संपादकीय पान सोमवार दि. २४ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
अर्थमंत्र्याची हातचलाखी कामी येईल?
-------------------------------
अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी यावेळचे लेखानुदान मांडताना अनेकवेळा हातचलाखी करुन नागरिकांना गंडविण्याचा प्रय्तन केला आहे. यात काही ठोस हातात देण्याऐवजी अनेक आश्‍वासनेच दिली आहेत. वित्तीय तूट आपण कमी करून ती आता ४.६ टक्क्यांंवर आणली आहे, हा त्यांचा दावा आकड्यांच्या हातचलाखीचाच भाग होता. प्रत्यक्षात गेल्या वर्षभरात सरकारने नियोजित आणि भांडवली खर्चाला कात्री लावली. त्यामुळे अनेक प्रकल्प आणि योजना थंडावल्या. परिणामी यामधून निर्माण होणारा रोजगारही थंडावला. स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून मिळालेले हजारो कोटी जमा दाखवून वित्तीय तूट कमी झाली, असे म्हणणे भाबडेपणाचे आहे. केंद्र सरकारवर ६० लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्याच्या व्याजापोटी दरवर्षी ४ लाख कोटी रुपये द्यावे लागतात. याचा अर्थ वित्तीय तूट आणि हे व्याज धरून प्रत्यक्ष तूट ८ लाख कोटींवर म्हणजे ९.५ टक्क्यांवर जाते. हे व्याज येण्यासाठी सरकार नवे कर्ज काढते आणि तूट कमी दाखवते; पण कर्जाचा बोजा मात्र वाढत जातो. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अर्थमंत्र्यांनी उद्योगासह आम जनतेला भरपूर सवलती जाहीर केल्या. उत्पादन करात २ टक्क्यांची घट केल्याने या या क्षेत्राला दिलासा मिळाला असला तरी त्यामुळे मागणीमध्ये किती वाढ होणार, हा प्रश्नच आहे. उत्पादनक्षेत्र अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि हे क्षेत्र बर्‍याच अडचणीत असल्यामुळे त्यांना मदत देण्यासाठी पुढच्या अर्थसंकल्पापर्यंत थांबता येणार नाही, असे सांगत अर्थमंत्र्यांनी उत्पादन कर आणि अधिभार कमी केला. २००८च्या लेखानुदानाच्या वेळीही अशाच कर सवलती जाहीर झाल्या होत्या आणि त्याचा अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी चांगला उपयोग झाला. २०१४ची स्थिती मात्र पूर्णपणे वेगळी आहे; सरकार मानत नसले तरी अर्थव्यवस्थेला महामंदीचा विळखा बसला आहे आणि नवे नवे नीचांक आपण प्रस्थापित करीत आहोत. गेल्या ५ वर्षांत उत्पादन क्षेत्राची वाढ नकारात्मक पद्धतीने चालू आहे आणि गेल्या वर्षात तर ती शून्याच्या खाली घसरली आहे. उत्पादन क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा मुख्य गाभा आहे, हे अर्थमंत्र्यांना आज उमगले असले तरी त्यासाठी आवश्यक पावले गेल्या ५ वर्षांत उचललीच गेली नाहीत. उत्पादन करात २ टक्के कपात झाल्याबरोबर लगेच उत्पादन क्षेत्रात चैतन्य येईल, अशी परिस्थिती नाही. शिवाय ही कपात १ जूनपर्यंतच राहणार आहे. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात बँका ग्राहक कर्ज देत नाहीत. ते काम सुरू होते १५ मेनंतर. म्हणजे कर्ज काढून ग्राहक २ टक्के सवलतीसाठी खरेदीला बाहेर पडतील, अशी शक्यता नाही. भारत ऑटो हबफ बनला. आहे, हे तर खरंच. अमेरिका-जपान-कोरियातल्या मोटार व मोटारसायकल उत्पादक कंपन्या भारतात कारखाने उभे करीत आहेत. पण गेल्या वर्षभरात या क्षेत्रातील विक्री तब्बल १० टक्क्‌यांनी कमी झाली आहे. गेल्या ११ वर्षांतला हा नीचांक आहे. १०-१५ हजारांनी किंमत कमी झाली म्हणून कोणी ५-६ लाखांची कार घेईल, ही आशा निरर्थक आहे. केवळ मध्यमवर्गीयाला निवडणुकीच्या तोंडावर खूष करण्यासाठी सरकारने या सवलती दिल्या आहेत हे लक्षात घ्यावे. सरकारने गेल्या तीन वर्षात अनेक निर्णय प्रलंबित ठेवल्याने सरकार कोणतेही निर्णय घेताता मागे पुढे पहात होती. कोणतेही ठोस निर्णय घेतले नाहीत. आता त्याचे परिणाम आगामी सत्तेत येणार्‍या सरकारला उपभोगावे लागणार आहेत. पुढील वेळी सत्तेत कॉँग्रेला येण्याची कोणतीही शक्यता नाही. अशा वेळी सध्या आश्‍वासने देऊन पुन्हा एकदा मतदारांना लुभाविण्याचा प्रयत्न केला, बिच्चार्‍या अर्थमंत्र्यांचा हा एक शेवटचा प्रयत्न आणखी काय?
-------------------------------------------------------
-------------------------------------
अर्थमंत्र्याची हातचलाखी कामी येईल?
अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी यावेळचे लेखानुदान मांडताना अनेकवेळा हातचलाखी करुन नागरिकांना गंडविण्याचा प्रय्तन केला आहे. यात काही ठोस हातात देण्याऐवजी अनेक आश्‍वासनेच दिली आहेत. वित्तीय तूट आपण कमी करून ती आता ४.६ टक्क्यांंवर आणली आहे, हा त्यांचा दावा आकड्यांच्या हातचलाखीचाच भाग होता. प्रत्यक्षात गेल्या वर्षभरात सरकारने नियोजित आणि भांडवली खर्चाला कात्री लावली. त्यामुळे अनेक प्रकल्प आणि योजना थंडावल्या. परिणामी यामधून निर्माण होणारा रोजगारही थंडावला. स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून मिळालेले हजारो कोटी जमा दाखवून वित्तीय तूट कमी झाली, असे म्हणणे भाबडेपणाचे आहे. केंद्र सरकारवर ६० लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्याच्या व्याजापोटी दरवर्षी ४ लाख कोटी रुपये द्यावे लागतात. याचा अर्थ वित्तीय तूट आणि हे व्याज धरून प्रत्यक्ष तूट ८ लाख कोटींवर म्हणजे ९.५ टक्क्यांवर जाते. हे व्याज येण्यासाठी सरकार नवे कर्ज काढते आणि तूट कमी दाखवते; पण कर्जाचा बोजा मात्र वाढत जातो. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अर्थमंत्र्यांनी उद्योगासह आम जनतेला भरपूर सवलती जाहीर केल्या. उत्पादन करात २ टक्क्यांची घट केल्याने या या क्षेत्राला दिलासा मिळाला असला तरी त्यामुळे मागणीमध्ये किती वाढ होणार, हा प्रश्नच आहे. उत्पादनक्षेत्र अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि हे क्षेत्र बर्‍याच अडचणीत असल्यामुळे त्यांना मदत देण्यासाठी पुढच्या अर्थसंकल्पापर्यंत थांबता येणार नाही, असे सांगत अर्थमंत्र्यांनी उत्पादन कर आणि अधिभार कमी केला. २००८च्या लेखानुदानाच्या वेळीही अशाच कर सवलती जाहीर झाल्या होत्या आणि त्याचा अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी चांगला उपयोग झाला. २०१४ची स्थिती मात्र पूर्णपणे वेगळी आहे; सरकार मानत नसले तरी अर्थव्यवस्थेला महामंदीचा विळखा बसला आहे आणि नवे नवे नीचांक आपण प्रस्थापित करीत आहोत. गेल्या ५ वर्षांत उत्पादन क्षेत्राची वाढ नकारात्मक पद्धतीने चालू आहे आणि गेल्या वर्षात तर ती शून्याच्या खाली घसरली आहे. उत्पादन क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा मुख्य गाभा आहे, हे अर्थमंत्र्यांना आज उमगले असले तरी त्यासाठी आवश्यक पावले गेल्या ५ वर्षांत उचललीच गेली नाहीत. उत्पादन करात २ टक्के कपात झाल्याबरोबर लगेच उत्पादन क्षेत्रात चैतन्य येईल, अशी परिस्थिती नाही. शिवाय ही कपात १ जूनपर्यंतच राहणार आहे. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात बँका ग्राहक कर्ज देत नाहीत. ते काम सुरू होते १५ मेनंतर. म्हणजे कर्ज काढून ग्राहक २ टक्के सवलतीसाठी खरेदीला बाहेर पडतील, अशी शक्यता नाही. भारत ऑटो हबफ बनला. आहे, हे तर खरंच. अमेरिका-जपान-कोरियातल्या मोटार व मोटारसायकल उत्पादक कंपन्या भारतात कारखाने उभे करीत आहेत. पण गेल्या वर्षभरात या क्षेत्रातील विक्री तब्बल १० टक्क्‌यांनी कमी झाली आहे. गेल्या ११ वर्षांतला हा नीचांक आहे. १०-१५ हजारांनी किंमत कमी झाली म्हणून कोणी ५-६ लाखांची कार घेईल, ही आशा निरर्थक आहे. केवळ मध्यमवर्गीयाला निवडणुकीच्या तोंडावर खूष करण्यासाठी सरकारने या सवलती दिल्या आहेत हे लक्षात घ्यावे. सरकारने गेल्या तीन वर्षात अनेक निर्णय प्रलंबित ठेवल्याने सरकार कोणतेही निर्णय घेताता मागे पुढे पहात होती. कोणतेही ठोस निर्णय घेतले नाहीत. आता त्याचे परिणाम आगामी सत्तेत येणार्‍या सरकारला उपभोगावे लागणार आहेत. पुढील वेळी सत्तेत कॉँग्रेला येण्याची कोणतीही शक्यता नाही. अशा वेळी सध्या आश्‍वासने देऊन पुन्हा एकदा मतदारांना लुभाविण्याचा प्रयत्न केला, बिच्चार्‍या अर्थमंत्र्यांचा हा एक शेवटचा प्रयत्न आणखी काय?
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा