कॅशलेस गावाचा बोजवारा
संपादकीय पान मंगळवार दि. 20 डिसेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
कॅशलेस गावाचा बोजवारा
देशातील पहिले कॅशलेस गाव म्हणून धसईचा मोठा प्रचार अनेक प्रसार माध्यमांनी केला खरा परंतु हे गाव काही अजूनही पूर्णपणे कॅशलेस होऊ शकलेले नाही. कदाचित नजिकच्या भविष्यकाळातही ते कॅशलेस होण्याची शक्यता कमीच आहे. परंतु सरकार कल्याण-मुरबाड रस्त्यावरील माळशेज घाटाच्या जवळील हे गाव पूर्णपणे कॅशलेस झाल्याचा दावा मोठ्या दिमाखात करते. अर्थात जशा प्रकारे अनेक सरकारी योजनांचे नियोजनाच्या अभावामुळे जसा बोजवारा वाजतो, तसेच या गावाच्या बाबतीत झाले आहे. नुकतीच एका वृत्तपत्राने या गावातील कॅशलेस स्थितीची वस्तुस्थिती प्रसिध्द केली आहे, हे वाचता हा प्रश्‍न केवळ धसई गावातला नाही तर आपल्या देशातील प्रत्येक गावातला आहे, हे आपल्याला प्रकर्षाने जाणवेल. धसई हे दहा हजार लोकसंख्येचे ठाणे जिल्ह्यातील मुंबईपासून शंभर कि.मी. अंतरावरील गाव. येथे मोठी बाजारपेठ आहे. चलनबंदीमुळे येथील ही बाजारपेठ पूर्णपणे ठप्प झाल्यासारखी होती. राज्याचे माजी महसूलमंत्री शांताराम घोलप यांचे गाव. येथे जसे व्यापारी आहेत तसेच आदिवासी-कातकरी लोकांचे प्राबल्य. त्यामुळे बहुतांशी लोक निरक्षर. त्यांचे दररोजच्या कमाईवर पोट भरते. शेतात पिकवलेला माल शहरात आणावयाचा आणि तो विकून थोडा फार पैसा जमवायचा. बँकेत बचत करण्याचा काहीच संबंध नाही. परिणामी बँकेत खाती फारच कमी जणांची. त्याची त्यांना गरजही वाटत नाही. अर्थसाक्षरता म्हणजे काय असते त्याची त्यांना बिचार्‍यांना काहीच कल्पना नाही. येथील बाजारपेठेतील 150 व्यापार्‍यांपैकी जेमतेम 30 व्यापार्‍यांकडे स्वाईप मशिन आहे. अन्य 45 जणांना हे मशिन लवकच उपलब्ध होणार आहे. येथे जेमतेम दहा टक्के लोक कार्ड स्वाईप करण्यासाठी येतात. मात्र त्यातील बहुतांश वेळा लाईटच नसते किंवा मशिनमध्ये रेंजच नसते. व्यापारी सरकारच्या या धोरणाच्या विरोधात बोलायला तयार नाहीत. परंतु एकाने खासगीत बोलताना सांगितले की, गावात कॅशलेस व्यवहार करायला कोणीच पुढे येत नाही. अनेकांना कार्ड स्वॅपिंग म्हणजे काय याचाच पत्ता नाही. येथून 15 कि.मी. अंतरावर असणार्‍या बँक ऑफ बडोद्याच्या शाखेच्या वतीने एका सामाजिक संस्थेने पुढाकार घेऊन कॅशलेस व्यवहार व्हावेत यासाठी काही व्यापार्‍यांना स्वाईप यंत्रे दिली. परंतु येथील व्यापार्‍यांकडे व्यवहार हे रोखीतच होतात. कुणी कॅशलेस व्यवहार करायला फारसा पुढे येत नाही. धसई गावात दोन बँकांच्या शाखा व एक ए.टी.एम. आहे. यातील एक शाखा आहे, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची तर दुसरी शाखा आहे विजया बँकेची. विजया बँकेचे ए.टी.एम.ही आहे. मोदी सरकारने 500 व 1000 रुपयाच्या नोटा चलनातून बाद केल्यावर येथील शाखेत जूनही दररोज 500 लोकांची रांग असते. दररोज येथून सरासरी 30 लाख रुपये काढले जातात. गेल्या या गडबडीच्या महिन्यात सुमारे पाच कोटी रुपये जमा झाले व साडे चार कोटी रुपये काढण्यात आले. म्हणजे सरकारच्या आदर्श कॅशलेस गावात अजूनही सर्वच व्यवहार चलनातच होतात. कारण कॅशलेससाठी वीज व इंटरनेट या दोनही बाबी आवश्यक आहेत व या दोन्ही बाबींचा लंपडाव या गावात असतो. अर्थात हा लपंडाव प्रत्येक गावात असतो. अशा स्थितीत गावे कॅशलेस कशी होणार हा प्रश्‍न आहे. राजधानी दिल्लीत वातानुकुलीत केबीनमध्ये बसून निर्णय घेतल्यावर हे असेच होणार. धसईसारख्या गावात तर कधीकधी दोन-दोन दिवस नेट नसते. आदर्श कॅशलेस गावाची घोषणा करताना शासकीय यंत्रणेच्या डोक्यात हा विचार का आला नाही, किंवा कुणीच कसा या वस्तुस्थितीचा विचार केला नाही, हा प्रश्‍न पडतोच. परंतु ही स्थिती केवळ ग्रामीण भागातली नाही तर शहरात व निमशहरी भागातही काही वेगळी परिस्थिती नाही. आज देशात दरमहा एक लाख कोटी रुपयांची रोकड एटीएम मार्फत व्यवहारात येते. त्यातील दरमहा 25 हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार क्रेडिट कार्डामार्फत व 50 हजार कोटींचे व्यवहार डेबिट कार्डामार्फत होता. एटीएम कार्डातील एका व्यवहारासाठी 16 रुपये खर्च होतो तर इंटरनेट बँक आणि डेबीट कार्डाव्दारे होणार्‍या व्यवहारांसाठी सरासरी सहा रुपये खर्च येतो. नोटबंदीनंतर 350 टक्क्यांनी कार्डांचे व्यवहार वाढले असले तरीही लोकांनी नाईलाज म्हणून हा पर्याय स्वीकारला आहे. कारण या व्यवहारात जो आकार लावला जातो त्यात ग्राहकाचे बरेच नुकसान होते. त्याहून सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्याकडे सायबर सुरक्षा अतिशय ढिली आहे. त्यामुळे ग्राहक हे व्यवहार करताना सुरक्षीत व्यवहार करु शकत नाही. एवढेच कशाला आपल्याकडील 70 टक्के एटीएम मशिन्स ही 2012च्या अगोदरची असल्यामुळे त्यातील सॉफ्टवेर जुने झालेले आहे. त्यामुळे यातून कोणतीही माहीती क्लोन करता येऊ शकते. हा धोका आजवर विविध बँकांनी नजरेआड केला आहे. तसेच ही मशिन्स बदलून त्यात नव्याने गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यात अर्थातच ग्राहकाचे नुकसान होत आहे. कारण कोणताही बँकिंग फ्रॉड झाला तर सर्वात प्रथम बँक आपली जबाबदारी झटकून मोकळी होते. आपल्याकडे ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कायदेही नाहीत. त्यामुळे केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरी भागातही कॅशलेस पध्दती अंमलात आणणे सध्यातरी मोदीसाहेबांना शक्य नाही. सरकारने काळ्यापैशाला आवर घालण्यासाठी नोटबंदी केली व आता सरकराने याचे बुंगरँग होत असल्याचे दिसताच कॅशलेस इंडियाकडे आपला मोर्चा वळविला. परंतु यामुळे ना काळा पैसा संपणार किंवा भारत कॅशलेस होणार.
-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
कॅशलेस गावाचा बोजवारा
देशातील पहिले कॅशलेस गाव म्हणून धसईचा मोठा प्रचार अनेक प्रसार माध्यमांनी केला खरा परंतु हे गाव काही अजूनही पूर्णपणे कॅशलेस होऊ शकलेले नाही. कदाचित नजिकच्या भविष्यकाळातही ते कॅशलेस होण्याची शक्यता कमीच आहे. परंतु सरकार कल्याण-मुरबाड रस्त्यावरील माळशेज घाटाच्या जवळील हे गाव पूर्णपणे कॅशलेस झाल्याचा दावा मोठ्या दिमाखात करते. अर्थात जशा प्रकारे अनेक सरकारी योजनांचे नियोजनाच्या अभावामुळे जसा बोजवारा वाजतो, तसेच या गावाच्या बाबतीत झाले आहे. नुकतीच एका वृत्तपत्राने या गावातील कॅशलेस स्थितीची वस्तुस्थिती प्रसिध्द केली आहे, हे वाचता हा प्रश्‍न केवळ धसई गावातला नाही तर आपल्या देशातील प्रत्येक गावातला आहे, हे आपल्याला प्रकर्षाने जाणवेल. धसई हे दहा हजार लोकसंख्येचे ठाणे जिल्ह्यातील मुंबईपासून शंभर कि.मी. अंतरावरील गाव. येथे मोठी बाजारपेठ आहे. चलनबंदीमुळे येथील ही बाजारपेठ पूर्णपणे ठप्प झाल्यासारखी होती. राज्याचे माजी महसूलमंत्री शांताराम घोलप यांचे गाव. येथे जसे व्यापारी आहेत तसेच आदिवासी-कातकरी लोकांचे प्राबल्य. त्यामुळे बहुतांशी लोक निरक्षर. त्यांचे दररोजच्या कमाईवर पोट भरते. शेतात पिकवलेला माल शहरात आणावयाचा आणि तो विकून थोडा फार पैसा जमवायचा. बँकेत बचत करण्याचा काहीच संबंध नाही. परिणामी बँकेत खाती फारच कमी जणांची. त्याची त्यांना गरजही वाटत नाही. अर्थसाक्षरता म्हणजे काय असते त्याची त्यांना बिचार्‍यांना काहीच कल्पना नाही. येथील बाजारपेठेतील 150 व्यापार्‍यांपैकी जेमतेम 30 व्यापार्‍यांकडे स्वाईप मशिन आहे. अन्य 45 जणांना हे मशिन लवकच उपलब्ध होणार आहे. येथे जेमतेम दहा टक्के लोक कार्ड स्वाईप करण्यासाठी येतात. मात्र त्यातील बहुतांश वेळा लाईटच नसते किंवा मशिनमध्ये रेंजच नसते. व्यापारी सरकारच्या या धोरणाच्या विरोधात बोलायला तयार नाहीत. परंतु एकाने खासगीत बोलताना सांगितले की, गावात कॅशलेस व्यवहार करायला कोणीच पुढे येत नाही. अनेकांना कार्ड स्वॅपिंग म्हणजे काय याचाच पत्ता नाही. येथून 15 कि.मी. अंतरावर असणार्‍या बँक ऑफ बडोद्याच्या शाखेच्या वतीने एका सामाजिक संस्थेने पुढाकार घेऊन कॅशलेस व्यवहार व्हावेत यासाठी काही व्यापार्‍यांना स्वाईप यंत्रे दिली. परंतु येथील व्यापार्‍यांकडे व्यवहार हे रोखीतच होतात. कुणी कॅशलेस व्यवहार करायला फारसा पुढे येत नाही. धसई गावात दोन बँकांच्या शाखा व एक ए.टी.एम. आहे. यातील एक शाखा आहे, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची तर दुसरी शाखा आहे विजया बँकेची. विजया बँकेचे ए.टी.एम.ही आहे. मोदी सरकारने 500 व 1000 रुपयाच्या नोटा चलनातून बाद केल्यावर येथील शाखेत जूनही दररोज 500 लोकांची रांग असते. दररोज येथून सरासरी 30 लाख रुपये काढले जातात. गेल्या या गडबडीच्या महिन्यात सुमारे पाच कोटी रुपये जमा झाले व साडे चार कोटी रुपये काढण्यात आले. म्हणजे सरकारच्या आदर्श कॅशलेस गावात अजूनही सर्वच व्यवहार चलनातच होतात. कारण कॅशलेससाठी वीज व इंटरनेट या दोनही बाबी आवश्यक आहेत व या दोन्ही बाबींचा लंपडाव या गावात असतो. अर्थात हा लपंडाव प्रत्येक गावात असतो. अशा स्थितीत गावे कॅशलेस कशी होणार हा प्रश्‍न आहे. राजधानी दिल्लीत वातानुकुलीत केबीनमध्ये बसून निर्णय घेतल्यावर हे असेच होणार. धसईसारख्या गावात तर कधीकधी दोन-दोन दिवस नेट नसते. आदर्श कॅशलेस गावाची घोषणा करताना शासकीय यंत्रणेच्या डोक्यात हा विचार का आला नाही, किंवा कुणीच कसा या वस्तुस्थितीचा विचार केला नाही, हा प्रश्‍न पडतोच. परंतु ही स्थिती केवळ ग्रामीण भागातली नाही तर शहरात व निमशहरी भागातही काही वेगळी परिस्थिती नाही. आज देशात दरमहा एक लाख कोटी रुपयांची रोकड एटीएम मार्फत व्यवहारात येते. त्यातील दरमहा 25 हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार क्रेडिट कार्डामार्फत व 50 हजार कोटींचे व्यवहार डेबिट कार्डामार्फत होता. एटीएम कार्डातील एका व्यवहारासाठी 16 रुपये खर्च होतो तर इंटरनेट बँक आणि डेबीट कार्डाव्दारे होणार्‍या व्यवहारांसाठी सरासरी सहा रुपये खर्च येतो. नोटबंदीनंतर 350 टक्क्यांनी कार्डांचे व्यवहार वाढले असले तरीही लोकांनी नाईलाज म्हणून हा पर्याय स्वीकारला आहे. कारण या व्यवहारात जो आकार लावला जातो त्यात ग्राहकाचे बरेच नुकसान होते. त्याहून सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्याकडे सायबर सुरक्षा अतिशय ढिली आहे. त्यामुळे ग्राहक हे व्यवहार करताना सुरक्षीत व्यवहार करु शकत नाही. एवढेच कशाला आपल्याकडील 70 टक्के एटीएम मशिन्स ही 2012च्या अगोदरची असल्यामुळे त्यातील सॉफ्टवेर जुने झालेले आहे. त्यामुळे यातून कोणतीही माहीती क्लोन करता येऊ शकते. हा धोका आजवर विविध बँकांनी नजरेआड केला आहे. तसेच ही मशिन्स बदलून त्यात नव्याने गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यात अर्थातच ग्राहकाचे नुकसान होत आहे. कारण कोणताही बँकिंग फ्रॉड झाला तर सर्वात प्रथम बँक आपली जबाबदारी झटकून मोकळी होते. आपल्याकडे ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कायदेही नाहीत. त्यामुळे केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरी भागातही कॅशलेस पध्दती अंमलात आणणे सध्यातरी मोदीसाहेबांना शक्य नाही. सरकारने काळ्यापैशाला आवर घालण्यासाठी नोटबंदी केली व आता सरकराने याचे बुंगरँग होत असल्याचे दिसताच कॅशलेस इंडियाकडे आपला मोर्चा वळविला. परंतु यामुळे ना काळा पैसा संपणार किंवा भारत कॅशलेस होणार.
-----------------------------------------------------------------
0 Response to "कॅशलेस गावाचा बोजवारा"
टिप्पणी पोस्ट करा