अगतिकता की राजकीय दडपण?
शनिवार दि. 21 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
अगतिकता की राजकीय दडपण?
गुजरातमधील सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणाची सुनावणी करणार्‍या सीबीआय न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.एच. लोया यांचा नागपूरमध्ये झालेला मृत्यू हा नैसर्गीकच होता, त्याबाबत कोणताही संशय घ्यायला जागा नाही, असे सांंगत सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेल्या जनहित याचिका फेटाळण्यात आल्यावर देशात या निर्णयाबद्दल अनेक थरातून आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. या प्रकरणात भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा हे आरोपी होते त्यामुळे तसेच आजवर याविषयी प्रसिध्द झालेल्या विविध वृत्तांचा आढावा घेता न्या. लोया यांचा मृत्यू हा संशयास्पदच होता. त्याची पुन्हा तपासणी करणे व त्यासाठी कोणत्याही दडपणास बळी न जाता चौकशी करण्याची आवश्यकता होती. या निकालानंतर लोया कुटुंबातील सदस्यांनी या निर्णयाविषयी खेद व्यक्त केला. न्या. लोया यांची बहीण डॉ. अनुराधा बियाणी यांच्या सांगण्यानुसार, सारे काही मॅनेज करण्यात आले आहे. आमच्या सर्व आशा आता संपल्या आहेत. त्यंची ही प्रतिक्रिया फार बोलकी होती. अशा प्रकारे न्यायालयाच्या निकालावर संशय व्यक्त करण्याची ही अपवादात्मक वेळ आहे. आता पुन्हा एकदा रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केला जाणार आहे, मात्र त्यामुळे निकालात काही फरक पडेल असे दिसत नाही. आता शेवटचा उपाय म्हणून कॉग्रेसच्या पुढाकाराने विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधिशांच्या विरोधात महाभियोग सादर केला जाणार आहे. एकूणच पाहता हा निकाल समाधानकारक लागल्याने त्याविरोधात दंड थोपटण्यचे मार्ग अवलंबिले जात आहेत. न्यायालय असे का वागले, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. त्यांची ही अगतिकता आहे की राजकीय दडपणाखाली घेतलेला निकाल आहे, असा प्रश्‍न पडतो. नुकत्याच दोन दिवसापूर्वी हैदराबादच्या बॉम्बस्फोटातील निकालातील आरोपींची सुटका केल्यावर न्यायमूर्तींनी राजीनामा दिला होता. ही घटना देखील न्यायव्यवस्थेतील अस्वस्थता दर्शविते. त्यामुळे आपल्याकडील न्यायव्यवस्था सध्या एका अस्वस्थतेच्या, दडपणाच्या गर्तेतून जात आहे. सध्याच्या सरकारने हिंदुत्वाच्या विरोधात असलेल्या सर्व आरोपींना सहीसलामत सोडविले आहे. अर्थात अशा प्रकारे त्यांच्यावर एवढे काळ किंवा मागील सरकारने खोट्या केस टाकल्या होत्या असे यातून म्हणावयाचे आहे का? मग तसे असल्यास सरकारने त्यांच्यावर केस टाकणे गरजेचे आहे. यातून हिंदुत्ववाद्यांना पूर्णच न्याय मिळेल. असो. न्या. लोया यांच्या प्रकारणात न्यायालयाने निश्‍चितच अगतिकपणे किंवा राजकीय दडपणाखाली हा निकाल दिला असावा असे म्हणण्यास पूर्ण वाव आहे. कारण निकाल लागूनही जर मृतांचे नातेवाईक जर सारे काही मॅनेज झालेले आहे अशी प्रतिक्रीया देत असतील तर त्याला काय म्हणायचे? अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी बंड करुन सध्याच्या न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. तेव्हापासून सुरु झालेली न्यायदानातील अस्वस्थता आजही कायम आहे. ही स्थिती केवळ न्यायमूर्तींचीच नाही तरतपास यंत्रणेचीही आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या मारेकर्‍यांना आपण शोधू शकलेलो नाही, अशी कबुली सीबीआय आणि सीआयडी या दोन्ही तपास यंत्रणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. त्यावर आता हे मारेकरी म्हातारे झाल्यावर पकडणार का, अशा शब्दात न्यायालयाने तपास यंत्रणांना खडसावले आहे. आपल्याकडील तपास यंत्रणेपुढे अशा कोणत्या मर्यादा आहेत की ते आरोपींना पकडण्यास असमर्थ ठरत आहेत. याचा अर्थ स्पष्टच आहे की, या तपास यंत्रणांवरही सरकारी दडपण आहे व सत्ताधारी आपले राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी या तपास यंत्रणांना वेठीस धरीत आहे. दि. 20 ऑगस्ट 2013 रोजी डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या झाली. त्यानंतर काही महिन्यातच दि. 20 फेब्रुवारी 2014 रोजी कॉम्रेड पानसरेंची हत्या झाली. या घटनांना आता चार ते पाच वर्षे झाली तरी अजूनही मारेकरी पकडण्यात आलेले नाहीत. जे पकडले गेले, त्यांना पुराव्यांअभावी सोडून देण्यात आले. यावर हायकोर्टाने तपास यंत्रणांचा चांगलाच समाचार घेतला. आता फिल्ड वर्क करुन काही होईल अशी आशा नाही, जो काही तपास आहे, तो शास्त्रीय पद्धतीने संशोधन करणे आणि पुरावे मिळवणे यातूनच होऊ शकेल, अशी माहिती सीबीआय आणि सीआयडीने कोर्टासमोर दिली आहे. यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, भारताची प्रतिमा आज अशी झाली आहे, की कोणत्याही उदारमतवादी व्यक्तीला इकडे सुरक्षित वाटत नाही. शैक्षणिक असो किंवा सांस्कृतिक पातळीवर आपल्याशी संवाद साधायला आंतरराष्ट्रीय संस्था बिचकत आहेत. भारतात कोणतीही उदारमतवादी व्यक्ती किंवा संस्था सुरक्षित नाहीत. कोणत्याही संस्थेवर हल्ला झाला नाही असे नाही. यासह न्यायालयाने म्हटले आहे की, वाढत्या बलात्काराच्या घटनांमुळे देशाची बदनामी होत आहे. दाभोलकर, पानसरेंच्या मारेकर्‍यांना कधी पकडणार? मारेकरी म्हातारे झाल्यावर पकडणार का? असा सवाल करतानाच देशात कोणीच सुरक्षित नसल्याचा सगळ्यांचा समज झाला असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. न्यायालयाची ही अस्वस्थता आपण समजू शकतो. आजवर न्यायलये व वृत्तपत्रे ही सहसा कोणत्याही दबावाला बळी पडत नव्हती. परंतु आता ती परिस्थीती राहिलेली नाही. तपास यंत्रणांवर आजवर अनेकदा दडपणे येत असली तरीही अनेक बाबतीत त्यांनी स्वातंत्र्य उपभोगले आहे. आता हे देखील स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले आहे, असेच डॉ. दाभोलकर व कॉ. पानसरे यांच्या खटल्यावरुन दिसते. आपली लोकशाही धोक्यात आहे असेच आपण म्हण शकतो.
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
अगतिकता की राजकीय दडपण?
गुजरातमधील सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणाची सुनावणी करणार्‍या सीबीआय न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.एच. लोया यांचा नागपूरमध्ये झालेला मृत्यू हा नैसर्गीकच होता, त्याबाबत कोणताही संशय घ्यायला जागा नाही, असे सांंगत सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेल्या जनहित याचिका फेटाळण्यात आल्यावर देशात या निर्णयाबद्दल अनेक थरातून आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. या प्रकरणात भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा हे आरोपी होते त्यामुळे तसेच आजवर याविषयी प्रसिध्द झालेल्या विविध वृत्तांचा आढावा घेता न्या. लोया यांचा मृत्यू हा संशयास्पदच होता. त्याची पुन्हा तपासणी करणे व त्यासाठी कोणत्याही दडपणास बळी न जाता चौकशी करण्याची आवश्यकता होती. या निकालानंतर लोया कुटुंबातील सदस्यांनी या निर्णयाविषयी खेद व्यक्त केला. न्या. लोया यांची बहीण डॉ. अनुराधा बियाणी यांच्या सांगण्यानुसार, सारे काही मॅनेज करण्यात आले आहे. आमच्या सर्व आशा आता संपल्या आहेत. त्यंची ही प्रतिक्रिया फार बोलकी होती. अशा प्रकारे न्यायालयाच्या निकालावर संशय व्यक्त करण्याची ही अपवादात्मक वेळ आहे. आता पुन्हा एकदा रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केला जाणार आहे, मात्र त्यामुळे निकालात काही फरक पडेल असे दिसत नाही. आता शेवटचा उपाय म्हणून कॉग्रेसच्या पुढाकाराने विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधिशांच्या विरोधात महाभियोग सादर केला जाणार आहे. एकूणच पाहता हा निकाल समाधानकारक लागल्याने त्याविरोधात दंड थोपटण्यचे मार्ग अवलंबिले जात आहेत. न्यायालय असे का वागले, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. त्यांची ही अगतिकता आहे की राजकीय दडपणाखाली घेतलेला निकाल आहे, असा प्रश्‍न पडतो. नुकत्याच दोन दिवसापूर्वी हैदराबादच्या बॉम्बस्फोटातील निकालातील आरोपींची सुटका केल्यावर न्यायमूर्तींनी राजीनामा दिला होता. ही घटना देखील न्यायव्यवस्थेतील अस्वस्थता दर्शविते. त्यामुळे आपल्याकडील न्यायव्यवस्था सध्या एका अस्वस्थतेच्या, दडपणाच्या गर्तेतून जात आहे. सध्याच्या सरकारने हिंदुत्वाच्या विरोधात असलेल्या सर्व आरोपींना सहीसलामत सोडविले आहे. अर्थात अशा प्रकारे त्यांच्यावर एवढे काळ किंवा मागील सरकारने खोट्या केस टाकल्या होत्या असे यातून म्हणावयाचे आहे का? मग तसे असल्यास सरकारने त्यांच्यावर केस टाकणे गरजेचे आहे. यातून हिंदुत्ववाद्यांना पूर्णच न्याय मिळेल. असो. न्या. लोया यांच्या प्रकारणात न्यायालयाने निश्‍चितच अगतिकपणे किंवा राजकीय दडपणाखाली हा निकाल दिला असावा असे म्हणण्यास पूर्ण वाव आहे. कारण निकाल लागूनही जर मृतांचे नातेवाईक जर सारे काही मॅनेज झालेले आहे अशी प्रतिक्रीया देत असतील तर त्याला काय म्हणायचे? अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी बंड करुन सध्याच्या न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. तेव्हापासून सुरु झालेली न्यायदानातील अस्वस्थता आजही कायम आहे. ही स्थिती केवळ न्यायमूर्तींचीच नाही तरतपास यंत्रणेचीही आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या मारेकर्‍यांना आपण शोधू शकलेलो नाही, अशी कबुली सीबीआय आणि सीआयडी या दोन्ही तपास यंत्रणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. त्यावर आता हे मारेकरी म्हातारे झाल्यावर पकडणार का, अशा शब्दात न्यायालयाने तपास यंत्रणांना खडसावले आहे. आपल्याकडील तपास यंत्रणेपुढे अशा कोणत्या मर्यादा आहेत की ते आरोपींना पकडण्यास असमर्थ ठरत आहेत. याचा अर्थ स्पष्टच आहे की, या तपास यंत्रणांवरही सरकारी दडपण आहे व सत्ताधारी आपले राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी या तपास यंत्रणांना वेठीस धरीत आहे. दि. 20 ऑगस्ट 2013 रोजी डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या झाली. त्यानंतर काही महिन्यातच दि. 20 फेब्रुवारी 2014 रोजी कॉम्रेड पानसरेंची हत्या झाली. या घटनांना आता चार ते पाच वर्षे झाली तरी अजूनही मारेकरी पकडण्यात आलेले नाहीत. जे पकडले गेले, त्यांना पुराव्यांअभावी सोडून देण्यात आले. यावर हायकोर्टाने तपास यंत्रणांचा चांगलाच समाचार घेतला. आता फिल्ड वर्क करुन काही होईल अशी आशा नाही, जो काही तपास आहे, तो शास्त्रीय पद्धतीने संशोधन करणे आणि पुरावे मिळवणे यातूनच होऊ शकेल, अशी माहिती सीबीआय आणि सीआयडीने कोर्टासमोर दिली आहे. यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, भारताची प्रतिमा आज अशी झाली आहे, की कोणत्याही उदारमतवादी व्यक्तीला इकडे सुरक्षित वाटत नाही. शैक्षणिक असो किंवा सांस्कृतिक पातळीवर आपल्याशी संवाद साधायला आंतरराष्ट्रीय संस्था बिचकत आहेत. भारतात कोणतीही उदारमतवादी व्यक्ती किंवा संस्था सुरक्षित नाहीत. कोणत्याही संस्थेवर हल्ला झाला नाही असे नाही. यासह न्यायालयाने म्हटले आहे की, वाढत्या बलात्काराच्या घटनांमुळे देशाची बदनामी होत आहे. दाभोलकर, पानसरेंच्या मारेकर्‍यांना कधी पकडणार? मारेकरी म्हातारे झाल्यावर पकडणार का? असा सवाल करतानाच देशात कोणीच सुरक्षित नसल्याचा सगळ्यांचा समज झाला असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. न्यायालयाची ही अस्वस्थता आपण समजू शकतो. आजवर न्यायलये व वृत्तपत्रे ही सहसा कोणत्याही दबावाला बळी पडत नव्हती. परंतु आता ती परिस्थीती राहिलेली नाही. तपास यंत्रणांवर आजवर अनेकदा दडपणे येत असली तरीही अनेक बाबतीत त्यांनी स्वातंत्र्य उपभोगले आहे. आता हे देखील स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले आहे, असेच डॉ. दाभोलकर व कॉ. पानसरे यांच्या खटल्यावरुन दिसते. आपली लोकशाही धोक्यात आहे असेच आपण म्हण शकतो.
------------------------------------------------------------------
0 Response to "अगतिकता की राजकीय दडपण?"
टिप्पणी पोस्ट करा