फड एफडीआयचा! (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Jul 18, 2013, EDIT

रिझर्व्ह बँकेने घसरता रुपया सावरण्यासाठी उपाययोजना हाती घेतल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी विविध उद्योगांत थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मर्यादा वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यू.पी.ए. सरकार काहीच काम करीत नाही, कोणतेही निर्णय घेत नाही, असा प्रचार करणार्‍या संघ परिवार आणि त्यांच्या वतीने लेखणी झिजवणार्‍या पत्रपंडितांना सरकारने एक प्रकारे चपराकच दिली आहे. कारण यापूर्वी सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिटेल व हवाई क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय घेतला त्या वेळी भाजप, संघ परिवार व त्यांच्या जोडीला डावे पक्षही या निर्णयाच्या विरोधात बाह्या सरसावून पुढे आले होते. म्हणजे एकीकडे सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा द्यायचा नाही आणि दुसरीकडे सरकार निर्णय घेत नाही म्हणून आरोळी ठोकायची, अशी दुहेरी नीती त्यांनी अवलंबली होती. आतादेखील संसदेचे पावसाळी अधिवेशन तोंडावर आले असताना हा महत्त्वाचा निर्णय आता घाईघाईने घेण्याची गरजच काय, असा सवाल हे उपस्थित करतीलही. मात्र, गेली दोन वर्षे विरोधकांनी संसदेचे कामकाच चालवूच द्यायचे नाही, असे ठरवूनच सभागृहात काही ना काही निमित्ताने गोंधळ घातला आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात याहून काही वेगळे होईल, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. त्यामुळेच सरकारने अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला हे योग्यच झाले. गेल्या काही वर्षांत ‘हॉट उद्योग’ म्हणून नावारूपाला आलेल्या टेलिकॉम उद्योगात आता विदेशी कंपन्यांना 100 टक्के थेट गुंतवणूक करता येणार आहे. त्याचबरोबर विमा उद्योगातील सध्याची 26 टक्के मर्यादा वाढवून 49 टक्के, रिफायनरी क्षेत्रात 49 टक्के, सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये 49 टक्के, संरक्षण उद्योगात 26 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आपल्याकडे गेल्या दहा वर्षांत टेलिकॉम उद्योगाने केलेल्या प्रगतीचा जगात नवा प्रवाह प्रचलित केला आहे. अशा या टेलिकॉम उद्योगात जर विदेशी गुंतवणूक आली नसती तर ही प्रगती शक्य झाली नसती हे वास्तव कुणालाच नाकारता येणार नाही. मात्र, या क्षेत्रात आजवर 74 टक्केच विदेशी गुंतवणूक करण्यास परवानगी होती. आता सरकारने 100 टक्के गुंतवणुकीला परवानगी देऊन या उद्योगातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना नव्याने गुंतवणुकीचे आवाहन केले आहे. गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे मोबाइल ग्राहकांची संख्या 90 कोटींवर पोहोचल्यावर टेलिकॉम क्षेत्रात शैथिल्य आले आहे. एअरटेलसारख्या भारतीय कंपनीने म्हणूनच आपला मोर्चा झपाट्याने टेलिकॉमची बाजारपेठ विस्तारणार्‍या आफ्रिकेत वळवला आहे. अर्थात आपल्याकडे नवीन तंत्रज्ञान व नव्याने गुंतवणूक आल्यास टेलिकॉम बाजारपेठेतील शैथिल्य दूर होऊ शकते. तसेच ज्या काही भारतीय प्रवर्तकांना या उद्योगातून बाहेर पडायचे आहे त्या कंपन्यांत विदेशी टेलिकॉम कंपन्या गुंतवणूक करू शकतात. संरक्षण क्षेत्र या संवेदनाक्षम असलेल्या उद्योगात सरकारने प्रथमच थेट विदेशी गुंतवणुकीचे दरवाजे खुले केले आहेत. त्यामुळेच सरकारने 26 टक्के गुंतवणुकीस परवानगी दिली आहे. या उद्योगात टाटा, बिर्ला, महिंद्रा यांच्यासारखे आघाडीचे उद्योगसमूह उतरण्यास तयार आहेत. आता हे समूह विदेशी कंपनीच्या सहकार्याने या क्षेत्रात कंपनी स्थापन करतील. विमा उद्योगात सुरुवातीला 26 टक्के गुंतवणुकीची मान्यता देण्यात आली होती. गेल्या पाच वर्षांत या उद्योगात डझनभर कंपन्या आल्या. मात्र, यातील केवळ दोनच कंपन्या जेमतेम नफा कमावू शकल्याने अन्य कंपन्यांना आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी विदेशी गुंतवणूक आवश्यक होती. आता विमा उद्योगातील कंपन्यांना वाढीव विदेशी गुंतवणुकीमुळे जादा निधी उपलब्ध होईल आणि विमा क्षेत्राची बाजारपेठ टेलिकॉम उद्योगाप्रमाणे वाढू शकते. त्याचबरोबर रिफायनरी व सिंगल ब्रँड रिटेल क्षेत्रातही 49 टक्के विदेशी गुंतवणूक यापुढे करता येणार आहे. रिफायनरी उद्योगावर आजपर्यंत आपल्याकडे भारतीय खासगी व सरकारी कंपन्यांचा वरचष्मा होता. या क्षेत्रात उतरण्यास उत्सुक असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आता गुंतवणुकीचे दरवाजे खुले झाले आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी सरकारने रिटेल व हवाई क्षेत्र विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले केले होते. हवाई उद्योगात विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ सुरू झाला असला तरी रिटेल उद्योगात अपेक्षित गुंतवणूक झालेली नाही. या उद्योगात सरकारने लघुउद्योजकांकडून 30 टक्के माल खरेदी करण्यासारख्या काही ‘जाचक’ अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे रिटेलमध्ये गुंतवणूक करण्यास बहुराष्ट्रीय कंपन्या राजी झालेल्या नाहीत. तसेच पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्यावर कोणाचे सरकार स्थापन होते याचा अंदाज घेऊनच रिटेलमध्ये गुंतवणूक होईल, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे सरकारने केवळ क्षेत्रे विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली केल्यावर लगेचच गुंतवणुकीचा ओघ सुरू होईल, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. गेल्या पाच वर्षांत प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात मिळण्याच्या सर्व प्रयत्नांवर पाणी पडल्याने पॉस्को या दक्षिण कोरियाच्या कंपनीने कर्नाटकातील आपली 5.3 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक मागे घेण्याचा निर्णय   मागे घेतला आहे. ही घटना यासंदर्भात बोलकी ठरावी. गुंतवणुकीला पोषक वातावरण, कायद्यातील सुटसुटीतपणा, पारदर्शकता व विश्वास निर्माण करण्याची सरकारला गरज आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते. सध्या जागतिक पातळीवर अर्थव्यवस्थेत मरगळ आली आहे. भारताबरोबर सर्वच विकसनशील देशांची चलने घसरणीला लागली आहेत. रिझर्व्ह बँकेने चलनाची घसरण थांबण्यासाठी केलेली उपाययोजना व सरकारने विदेशी गुंतवणुकीसाठी उघडलेले दरवाजे यामुळे अर्थव्यवस्थेला नजीकच्या काळात चालना मिळू शकते. तसेच रुपयाची घसरणही रोखली जाऊ शकते. सरकारने आता निर्णय घेतले आहेत, यापुढे कार्यक्षमतेने अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे.