प्रश्‍न बळीराजाचे
शुक्रवार दि. 07 डिसेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
प्रश्‍न बळीराजाचे
शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती मिळावी, दीडपट हमीभाव मिळावा, उसाला एफ.आर.पी. बेस पूर्वीप्रमाणे व्हावा या केंद्र सरकारकडे मागणीसाठी देशातील दोनशेहून अधिक संघटनांनी दिल्लीत एकत्र य्ेऊन लाँग मार्च काढला. यासाठी विविध राज्यांतून शेतकरी संघटनांचे नेते, कार्यकर्ते आणि शेतकरी राजधानीत दाखल झाले होते.
देशातील शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न घेऊन लोकसभेवर मार्च काढण्यात आलेला असताना राज्यातील शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. राज्य सरकारने मराठ्यांना आरक्षण दिल्याने आता आपण निर्धास्त झालो अशी सरकारची समजूत झाली असल्यास ती चुकीची ठरेल. कारण आरक्षणापेक्षा जास्त गंभीर मुद्दा शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्‍नांचा आहे. राज्यातील तब्बल 82 लाख 27 हजार शेतकरी दुष्काळाच्या कचाट्यात असून, 85 लाख 76 हजार हेक्टर क्षेत्र दुष्काळामुळे बाधित झाले आहे. सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी कोणतीही नवी मदत जाहीर केलेली नाही. पूर्वी दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया अधिकारी आणि सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून होती. मात्र केंद्राने तयार केलेल्या दुष्काळ संहितेमुळे दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणि अचूकता आल्याचा दावा सरकारचा आहे. सध्या जाहीर केलेले दुष्काळी क्षेत्र हे अंतिम नसून दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती तयार केली आहे. या उपसमितीकडे आलेल्या प्रस्तावांची पाहणी करून नुकसानीचे दावे योग्य असल्यास नियमानुसार तीव्र किंवा मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला जाणार आहे. सध्या जाहीर झालेल्या दुष्काळी भागात राज्य सरकारने दुष्काळाबाबतचे स्थायी आदेश लागू केले असून, त्या व्यतिरिक्तही अधिकच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या अधिकच्या उपाययोजनांसाठी तीन हजार कोटींची अर्थसंकल्पी तरतूद करण्यात आली असून, त्यामध्ये जनावरांसाठी चार्‍याचे नियोजन, मनरेगाअंतर्गत कामे उपलब्ध करून देण्यासाठी निकष शिथिल करणे, जलाशयातील पाणी पिण्यासाठी प्राधान्याने ठेवणे, शिधापत्रिका नसलेल्यांना त्या उपलब्ध करून देणे, शालेय विद्यार्थ्यांना सुटीदरम्यानही मध्यान्ह भोजन, तसेच विंधन विहिरी आणि टँकरच्या प्रस्तावात सुसूत्रता आणणे यासारख्या कामांचा समावेश आहे. 2018 चा दुष्काळ हा फारच क्लेशदायक ठरेल असेच दिसते. याची तुलना 1972 च्या दुष्काळाशी केली जाऊ शकत नाही. आज पूर्ण मराठवाडा आणि विदर्भाचा काही भाग या गंभीर दुष्काळाचा सामना करीत आहे. परंतु मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतकरी येथून पुढे या दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करू शकेल काय? हा प्रश्‍न या भागातील शेतकर्‍यांसमोर आहे. 2018 चा दुष्काळ इतका भीषण असूनसुद्धा प्रशासनाचा ओढा बागायती शेतकर्‍यांकडेच आहे. पाणी अडविण्यासाठी मागील चार दशकात जेवढे पैसे खर्च केले गेले त्याचे दृश्य परिणाम शासनाने गावपातळीवर दाखवायला हवे. सर्वाधिक धरणे असलेल्या राज्याचे बागायती क्षेत्र अजूनही 15 ते 20 टक्के मध्येच अडकलेले आहे. याचाच अर्थ 20 टक्के शेतकर्‍यांसाठी शासनाचा 80 टक्के निधी खर्च होत आहे. कोरडवाहू शेतीतून उत्पन्नाची काहीही खात्री नाही, असा शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करीत आहे. येथून पुढे राज्यातील एकाही शेतकर्‍याने आत्महत्या करू नये. अशी परिस्थिती शासनाने निर्माण करायला हवी. कोरडवाहू शेती आणि शेतकरी हा शासनाचा प्राधान्यक्रम असल्याशिवाय राज्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत. यासाठी शेतकर्‍याच्या प्रत्येक पिकाला विक्रीची हमी किंमत मिळाली पाहिजे. तसेच त्याच्या प्रत्येक पिकाला विमा दिला गेला पाहिजे. त्याचबरोबर शेतकर्‍याला पारंपारिक शेतीपासून दूर नेऊन आधुनिक शेतीची कास