संपादकीय पान शनिवार दि. २२ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
सरकारी दिरंगाईचा फायदा
---------------------------------------
सरकारने निर्णय घेण्यास चालढकल केली तर त्याचे परिणाम किती गंभीर होऊ शकतात हे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मारेकरी मोकाट सुटण्याचा मार्ग खुला झाल्याने स्पष्ट दिसले आहे. राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांपैकी टी. सुतेंद्रराजा ऊर्फ संथान, ए. जी. पेरारीवलन ऊर्फ अरिवू आणि मुरुगन या तिघांनी फाशीची शिक्षा माफ होण्याकरिता राष्ट्रपतींकडे केलेल्या दयेच्या अर्जावर गेल्या ११ वर्षांत कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. या अक्षम्य विलंबामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या तिघांचीही फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय अलीकडेच दिला. न्यायदानाला विलंब होणे म्हणजे न्याय नाकारला जाणे, असे म्हटले जाते. मात्र राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांंबाबत नेमका उलटा प्रकार घडला. या प्रकरणात विविध न्यायालयांनी वेळेत निकाल दिले. मात्र या मारेकर्‍यांच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास राष्ट्रपतींकडून विलंब झाला. त्यामुळे हे मारेकरी आता मोकाट सुटतील असे दिसते. सरकारने याबाबतीत निर्णय घेण्यास विलंब केला यामागचे कारणही तसे राजकीयच आहे. या गुन्हेगारांचे समर्थक तामीळनाडूत आहेत आणि राज्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांची त्यांना सहानुभूती आहे. परिणामी केंद्रातील आघाडी सरकार मधील घटक पक्ष असलेल्या द्रमुकचा या फाशीला विरोध होता आणि हा विरोध डावलून त्यांना फाशी देण्याची हिंमत सरकारमध्ये नव्हती. त्यामुळेच हे आरोपी फाशीच्या तख्यावर लटकू शकले नाहीत. श्रीलंका सरकार व एलटीटीई या दहशतवादी संघटनेमध्ये दोन दशकाहून जास्त काळ संघर्ष सुरू होता. त्याला सिंहली विरुद्ध तामिळ वादाची त्याला मुख्य किनार होती. श्रीलंकेमध्ये पेटलेले हे वांशीक युद्ध शमावे, यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी श्रीलंकेत भारतीय शांती सेना पाठवली. या लष्करी कारवाईचा राग मनात ठेवून एलटीटीईचा प्रमुख प्रभाकरन याने आपल्या हस्तकांकरवी तामिळनाडूतील श्रीपेरुंबुदूर येथे राजीव गांधी यांची २१ मे १९९१ रोजी हत्या घडवली. राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील २६ आरोपींना टाडा न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र त्यांनी या निकालाविरुद्ध दाद मागितल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापैकी एस. नलिनी, संथान, मुरुगन, पेरारीवलन या चार जणांची फाशी कायम केली. तुरुंगवासाच्या काळात मुरुगन व नलिनी यांना हरिता ही मुलगी झाली. तिचे संगोपन करण्याचे कारण दाखवून नलिनीने राष्ट्रपतींकडे फाशीची शिक्षा माफ होण्यासाठी २००७ मध्ये दयेचा अर्ज केला होता. तिची फाशीची शिक्षा माफ व्हावी अशी इच्छा कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही व्यक्त केली होती. नलिनीचा दयेचा अर्ज मंजूर होऊन तिला जन्मठेपेची शिक्षा दिली गेली. आता उरलेल्या तिघांची फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने माफ केल्याने राजीव गांधी हत्याकांडातील एकाही आरोपीला फासावर लटकवू न शकण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढवली आहे. फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपीकडून केला जाणारा दयेचा अर्ज केंद्रीय गृहखात्यामार्फत राष्ट्रपतींना सादर होत असतो. दयेच्या अर्जावर राष्ट्रपतींनी किती कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, यासंबंधीचा कोणताही उल्लेख राज्यघटनेत नसला तरी असे अर्ज दीर्घकाळ निर्णयाविना प्रलंबित ठेवणे इष्ट नाही. त्यामुळे दयेच्या अर्जांवर राष्ट्रपतींकडून शक्यतो लवकर निर्णय होईल, यासाठी केंद्र सरकारने अधिक ठोस प्रयत्न करायला हवे होते. नेमके तेथेच डॉ. मनमोहनसिंग सरकार कमी पडले. फाशीची