रिफायनरी होणारच!
बुधवार दि. 25 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
रिफायनरी होणारच!
शिवसेनेचे नेते उध्दव ठाकरे यांनी नाणार येथील रिफायनरीचा प्रकल्प होणारच नाही अशी घोषणा केली, त्याचबरोबर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी तर जमीन अधिग्रहणाची सूचना रद्द केल्याची घोषणा केली. शिवसेना ज्यावेळी प्रकल्प होणारच नाही अशी घोषणा करते त्यावेळी तो प्रकल्प होणारच हे नक्की असते. निदान एन्रॉन व जैतापूर प्रकल्पाच्या बाबतीत तरी हे सिध्द झाले आहे. त्यामुळे आजवरचा इतिहास पाहता रत्नागिरीचा हा प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प देखील होणारच आहे, हे आता तरी नक्की झाले. जर शिवसेनेने या मुद्यावर सत्तेतून बाहेर पडत आहोत असे जाहीर केले असते व प्रकल्पाच्या विरोधात उभे राहू अशी घोषणा केली असती तर आपण समजू शकतो. परंतु अशी ठाम भूमिका शिवसेनेने घेतलेली नाही. शिवसेना सत्तेवर पाणी सोडण्याचे वगळता सर्व धमक्या आजवर देत आली आहे. आता ही देखील नवीन धमकी त्यातलीच आहे. शिवसेनेच्या या नेत्यांनी ही घोषणा करुन गरीब बिचार्‍या कोकणी माणसाची फसवणूक केली आहे व हे नेते मुंबईसाठी हवेत उडाले होते त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी, अधिसूचना रद्द करणे हे सुभाष देसाई यांचे वैयक्तीक मत आहे, असे सांगून शिवसेनेला ठेगा दाखविला. मुख्यमंत्र्यंचे हे म्हणणे काही खोटे नाही. या प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेण्याची अधिसूचना काढणे हा काही एकट्या सुभाष देसाईंनी घेतलेला निर्णय नव्हता. तो संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा निर्णय होता. त्यामुळे तो रद्द करताना देखील मंत्रिमंडळानेच निर्णय घ्यावयास हवा. खरे तर शिवसेनेचा जर विरोधच होता तर अधिसूचना काढतानाच त्याला विरोध करता आला असता. त्यामुळेच मुख्यमंत्री म्हणाले, ते देसाईंचे वैयक्तीक मत आहे, ते बरोबरच आहे. काही जणांचा राजकीय होरा असा आहे की, शिवसेना या मुद्यावरुन सत्ता सोडेल, किंवा सुभाष देसाई आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देतील. सुभाष देसाई हे आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन हिरो होण्याचा प्रयत्न करतीलही. नाही तरी मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात त्यांचे स्थान डळमळीत होतेच. कदाचित शिवसेनेकडून उद्योग खातेच काढून घेतले जाऊ शकते. कारण रिफायनरी होणारच आहे व ती झालीच पाहिजे. कारण यातून केवळ कोकणाचे नव्हे तर राज्याचे देखील भले होणार आहे. जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी सौदी अराम्को आणि भारत सरकारच्या मालकीच्या तीन पेट्रोलियम कंपन्या एकत्रितपणे येऊन कोकणात हा प्रकल्प उभारू पाहत आहेत. जवळजवळ तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा हा प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर येथून दररोज तब्बल 12 लाख बॅरल्स इतक्या प्रचंड क्षमतेने तेलाचे शुद्धीकरण केले जाईल. तसेच सुमारे दोन लाख कोटी टन प्रतिदिन इतक्या महाप्रचंड क्षमतेने येथून रसायनांची निर्मिती होईल. ही रसायने प्लास्टिक, नाफ्ता अशा अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची असतात. तसेच या प्रकल्पातून मोठया प्रमाणावर हायड्रोकार्बनशी संबंधित अनेक रसायने तयार होणार आहेत. खते, पेट्रोलियम जेली, कीटकनाशके ते नायलॉन अशा अनेक उत्पादनांसाठी ही रसायने लागतात. म्हणजे जी रसायने आपल्याला आयात करावी लागत आहेत तीसुद्धा आता देशांतर्गत उपलब्ध होऊ शकतील. भारत सध्या दिवसाला 40 लाख बॅरल्स तेल आयात करता आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणप्रिय असा असेल. येथील 30 टक्के आवारात झाडे लावली जाणार आहे. या प्रकल्पासोबतच कोकणात वाहतुकीसाठी चौपदरी रस्त्याचे नियोजन आहे, बंदरे विकसित केली जाणार आहेत. इतका मोठा प्रकल्प म्हणजे किमान पन्नास हजार जणांना थेट रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो आणि त्यापेक्षाही जास्त अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतो. कंपनीच्या वतीने स्थानिक तरुणांना रोजगार देण्यासाठी आता आय.