धरायला लावली पाहिजे. सरकारने आता मराठ्यांना आरक्षण बहाल केले आहे. त्याने प्रश्‍न सुटणारा नाही. मराठा समाजातील सुमारे 76.86 टक्के इतकी मराठा कुटुंबे त्यांच्या उपजिविकेसाठी शेती आणि शेत मजुरीचे काम करीत असल्याचे पाहणीत आढळले आहे. सुमारे सहा टक्के मराठा हे शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत आहेत, त्यापैकी बहुतांश पदे ही राज्य सेवेतील गट ड मधील आहेत. 2013 ते 18 या कालावधीत एकूण 13,368 इतक्या शेतकर्‍यांच्या झालेल्या आत्महत्यांपैकी 2,152 (23.56 टक्के) इतक्या आत्महत्या ह्या मराठा शेतकर्‍यांनी केल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षात 21 टक्के मराठा कुटुंबातील सदस्य उपजिविकेसाठी शहरी भागात स्थलांतर झाले असून त्यांना माथाडी, हमाल, डबेवाला, घरगडी, गोदी कामगार, इत्यादींसारखी हलक्या दर्जाची कामे करावी लागतात. सामाजिक मागासलेपणा किंवा प्रगतीशीलता यासाठी कोणत्याही समाजातील महिलांची स्थिती हा सर्वात महत्वाचा निकष आहे. सर्वेक्षणात 88.81 टक्के मराठा महिला उपजिविकेसाठी मोलमजुरीचे काम करतात, यात कुटुंबासाठी त्या जी घरगुती कामे करतात याचा समावेश नाही. सुमारे 93 टक्के मराठा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख इतके आहे. हे उत्पन्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. मराठ्यांमधील दारिद्य्र रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांची टक्केवारी ही 24.2 टक्के असून ती राज्यात सरासरीच्या तुलनेत 37.28 टक्के इतकी आहे. मराठा कुटुंबातील भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची टक्केवारी (अडीच एकरपेक्षा कमी जमिनीची मालकी) 71 टक्के इतकी असून सुमारे 10 एकर इतकी जमीन धारण करणार्‍या शेतकर्‍यांची टक्केवारी ही फक्त 2.7 टक्के इतकी आहे. मराठा समाज हा प्रामुख्याने शेती करणारा असल्यामुळे शेतीचे प्रश्‍न सोडविले तरच हा समाज आपला विकास करु शकतो. त्यामुळे शेतीचे प्रश्‍न सोडविणे महत्वाचे ठरणार आहेत.
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
प्रश्‍न बळीराजाचे
शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती मिळावी, दीडपट हमीभाव मिळावा, उसाला एफ.आर.पी. बेस पूर्वीप्रमाणे व्हावा या केंद्र सरकारकडे मागणीसाठी देशातील दोनशेहून अधिक संघटनांनी दिल्लीत एकत्र य्ेऊन लाँग मार्च काढला. यासाठी विविध राज्यांतून शेतकरी संघटनांचे नेते, कार्यकर्ते आणि शेतकरी राजधानीत दाखल झाले होते.
देशातील शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न घेऊन लोकसभेवर मार्च काढण्यात आलेला असताना राज्यातील शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. राज्य सरकारने मराठ्यांना आरक्षण दिल्याने आता आपण निर्धास्त झालो अशी सरकारची समजूत झाली असल्यास ती चुकीची ठरेल. कारण आरक्षणापेक्षा जास्त गंभीर मुद्दा शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्‍नांचा आहे. राज्यातील तब्बल 82 लाख 27 हजार शेतकरी दुष्काळाच्या कचाट्यात असून, 85 लाख 76 हजार हेक्टर क्षेत्र दुष्काळामुळे बाधित झाले आहे. सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी कोणतीही नवी मदत जाहीर केलेली नाही. पूर्वी दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया अधिकारी आणि सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून होती. मात्र केंद्राने तयार केलेल्या दुष्काळ संहितेमुळे दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणि अचूकता आल्याचा दावा सरकारचा आहे. सध्या जाहीर केलेले दुष्काळी क्षेत्र हे अंतिम नसून दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती तयार केली आहे. या उपसमितीकडे आलेल्या प्रस्तावांची पाहणी करून नुकसानीचे दावे योग्य असल्यास नियमानुसार तीव्र किंवा मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला जाणार आहे. सध्या जाहीर झालेल्या दुष्काळी भागात राज्य सरकारने दुष्काळाबाबतचे स्थायी आदेश लागू केले असून, त्या व्यतिरिक्तही अधिकच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या अधिकच्या उपाययोजनांसाठी तीन हजार कोटींची अर्थसंकल्पी तरतूद करण्यात आली असून, त्यामध्ये जनावरांसाठी चार्‍याचे नियोजन, मनरेगाअंतर्गत कामे उपलब्ध करून देण्यासाठी निकष शिथिल करणे, जलाशयातील पाणी पिण्यासाठी प्राधान्याने ठेवणे, शिधापत्रिका नसलेल्यांना त्या उपलब्ध करून देणे, शालेय विद्यार्थ्यांना सुटीदरम्यानही मध्यान्ह भोजन, तसेच विंधन विहिरी आणि टँकरच्या प्रस्तावात सुसूत्रता आणणे यासारख्या कामांचा समावेश आहे. 2018 चा दुष्काळ हा फारच क्लेशदायक ठरेल असेच दिसते. याची तुलना 1972 च्या दुष्काळाशी केली जाऊ शकत नाही. आज पूर्ण मराठवाडा आणि विदर्भाचा काही भाग या गंभीर दुष्काळाचा सामना करीत आहे. परंतु मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतकरी येथून पुढे या दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करू शकेल काय? हा प्रश्‍न या भागातील शेतकर्‍यांसमोर आहे. 2018 चा दुष्काळ इतका भीषण असूनसुद्धा प्रशासनाचा ओढा बागायती शेतकर्‍यांकडेच आहे. पाणी अडविण्यासाठी मागील चार दशकात जेवढे पैसे खर्च केले गेले त्याचे दृश्य परिणाम शासनाने गावपातळीवर दाखवायला हवे. सर्वाधिक धरणे असलेल्या राज्याचे बागायती क्षेत्र अजूनही 15 ते 20 टक्के मध्येच अडकलेले आहे. याचाच अर्थ 20 टक्के शेतकर्‍यांसाठी शासनाचा 80 टक्के निधी खर्च होत आहे. कोरडवाहू शेतीतून उत्पन्नाची काहीही खात्री नाही, असा शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करीत आहे. येथून पुढे राज्यातील एकाही शेतकर्‍याने आत्महत्या करू नये. अशी परिस्थिती शासनाने निर्माण करायला हवी. कोरडवाहू शेती आणि शेतकरी हा शासनाचा प्राधान्यक्रम असल्याशिवाय राज्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत. यासाठी शेतकर्‍याच्या प्रत्येक पिकाला विक्रीची हमी किंमत मिळाली पाहिजे. तसेच त्याच्या प्रत्येक पिकाला विमा दिला गेला पाहिजे. त्याचबरोबर शेतकर्‍याला पारंपारिक शेतीपासून दूर नेऊन आधुनिक शेतीची कास धरायला लावली पाहिजे. सरकारने आता मराठ्यांना आरक्षण बहाल केले आहे. त्याने प्रश्‍न सुटणारा नाही. मराठा समाजातील सुमारे 76.86 टक्के इतकी मराठा कुटुंबे त्यांच्या उपजिविकेसाठी शेती आणि शेत मजुरीचे काम करीत असल्याचे पाहणीत आढळले आहे. सुमारे सहा टक्के मराठा हे शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत आहेत, त्यापैकी बहुतांश पदे ही राज्य सेवेतील गट ड मधील आहेत. 2013 ते 18 या कालावधीत एकूण 13,368 इतक्या शेतकर्‍यांच्या झालेल्या आत्महत्यांपैकी 2,152 (23.56 टक्के) इतक्या आत्महत्या ह्या मराठा शेतकर्‍यांनी केल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षात 21 टक्के मराठा कुटुंबातील सदस्य उपजिविकेसाठी शहरी भागात स्थलांतर झाले असून त्यांना माथाडी, हमाल, डबेवाला, घरगडी, गोदी कामगार, इत्यादींसारखी हलक्या दर्जाची कामे करावी लागतात. सामाजिक मागासलेपणा किंवा प्रगतीशीलता यासाठी कोणत्याही समाजातील महिलांची स्थिती हा सर्वात महत्वाचा निकष आहे. सर्वेक्षणात 88.81 टक्के मराठा महिला उपजिविकेसाठी मोलमजुरीचे काम करतात, यात कुटुंबासाठी त्या जी घरगुती कामे करतात याचा समावेश नाही. सुमारे 93 टक्के मराठा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख इतके आहे. हे उत्पन्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. मराठ्यांमधील दारिद्य्र रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांची टक्केवारी ही 24.2 टक्के असून ती राज्यात सरासरीच्या तुलनेत 37.28 टक्के इतकी आहे. मराठा कुटुंबातील भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची टक्केवारी (अडीच एकरपेक्षा कमी जमिनीची मालकी) 71 टक्के इतकी असून सुमारे 10 एकर इतकी जमीन धारण करणार्‍या शेतकर्‍यांची टक्केवारी ही फक्त 2.7 टक्के इतकी आहे. मराठा समाज हा प्रामुख्याने शेती करणारा असल्यामुळे शेतीचे प्रश्‍न सोडविले तरच हा समाज आपला विकास करु शकतो. त्यामुळे शेतीचे प्रश्‍न सोडविणे महत्वाचे ठरणार आहेत.
-----------------------------------------------
0 Response to "प्रश्‍न बळीराजाचे"
टिप्पणी पोस्ट करा