शिक्षा होण्याच्या प्रतीक्षेत संबंधित कैद्याला वर्षानुवर्षे तुरुंगात डांबून ठेवणे हा एक प्रकारे त्या कैद्याचा केलेला मानसिक छळच असतो. या बाबीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले, हे योग्यही आहे. सिंहलींविरुद्धच्या संघर्षामध्ये श्रीलंकेतील तामिळी जनतेची बाजू द्रमुक व अण्णाद्रमुक या पक्षांनी नेहमीच उचलून धरली होती. असे करून आपण एलटीटीईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेलाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन देत आहोत, याचे भानही तामिळनाडूतील राजकारण्यांना राहिलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर तामिळनाडूच्या जयललिता सरकारने राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील सात मारेकर्‍यांची कारावासातून मुक्तता करण्याचा निर्णय जाहीर केला. जयललिता यांनी द्रमुकचे नेते करुणाकरन यांच्यावर केलेली ही राजकीय कडी आहे. कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी यांनी आपल्या वडिलांच्या मारेकर्‍यांना फाशी देण्याला विरोध केला आहे. मात्र त्यांना मोकाट सोडण्यासही विरोध व्यक्त केला आहे. त्यांची ही भूमिका रास्तच आहे. आज बहुतांशी विकसीत देशांमध्ये अमानवी असलेली फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. मात्र तेथे अनेक आरोपांमध्ये जन्मठेप ही मरेपर्यंत असते. एका पंतप्रधानाच्या हत्येच्या आरोपावरुन अटक झालेले आरोपी, म्हणजे अगदी फाशीच्या दोरखंडापर्यंत पोहोचलेले आरोपी पुन्हा मुक्तपणे फिरणे हा आपल्याकडील न्याय चुकीचा आहे. राजीव गांधी यांच्या हत्येमागे असलेले गुन्हेगार हे साधे गुन्हेगार नाहीत तर ते अतिरेकी आहेत. आपण ज्या तत्परतेने अफझल गुरु व कसाबला फाशी दिली त्यात तत्परतेने यांनाही फाशी द्यायला हवे होते. आता जर हे गुन्हेगार मोकाट सुटणार असतील तर ते अतिरेक्यांना मोकाट सोडल्यासारखे आहे. त्यामुळे या अतिरेक्यांची सुटका झाल्यास तो सरकारी यंत्रणेचा मोठा पराभव ठरेल.
--------------------------------------
-------------------------------------
सरकारी दिरंगाईचा फायदा
सरकारने निर्णय घेण्यास चालढकल केली तर त्याचे परिणाम किती गंभीर होऊ शकतात हे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मारेकरी मोकाट सुटण्याचा मार्ग खुला झाल्याने स्पष्ट दिसले आहे. राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांपैकी टी. सुतेंद्रराजा ऊर्फ संथान, ए. जी. पेरारीवलन ऊर्फ अरिवू आणि मुरुगन या तिघांनी फाशीची शिक्षा माफ होण्याकरिता राष्ट्रपतींकडे केलेल्या दयेच्या अर्जावर गेल्या ११ वर्षांत कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. या अक्षम्य विलंबामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या तिघांचीही फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय अलीकडेच दिला. न्यायदानाला विलंब होणे म्हणजे न्याय नाकारला जाणे, असे म्हटले जाते. मात्र राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांंबाबत नेमका उलटा प्रकार घडला. या प्रकरणात विविध न्यायालयांनी वेळेत निकाल दिले. मात्र या मारेकर्‍यांच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास राष्ट्रपतींकडून विलंब झाला. त्यामुळे हे मारेकरी आता मोकाट सुटतील असे दिसते. सरकारने याबाबतीत निर्णय घेण्यास विलंब केला यामागचे कारणही तसे राजकीयच आहे. या गुन्हेगारांचे समर्थक तामीळनाडूत आहेत आणि राज्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांची त्यांना सहानुभूती आहे. परिणामी केंद्रातील आघाडी सरकार मधील घटक पक्ष असलेल्या द्रमुकचा या फाशीला विरोध होता आणि हा विरोध डावलून त्यांना फाशी देण्याची हिंमत सरकारमध्ये नव्हती. त्यामुळेच हे आरोपी फाशीच्या तख्यावर लटकू शकले नाहीत. श्रीलंका सरकार व एलटीटीई या दहशतवादी संघटनेमध्ये दोन दशकाहून जास्त काळ संघर्ष सुरू होता. त्याला सिंहली विरुद्ध तामिळ वादाची त्याला मुख्य किनार होती. श्रीलंकेमध्ये पेटलेले हे वांशीक