौकशी करू शकते. सदर कंपनीचे व्यवहार तपासणे, आवश्यकता वाटल्यास टेलिफोनच्या कॉल्सचा तपशील पाहणे व एकूणच गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे अनिर्बंध अधिकार ‘सेबी’ला मिळाले आहेत. सध्या अशा प्रकारची चौकशी करण्यासाठी ‘सेबी’ला मुख्य महानगर दंडाधिकार्‍यांची परवानगी घ्यावी लागत होती. ही परवानगी घेऊनच मग एखाद्या कंपनीची तपासणी करणे ही वेळकाढू प्रक्रिया होती. अनेकदा ‘सेबी’ला दंडाधिकार्‍यांमार्फत चौकशीची परवानगी मिळेपर्यंत कंपन्या आपले अनेक पुरावे नष्ट करीत असत. त्यामुळे ‘सेबी’च्या चौकशीला काहीच अर्थ राहत नव्हता. पश्चिम बंगालमधील सारढा उद्योग समूहाने गुंतवणूकदारांना करोडो रुपयांचा चुना लावल्यावर सरकारला ‘सेबी’ला जादा अधिकार देण्याची आवश्यकता पटली. गेले तीन महिने सरकारच्या अर्थ, गृह, कंपनी या मंत्रालयांमध्ये विस्तृत चर्चा झाली आणि हे अधिकार प्रदान करण्याविषयी सहमती झाली. केंद्र सरकारने 1988 मध्ये ‘सेबी’ची स्थापना केली. 1992 मध्ये संसदेने ‘सेबी’ कायदा संमत केला आणि मर्यादित स्वरूपात ‘सेबी’ला स्वायत्तता मिळाली. अलीकडेच ‘सेबी’ने आपल्या स्थापनेची 25 वर्षे पूर्ण केली. या काळात ‘सेबी’ने देशातील भांडवली बाजारात मूलभूत बदल पाहिले. ‘सेबी’च्या स्थापनेपूर्वी सरकारने ‘कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इश्यूज’(सीसीआय) हे भांडवल उभारणीसाठी परवानगी देणारे सरकारी खाते रद्द केले होते. हे खाते रद्द झाल्यावर बनावट कंपनी प्रवर्तकांनी फायदा उचलून अवास्तव अधिमूल्य आकारून समभाग विक्री करण्यास प्रारंभ केला. यात लाखो गुंतवणूकदारांचे हात पोळले होते आणि यातूनच सरकारला ‘सेबी’सारख्या संस्थेची आवश्यकता वाटू लागली. ‘सेबी’च्या स्थापनेनंतर केवळ तीनच वर्षांत देशात आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरू झाले. त्यामुळे अर्थातच ‘सेबी’ची जबाबदारी वाढणार होती आणि हे खरे ठरले ते हर्षद मेहताच्या रोखे घोटाळ्यामुळे. शेवटी याच घोटाळ्यातून पुढे ‘सेबी’ला स्वायत्तता प्राप्त झाली. अशा प्रकारे स्वायत्तत्तेची ऊब आल्यावर ‘सेबी’ने पहिला बडगा उचलला तो शेअर बाजारांविरुद्ध. देशातील शेअर बाजारांवर म्हणजे प्रामुख्याने त्या काळी असलेल्या मुंबई शेअर बाजारावर शेअर दलालांचे वर्चस्व होते. त्यांना शिस्त लावण्याचे अवघड काम ‘सेबी’ने सर्वात पहिल्यांदा हाती घेतले आणि तब्बल पाच वर्षे झगडा करत ‘सेबी’ने दलालांची असलेली शेअर बाजारावरची मगरमिठी सोडवली. त्यानंतर शेअर बाजारातील व्यवहारात पारदर्शकता येण्यासाठी सर्व व्यवहार संगणकावर करण्याची सक्ती केली. त्यापाठोपाठ डिमॅट पद्धत बाजारात सुरू केल्याने केवळ चार दिवसांत समभाग खरेदी केल्यावर खरेदीदाराच्या