आय.टी. स्थापन केली जात आहे. येथून तरुणांना प्रशिक्षित करुन थेट कंपनीत नोकरी दिली जाईल. हा प्रकल्प कोकणात येत आहे तो तेथील बंदर सुविधेमुळे. त्याचा फायदा कोकणी माणसाने उठवायला पाहिजे. अन्यथा कोकणातील दारिद्य्र काही संपणारे नाही. पर्यावरणाचा र्‍हास होईल ही भीती अनाठाई आहे. रत्नागिरीत जे.एस.ड्ब्ल्यू, एन्रॉन हे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, मात्र त्यामुळे तेथील मासेमारी काही थांबली नाही किंवा आंब्याचे उत्पादनही घटलेले नाही. आपल्याकडे कोणताही प्रकल्प येऊ घातला की त्याला पहिला विरोध करायचा, हे तंत्र आता थांबविले पाहिजे. राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन कोकणी माणसाने आता आपल्या विभागाच्या विकासासाठी विचार केला पाहिजे. एन्रॉन असो किंवा जैतापूर जर त्यांना विरोध झाले नसते तर हे प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण झाले असते तर त्याची फळे कोकणी माणसाला चाखता आली असती. रिफायनरीसाठी सरकारने निवडलेल्या जमिनीपैकी 70 टक्के जमिन ही खडकाळ आहे, तिथे सध्या तरी कसलेच उत्पादन होत नाही. आज त्या खडकाळ जमिनीला सोन्याचा भाव येत आहे. त्याचा फायदा कोकणी माणूस घेणार की नाही हाच सवाल आहे. या प्रकल्पातील सहभागी कंपन्या सरकारी आहेत, त्यामुळेे त्यांच्याकडून विस्थापितांचे पुनर्वसन, जमिनीला चांगला दर, घरातील प्रत्येकाला किमान एक नोकरी असेे पॅकेज अगोदर पूर्ण करा व मग प्रकल्पाच्या कामाची उभारणी करा असे ठणकावून सांगून सरकारकडून आकर्षक पॅकेज घेतले जाऊ शकते. याचा विचार कोकणी माणसाने करण्याची वेळ आता आली आहे.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
रिफायनरी होणारच!
शिवसेनेचे नेते उध्दव ठाकरे यांनी नाणार येथील रिफायनरीचा प्रकल्प होणारच नाही अशी घोषणा केली, त्याचबरोबर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी तर जमीन अधिग्रहणाची सूचना रद्द केल्याची घोषणा केली. शिवसेना ज्यावेळी प्रकल्प होणारच नाही अशी घोषणा करते त्यावेळी तो प्रकल्प होणारच हे नक्की असते. निदान एन्रॉन व जैतापूर प्रकल्पाच्या बाबतीत तरी हे सिध्द झाले आहे. त्यामुळे आजवरचा इतिहास पाहता रत्नागिरीचा हा प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प देखील होणारच आहे, हे आता तरी नक्की झाले. जर शिवसेनेने या मुद्यावर सत्तेतून बाहेर पडत आहोत असे जाहीर केले असते व प्रकल्पाच्या विरोधात उभे राहू अशी घोषणा केली असती तर आपण समजू शकतो. परंतु अशी ठाम भूमिका शिवसेनेने घेतलेली नाही. शिवसेना सत्तेवर पाणी सोडण्याचे वगळता सर्व धमक्या आजवर देत आली आहे. आता ही देखील नवीन धमकी त्यातलीच आहे. शिवसेनेच्या या नेत्यांनी ही घोषणा करुन गरीब बिचार्‍या कोकणी माणसाची फसवणूक केली आहे व हे नेते मुंबईसाठी हवेत उडाले होते त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी, अधिसूचना रद्द करणे हे सुभाष देसाई यांचे वैयक्तीक मत आहे, असे सांगून शिवसेनेला ठेगा दाखविला. मुख्यमंत्र्यंचे हे म्हणणे काही खोटे नाही. या प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेण्याची अधिसूचना काढणे हा काही एकट्या सुभाष देसाईंनी घेतलेला निर्णय नव्हता. तो संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा निर्णय होता. त्यामुळे तो रद्द करताना देखील मंत्रिमंडळानेच निर्णय घ्यावयास हवा. खरे तर शिवसेनेचा जर विरोधच होता तर अधिसूचना काढतानाच त्याला विरोध करता आला असता. त्यामुळेच मुख्यमंत्री म्हणाले, ते देसाईंचे वैयक्तीक मत आहे, ते बरोबरच आहे. काही जणांचा राजकीय होरा असा आहे की, शिवसेना