संपादकीय पान शुक्रवार दि. १४ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
निवडणूक आश्वासनांचा हंगाम
--------------------------------------
निवडणुकांचा हंगाम आता सुरु झाला आहे. देशातील लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आता पुढील तीन महिन्यात होतील. त्यापाठोपाठ राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे आता मतदार राजाला खूष करण्यासाठी आश्‍वासनांची खैरात करण्यास सुरुवात होईल. यात सत्ताधारी पक्ष आश्‍वासनांची खैरात करण्यात नेहमीच आघाडीवर असतो. सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाताना प्रत्येक पक्षाकडून जाहीरनाम्याद्वारे दिलेली आश्वासने सत्ताप्राप्तीनंतर पाळली जातात याबाबत कोणीच ठामपणे सांगू शकत नाही. जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचे कायदेशीर बंधन नसल्याने आकर्षक योजना जाहीर करून मते मिळविण्याचा उद्योग गेल्या तीन दशकांमधील संसद व विधिमंडळाच्या निवडणुकांत दिसून येत आहे. प्रत्येक मुद्द्यांवरील राजकीय पक्षाचे म्हणणे किंवा विचारधारा जाहीर करून त्याबाबत पक्षाचा उद्देश, दृष्टिकोन, कार्यक्रम, योजना किंवा हेतू काय आहे हे प्रसिद्ध करणे म्हणजे जाहीरनामा अशी ठोबळमानाने जाहीरनाम्याची व्याख्या होऊ शकते. दर निवडणुकांच्या अगोदर प्रसिद्ध होणार्‍या जाहीरनाम्यात पक्षाची विचारधारा, पक्षाचे भविष्यातील कार्यक्रम, आर्थिक, परराष्ट्रीय, कृषी, वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक व इतर धोरणे कशी असतील याचा सविस्तर गोषवारा मांडण्यात येतो. आकर्षक योजनांचा जाहीरनाम्यात मोठ्या प्रमाणात समावेश करायचा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत योजना पोहोचवण्याचे आश्वासन देताना योजना अंमलबजावणीच्या मुदत निश्चितीबाबत मात्र मौन बाळगायचे हेच धोरण प्रत्येक पक्ष अवलंबत आहे. प्रत्येक पक्षाकडून प्रसिद्ध होणारा जाहीरनामा जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य ज्या तत्परतेने होते तेवढ्याच तत्परतेने जाहीरनाम्यातील योजनांच्या अंमलबजावणीचे कार्य होत नाही हे वास्तव आहे. जाहीरनाम्याद्वारे दिलेल्या आश्वासनांच्या आधारे सत्ताप्राप्ती केल्यानंतर सत्ताकाळात जाहीरनाम्यात देता न येणारी कामे करण्यातच सरकारचा बहुतांश वेळ जातो की काय अशी शंका उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप, गरिबांना रंगीत दूरदर्शन संच, गृहिणींना मिक्सर-ग्राइंडर, विद्यार्थिनींना सायकल किंवा शेतकर्‍यांना मोबाइल अशा प्रकारची प्रलोभने मतदारांना निवडणुकीपूर्वी द्यायची आणि सत्तेत आल्यावर आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी देशाची किंवा राज्याची आर्थिक घडी विस्कटायची असे प्रकार देशात नित्याचेच झालेत. अखेरीस निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करता येत नाही म्हणून त्या घोषणा पुन्हा मागे घ्यायच्या. निवडणूक जाहीरनाम्यात कोणत्या योजनांचा समावेश असावा आणि कोणत्या योजनांचा असू नये याबाबत निवडणूक आयोगाने मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांच्या सल्लामसलतीने काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने एस. सुब्रमण्यम बालाजी विरुद्ध तामिळनाडू शासन प्रकरणात दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. आयोगाने राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांची बैठकही घेतली असल्याने येत्या निवडणुकीतील प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात याचे प्रतिबिंब उमटेल, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नसावी. तामिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी जाहीरनाम्याद्वारे जनतेला मोफत वस्तूंचे आश्वासन देण्यासाठी द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांच्यात चढाओढ असते. मग ती २००६ च्या विधानसभा निवडणुकीतील द्रमुकची रंगीत दूरदर्शन संच मोफत देण्याची असो की २०११ मधील निवडणुकीत अण्णाद्रमुकची मिक्सर, ग्राइंडर, दोन ग्रॅम सोने व इतर वस्तू मोफत देण्याची घोषणा. यात राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा कोणताही विचार न करता केवळ राजकीय फायद्यासाठी अशा घोषणा करून सत्ता प्राप्त करण्याचाच प्रयत्न असतो. रंगीत दूरदर्शन संच देण्याचे आश्वासन देऊन द्रमुकने २००६ मध्ये सत्ताप्राप्तीनंतर संच वितरित करणे सुरू केले. सरकारच्या निर्णयामुळे तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात ताण येईल म्हणून योजना स्थगित करण्याची एस.