नावावर करणे शक्य झाले. अशा प्रकारे शेअर बाजारात सुधारणा करत असताना कंपन्यांना त्यांचे आर्थिक निष्कर्ष दर तीन महिन्यांना प्रसिद्ध करण्याची सक्ती केली. यातून आपल्याकडील कॉर्पोरेट क्षेत्राला आर्थिक शिस्त लावली. नव्याने खुली समभाग विक्री करताना कंपन्यांनी आपले सर्व व्यवहार उघड करण्याची सक्ती केली. यातून गुंतवणूकदारांना आपण ज्या कंपनीत गुंतवणूक करीत आहोत त्यांचे व्यवहार समजले. नव्या समभाग विक्रीत लहान गुंतवणूकदारांसाठी राखीव कोटा ठेवण्यात आला. समभाग विक्रीची प्रक्रिया ऑनलाइन केल्यामुळे केवळ दोन आठवड्यांच्या आत समभागांची नोंदणी शेअर बाजारात करणे शक्य झाले. पूर्वी याच प्रक्रियेसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागत असे. अशा प्रकारे व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘सेबी’ने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली. म्युच्युअल फंडांच्या कारभारावर अंकुश आणला. रोजच्या रोज म्युच्युअल फंडांनी निव्वळ मालमत्ता मूल्य जाहीर करणे, दर तीन महिन्यांनी आपले आर्थिक निकाल प्रसिद्ध करणे, फंडांनी ज्या उद्दिष्टांसाठी योजना आखल्या आहेत त्याच्याशी बांधील राहणे इत्यादी बाबींची सक्ती केली. यातून म्युच्युअल फंडांच्या कारभारात सुधारणा झाली आणि गुंतवणूकदाराला वास्तव समजू लागले. गुंतवणूकदारांपासून कोणतीही बाब लपवणे फंडांना शक्य होणार नाही, हे सेबीने पाहिले. सुरुवातीच्या काळात ‘सेबी’ने अतिशय तुटपुंज्या कर्मचार्‍यांचा ताफा असताना ही कामे केली. ‘सेबी’ने भांडवली बाजारात अनेक सुधारणा केल्या असल्या तरी अनेक कंपन्यांच्या बोगस योजना बाजारात आल्या. गुंतवणूकदारांच्या अज्ञानाचा फायदा उठवत कंपन्यांनी करोडो रुपये उभारले आणि गुंतवणूकदारांना फसवले, हे सारढा समूहातील गैरव्यवहार उघड झाल्यावर सिद्ध झाले. यातून सरकारला ‘सेबी’ला जादा अधिकार देण्याची गरज वाटू लागली. आता ‘सेबी’ला जादा अधिकार मिळाल्याने त्यांच्यावरील जबाबदारी वाढली आहे. अशा बोगस कंपन्यांत गुंतवणूक न करण्याची जबाबदारी जशी गुंतवणूकदारांची आहे, तसेच अशा कंपन्या शोधून काढून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे पोलिसी काम ‘सेबी’ला करावे लागणार आहे. अमेरिकेत ‘सिक्युरिटीज एक्स्चेंज’ शेअर बाजारांवर नियंत्रण करणारी अतिशय कार्यक्षम संस्था कार्यरत आहे. असे असले तरीही तेथे गैरव्यवहार होतातच किंवा कंपन्यांची माहिती अगोदर पुरवून समभागांचे दर फुगवण्याचे प्रकार होतात. मात्र, तेथे असे गुन्हे करणार्‍यांना शिक्षा होते, हे रजत गुप्ता प्रकरणाने सिद्ध झाले आहे. ‘सेबी’ला आता भारतातील आर्थिक गुन्हेगार शोधून त्यांना गजाआड करण्याचे काम करावे लागणार आहे.