युद्ध शमावे, यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी श्रीलंकेत भारतीय शांती सेना पाठवली. या लष्करी कारवाईचा राग मनात ठेवून एलटीटीईचा प्रमुख प्रभाकरन याने आपल्या हस्तकांकरवी तामिळनाडूतील श्रीपेरुंबुदूर येथे राजीव गांधी यांची २१ मे १९९१ रोजी हत्या घडवली. राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील २६ आरोपींना टाडा न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र त्यांनी या निकालाविरुद्ध दाद मागितल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापैकी एस. नलिनी, संथान, मुरुगन, पेरारीवलन या चार जणांची फाशी कायम केली. तुरुंगवासाच्या काळात मुरुगन व नलिनी यांना हरिता ही मुलगी झाली. तिचे संगोपन करण्याचे कारण दाखवून नलिनीने राष्ट्रपतींकडे फाशीची शिक्षा माफ होण्यासाठी २००७ मध्ये दयेचा अर्ज केला होता. तिची फाशीची शिक्षा माफ व्हावी अशी इच्छा कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही व्यक्त केली होती. नलिनीचा दयेचा अर्ज मंजूर होऊन तिला जन्मठेपेची शिक्षा दिली गेली. आता उरलेल्या तिघांची फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने माफ केल्याने राजीव गांधी हत्याकांडातील एकाही आरोपीला फासावर लटकवू न शकण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढवली आहे. फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपीकडून केला जाणारा दयेचा अर्ज केंद्रीय गृहखात्यामार्फत राष्ट्रपतींना सादर होत असतो. दयेच्या अर्जावर राष्ट्रपतींनी किती कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, यासंबंधीचा कोणताही उल्लेख राज्यघटनेत नसला तरी असे अर्ज दीर्घकाळ निर्णयाविना प्रलंबित ठेवणे इष्ट नाही. त्यामुळे दयेच्या अर्जांवर राष्ट्रपतींकडून शक्यतो लवकर निर्णय होईल, यासाठी केंद्र सरकारने अधिक ठोस प्रयत्न करायला हवे होते. नेमके तेथेच डॉ. मनमोहनसिंग सरकार कमी पडले. फाशीची शिक्षा होण्याच्या प्रतीक्षेत संबंधित कैद्याला वर्षानुवर्षे तुरुंगात डांबून ठेवणे हा एक प्रकारे त्या कैद्याचा केलेला मानसिक छळच असतो. या बाबीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले, हे योग्यही आहे. सिंहलींविरुद्धच्या संघर्षामध्ये श्रीलंकेतील तामिळी जनतेची बाजू द्रमुक व अण्णाद्रमुक या पक्षांनी नेहमीच उचलून धरली होती. असे करून आपण एलटीटीईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेलाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन देत आहोत, याचे भानही तामिळनाडूतील राजकारण्यांना राहिलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर तामिळनाडूच्या जयललिता सरकारने राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील सात मारेकर्‍यांची कारावासातून मुक्तता करण्याचा निर्णय जाहीर केला. जयललिता यांनी द्रमुकचे नेते करुणाकरन यांच्यावर केलेली ही राजकीय कडी आहे. कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी यांनी आपल्या वडिलांच्या मारेकर्‍यांना फाशी देण्याला विरोध केला आहे. मात्र त्यांना मोकाट सोडण्यासही विरोध व्यक्त केला आहे. त्यांची ही भूमिका रास्तच आहे. आज बहुतांशी विकसीत देशांमध्ये अमानवी असलेली फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. मात्र तेथे अनेक आरोपांमध्ये जन्मठेप ही मरेपर्यंत असते. एका पंतप्रधानाच्या हत्येच्या आरोपावरुन अटक झालेले आरोपी, म्हणजे अगदी फाशीच्या दोरखंडापर्यंत पोहोचलेले आरोपी पुन्हा मुक्तपणे फिरणे हा आपल्याकडील न्याय चुकीचा आहे. राजीव गांधी यांच्या हत्येमागे असलेले गुन्हेगार हे साधे गुन्हेगार नाहीत तर ते अतिरेकी आहेत. आपण ज्या तत्परतेने अफझल गुरु व कसाबला फाशी दिली त्यात तत्परतेने यांनाही फाशी द्यायला हवे होते. आता जर हे गुन्हेगार मोकाट सुटणार असतील तर ते अतिरेक्यांना मोकाट सोडल्यासारखे आहे. त्यामुळे या अतिरेक्यांची सुटका झाल्यास तो सरकारी यंत्रणेचा मोठा पराभव ठरेल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा