जिल्हा सहकारी बँकांना दिलासा?
रविवार दि. 18 डिसेंबर 2016 च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
जिल्हा सहकारी बँकांना दिलासा?
----------------------------------
एन्ट्रो- महाराष्ट्रात 31 जिल्हा बँकांच्या 3746 शाखा आहेत. या बँकांशी 21 हजारांहून अधिक विविध कार्यकारी प्राथमिक सेवा सोसायट्या संलग्न आहेत. अलीकडील काळात सहकार चळवळीत काही गैरप्रकारही झाले आहेत, हे कुणी नाकारुच शकत नाही. मात्र ज्या बँकांचा कारभार उत्तम आहे त्यांना यात का फरफटत नेले जात आहे? सहकारी चळवळ भ्रष्ट आहे असे आपण मान्य करु मात्र त्यामुळे प्रत्येक सहकारी संस्थेकडे संशयीताच्या नजरेतून पाहणे चुकीच आहे. यात काही चुकीडे घडत असल्यास त्याला आळा घालणे हे सरकारचे काम आहे, मात्र त्यासाठी हे सर्व क्षेत्रच बाद करणे योग्य नाही. सध्या जिल्हा बँकांना पुरेसा चलनपुरवठाही होत नसल्याने ग्रामीण भागात मोठी अस्वस्थता आहे. या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही शासकीय पातळीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण जनतेची आणि मुख्यत्वे शेतकर्‍यांची प्रचंड गैरसोय होत आहे...
----------------------------------------------
नोटाबंदीमध्ये केंद्र सरकारने देशातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यासाठी घातलेली बंदी अखेर उठविली जाणार आहे. निदान सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली होता. मात्र त्यासठी खातेदाराची के.वाय.सी. माहिती असणे आवश्यक ठरणार आहे. खरे तर सरकारने यापूर्वीच ही बंदी घालताना के.वाय.सी.ची अट घालून हा निर्णय अंमलात आणला असता तरी चालले असते. परंतु जिल्हा बँकांच्या विरोधातच सरकार असल्याने त्यांनी हा निर्णय तसा घेतला नाही. व त्यात जास्त राजकीय विचार केला. या निर्णयामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील रद्द केलेल्या चलनातील आठ हजार कोटी रूपये स्वीकारण्याची तयारी केंद्राने दाखविली आहे. या आठ हजार कोटींपैकी एकटया महाराष्ट्रातील रक्कम सुमारे पाच हजार कोटींची आहे. जिल्हा सहकारी बँकांच्यावतीने पी. चिदंबरम आणि कपिल सिब्बल या दोन माजी केंद्रीय मंत्र्यांनी बाजू मांडली. देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे स्थान असलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातल्याने त्यांचा आर्थिक व्यवहार ठप्प झाला असून त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे याकडे चिदंबरम यांनी लक्ष वेधले. त्यावर सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी सांगितले, जोपर्यंत या बँकांमध्ये अडकून पडलेल्या जुन्या नोटा तुम्ही बदलून देणार नाही, तोपर्यंत या बँकांना कसे व्यवहार करता येतील? तुमच्या धोरणांमध्ये सातत्य हवे. त्यानंतर सरकारने याविषयाचे सुतोवाच केले. नोटाबंदीचा निर्णय लागू झाल्यानंतर चारच दिवसांत महाराष्ट्रातील 31 जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये रद्द केलेल्या पाचशे व एक हजार रूपयांच्या नोटांद्वारे तब्बल पाच हजार कोटी रूपये जमा झाले होते. त्यात पुणे जिल्हा बँकेत सुमारे सातशे कोटी, सांगली जिल्हा बँकेत साडेतीनशे कोटी, सातारा जिल्हा बँकेतील अडीचशे कोटी रूपयांचा समावेश आहे. याशिवाय केरळ, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशातील जिल्हा सहकारी बँकांमध्येही सुमारे तीन हजार कोटी रूपये जमले होते. या बँकांमध्ये गैरप्रकार चालू झाल्याचे लक्षात येताच सरकारने त्यांच्यावर रद्दबातल नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातली. परिणामी त्यांच्याकडे जमा झालेला अवाढव्य निधी स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँकांनी नकार दिला. तेव्हापासून त्यांचे आणि त्यायोगे शेतकरयांचे हाल सुरु आहेत. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नुकतेच अर्थमंत्री अरूण जेटलींना भेटले होते. महाराष्ट्रातील 31 जिल्हा बँकांपैकी केवळ आठ-नऊ बँकाच सुस्थितीत असल्याचे मानले जाते. राज्यात जिल्हा बँाकंच्या एकूण 3800 शाखा असून खातेदारांची संख्या सुमारे 90 लाखांपर्यंत आहे. यातील बहुतेक बँकांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे वर्चस्व आहे. देशभरात 370 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका असून, त्यांच्या चौदा हजारांहून अधिक शाखा आहेत. सहकारी बँकांशी संलग्न 92 हजार 790 प्राथमिक सोसायट्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने शेतकरी वर्गाची व ग्रामीण भागातील गरीबांची खाती आहेत. या घडीला महाराष्ट्रात 31 जिल्हा बँकांच्या 3746 शाखा आहेत. या बँकांशी 21 हजारांहून अधिक विविध कार्यकारी प्राथमिक सेवा सोसायट्या संलग्न आहेत. अलीकडील काळात सहकार चळवळीत काही गैरप्रकारही झाले आहेत, हे कुणी नाकारुच शकत नाही. मात्र ज्या बँकांचा कारभार उत्तम आहे त्यांना यात का फरफटत नेले जात आहे? सहकारी चळवळ भ्रष्ट आहे असे आपण मान्य करु मात्र त्यामुळे प्रत्येक सहकारी संस्थेकडे संशयीताच्या नजरेतून पाहणे चुकीच आहे. यात काही चुकीडे घडत असल्यास त्याला आळा घालणे हे सरकारचे काम आहे, मात्र त्यासाठी हे सर्व क्षेत्रच बाद करणे योग्य नाही. सध्या जिल्हा बँकांना पुरेसा चलनपुरवठाही होत नसल्याने ग्रामीण भागात मोठी अस्वस्थता आहे. या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही शासकीय पातळीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण जनतेची आणि मुख्यत्वे शेतकर्‍यांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. देशात सुमारे दोन लाख 20 हजार एटीएम सेंटर आहेत. त्यातील ग्रामीण भागात किती आहेत आणि त्यात किती वेळा पैसे उपलब्ध असतात? देशाच्या लोकसंख्येपैकी 55 ते 60टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे आणि त्यांना चलनपुरवठा करणार्‍या जिल्हा सहकारी बँकांना सरकारकडून पुरेसा चलनपुरवठा होत नाही. इकडे एटीएम नेमकी किती आहे त्याचा पत्ता नसल्याने व त्यातील किती लोक याचा वापर करु शकतील हे स्पष्ट नसल्याने ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प आहे. आता निदान सरकारला केवायसी असलेल्यांना तरी पैसे काढण्याची व भरण्याची परवानगी देण्याची सुबुध्दी सुचली आहे.नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नोटबंदी जारी करुन सर्वांना डिजिटल पध्दतीने व्यवहार करण्यास भाग पाडले आहे. अर्थात यात ग्रामीण भागाचा फारसा विचार होत नाही. अजूनही आपल्याकडे ग्रामीण भागात धड लाईट नसते, नेट असणे हे तर त्यापुढचे पाऊल आहे. आता प्रत्येक जण म्हणजे बँकेपासून ते चहावाल्यापर्यंत कार्ड पेमेंटव्दारे पैसे स्वीकारण्यास तयार झाला आहे. मात्र क्रेडिट कार्ड असो वा डेबिट कार्ड किंवा कोणत्याही प्रकारचे इ पेमेंट आपल्याकडे सुरक्षित आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. अगदी ए.टी.एम.मधून पैसे काढणेही आता सुरक्षित राहिलेले नाही. कारण सायबर कायदे आपल्याकडे अतिशय ढिसाळ आहेत. कारण मुळातच आपण याची आत्ताकुठे सुरुवात केली आहे. तसेच आपल्याकडे सायबर सिक्युरिटीसाठी आवश्य्कती खबरदारी व त्यासाठी लागणारी गुंतवणूक केली गेलेली नाही. सर्वात महत्वाचे आपल्याकडे एकूण ए.टी.एम.पैकी 70 टक्के मशिन्स ही 2012 सालच्या अगोदरची आहेत. त्यामुळे त्यात असलेली मायक्रोसॉफ्टची यंत्रणा जुनीच आहे. या सर्व मशिन्समधून कार्डांची नक्कल सहजरित्या केली जाऊ शकते. असे गुन्हे आपल्याकडे नित्य नियमाने होत आहेत. गेल्या दोन वर्षात तर सायबर गुन्ह्यांची संख्या दरवर्षी 300 टक्कयांनी वाढते आहे, त्यामुळे यातील गांभीर्य लक्षात येते. सुरक्षित डिजिटल व्यवहार कसे करावेत याची माहिती अजूनही धड शहरी जनतेला नाही तर ग्रामीण जनता ही दूरच राहाते. मात्र जनतेला यासंबंधी माहिती पुरविणे ही बँकांची व सरकारची जबाबदारी आहे. आपल्याकडे त्याचप्रमाणे अनेकदा सायबर गुन्हे वाढत असाताना या कायद्यात कालानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता आहे, जनतेचे प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे, तसेच ए.टी.एम.सारख्या मशिन्स अत्याधुनिक केल्या पाहिजेत. यासाठी शासकीय पातळीवर अगोदर प्रयत्न झाले पाहिजे होते. मात्र तसे प्रयत्न न करताच लोकांच्या माथी अचानकपणे डिजिटल व्यवहार मारले आहेत. अर्थात हे सर्व करीत असताना ग्रामीण नव्हे तर शहरी जनता डोळ्यापुढे ठेवून निर्णय घेतले जातात, हे वाईट आहे.
------------------------------------------------
-------------------------------------------
जिल्हा सहकारी बँकांना दिलासा?
----------------------------------
एन्ट्रो- महाराष्ट्रात 31 जिल्हा बँकांच्या 3746 शाखा आहेत. या बँकांशी 21 हजारांहून अधिक विविध कार्यकारी प्राथमिक सेवा सोसायट्या संलग्न आहेत. अलीकडील काळात सहकार चळवळीत काही गैरप्रकारही झाले आहेत, हे कुणी नाकारुच शकत नाही. मात्र ज्या बँकांचा कारभार उत्तम आहे त्यांना यात का फरफटत नेले जात आहे? सहकारी चळवळ भ्रष्ट आहे असे आपण मान्य करु मात्र त्यामुळे प्रत्येक सहकारी संस्थेकडे संशयीताच्या नजरेतून पाहणे चुकीच आहे. यात काही चुकीडे घडत असल्यास त्याला आळा घालणे हे सरकारचे काम आहे, मात्र त्यासाठी हे सर्व क्षेत्रच बाद करणे योग्य नाही. सध्या जिल्हा बँकांना पुरेसा चलनपुरवठाही होत नसल्याने ग्रामीण भागात मोठी अस्वस्थता आहे. या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही शासकीय पातळीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण जनतेची आणि मुख्यत्वे शेतकर्‍यांची प्रचंड गैरसोय होत आहे...
----------------------------------------------
नोटाबंदीमध्ये केंद्र सरकारने देशातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यासाठी घातलेली बंदी अखेर उठविली जाणार आहे. निदान सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली होता. मात्र त्यासठी खातेदाराची के.वाय.सी. माहिती असणे आवश्यक ठरणार आहे. खरे तर सरकारने यापूर्वीच ही बंदी घालताना के.वाय.सी.ची अट घालून हा निर्णय अंमलात आणला असता तरी चालले असते. परंतु जिल्हा बँकांच्या विरोधातच सरकार असल्याने त्यांनी हा निर्णय तसा घेतला नाही. व त्यात जास्त राजकीय विचार केला. या निर्णयामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील रद्द केलेल्या चलनातील आठ हजार कोटी रूपये स्वीकारण्याची तयारी केंद्राने दाखविली आहे. या आठ हजार कोटींपैकी एकटया महाराष्ट्रातील रक्कम सुमारे पाच हजार कोटींची आहे. जिल्हा सहकारी बँकांच्यावतीने पी. चिदंबरम आणि कपिल सिब्बल या दोन माजी केंद्रीय मंत्र्यांनी बाजू मांडली. देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे स्थान असलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातल्याने त्यांचा आर्थिक व्यवहार ठप्प झाला असून त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे याकडे चिदंबरम यांनी लक्ष वेधले. त्यावर सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी सांगितले, जोपर्यंत या बँकांमध्ये अडकून पडलेल्या जुन्या नोटा तुम्ही बदलून देणार नाही, तोपर्यंत या बँकांना कसे व्यवहार करता येतील? तुमच्या धोरणांमध्ये सातत्य हवे. त्यानंतर सरकारने याविषयाचे सुतोवाच केले. नोटाबंदीचा निर्णय लागू झाल्यानंतर चारच दिवसांत महाराष्ट्रातील 31 जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये रद्द केलेल्या पाचशे व एक हजार रूपयांच्या नोटांद्वारे तब्बल पाच हजार कोटी रूपये जमा झाले होते. त्यात पुणे जिल्हा बँकेत सुमारे सातशे कोटी, सांगली जिल्हा बँकेत साडेतीनशे कोटी, सातारा जिल्हा बँकेतील अडीचशे कोटी रूपयांचा समावेश आहे. याशिवाय केरळ, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशातील जिल्हा सहकारी बँकांमध्येही सुमारे तीन हजार कोटी रूपये जमले होते. या बँकांमध्ये गैरप्रकार चालू झाल्याचे लक्षात येताच सरकारने त्यांच्यावर रद्दबातल नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातली. परिणामी त्यांच्याकडे जमा झालेला अवाढव्य निधी स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँकांनी नकार दिला. तेव्हापासून त्यांचे आणि त्यायोगे शेतकरयांचे हाल सुरु आहेत. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नुकतेच अर्थमंत्री अरूण जेटलींना भेटले होते. महाराष्ट्रातील 31 जिल्हा बँकांपैकी केवळ आठ-नऊ बँकाच सुस्थितीत असल्याचे मानले जाते. राज्यात जिल्हा बँाकंच्या एकूण 3800 शाखा असून खातेदारांची संख्या सुमारे 90 लाखांपर्यंत आहे. यातील बहुतेक बँकांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे वर्चस्व आहे. देशभरात 370 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका असून, त्यांच्या चौदा हजारांहून अधिक शाखा आहेत. सहकारी बँकांशी संलग्न 92 हजार 790 प्राथमिक सोसायट्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने शेतकरी वर्गाची व ग्रामीण भागातील गरीबांची खाती आहेत. या घडीला महाराष्ट्रात 31 जिल्हा बँकांच्या 3746 शाखा आहेत. या बँकांशी 21 हजारांहून अधिक विविध कार्यकारी प्राथमिक सेवा सोसायट्या संलग्न आहेत. अलीकडील काळात सहकार चळवळीत काही गैरप्रकारही झाले आहेत, हे कुणी नाकारुच शकत नाही. मात्र ज्या बँकांचा कारभार उत्तम आहे त्यांना यात का फरफटत नेले जात आहे? सहकारी चळवळ भ्रष्ट आहे असे आपण मान्य करु मात्र त्यामुळे प्रत्येक सहकारी संस्थेकडे संशयीताच्या नजरेतून पाहणे चुकीच आहे. यात काही चुकीडे घडत असल्यास त्याला आळा घालणे हे सरकारचे काम आहे, मात्र त्यासाठी हे सर्व क्षेत्रच बाद करणे योग्य नाही. सध्या जिल्हा बँकांना पुरेसा चलनपुरवठाही होत नसल्याने ग्रामीण भागात मोठी अस्वस्थता आहे. या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही शासकीय पातळीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण जनतेची आणि मुख्यत्वे शेतकर्‍यांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. देशात सुमारे दोन लाख 20 हजार एटीएम सेंटर आहेत. त्यातील ग्रामीण भागात किती आहेत आणि त्यात किती वेळा पैसे उपलब्ध असतात? देशाच्या लोकसंख्येपैकी 55 ते 60टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे आणि त्यांना चलनपुरवठा करणार्‍या जिल्हा सहकारी बँकांना सरकारकडून पुरेसा चलनपुरवठा होत नाही. इकडे एटीएम नेमकी किती आहे त्याचा पत्ता नसल्याने व त्यातील किती लोक याचा वापर करु शकतील हे स्पष्ट नसल्याने ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प आहे. आता निदान सरकारला केवायसी असलेल्यांना तरी पैसे काढण्याची व भरण्याची परवानगी देण्याची सुबुध्दी सुचली आहे.नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नोटबंदी जारी करुन सर्वांना डिजिटल पध्दतीने व्यवहार करण्यास भाग पाडले आहे. अर्थात यात ग्रामीण भागाचा फारसा विचार होत नाही. अजूनही आपल्याकडे ग्रामीण भागात धड लाईट नसते, नेट असणे हे तर त्यापुढचे पाऊल आहे. आता प्रत्येक जण म्हणजे बँकेपासून ते चहावाल्यापर्यंत कार्ड पेमेंटव्दारे पैसे स्वीकारण्यास तयार झाला आहे. मात्र क्रेडिट कार्ड असो वा डेबिट कार्ड किंवा कोणत्याही प्रकारचे इ पेमेंट आपल्याकडे सुरक्षित आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. अगदी ए.टी.एम.मधून पैसे काढणेही आता सुरक्षित राहिलेले नाही. कारण सायबर कायदे आपल्याकडे अतिशय ढिसाळ आहेत. कारण मुळातच आपण याची आत्ताकुठे सुरुवात केली आहे. तसेच आपल्याकडे सायबर सिक्युरिटीसाठी आवश्य्कती खबरदारी व त्यासाठी लागणारी गुंतवणूक केली गेलेली नाही. सर्वात महत्वाचे आपल्याकडे एकूण ए.टी.एम.पैकी 70 टक्के मशिन्स ही 2012 सालच्या अगोदरची आहेत. त्यामुळे त्यात असलेली मायक्रोसॉफ्टची यंत्रणा जुनीच आहे. या सर्व मशिन्समधून कार्डांची नक्कल सहजरित्या केली जाऊ शकते. असे गुन्हे आपल्याकडे नित्य नियमाने होत आहेत. गेल्या दोन वर्षात तर सायबर गुन्ह्यांची संख्या दरवर्षी 300 टक्कयांनी वाढते आहे, त्यामुळे यातील गांभीर्य लक्षात येते. सुरक्षित डिजिटल व्यवहार कसे करावेत याची माहिती अजूनही धड शहरी जनतेला नाही तर ग्रामीण जनता ही दूरच राहाते. मात्र जनतेला यासंबंधी माहिती पुरविणे ही बँकांची व सरकारची जबाबदारी आहे. आपल्याकडे त्याचप्रमाणे अनेकदा सायबर गुन्हे वाढत असाताना या कायद्यात कालानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता आहे, जनतेचे प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे, तसेच ए.टी.एम.सारख्या मशिन्स अत्याधुनिक केल्या पाहिजेत. यासाठी शासकीय पातळीवर अगोदर प्रयत्न झाले पाहिजे होते. मात्र तसे प्रयत्न न करताच लोकांच्या माथी अचानकपणे डिजिटल व्यवहार मारले आहेत. अर्थात हे सर्व करीत असताना ग्रामीण नव्हे तर शहरी जनता डोळ्यापुढे ठेवून निर्णय घेतले जातात, हे वाईट आहे.
------------------------------------------------
0 Response to "जिल्हा सहकारी बँकांना दिलासा?"
टिप्पणी पोस्ट करा