देशातील भांडवल बाजारांचे नियमन करणार्‍या ‘सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ (सेबी) ला जादा अधिकार देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखेर हिरवा कंदील दाखवल्याने गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आता पडले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. ‘सेबी’ ही संस्था आजपर्यंत स्वायत्त असली तरीही तिचे अधिकार मर्यादित होते. त्यामुळे दात काढलेल्या वाघासारखी ‘सेबी’ची स्थिती होती. आता मात्र ‘सेबी’ला जादा अधिकार प्राप्त झाल्याने सरकारने गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी त्यांना वाघनखे प्रदान केली आहेत. सरकारने दिलेल्या नवीन अधिकारानुसार ‘सेबी’ आता कोणत्याही संशयास्पद गुंतवणुकीच्या योजना राबवणार्‍या कंपनीवर धाड टाकून चौकशी करू शकते. सदर कंपनीचे व्यवहार तपासणे, आवश्यकता वाटल्यास टेलिफोनच्या कॉल्सचा तपशील पाहणे व एकूणच गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे अनिर्बंध अधिकार ‘सेबी’ला मिळाले आहेत. सध्या अशा प्रकारची चौकशी करण्यासाठी ‘सेबी’ला मुख्य महानगर दंडाधिकार्‍यांची परवानगी घ्यावी लागत होती. ही परवानगी घेऊनच मग एखाद्या कंपनीची तपासणी करणे ही वेळकाढू प्रक्रिया होती. अनेकदा ‘सेबी’ला दंडाधिकार्‍यांमार्फत चौकशीची परवानगी मिळेपर्यंत कंपन्या आपले अनेक पुरावे नष्ट करीत असत. त्यामुळे ‘सेबी’च्या चौकशीला काहीच अर्थ राहत नव्हता. पश्चिम बंगालमधील सारढा उद्योग समूहाने गुंतवणूकदारांना करोडो रुपयांचा चुना लावल्यावर सरकारला ‘सेबी’ला जादा अधिकार देण्याची आवश्यकता पटली. गेले तीन महिने सरकारच्या अर्थ, गृह, कंपनी या मंत्रालयांमध्ये विस्तृत चर्चा झाली आणि हे अधिकार प्रदान करण्याविषयी सहमती झाली. केंद्र सरकारने 1988 मध्ये ‘सेबी’ची स्थापना केली. 1992 मध्ये संसदेने ‘सेबी’ कायदा संमत केला आणि मर्यादित स्वरूपात ‘सेबी’ला स्वायत्तता मिळाली. अलीकडेच ‘सेबी’ने आपल्या स्थापनेची 25 वर्षे पूर्ण केली. या काळात ‘सेबी’ने देशातील भांडवली बाजारात मूलभूत बदल पाहिले. ‘सेबी’च्या स्थापनेपूर्वी सरकारने ‘कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इश्यूज’(सीसीआय) हे भांडवल उभारणीसाठी परवानगी देणारे सरकारी खाते रद्द केले होते. हे खाते रद्द झाल्यावर बनावट कंपनी प्रवर्तकांनी फायदा उचलून अवास्तव अधिमूल्य आकारून समभाग विक्री करण्यास प्रारंभ केला. यात लाखो गुंतवणूकदारांचे हात पोळले होते आणि यातूनच सरकारला ‘सेबी’सारख्या संस्थेची आवश्यकता वाटू लागली. ‘सेबी’च्या स्थापनेनंतर केवळ तीनच वर्षांत देशात आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरू झाले. त्यामुळे अर्थातच ‘सेबी’ची जबाबदारी वाढणार होती आणि हे खरे ठरले ते हर्षद मेहताच्या रोखे घोटाळ्यामुळे. शेवटी याच घोटाळ्यातून पुढे ‘सेबी’ला स्वायत्तता प्राप्त झाली. अशा प्रकारे स्वायत्तत्तेची ऊब आल्यावर ‘सेबी’ने पहिला बडगा उचलला तो शेअर बाजारांविरुद्ध. देशातील शेअर बाजारांवर म्हणजे प्रामुख्याने त्या काळी असलेल्या मुंबई शेअर बाजारावर शेअर दलालांचे वर्चस्व होते. त्यांना शिस्त लावण्याचे अवघड काम ‘सेबी’ने सर्वात पहिल्यांदा हाती घेतले आणि तब्बल पाच वर्षे झगडा करत ‘सेबी’ने दलालांची असलेली शेअर बाजारावरची मगरमिठी सोडवली. त्यानंतर शेअर बाजारातील व्यवहारात पारदर्शकता येण्यासाठी सर्व व्यवहार संगणकावर करण्याची सक्ती केली. त्यापाठोपाठ डिमॅट पद्धत बाजारात सुरू केल्याने केवळ चार दिवसांत समभाग खरेदी केल्यावर खरेदीदाराच्या नावावर करणे शक्य झाले. अशा प्रकारे शेअर बाजारात सुधारणा करत असताना कंपन्यांना त्यांचे आर्थिक निष्कर्ष दर तीन महिन्यांना प्रसिद्ध करण्याची सक्ती केली. यातून आपल्याकडील कॉर्पोरेट क्षेत्राला आर्थिक शिस्त लावली. नव्याने खुली समभाग विक्री करताना कंपन्यांनी आपले सर्व व्यवहार उघड करण्याची सक्ती केली. यातून गुंतवणूकदारांना आपण ज्या कंपनीत गुंतवणूक करीत आहोत त्यांचे व्यवहार समजले. नव्या समभाग विक्रीत लहान गुंतवणूकदारांसाठी राखीव कोटा ठेवण्यात आला. समभाग विक्रीची प्रक्रिया ऑनलाइन केल्यामुळे केवळ दोन आठवड्यांच्या आत समभागांची नोंदणी शेअर बाजारात करणे शक्य झाले. पूर्वी याच प्रक्रियेसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागत असे. अशा प्रकारे व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘सेबी’ने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली. म्युच्युअल फंडांच्या कारभारावर अंकुश आणला. रोजच्या रोज म्युच्युअल फंडांनी निव्वळ मालमत्ता मूल्य जाहीर करणे, दर तीन महिन्यांनी आपले आर्थिक निकाल प्रसिद्ध करणे, फंडांनी ज्या उद्दिष्टांसाठी योजना आखल्या आहेत त्याच्याशी बांधील राहणे इत्यादी बाबींची सक्ती केली. यातून म्युच्युअल फंडांच्या कारभारात सुधारणा झाली आणि गुंतवणूकदाराला वास्तव समजू लागले. गुंतवणूकदारांपासून कोणतीही बाब लपवणे फंडांना शक्य होणार नाही, हे सेबीने पाहिले. सुरुवातीच्या काळात ‘सेबी’ने अतिशय तुटपुंज्या कर्मचार्‍यांचा ताफा असताना ही कामे केली. ‘सेबी’ने भांडवली बाजारात अनेक सुधारणा केल्या असल्या तरी अनेक कंपन्यांच्या बोगस योजना बाजारात आल्या. गुंतवणूकदारांच्या अज्ञानाचा फायदा उठवत कंपन्यांनी करोडो रुपये उभारले आणि गुंतवणूकदारांना फसवले, हे सारढा समूहातील गैरव्यवहार उघड झाल्यावर सिद्ध झाले. यातून सरकारला ‘सेबी’ला जादा अधिकार देण्याची गरज वाटू लागली. आता ‘सेबी’ला जादा अधिकार मिळाल्याने त्यांच्यावरील जबाबदारी वाढली आहे. अशा बोगस कंपन्यांत गुंतवणूक न करण्याची जबाबदारी जशी गुंतवणूकदारांची आहे, तसेच अशा कंपन्या शोधून काढून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे पोलिसी काम ‘सेबी’ला करावे लागणार आहे. अमेरिकेत ‘सिक्युरिटीज एक्स्चेंज’ शेअर बाजारांवर नियंत्रण करणारी अतिशय कार्यक्षम संस्था कार्यरत आहे. असे असले तरीही तेथे गैरव्यवहार होतातच किंवा कंपन्यांची माहिती अगोदर पुरवून समभागांचे दर फुगवण्याचे प्रकार होतात. मात्र, तेथे असे गुन्हे करणार्‍यांना शिक्षा होते, हे रजत गुप्ता प्रकरणाने सिद्ध झाले आहे. ‘सेबी’ला आता भारतातील आर्थिक गुन्हेगार शोधून त्यांना गजाआड करण्याचे काम करावे लागणार आहे.
0 Response to "‘सेबी’ला वाघनखे (अग्रलेख)"
टिप्पणी पोस्ट करा