प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. २५ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
नुकसानभरपाईचे टेकऑफ
----------------------------
नवीन मुंबई येथे नव्याने उभारल्या जाणार्‍या अत्याधुनिक अशा आन्तरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकाचे आता टेक ऑफ होण्याची वेळ जवळ आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने रविवारी झालेल्या विशेष बैठकीत यामुळे होणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांना विक्रमी नुकसान भरपाई देण्याच्या प्रस्तावावर शिक्केमोर्तब केले आहे. यानुसार यापूर्वी ठरलेल्या नुकसान भरपाईनुसार, प्रति हेक्टर १६ कोटी रुपये या दराने नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. अशा प्रकारे एखाद्या प्रकल्पग्रस्तांना दिली जाणारी ही सर्वात मोठी रक्कम ठरावी. सुरुवातीला येथील गावकर्‍यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता. हा विरोध येथील विकास प्रकल्पासाठी नव्हता तर येथे असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात यासाठी होता. सरकारने मात्र येथे विक्रमी नुकसान भरपाई देऊन आंदोलकांची मागणी मान्य केली व हा विमान प्रकल्प होण्यासाठीचा मार्ग मोकळा केला. आजवर देशातल्या असो किंवा राज्यातल्या कोणत्याही प्रकल्पग्रस्तांना प्रथम संघर्ष करावा लागला आहे. एन्रॉनपासून ते आत्ताच्या जैतापूर प्रकल्पाच्या संघर्षामागे अशीच कहाणी आहे. या प्रत्येक लढ्यातील संघर्षात रक्त सांडावे लागल्यावरच सरकारला जाग आली आहे. आता शेतकरी हा शहाणा झाला आहे त्याला त्याच्या जमिनीची किंमत समजली आहे. आपल्याला त्या जमिनीचा हक्काचा मोबदला मिळाला पाहिजे आणि यातून आपला रोजगार निश्‍चत झाला पाहिजे. कारण एकदा सरकारने एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेतली तर मूळचा जमीनमालक शेतकरी हा भूमीहीन होणार आहे. त्याच्या तोंडातील घास हिरावून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे त्याला केवळ पैशाचा मोबदला न देता काही प्रमाणात जमीन व रोजगार मिळाला पाहिजे. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनी ३० टक्के जमिनीची मागणी केली होती. मात्र सरकारने दीड ऐवजी दोन एफ.एस.आय. दिल्याने प्रकल्पग्रस्त स्वखुषीने या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास तयार झाले आहेत. त्याशिवाय ज्यांची राहती घरे या प्रकल्पात जाणार आहेत अशा दहा गावातील लोकांना त्यांच्या घराच्या पाया क्षेत्राच्या तिप्पट क्षेत्राचा विकसीत भूखंड देण्यात येणार आहे. नवी मुंबईतील या विमानतळाची सर्वात पहिली घोषणा झाल्याला आता तब्बल १५ वर्षे लोटली आहेत. परंतु काही ना काही तरी कारणाने या प्रकल्पाचे काही टेक ऑफ होत नव्हते. २००७ सालापासून या प्रकल्पाचा प्रस्ताव हळूहळू आकार घेऊ लागला होता. यातील सर्वात पहिली परवानगी २००७ साली नागरी उड्डयण मंत्रालयाने दिली होती. त्यापाठोपाठ राज्य मंत्रिमंडळाने व सिडकोच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिली. त्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजे २०१० साली संरक्षण मंत्रालयाने व पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविला. त्यानंतर २०१३ साली वाईल्ड लाईफ क्लिअरन्स व वन खात्याची मंजुरी मिळाली. चालू वर्षी २९ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने खारफुटी हटविण्यास परवानगी दिल्याने या प्रकल्पाच्या मंजुरीचा आणखी एक टप्पा पार झाला होता. मध्यंतरीच्या काळात प्रकल्पग्रतांच्या मागण्यांना सरकार हरताळ फासणार असे दिसू लागल्यावर जोरदार आंदोलनाची सुरुवात झाली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व मागण्या मान्य करुन विमानतळाच्या टेक ऑफ चा मार्ग मोकळा केला. नवी मुंबईच्या नवीन विमानतळामुळे या परिसराचे एकूणच अर्थकारण झपाट्याने बदलणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सरकारने प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण केल्याने त्यांच्या खिशात चांगलाच पैसा खुळखुळेल व या भागाचे अर्थकारण बदलण्यास याचा हातभार लागेल. येथील जमिनीला त्यामुळे सोन्याचा भाव मिळाला आहे. त्यामुळे या परिसरातील जमिनीचे भाग अजून गगनाला भिडणार आहेत. खरे तर नवी मुंबईचा विमानतळ करण्याची घोषणा झाल्यापासून गेल्या पाच वर्षात येथील जमिनींचे दर सतत वाढत होते. आता मात्र हे भाव आणखीनच वधारतील. या विमानतळासाठी सरकारने यापूर्वी ६७१ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. ही जमीन प्रामुख्याने शेतजमीन आहे आणि किनारपट्टीची आहे. या विमानतळाच्या परिसरात पुष्पक नगर या नावाने प्रकल्पग्रस्तांची वसाहत स्थापन केली जाईल. त्यामुळे या भागाचा विकास झपाट्याने होणार आहे आणि एक नवीन शहर वसविल्यासारखे असेल. आता शेतकरी हा हुशार झाला आहे त्याला त्याच्या जमिनीची किंमत समजली आहे. आपल्याला त्या जमिनीचा हक्काचा मोबदला मिळाला पाहिजे आणि यातून आपला रोजगार निश्‍चत झाला पाहिजे. कारण एकदा सरकारने एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेतली तर मूळचा जमीनमालक शेतकरी हा भूमीहीन होणार आहे. त्याच्या तोंडातील घास हिरावून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे त्याला केवळ पैशाचा मोबदला न देता काही प्रमाणात जमीन व रोजगार मिळाला पाहिजे.  या प्रकल्पाच्या निमित्ताने मुंबई हे नवी मुंबईशी अधीक चांगल्या तर्‍हेेने जोडले जाईल. त्यामुळे मुंबईच्या एका उपनगरासारखेच हे होईल. अशा प्रकारे पूर्वीच्या एका शेतजमीनीच्या पट्‌ट्यावर एक मोठा विकास प्रकल्प आकार घेणार आहे. सरकारने आता निवडणुकीच्या तोंडावर नुकसानभरपाईचे पॅकेज मंजूर करुन प्रकल्पग्रस्तांना खूष केले आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात होण्याअगोदर प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन झाले पाहिजे, याकडे सर्वांना लक्ष द्यावे लागेल. या प्रकल्पामुळे केवळ मुंबई महाराष्ट्राच्या नव्हे तर देशाच्या विकासाला मोठा हातभार लागेल आणि येथील सर्व अर्थकारण बदलून जाईल. त्याचबरोबर येथील जमीनी देणारा शेतकरी हा देखील रस्त्यावर येणार नाही, याची हमी या पुर्नवसनाच्या पॅकेजची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास मिळेल.
-----------------------------------