पुन्हा चलनकल्लोळ

शुक्रवार दि. 20 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
पुन्हा चलनकल्लोळ

सध्या आपल्या देशात खरोखरीच अच्छे दिन आले आहेत, असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे? एकदा का अच्छे दिन आले की, सर्व लोक सुखी समाधानी दिसले पाहिजेत, परंतु तसे काही दिसत नाही. आता त्रिपुराचे मुख्यमंत्रीच म्हणतात की, आपल्याकडे महाभारतात इंटरनेट अस्तित्वात होते. त्यांचे हे विधान पाहता गेल्या दशकात झालेले प्रत्येक संशोधन हे काही कामाचे नाही. सध्या प्रत्येक गोष्टी या आपल्याकडे पुराणात होत्याच असे सांगितले जात आहे. सध्या ए.टी.एम.मध्ये पैसे नाहीत, मात्र ही ए.टी.एम. पुराणात होती, असेही कदाचित सांगितले जाईल. महाभारताच्या काळातही चलनातून नोटा बाद केल्या होत्या असे संशोधन देखील कुणी केल्यास आश्‍चर्य वाटावयास नको. गेल्या काही दिवसांपासून एटीएम मधून पैसे गायब झाले आहेत. गेल्या काही दिवसात 45 हजार कोटी रुपयांची रक्कम काढली गेल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे सध्या देशातील काही भागात चलनकल्लोळ झाला आहे. हा पैसा कर्नाटक निवडणुकीसाठी वळविण्यात आल्याची चर्चा रंगलेली असताना भाजपाने विरोधक नोटांच्या थप्प्यांवर कसे बसले आहेत हे सांगितले आहे. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांच्या मते ही टंचाई जाणूनबुजून तयार करण्यात आली असून त्यामागे विरोधकांचाच हात आहे. रिझर्व्ह बँक म्हणते नोटाटंचाई प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसून वाहतुकीतील अडथळ्यांमुळे ती जाणवत आहे. केंद्रीय अर्थखात्याच्या दाव्यानुसार,या  काळात शेती हंगामाच्या कामासाठी मोठया प्रमाणावर रोकड काढली जाते, त्यामुळे टंचाई आहे. त्याचवेळी या खात्याने नोटा छापणारे कारखाने आता कसे दिवसरात्र चालवून ही टंचाई दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, असेही आश्‍वासन देण्यात आले आहे. परंतु ही कारणे काही पटणारी नाहीत. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात काही चलनाचा असा तुटवडा झाल्याचे काही एैकिवात नाही. 45 हजार कोटी रुपयांची रक्कम या कालावधीत काढली गेल्याने ही नोटाटंचाई निर्माण झाली, असे भाजपच्या गोटातून सांगितले गेले. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची माहिती यंत्रणा ही सर्वात कार्यक्षम असणार. त्यांनी त्याहूनही पुढे जात विरोधक कसे रोख रकमांच्या थप्प्यांवर बसून आहेत आणि त्यामुळे एटीएममध्ये कसा खडखडाट आहे ते जाहीर केले. शेतीच्या कामासाठी मोठमोठया रकमा काढल्या गेल्याने नोटाटंचाई झाली असेही एक कारण सांगितले गेले. या नोटांचे नियंत्रण ज्यांचे असते ती ताज्या नोटामंदीची ही कारणे. आता या प्रत्येक कारणाचा समाचार घ्यायला हवा. 45 हजार कोटी रुपयांची रक्कम कोणी काढली, ही कोणाची मोडस ऑपरेंडी आहे, या प्रश्‍नांची उत्तरे भाजपाने द्यायची आहेत. कारण सत्तेवर भाजपा आहे, कॉग्रेस नव्हे. तसेच देशातील बहुतेक राज्यात भाजपाच सत्तेवर असल्यामुळे त्यांना याचा शोध लावणे काही कठीण जाणार नाही. परंतु हे शोधण्याएवजी भाजपा विरोधकांवर आरोपांचे बाण सोडीत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सांगण्यानुसार, हा वाहतुकीच्या प्रश्‍नामुळे निर्माण झालेला पेच आहे. या विधानावर विश्‍वास ठेवता येणार नाही. कारण मध्यवर्ती बँक नियमीत पैशाची जर वाहतूक करीत असेल तर त्यात जे अडथळे निर्माण झाले असतील तर त्याची कारण त्यांना माहित असली पाहिजेत. सध्या काही पाऊस नाही, त्यामुळे हे देखील कारण पटणारे नाही. एकूणच भाजपा व रिझर्व्ह बँक यांच्या एकत्र सालेलोटातून झालेला हा पेच आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. या सर्व भानगडींची सुरुवात ही नोटाबंदी लादल्यापासून सुरु झालेली आहे. यानंतरच खर्‍या आर्थिक संकटाला सुरुवात झाली. अर्थव्यवस्था तर मंदावलीच शिवाय देशातील चलनाची तरलताच संपुष्टत आली. लोकांनी राष्ट्र भक्तीच्या नावाखाली रांगा लावून आपल्या नोटा बदलून घेतल्या पण याचा देशाला काहीच फायदा झाला नाही. एकही रुपया काळा पैसा म्हणून बाहेर आला नाही. नोटाबंदीमुळे देशातील काळा पैसा बाहेर येईल, चलनातील बोगस नोटा संपतील व अतिरेक्यांचा अर्थपुरवठा थांबल्यामुळे तयंच्या कारवाया बंद होतील. मात्र या तीनही गोष्टींना काही आळा बसला नाही. उलट पूर्वीसारख्याच या बाबी सर्रास सुरु आहेत. अतिरेकी कारवाया थांबण्याचे सोडा पूर्वीपेक्षा अधिक जोरात सुरु आहेत. 8 नोव्हेंबर 2016 च्या रात्री देशात 17 लाख कोटी रुपयांची रोकड होती. त्या रात्री 500 व एक हजार रुपयाची चलने ही कागदाच्या मूल्यासारखी झाली. त्यांना मूल्यच राहिले नाही. आजमितीस देशभरात चलनात असलेल्या नोटांचे मूल्य 18 लाख कोटी रुपये आहे. म्हणजेच निश्‍चलनीकरण दिनापेक्षा आजच्या घडीला लाखभर कोटी रुपयांच्या नोटा अधिक आहेत. इतक्या चलनी नोटा व्यवहारात उपलब्ध असूनही मग नोटाटंचाई होतेच कशी हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. आता अनेकांना भीती वाटत आहे की, सरकार पुन्हा एकदा दोन हजार रुपयांची नोद रद्द करणार की काय? परंतु सध्या तरी सरकार तसा मूर्खपणा करणार नाही,असे वाटते. कारण तसे केल्याने सरकारची विश्‍वासार्हता आणखीनच लयाला जाईल. गेल्या वेळी लोकांनी राष्ट्रप्रेमापोटी रांगा लावल्या, परंतु यावेळी लोक रांगा लावणार नाहीत, तर सरकारला आपल्या परीने हिसका दाखवतील. आपल्या अर्थव्यवस्थेत सध्याच्या स्थितीत अजूनही एक लाख कोटी रोकडीची गरज आहे असे सांगितले जाते. अर्थात ही मागणी पूर्ण करणे तातडीने तरी शक्य नाही असेच दिसते. त्यातच निवडणुका आल्या की बाजारातून पैसे गायब होणे हा प्रकार काही नवीन नाही. सध्याचा हा चलनकल्लोळ असाच सुरु राहिले असे दिसते.
---------------------------------------------------------