चीनमध्ये हम दो हमारे दो!

संपादकीय पान सोमवार दि. ०२ नोव्हेंेबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
चीनमध्ये हम दो हमारे दो! 

जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न बाळगून असलेल्या व त्यादृष्टीने वाटचाल करणार्‍या चीनने आपल्या नागरिकांसाठी एक महत्वपूर्ण धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार १९८० साली अंमलात आणलेले एक मूलाचे धोरण आता संपविण्यात आले असून आता प्रत्येक चीनी जोडप्याला दोन मुलांना जन्म देता येईल. चीनच्या दृष्टीने पाहता हा क्रांतिकारी निर्णय ठरावा. कारण ३५ वर्षापूर्वी ज्यावेळी चीनने एका मुलाची सक्ती करण्याचे धोरण अवलंबिले होते त्याबाबत जगात मोठी टीका झाली होती. परंतु आपल्या बंदिस्त लाल भिंतीच्या आवारात चीनने हे धोरण राबविले. त्यामुळे त्याविरोधात कुणाची बोलायची हिंमत नव्हती. अर्थात त्यावेळी चीनला वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्याची या धोरणाची नितांत आवश्यकता होती. विकास जर झपाट्याने साधावयाचा असेल तर आपली लोकसंख्या आटोक्यात पाहिजे हे वास्तव त्यावेळच्या चीनी राज्यकर्त्यांनी मान्य केले होते आणि त्याची अंमलबजावणी साद-दाम-दंड याचा अवलंब करुन प्रभावीपणे केली होती. अर्थात त्यावेळी आपल्याकडेही आपण दोन मुलांसाठी आग्रह धरला होता. मात्र त्याबाबतची चीनसारखी सक्ती करण्यात आली नव्हती. आणीबाणीत मात्र काही भागात सक्ती करण्यात आली होती हाच काय तो अपवाद. मात्र आपण त्यावेळी दोन मुलांसाठी प्रभावी प्रचार करुन कुटुंबनियोजनाचे महत्व लोकांपर्यंत पोहोचविले होते. याचेही चांगले दृश्य परिणाम आल्याला पहायला मिळाले होते. ८० व ९० च्या दशकातील पिढीने तर दोनच्या ऐवजी एका मूलाला पसंती दिली होती. चीनने त्यावेळी एका मुलाचा आग्रह धरला होता व त्याची सक्तीने अंमलबजावणी केली होती. हे धोरण राबविण्यामागे चीनचा उद्देश चांगला असला तरीही त्यातून देशात सामाजिक प्रश्‍न निर्माण झाले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे एकच मूल घरात असल्यामुळे त्या मुलांचे लाड खूप होऊ लागले व त्यामुळे लाडावलेली मुले हा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला. तसेच मुलांनाही आपल्या भांवंडांचा सहवास नसल्यामुळे ही मुले एकलकोंडी झाली. यामुळे लोकसंख्या घटली. मात्र मुलींचे प्रमाण कमी झाले. आपल्या देशाप्रमाणे चीनमध्येही मुलींपेक्षा मुलांना महत्व दिले जात असल्यामुळे मुलींची भ्रूूणहत्या वाढली. यातून निर्माण झालेले सामाजिक प्रश्‍न चीनला भेडसावू लागले. एकाच अपत्याला जन्म द्यायचा तर तो मुलगाच हवा, या हट्टातून जन्माचा सामाजिक समतोल बिघडला. यावर उपाय म्हणून पुढे पहिली मुलगीच झाली तर दुसरी संधी घेण्याची मुभा ग्रामीण चीनमध्ये देण्यात आली. या खटाटोपात चीनचा जन्मदर घटला व उद्दिष्ट साध्य झाले असले तरी त्यातून निर्माण झालेले प्रश्‍न राज्यकर्त्यांना भेडसाविणारे होते. तरुणांची संख्या रोडावत चालली. त्यातून दोन वर्षांपूर्वीच एक मूल धोरण सैल करण्याचा शहाणपणा कम्युनिस्ट राज्यकर्त्यांनी दाखवला. मात्र, दुसरे मूल कोणी जन्माला घालायचे याचा निर्णयदेखील सरकारने स्वतःकडेच ठेवला. त्यानुसार गेल्यावर्षी १ कोटी जोडप्यांना दुसर्‍या मुलाला जन्म देण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र, यापैकी १० लाख जोडप्यांनीच संधीचा लाभ घेतला. बदलत्या काळाचा हा परिणाम होता. नव्या युगातल्या जोडप्यांना मुले नको आहेत. स्वतःचे बालपण एकलकोंडे घालवणार्‍यांना दुसर्‍या मुलाला जन्म द्यावासा वाटत नाही. करिअर करण्याच्या हौसेपोटी तरुण-तरुणींची लग्ने उशिरा होत आहेत. लग्नाच्या बेड्यात गुरफटण्यापेक्षा लिव्ह-इनला पसंती देणारी जोडपी वाढताहेत. शक्यतो मुलांना जन्म द्यायचाच नाही. बाळ दत्तक घेऊन मातृत्व-पितृत्वाची भूक भागवणारे सिंगल पॅरेंट वाढू लागले. या बदलांमुळे चीनला म्हातारपणाची चाहूल लावली. चीनमधल्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळा बंद पडण्याचे प्रमाण वाढले. वेळीच कृती न केल्यास उद्या मनुष्यबळाचा तुटवडा जाणवेल, असा स्पष्ट धोका चीनला जाणवतो आहे. त्यामुळे चीनी राज्यकर्त्यांनी एक और एक दो चे धोरण राबविण्याचे ठरविले.
लोकसंख्येच्या बाबतीत येत्या दहा वर्षांत भारत चीनला मागे टाकेल अशी परिस्थीती आहे. लोकसंख्याच नव्हे, तर कार्यक्षमतेच्या बाबतीतसुद्धा चीनची पीछेहाट होणार आहे. कारण सन २०२० पर्यंत भारत जगातला सर्वात तरुण देश ठरणार आहे. भारताची ६४ टक्के लोकसंख्या पन्नाशीच्या आतली असेल. तर दुसरीकडे जपान, चीन वृद्धत्वाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. इंग्लंड, युरोप तर केव्हाच म्हातारे झाले. जर भविष्यात आमेरिकेला मागे टाकून जगात आपण महासत्ता व्हायचे असले तर तरुणांची फौज हवी हे वास्तव चीनला पटले आहे. सन २०५० पर्यंत चीनची २५ टक्के लोकसंख्या वयाची पासष्टी ओलांडणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. चीन आताच चाळिशी ओलांडलेल्या नागरिकांनी भरून वाहतो आहे. यातून वाचण्यासाठी दिर्घकालीन विचार चीनने आता केला आहे. उशीरा का होईना चीनने हम दो हमारे दो, हे सूत्र लोकांना खुले केले आहे, याचे स्वागत चीनमध्ये होईल असे दिसते.
----------------------------------------------------------------