प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. २५ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
बोगस स्वयंसेवी संघटनांचे वाढते पीक
---------------------------
स्वयंसेवी संघटना म्हणजेच एन.जी.ओ. यांचे पीक सध्या देशात जबरदस्त आले आहे. अलीकडेच झालेल्या एका पाहणीनुसार, देशात सुमारे वीस लाखाहून स्वयंसेवी संघटना कार्यरत आहेत. आपल्या देशातील १२० कोटी लोकसंख्येसाठी एवढ्या स्वयंसेवी संघटना म्हणजे कुणाला वाटेल किती समाजसेवा चाललीय पहा. कारण आपल्या लोकसंख्येचा विचार करता प्रत्येकी ६०० जमांमागे एक संवयंसेवी संघटना कार्यरत आहे. आपल्या देशात पोलिस देखील ९४३ लोकसंख्येमागे एक एवढे प्रमाण आहे. म्हणजे देशातील नागरिकांची सुरक्षा राखणार्‍या पोलिसांपेक्षा स्वयंसेवी संघटना जास्त आहेत. यातील नेमक्या किती स्वयंसेवी संघटना काम किती करतात हा एक संशोधनाचा विषय ठरेल. आपल्या देशात लोकांच्या सेवेसाठी किती लोक तत्पर आहेत त्याचा अंदाज या स्वयंसेवी संघटनांच्या संख्येतून येईल. मात्र अनेक एन.जी.ओ.नी केलेली कामे ही कागदावरच असतात. अनेक संघटना आपली प्राप्तिकराची विवरणपत्रेही सादर करीत नाहीत, असे सरकारला आढळले आहे. त्यामुळे अशा बोगस एन.जी.ओ.ची संख्या कमी करण्यासाठी सरकारने धडक मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. उत्तरप्रदेश या राज्यात सर्वाधिक म्हणजे साडेपाच लाख एन.जी.ओ. आहेत. त्याखालोकाल केरळात साडे तीन लाख व त्यानंतर महाराष्ट्रात एक लाखाच्या वर एन.जी.ओ. आहेत. केंद्रीय गुप्तचर खात्याने आता प्रत्येक राज्यातील व केंद्रशासीत प्रदेशातील एन.जी.ओ.ची माहिती जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. २०१०-११ या वर्षात सुमारे २२ हजार एन.जी.ओ. ना दोन अब्ज डॉलर ऐवढी रक्कम विदेशातून देणगीच्या रुपाने मिळाली आहे. त्यातील ६५ कोटी डॉलर रक्कम ही अमेरिकेतून आपल्याकडे आली. यातील अनेक एन.जी.ओ. या समाजसेवा करीत असल्याचा मोठा गाजावाजा करीत असल्या तरी त्यांचा समाजसेवा करणे हा एक धंदा झाला आहे. यातून समाजसेवा कमी आणि स्व:ताची पोटे भरण्याचे एक साधन म्हणून एन.जी.ओ. चालविल्या जातात. यात अनेक नेते मंडळींच्याही एन.जी.ओ.चा समावेश आहे. एवढेच कशाला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या असलेल्या हिंद स्वराज ट्रस्ट या एन.जी.ओ.च्या कामकाजाची चौकशी सुरु झाली आहे. यातही अनेक गैरव्यवहार असल्याचे उघढ झाले आहे. राज्यातील तीन गावातील पाणी संवर्धन प्रकल्पासाठी  एका संस्थेने एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली होती. मात्र यातील ९० टक्के रक्कम ही मानधन, प्रवास भत्ता, छपाई यावरच खर्च करण्यात आली आहे. अर्थात ही रक्कम लहान असली तरी अण्णा हजारे विश्‍वस्त असलेल्या या संस्थेने आपल्या नेत्याची बाजारातील प्रतिमा पाहता ऐवढी रक्कम भत्यांवर खर्च करता कामा नये होती. अशी अनेक उदाहरणे गुप्तचर खात्याला आढळली आहेत. सध्या सरकारने अनेक प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी एन.जी.ओ.ची मदत घेण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. यातून अनेक एन.जी.ओ.ना कोट्यावधी रुपये वाटण्यात आले आहेत. २००९-२००९ या काळात सरकारने एन.जी.ओ.साठी सरासरी दरवर्षी ९५० कोटी असे ६६५४ कोटी रुपये दिले. मात्र या पैशाचा नेमका विनियोग कसा झाला त्याचा रसकारने अभ्यास करण्याची गरज आहे. अर्थात याचा अर्थ प्रत्येक एन.जी.ओ. अशा प्रकारे काम करते व जनतेसाठी आलेल्या पैशाचा दुरुपयोग करते असा नाही. अनेक एन.जी.ओ. चांगले काम करुन खरोखरीच जनहित कसे साधता येईल ते पाहते. मात्र बहुतांशी एन.जी.ओ. या कागदावरच कामे करतात. अनेकदा सरकारी लाभ घेण्यासाठी आपले अस्तित्व ठेवतात तसेच विदेशातील पैसा मिळविण्यासाठी काम केल्याचे भासवितात. त्यामुळे अशा प्रकारे या बोगस एन.जी.ओ.चा सरकारने शोध घेऊन त्यांच्यावर बंदी घालण्याचे काम तातडीने हाती घेण्याची गरज आहे.
-----------------------------------