या मुद्यावरुन सत्ता सोडेल, किंवा सुभाष देसाई आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देतील. सुभाष देसाई हे आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन हिरो होण्याचा प्रयत्न करतीलही. नाही तरी मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात त्यांचे स्थान डळमळीत होतेच. कदाचित शिवसेनेकडून उद्योग खातेच काढून घेतले जाऊ शकते. कारण रिफायनरी होणारच आहे व ती झालीच पाहिजे. कारण यातून केवळ कोकणाचे नव्हे तर राज्याचे देखील भले होणार आहे. जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी सौदी अराम्को आणि भारत सरकारच्या मालकीच्या तीन पेट्रोलियम कंपन्या एकत्रितपणे येऊन कोकणात हा प्रकल्प उभारू पाहत आहेत. जवळजवळ तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा हा प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर येथून दररोज तब्बल 12 लाख बॅरल्स इतक्या प्रचंड क्षमतेने तेलाचे शुद्धीकरण केले जाईल. तसेच सुमारे दोन लाख कोटी टन प्रतिदिन इतक्या महाप्रचंड क्षमतेने येथून रसायनांची निर्मिती होईल. ही रसायने प्लास्टिक, नाफ्ता अशा अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची असतात. तसेच या प्रकल्पातून मोठया प्रमाणावर हायड्रोकार्बनशी संबंधित अनेक रसायने तयार होणार आहेत. खते, पेट्रोलियम जेली, कीटकनाशके ते नायलॉन अशा अनेक उत्पादनांसाठी ही रसायने लागतात. म्हणजे जी रसायने आपल्याला आयात करावी लागत आहेत तीसुद्धा आता देशांतर्गत उपलब्ध होऊ शकतील. भारत सध्या दिवसाला 40 लाख बॅरल्स तेल आयात करता आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणप्रिय असा असेल. येथील 30 टक्के आवारात झाडे लावली जाणार आहे. या प्रकल्पासोबतच कोकणात वाहतुकीसाठी चौपदरी रस्त्याचे नियोजन आहे, बंदरे विकसित केली जाणार आहेत. इतका मोठा प्रकल्प म्हणजे किमान पन्नास हजार जणांना थेट रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो आणि त्यापेक्षाही जास्त अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतो. कंपनीच्या वतीने स्थानिक तरुणांना रोजगार देण्यासाठी आता आय.आय.टी. स्थापन केली जात आहे. येथून तरुणांना प्रशिक्षित करुन थेट कंपनीत नोकरी दिली जाईल. हा प्रकल्प कोकणात येत आहे तो तेथील बंदर सुविधेमुळे. त्याचा फायदा कोकणी माणसाने उठवायला पाहिजे. अन्यथा कोकणातील दारिद्य्र काही संपणारे नाही. पर्यावरणाचा र्‍हास होईल ही भीती अनाठाई आहे. रत्नागिरीत जे.एस.ड्ब्ल्यू, एन्रॉन हे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, मात्र त्यामुळे तेथील मासेमारी काही थांबली नाही किंवा आंब्याचे उत्पादनही घटलेले नाही. आपल्याकडे कोणताही प्रकल्प येऊ घातला की त्याला पहिला विरोध करायचा, हे तंत्र आता थांबविले पाहिजे. राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन कोकणी माणसाने आता आपल्या विभागाच्या विकासासाठी विचार केला पाहिजे. एन्रॉन असो किंवा जैतापूर जर त्यांना विरोध झाले नसते तर हे प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण झाले असते तर त्याची फळे कोकणी माणसाला चाखता आली असती. रिफायनरीसाठी सरकारने निवडलेल्या जमिनीपैकी 70 टक्के जमिन ही खडकाळ आहे, तिथे सध्या तरी कसलेच उत्पादन होत नाही. आज त्या खडकाळ जमिनीला सोन्याचा भाव येत आहे. त्याचा फायदा कोकणी माणूस घेणार की नाही हाच सवाल आहे. या प्रकल्पातील सहभागी कंपन्या सरकारी आहेत, त्यामुळेे त्यांच्याकडून विस्थापितांचे पुनर्वसन, जमिनीला चांगला दर, घरातील प्रत्येकाला किमान एक नोकरी असेे पॅकेज अगोदर पूर्ण करा व मग प्रकल्पाच्या कामाची उभारणी करा असे ठणकावून सांगून सरकारकडून आकर्षक पॅकेज घेतले जाऊ शकते. याचा विचार कोकणी माणसाने करण्याची वेळ आता आली आहे.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "रिफायनरी होणारच!"
टिप्पणी पोस्ट करा