प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. १९ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------------------------
जनतेचे प्रश्‍न कधी सोडविणार?
दिल्लीतील निवडणूक निकालांनी भाजपाच्या विस्ताराला ब्रेक बसला आहे. शिवाय येत्या काही महिन्यात होणार्‍या अन्य राज्यांच्या निवडणुकांमध्येही या पक्षाचा कस लागणार आहे. महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर यावेळी भाजपाने विधानसभा निवडणुकीत इतिहास रचला. सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून राज्यात हा पक्ष प्रथमच पुढे आला. परंतु बहुमतासाठी शिवसेनेची साथ घेणे भाग पडले. सेनाही नाही नाही म्हणत म्हणत सत्तेत सहभागी झाली. परंतु या युतीतही सारे अलबेल आहे असे म्हणता येणार नाही. संधी मिळेल तसे सत्तेत सहभागी असणारे हे मित्र पक्ष एकमेकांवर संधान साधत आहेत. त्यामुळे ही युती टिकणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. आताही दिल्लीच्या निवडणूक निकालानंतर या दोन पक्षातील नेत्यांमध्ये कलगी तुरा सुरू झाला आहे. दिल्लीतील भाजपाचा पराभव हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पराभव, या अण्णा हजारे यांच्या मताशी आपण सहमत आहोत, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना प्रक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी दिली. त्याच बरोबर लाटेपेक्षा त्सुनामी मोठी असते, हे जनतेने दाखवून दिले, असेही उद्गार काढले. ते भाजपाला झोंबणे साहजिक होते. त्यामुळे  भाजपाचे आशिष शेलार यांनी हिंमत असेल तर शिवसेनेने सत्तेतून बाहेर पडावे, अशा शब्दात प्रत्युत्तर दिले. या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे राज्यात अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे पहायला मिळाले. राज्यात देवेंद्र ङ्गडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपा-सेना सरकारने नुकतेच कारभाराचे १०० दिवस पूर्ण केले. त्या निमित्ताने या सरकारच्या १०० दिवसातील कारभाराचा लेखाजोखाही मांडण्यात आला. परंतु या कालावधीतही भाजपा आणि शिवसेना या दोन पक्षांमधील धुसङ्गूस सुरू राहिली. शिवाय भाजपअंतर्गत सारे अलबेल आहे असेही म्हणता येणार नाही. त्यामुळे यापुढील काळात युतीत समन्वय ठेवणे, घटक पक्षांना विश्‍वासात घेणे तसेच निवडणूक काळात दिलेल्या आश्‍वासनांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्नकरणे या तीन आघाड्यांवर देवेंद्र ङ्गडणवीस यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सध्या राज्यातील २१ हजार ९१८ गावांमध्ये दुष्काळी स्थिती आहे. त्यावर मात करण्यासाठी भरीव निधीची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी चार हजार कोटींचे वितरण केले असून, केंद्राने तातडीने ३९०० कोटींची मदत वर्ग करावी अशी आपली मागणी आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. राज्यातील १४ शासकीय वैद्यकीय, तीन दंत आणि चार आयुर्वेदिक महाविद्यालयातील अध्यापकांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६३ वरून ६४ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात विजेसाठी देण्यात आलेली सबसिडी बंद झाली आहे. वीज दरवाढीच्या रूपाने ग्राहकांना तो बोजा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या सरकारने सबसिडी पूर्ववत सुरू ठेवून वीज दरवाढीचा बोजा कमी करण्याचा दिलासा ग्राहकांना द्यायला हवा. ङ्गडणवीस सरकार राज्यात परदेशी गुंतवणुकीतूून मोठमोठे प्रकल्प आणण्यावर भर देत आहे. या प्रकल्पांसाठी जमिनी ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत. म्हणजे पूर्वीच्या कॉंग्रेस -राष्ट्रवादी सरकारने केला तोेच उद्योग आता हे सरकार करू पाहत आहे. त्याला प्रत्येक वेळी शिवसेना साथ देईल असे नाही. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत भाजपा आग्रही आहे तर शिवसेनेचा या प्रकल्पाला जोरदार विरोध आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला चालना दिली गेल्यास भाजपा आणि शिवसेनेतील दरी वाढू शकते. किंबहुना, शिवसेना अधिक आक्रमक होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. स्वतंत्र विदर्भाच्या निर्मितीबाबतही या दोन पक्षात असेच मतभेद वेळोवेळी उघड होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर अजून राज्यात महामंडळांच्या नियुक्त्या होणे बाकी आहे. राज्यात या वेळीही उसाच्या हमीभावाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला. उसाला एङ्गआरपीप्रमाणे दर दिला जावा असे सरकारने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे तर, एङ्गआरपीप्रमाणे दर न देणार्‍या कारखान्यांवर कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट केले. दुसरीकडे बाजारात उसाचे दर कोसळल्याने एङ्गआरपी देणे अशक्य असल्याची भूमिका साखर कारखानदारांनी मांडली. विशेष म्हणजे अशी भूमिका मांडणार्‍यांमध्ये सत्तेत असणारेच काही कारखानदार होते. हा तिढा अजुन पूर्णपणे  सुटलेला नाही. परंतु काही कारखान्यांनी उत्पादकांना योग्य हमीभाव देऊ केला आहे. एङ्गआरपीप्रमाणे दर देणे शक्य नसणार्‍या कारखान्यांसाठी केंद्राकडून अर्थसहाय्य दिले जाईल असे सांगितले जात आहे. आता हे अर्थसहाय्य किती प्रमाणात आणि कधीपर्यंत प्राप्त होणार हा भागही महत्त्वाचा ठरणार आहे. या प्रश्‍नी बोलताना अलिकडेच उध्दव ठाकरे यांनी ङ्गडणवीस सरकार शेतकर्‍यांकडे पुरेसे लक्ष पुरवण्यात अपयशी ठरत असल्याचे विधान केले होते. अलीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव उतरले आहेत. त्यामुळे जनतेला महागाईपासून दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत असताना सरकारने पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीत वाढ केली आहे. जगात किंमती घसरत असताना आपल्याकडे या किंमती वधारत आहेत. हेच का ते अच्छे दिन? राज्यातील टोलला शिवसेनेचा विरोध आहे. परंतु अजुन टोलमाङ्गीचा प्रश्‍न मार्गी लागलेला नाही. उलट मुंबईत नव्याने टोल सुरू करण्यात आला. दुसरीकडे एलबीटीचा तिढाही कायम आहे. एकंदर बाबी लक्षात घेता, भाजपा आणि शिवसेना या सत्तेतील सहभागी पक्षांमध्ये विविध मुद्यांवर मतभेद असल्याचे स्पष्ट होते. टपून बसल्याप्रमाणे शिवसेना टिकेसाठी मुद्दे शोधत राहणार आणि वारंवार ही वादांची जुगलबंदी पहायला मिळत राहणार. यात राज्याचे प्रश्‍न सध्याचे राज्यकर्ते सोडविणार कधी असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
-------------------------------------------------------------------------------------