सुब्रमण्यम बालाजी यांची मागणी मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. हे अपील प्रलंबित असताना तामिळनाडू विधानसभेच्या २०११ च्या निवडणुका घोषित झाल्या आणि या निवडणुकीत अण्णाद्रमुक मिक्सर, ग्राइंडर, दोन ग्रॅम सोने व इतर वस्तू मोफत देण्याची घोषणा करत विजयी झाला. अण्णाद्रमुकनेही सत्ताप्राप्तीनंतर घोषित केलेल्या वस्तूंचे वाटप सुरू केले. सरकारच्या या निर्णयाविरोधातली ही एस.सुब्रमण्यम बालाजी यांची याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळली. यालासुद्धा बालाजी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दोन्ही अपिलांच्या संयुक्त निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक जाहीरनाम्यासंबंधी कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्देश देऊन सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांशी सल्लामसलत करून मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी असे म्हटले आहे. निवडणूक सुधारणांबाबत देशात बरीच चर्चा होते. मात्र जाहीरनाम्यात कोणत्या आश्वासनांचा समावेश असावा आणि कोणत्याचा नसावा याबाबत कोणताही राजकीय पक्ष बोलायला तयार नाही. राजकीय हक्कांसाठी जागरूक असणार्‍या जनतेने राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यावरही बारकाईने लक्ष ठेवून आपली फसवणूक होणार नाही याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. खरे तर आजवर ज्या पक्षांनी जनतेला आश्वासने दिली होती त्याची सत्तेवर आल्यावर खरोखरीच पूर्तता केली का, याचा पंचनामा करण्याची वेळ आहे. अन्यथा निवडणुका होऊन गेल्यावर दिलेली आश्वासने देखील जनता विसरते. गेल्या लोकसभेला निवडणूक जाहीरनाम्यात कॉँग्रेसने जनतेला अन्न सुरक्षेची हमी देण्याचे आश्वासन दिले होते. याची पूर्तता मात्र त्यांनी दुसर्‍या निवडणुका आल्यावर शेवटच्या सहा महिन्यात करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वीचे साडेचार वर्षे सरकार का झोपले होते का? अशा प्रकारे आश्‍वसनांचे ऑडीट केल्यास जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्ष उघडे पडतील. मात्र यातून आश्‍वासनांची खैरात कमी होण्यास मदत होऊ शकेल.
--------------------------------
---------------------------------------
निवडणूक आश्वासनांचा हंगाम
--------------------------------------
निवडणुकांचा हंगाम आता सुरु झाला आहे. देशातील लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आता पुढील तीन महिन्यात होतील. त्यापाठोपाठ राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे आता मतदार राजाला खूष करण्यासाठी आश्‍वासनांची खैरात करण्यास सुरुवात होईल. यात सत्ताधारी पक्ष आश्‍वासनांची खैरात करण्यात नेहमीच आघाडीवर असतो. सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाताना प्रत्येक पक्षाकडून जाहीरनाम्याद्वारे दिलेली आश्वासने सत्ताप्राप्तीनंतर पाळली जातात याबाबत कोणीच ठामपणे सांगू शकत नाही. जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचे कायदेशीर बंधन नसल्याने आकर्षक योजना जाहीर करून मते मिळविण्याचा उद्योग गेल्या तीन दशकांमधील संसद व विधिमंडळाच्या निवडणुकांत दिसून येत आहे. प्रत्येक मुद्द्यांवरील राजकीय पक्षाचे म्हणणे किंवा विचारधारा जाहीर करून त्याबाबत पक्षाचा उद्देश, दृष्टिकोन, कार्यक्रम, योजना किंवा हेतू काय आहे हे प्रसिद्ध करणे म्हणजे जाहीरनामा अशी ठोबळमानाने जाहीरनाम्याची व्याख्या होऊ शकते. दर निवडणुकांच्या अगोदर प्रसिद्ध होणार्‍या जाहीरनाम्यात पक्षाची विचारधारा, पक्षाचे भविष्यातील कार्यक्रम, आर्थिक, परराष्ट्रीय, कृषी, वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक व इतर धोरणे कशी असतील याचा सविस्तर गोषवारा मांडण्यात येतो. आकर्षक योजनांचा जाहीरनाम्यात मोठ्या प्रमाणात समावेश करायचा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत योजना पोहोचवण्याचे आश्वासन देताना योजना अंमलबजावणीच्या मुदत निश्चितीबाबत मात्र मौन बाळगायचे हेच धोरण प्रत्येक पक्ष अवलंबत आहे. प्रत्येक पक्षाकडून प्रसिद्ध होणारा जाहीरनामा जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य ज्या तत्परतेने होते तेवढ्याच तत्परतेने जाहीरनाम्यातील योजनांच्या अंमलबजावणीचे कार्य होत नाही हे वास्तव आहे. जाहीरनाम्याद्वारे दिलेल्या आश्वासनांच्या आधारे सत्ताप्राप्ती केल्यानंतर सत्ताकाळात जाहीरनाम्यात देता न येणारी कामे करण्यातच सरकारचा बहुतांश वेळ जातो की काय अशी शंका उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप, गरिबांना रंगीत दूरदर्शन संच, गृहिणींना मिक्सर-ग्राइंडर, विद्यार्थिनींना सायकल किंवा शेतकर्‍यांना मोबाइल अशा प्रकारची प्रलोभने मतदारांना निवडणुकीपूर्वी द्यायची आणि सत्तेत आल्यावर आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी देशाची किंवा राज्याची आर्थिक घडी विस्कटायची असे प्रकार देशात नित्याचेच झालेत. अखेरीस निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करता येत नाही म्हणून त्या घोषणा पुन्हा मागे घ्यायच्या. निवडणूक जाहीरनाम्यात कोणत्या योजनांचा समावेश असावा आणि कोणत्या योजनांचा असू नये याबाबत निवडणूक आयोगाने मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांच्या सल्लामसलतीने काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने एस. सुब्रमण्यम बालाजी विरुद्ध तामिळनाडू शासन प्रकरणात दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. आयोगाने राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांची बैठकही घेतली असल्याने येत्या निवडणुकीतील प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात याचे प्रतिबिंब उमटेल, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नसावी. तामिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी जाहीरनाम्याद्वारे जनतेला मोफत वस्तूंचे आश्वासन देण्यासाठी द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांच्यात चढाओढ असते. मग ती २००६ च्या विधानसभा निवडणुकीतील द्रमुकची रंगीत दूरदर्शन संच मोफत देण्याची असो की २०११ मधील निवडणुकीत अण्णाद्रमुकची मिक्सर, ग्राइंडर, दोन ग्रॅम सोने व इतर वस्तू मोफत देण्याची घोषणा. यात राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा कोणताही विचार न करता केवळ राजकीय फायद्यासाठी अशा घोषणा करून सत्ता प्राप्त करण्याचाच प्रयत्न असतो. रंगीत दूरदर्शन संच देण्याचे आश्वासन देऊन द्रमुकने २००६ मध्ये सत्ताप्राप्तीनंतर संच वितरित करणे सुरू केले. सरकारच्या निर्णयामुळे तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात ताण येईल म्हणून योजना स्थगित करण्याची एस.सुब्रमण्यम बालाजी यांची मागणी मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. हे अपील प्रलंबित असताना तामिळनाडू विधानसभेच्या २०११ च्या निवडणुका घोषित झाल्या आणि या निवडणुकीत अण्णाद्रमुक मिक्सर, ग्राइंडर, दोन ग्रॅम सोने व इतर वस्तू मोफत देण्याची घोषणा करत विजयी झाला. अण्णाद्रमुकनेही सत्ताप्राप्तीनंतर घोषित केलेल्या वस्तूंचे वाटप सुरू केले. सरकारच्या या निर्णयाविरोधातली ही एस.सुब्रमण्यम बालाजी यांची याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळली. यालासुद्धा बालाजी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दोन्ही अपिलांच्या संयुक्त निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक जाहीरनाम्यासंबंधी कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्देश देऊन सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांशी सल्लामसलत करून मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी असे म्हटले आहे. निवडणूक सुधारणांबाबत देशात बरीच चर्चा होते. मात्र जाहीरनाम्यात कोणत्या आश्वासनांचा समावेश असावा आणि कोणत्याचा नसावा याबाबत कोणताही राजकीय पक्ष बोलायला तयार नाही. राजकीय हक्कांसाठी जागरूक असणार्‍या जनतेने राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यावरही बारकाईने लक्ष ठेवून आपली फसवणूक होणार नाही याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. खरे तर आजवर ज्या पक्षांनी जनतेला आश्वासने दिली होती त्याची सत्तेवर आल्यावर खरोखरीच पूर्तता केली का, याचा पंचनामा करण्याची वेळ आहे. अन्यथा निवडणुका होऊन गेल्यावर दिलेली आश्वासने देखील जनता विसरते. गेल्या लोकसभेला निवडणूक जाहीरनाम्यात कॉँग्रेसने जनतेला अन्न सुरक्षेची हमी देण्याचे आश्वासन दिले होते. याची पूर्तता मात्र त्यांनी दुसर्‍या निवडणुका आल्यावर शेवटच्या सहा महिन्यात करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वीचे साडेचार वर्षे सरकार का झोपले होते का? अशा प्रकारे आश्‍वसनांचे ऑडीट केल्यास जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्ष उघडे पडतील. मात्र यातून आश्‍वासनांची खैरात कमी होण्यास मदत होऊ शकेल.
--------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा