प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. १९ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
अर्थकारणातला वैचारिक गोंधळ
------------------------
आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा व दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील सी.आय.आय. या भांडवलदारांच्या संघटनेपुढे बोलताना आम्हाला भांडवलशाही पसंत आहे, मात्र बेबंद भांडवलशाही नको असे ठाम प्रतिपादन केले आहे. यापूर्वी आपचे दुसर्‍या फळीतील नेते प्रशांत भूषण व योगेंद्र यादव यांनी देशातील भांडवलशाहीवर कडाडून टीका केली होती व सर्व उद्योग हे सरकारी क्षेत्रातच असले पाहिजेत असे प्रतिपादन केले होते. त्यामुळे आपची धोरणे ही समाजवादाकडे झुकणारी आहेत असे एक मत यातून तयार झाले होते. यापूर्वी केजरीवाल यांनी जाहीर भाषणातून किंवा कोणत्याही मुलाखतीतून फक्त भ्रष्टाचारावर जोरदार टीका केली होती. मात्र कधीच आपली आर्थिक धोरणे काय असतील त्यावर भाष्य केले नव्हते. त्यामुळे आपची अधिकृत अर्थकारणाबाबत कोणती भूमिका आहे हे कधीच स्पष्ट झाले नव्हते. आजपर्यंत योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण जी समाजवादाकडे झुकणारी भूमिका मांडत होते त्यावरुन आपचे धोरण हे भांडवलशाही विरोधी असल्याचा सूर होता. मात्र आता केजरीवाल यांनी आपले धोरण जाहीर केल्याने हेच आम आदमी पक्षाचे अर्थकारणावरील अधिकृत धोरण असावे. अर्थातच केजरीवाल यांनी बेबंद भांडवलशाहीवर टीका केली असली तरीही यातून त्यांचे अर्थकारण नेमके काय असेल हे स्पष्ट होत नाही. आपचा हा वैचारिक गोंधळ सुरुच राहिले असे दिसते. कोणत्याही पक्षाचा कणा हा त्यांची अर्थकारणावरती कोणती भूमिका आहे त्यावरुन समजतो. स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहलाल नेहरु यांनी मध्यमगर्र् स्वीकारुन संमिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली. खरे तर त्यावेळी पंडितजींनी मुक्त भांडवलशाही स्वीकारावी यासाठी अमेरिकेचा त्यांच्यावर मोठा दबाव होता. परंतु पंडित नेहरुंना सुरुवातीपासून कामगारवर्गाची सत्ता असलेल्या सोव्हिएत युनियनचे व तेथील लाल क्रांतीचे आकर्षण होते. यातून त्याची      विचारधारा ही समाजवादाकडे झुकलेली असल्याने त्यांनी भांडवलशाही व समाजसत्तावादातला सुवर्णमध्य काढून संमिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली होती. त्याचबरोबर आपल्याकडे त्याकाळी सीमेंट, पोलाद, खते, वीज यासारख्या पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या कंपन्यांना सोव्हिएत युनियनकडे भरीव पाठबळ मिळाले होते. त्याकाळी जग हे समाजवादी व भांडवलशाही अशा दोन स्पष्ट वैचारिक भूमिकेतून विभागले गेले होते. मात्र ही परिस्थिती ९० नंतर बदलली. यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे सोव्हिएत युनियन हे संपुष्टात आले आणि अमेरिकन भांडवलशाहीच जग आता पुढे चालविणार असे वातावरण तयार झाले. याच दरम्यान आपल्याकडे ९१ साली सत्तेवर आलेल्या कॉँग्रेस आघाडीच्या नेतृत्वाखालील नरसिंहराव यांच्या सरकारने अर्थमंत्रीपदी डॉ. मनमोहनसिंग यांची नियुक्ती केली आणि त्यांनी आर्थिक सुधारणा सुरु केल्या. अशा प्रकारे स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच आपण आपल्या आर्थिक धोरणात सुधारणा केली आणि आपली पावले मुक्त भांडवलशाहीच्या दिशेने पडू लागली. आर्थिक उदारीकरणाच्या नावाखाली सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याच्या तसेच विविध क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रधान्य देण्याचे धोरण आखले गेले. खरे तर आपल्या आपला शेजारी असलेल्या कम्युनिस्ट चीनमध्ये एक दशक अगोदर आर्थिक सुधारणा सुरु झाल्या होत्या. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाच्या आघाडी सरकारने कॉँग्रेसच्या या नव्या आर्थिक धोरणात काडीमात्र बदल केला नाही उलट आर्थिक सुधारणांना वेग दिला. त्यामुळे भाजपा व कॉँग्रेस यांच्या आर्थिक धोरणात कोणताच फरक नाही हे सिद्द झाले. दहा वर्षांपूर्वी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र त्यावेळी त्यांनी आखलेल्या किमान समान कार्यक्रमात विद्यमान सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरण करण्यात येणार नाही असे महत्वाचे कलम डाव्यांनी घातले होते. कॉँग्रेसने पाच वर्षे या कलमाची प्रामाणिकपणे पूर्तता केली हे मान्य केले पाहिजे. आज देशात असलेल्या विविध पक्षांमध्ये भांडवलशाहीला विरोध व मुक्त भांडवलशाही असेच दोन तट आहेत. कम्युनिस्ट व त्यांचे डावे साथीदार पक्ष यांनी मुक्त भांडवलशाहीला कडाडून विरोध केला आहे. सध्याच्या आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत भांडवलशाहीला लगाम लावला गेला पाहिजे व आर्थिक सुधारणांची फळे सर्व थरात पोहोचण्यासाठी सुधारणांना मानवी चेहरा असणे आवश्यक आहे, असे डाव्या पक्षांना वाटते. तर कॉँग्रेस, भाजपापासून देशात असलेल्या सर्व प्रादेशिक तसेच स्थानिक पक्षांची विचारसारणी ही भांडवलशाहीला पोषकच आहे. अर्थकारणातील या दोन भिन्न विचारसरणी आज आपल्या देशात असताना नव्याने स्थापन झालेला आम आदमी पक्ष यातील नेमकी कोणती वैचारिक भूमिका स्वीकारणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. आम आदमीने दिल्लीतील सत्ता काबीज केली असली तरीही त्यांची आर्थिक भूमिका ते सत्तेत येईपर्यंत तसेच सत्तेतून ४९ दिवसांनी बाहेर गेल्यावरही स्पष्ट झाली नव्हती. केजरीवाल यांनी बेबंद भांडवलशाहीला आवर घाला असे म्हटले आहे म्हणजे त्यांनी भांडवलशाही मान्य करुन त्यातील सुधारणा व्हायला पाहिजेत, अशी त्यांची भूमिका असावी. परंतु सार्वजनिक क्षेत्राबाबत कोणतीही भूमिका अजून जाहीर केलेली नाही. मात्र त्यांचे अन्य साथीदार मात्र सार्वजनिक क्षेत्राच्या बाजून ठामपणे उभे राहातात. आपने आता लोकसभेसाठी ज्यांना उमेदवारी दिली आहे त्यात भांडवलशाहीच्या समर्थकांपासून ते समाजवादी विचारसारणीतील लोक आहेत. त्यामुळे आपच्या ठाम आर्थिक भूमिकेपेक्षा वैचारिक गोंधळच दिसतो. केवळ भ्रष्टाचार हा निवडणूक लढताना मुद्दा असण्यापेक्षा पक्षाची आर्थिक, सामाजिक, राजकीय भूमिका स्पष्ट होण्याची गरज आहे. अन्यथा हा वैचारिक गोंधळ कायम राहिल.
-----------------------------------