संपादकीय पान शुक्रवार दि. ०५ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
शिक्षक दिनाचे मोदींकडून राजकारण का?
----------------------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ५ सप्टेंबरच्या शिक्षक दिनाचे भाषण दाखवणे सक्तीचे केल्याने देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व सरकारला आपला निर्णय मागे घेऊन तो ऐच्छिक करावा लागला. भाजपा व्यतिरिक्त पक्षांंची सरकारे असलेल्या राज्यात या आदेशावरुन रण माजणे स्वाभाविकच होते. मात्र यातून नरेंद्र मोदींची हुकूमशाही प्रवृत्ती स्पष्ट दिसते. पंतप्रधानांचे भाषण ऐकणे यात काहीच गैर नाही. मात्र त्याची सक्ती करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. शेवटी पंतप्रधान हे आपल्या देशाचे प्रमुख आहेत. आपल्या पंतप्रधानांनींतर आपल्याला प्रधानसेवक अशी उपाधी लावून घेतली आहे. तर अशा या सेवकाचे भाषण एैकायला लावण्याची सक्ती करणे म्हणजे लोकशाही स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभर काहूर उठताच मात्र मोदी यांचे भाषण देशातील सर्व शाळांमध्ये दाखवण्याची सक्ती सरकारने मागे घेऊन ते ऐच्छिक केले. नाहीतर या निर्णयाचा पूर्ण बोर्‍या वाजला असता. वास्तविक हा निर्णय अंगलट येईल याचे भान सरकारला कसे आले नाही, असा आत्मघातकी निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने काय साध्य केले, हा प्रश्नच होता. केंद्राने हा निर्णय घाईघाईत घेतल्याने साहजिकच तो भाजपशासित राज्यांवर बंधनकारक असल्याने त्यांनी युद्धपातळीवर हालचाली सुरू केल्या. पण आकाराने मोठ्या असलेल्या मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या भाजपशासित राज्यांमध्ये प्रत्येक शाळेत टीव्ही, इंटरनेट पोहोचवणे ही सोपी गोष्ट नाही. या राज्यातल्याच ग्रामीण सोडा शहरातीलही अनेक शाळांमध्ये आजच्या घडीला वीज नाही. अशा शाळांमध्ये कॉम्प्युटर, इंटरनेट राहू दे; पण टीव्ही संच कुठून येणार, टीव्ही खरेदीसाठी आर्थिक निधी कुणाकडून केव्हा मिळणार, हे प्रश्न होते. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक दिनानिमित्त दिवसभर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. हे कार्यक्रम रद्द करण्याची वेळ आली होती. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दुपारी सव्वाचारच्या सुमारास सूर्यास्त होतो व मोदींचे भाषण दुपारी दूरदर्शनवर प्रसारित केले जाणार असल्याने तेथील शाळांचे वेळापत्रक निश्चितच कोलमडणार होते. उत्तरेकडील जम्मू-काश्मीरसह उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिणेतील तामिळनाडू व प. बंगाल ही बिगर भाजपशासित राज्ये, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळसारख्या कॉंग्रेसशासित राज्यांमध्येही हीच परिस्थिती असल्याने केंद्राच्या या निर्णयाला त्यांचा कडाडून विरोध असणार हे स्पष्ट होते. या राज्यांनी मोदींचे मुलांपुढील भाषण हे पंतप्रधान म्हणून नव्हे तर ते त्यांच्या राजकारणाचा भाग असल्याचा आरोपच केला आणि त्यात तथ्यच होते. त्यात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खाते शिक्षक दिनाचे नामकरण गुरू उत्सव असे करणार असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिल्यानेनंतर द्रमुकसारख्या द्राविडी अस्मितेवर राजकारण करणार्‍या पक्षांचा तिळपापड झाला. पण या वादामुळे एक बाब पुढे आली की, देशातील सर्वच राज्यांमधील हजारो शाळांमध्ये आजच्या घडीला वीज, टीव्ही, कॉम्प्युटर, इंटरनेटसारख्या अत्यावश्यक व प्राथमिक सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. महासत्तेची गर्जना करणार्‍या नेत्यांनी हे वास्तव समजून घेतले पाहिजे. बरे मोदींना आपले भाषण सर्व मुलांनी एैकावे असे का वाटते त्या मागची कारणेही लक्षात घेतली पाहिजेत. गेल्या शंभर दिवसात मोदींची लोकप्रियता झपाट्याने ओसरली आहे. विरोधात असताना सत्ताधार्‍यांवर टीका करणे सोपे असते. मात्र सत्तेत आल्यावर प्रत्यक्षात काम करुन दाखविणे कठीण असते हे मोदींना आता पटले असावे. पूर्वी मोदींच्या भाषणाची वाहावा होत असे. आता टिंगलटवाळी होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आपली ही घटती लोकप्रियता रोखण्यासाठी आपण आपली जादू मुलांवर घालू व घटती लोकप्रियता सावरु असा विचार मोदींनी व मोदी भक्त असलेल्या केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती यांनी केला असावा. परंतु यातून मोदींची वृत्ती कशी हुकूमशाहीची आहे हेच यातून दिसते. मोदी हे जर पंतप्रधान होण्याच्या अगोदर शिक्षक असते तर एकवेळ आपण समजू शकलो असतो. मात्र सध्याची ही सर्व धडपड राजकारण करण्यासाठी चालली आहे.
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------
शिक्षक दिनाचे मोदींकडून राजकारण का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ५ सप्टेंबरच्या शिक्षक दिनाचे भाषण दाखवणे सक्तीचे केल्याने देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व सरकारला आपला निर्णय मागे घेऊन तो ऐच्छिक करावा लागला. भाजपा व्यतिरिक्त पक्षांंची सरकारे असलेल्या राज्यात या आदेशावरुन रण माजणे स्वाभाविकच होते. मात्र यातून नरेंद्र मोदींची हुकूमशाही प्रवृत्ती स्पष्ट दिसते. पंतप्रधानांचे भाषण ऐकणे यात काहीच गैर नाही. मात्र त्याची सक्ती करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. शेवटी पंतप्रधान हे आपल्या देशाचे प्रमुख आहेत. आपल्या पंतप्रधानांनींतर आपल्याला प्रधानसेवक अशी उपाधी लावून घेतली आहे. तर अशा या सेवकाचे भाषण एैकायला लावण्याची सक्ती करणे म्हणजे लोकशाही स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभर काहूर उठताच मात्र मोदी यांचे भाषण देशातील सर्व शाळांमध्ये दाखवण्याची सक्ती सरकारने मागे घेऊन ते ऐच्छिक केले. नाहीतर या निर्णयाचा पूर्ण बोर्‍या वाजला असता. वास्तविक हा निर्णय अंगलट येईल याचे भान सरकारला कसे आले नाही, असा आत्मघातकी निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने काय साध्य केले, हा प्रश्नच होता. केंद्राने हा निर्णय घाईघाईत घेतल्याने साहजिकच तो भाजपशासित राज्यांवर बंधनकारक असल्याने त्यांनी युद्धपातळीवर हालचाली सुरू केल्या. पण आकाराने मोठ्या असलेल्या मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या भाजपशासित राज्यांमध्ये प्रत्येक शाळेत टीव्ही, इंटरनेट पोहोचवणे ही सोपी गोष्ट नाही. या राज्यातल्याच ग्रामीण सोडा शहरातीलही अनेक शाळांमध्ये आजच्या घडीला वीज नाही. अशा शाळांमध्ये कॉम्प्युटर, इंटरनेट राहू दे; पण टीव्ही संच कुठून येणार, टीव्ही खरेदीसाठी आर्थिक निधी कुणाकडून केव्हा मिळणार, हे प्रश्न होते. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक दिनानिमित्त दिवसभर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. हे कार्यक्रम रद्द करण्याची वेळ आली होती. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दुपारी सव्वाचारच्या सुमारास सूर्यास्त होतो व मोदींचे भाषण दुपारी दूरदर्शनवर प्रसारित केले जाणार असल्याने तेथील शाळांचे वेळापत्रक निश्चितच कोलमडणार होते. उत्तरेकडील जम्मू-काश्मीरसह उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिणेतील तामिळनाडू व प. बंगाल ही बिगर भाजपशासित राज्ये, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळसारख्या कॉंग्रेसशासित राज्यांमध्येही हीच परिस्थिती असल्याने केंद्राच्या या निर्णयाला त्यांचा कडाडून विरोध असणार हे स्पष्ट होते. या राज्यांनी मोदींचे मुलांपुढील भाषण हे पंतप्रधान म्हणून नव्हे तर ते त्यांच्या राजकारणाचा भाग असल्याचा आरोपच केला आणि त्यात तथ्यच होते. त्यात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खाते शिक्षक दिनाचे नामकरण गुरू उत्सव असे करणार असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिल्यानेनंतर द्रमुकसारख्या द्राविडी अस्मितेवर राजकारण करणार्‍या पक्षांचा तिळपापड झाला. पण या वादामुळे एक बाब पुढे आली की, देशातील सर्वच राज्यांमधील हजारो शाळांमध्ये आजच्या घडीला वीज, टीव्ही, कॉम्प्युटर, इंटरनेटसारख्या अत्यावश्यक व प्राथमिक सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. महासत्तेची गर्जना करणार्‍या नेत्यांनी हे वास्तव समजून घेतले पाहिजे. बरे मोदींना आपले भाषण सर्व मुलांनी एैकावे असे का वाटते त्या मागची कारणेही लक्षात घेतली पाहिजेत. गेल्या शंभर दिवसात मोदींची लोकप्रियता झपाट्याने ओसरली आहे. विरोधात असताना सत्ताधार्‍यांवर टीका करणे सोपे असते. मात्र सत्तेत आल्यावर प्रत्यक्षात काम करुन दाखविणे कठीण असते हे मोदींना आता पटले असावे. पूर्वी मोदींच्या भाषणाची वाहावा होत असे. आता टिंगलटवाळी होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आपली ही घटती लोकप्रियता रोखण्यासाठी आपण आपली जादू मुलांवर घालू व घटती लोकप्रियता सावरु असा विचार मोदींनी व मोदी भक्त असलेल्या केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती यांनी केला असावा. परंतु यातून मोदींची वृत्ती कशी हुकूमशाहीची आहे हेच यातून दिसते. मोदी हे जर पंतप्रधान होण्याच्या अगोदर शिक्षक असते तर एकवेळ आपण समजू शकलो असतो. मात्र सध्याची ही सर्व धडपड राजकारण करण्यासाठी चालली आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा