नवीन वर्षातही जैसे थे स्थिती?
संपादकीय पान मंगळवार दि. 27 डिसेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
नवीन वर्षातही जैसे थे स्थिती?
नोटांची मागणी आणि रिझर्व्ह बँकेकडून होत असलेली नव्या नोटांची छपाई यांतील तफावतीमुळे बँका आणि एटीएममधून पैसे काढण्यावरील निर्बंध नव्या वर्षातही कायम राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली नोटाबंदीची 50 दिवसांची मुदत 30 डिसेंबरला संपत आहे. ही मुदत संपण्यास केवळ तीन दिवसांचाच अवधी शिल्लक राहिला आहे. यामुळे बँका आणि एटीएममधून पैसे काढण्यावरील निर्बंध दूर होतील, अशी आशा होती. मात्र, नव्या वर्षात कामकाज पुन्हा पूर्ववत होण्याबाबत बँका साशंक आहेत. सध्या बँकांसाठी खातेदाराला आठवड्याला 24 हजार रुपये देण्याची मर्यादा आहे. मात्र, तेवढे पैसेही देणे बँकांना शक्य होत नाही आहे. रोकड टंचाईमुळे बँका ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी पैसे ग्राहकांना देत आहेत. बँकांतून पैसे काढण्याची मर्यादा नव्या वर्षात पूर्णपणे काढल्यास व्यक्तिगत खातेदार आणि व्यावसायिकांची पैशांची गरज पूर्ण करणे बँकांना शक्य होणार नाही. बँकांकडे पुरेशी रोकड नसल्याने ही मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकू नये, रोकड टंचाई संपल्यानंतर ही मर्यादा काढून टाकावी. व्यक्तिगत खातेदारांनाच देण्यासाठी बँकांकडे पुरेसे पैसे नाहीत. अशावेळी लघु व मध्यम उद्योग आणि मोठ्या कंपन्यांची मोठ्या पैशांची मागणी पूर्ण करणे बँकांना शक्य नाही, असे मत बँकातील अदिकार्‍यांचे आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी बँकांकडे पुरेशी रोकड उपलब्ध होईपर्यंत पैसे काढण्यावरील मर्यादा पूर्णपणे काढू टाकू नये, असे म्हटले होते. पाचशे व हजारच्या नोटा बंद केल्यानंतर सरकारने बँकांतून पैसे काढण्याची मर्यादा आठवड्याला 24 हजार आणि एटीएममधून दिवसाला अडीच हजार रुपये केली आहे. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने हे निर्बंध मागे घेण्याबाबत अद्याप सूतोवाच केलेले नाही. अर्थ सचिव अशोक लव्हासा यांनी 30 डिसेंबरनंतर या मर्यादेचा फेरआढावा घेतला जाईल, असे म्हटले होते. बँक संघटनांनी मर्यादा एकदम काढून टाकण्यास आक्षेप घेतला आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर 5.92 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा वितरणात आणण्यात आल्या आहेत. याचवेळी रिझर्व्ह बँकेकडे 10 डिसेंबरपर्यंत 12 .44 लाख कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या आहेत. परंतु अजूनही मागणी व पुरवठा यातील तफावत मोठी आहे. पंतप्रधानांनी मोठ्या अधिकारवाणीने हा प्रश्‍न 50 दिवसात सुटेल असे जनतेला जाहीर सभेत सांगितले होते. मात्र पंतप्रधानांचा हा दावा देखील पोकळ ठरणार आहे. पाचशे व दोन हजार रुपयांच्या 2.2 अब्ज नव्या नोटांचे 10 नोव्हेंबर ते 19 डिसेंबरपर्यंत वितरण करण्यात आले आहे. जुन्या नोटांच्या तुलनेत वितरणात आलेल्या नोटांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. नोटाबंदीचा निर्णय 8 नोव्हेंबरला जाहीर झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने पुरेशा नोटांची छपाई सुरु केली परंतु हा तुटवडा 50 दिवसात भरुन निघणे अशक्यच होते. मात्र पंतप्रधान ठामपणे 50 दिवासानंतर चांगले दिवस परतली असे सांगत होते. ते काही शक्य होईल असे दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेने 10 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर या काळात 5 लाख 92 हजार 613 कोटी रुपयांच्या नोटांचे वितरण केले आहे. नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर 9 नोव्हेंबरला बँका बंद होत्या. त्यावेळी देशभरातील 2.20 लाख एटीएमही बंद होती. रिझर्व्ह बँकेने बँका, बँकांच्या शाखांना वितरणासाठी 22.6 अब्ज नोटांचा पुरवठा केला आहे. यातील 20.4 अब्ज नोटा 10, 20, 50, 100 रुपयांच्या तर पाचशे व दोन हजारच्या 2.2 अब्ज नव्या नोटांचा समावेश आहे. कॅशलेस अर्थव्यवस्था आणि डिजिटल इंडिया प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी देशात तब्बल 20 लाख पॉईंट ऑफ सेल यंत्रांची गरज आहे, असे भारतीय स्टेट बँकेने म्हटले आहे. नागरिकांमध्ये डिजिटल पेमेंटची सवय रुजविण्यासाठी काही आकर्षक योजना सादर करण्याची गरज आहे. नोटाबंदी जाहीर होण्यापूर्वी प्रत्येक डेबिट कार्डावरून सरासरी दीड हजार रुपयांचा व्यवहार व्हायचा. यावरून लोकांमध्ये डिजिटल पेमेंट्सविषयी अत्यंत कमी जागरुकता असल्याचे दिसून येते. झेड यंत्रांचा वापर वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध कर सवलती देण्याची गरज आहे. लोकांना दैनंदिन व्यवहारात डिजिटल पेमेंटची सवय लावणे तितकेसे सोपे नाही. शिक्षणाचा अभाव, तंत्रज्ञानाची स्वीकारार्हता आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव त्यात अडथळा आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडे डिजिटल व्यवहार अजूनही सुरक्षित नाहीत. त्यासाठी सरकारला जसे नवीन तंत्रज्ञान आणावे लागेल तसेच कायदेही कडक करावे लागतील. देशात सध्या 15 लाख 10 हजार झेड यंत्रं आहेत. नोव्हेंबरमध्ये नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील आर्थिक व्यवहारांच्या संख्येत वाढ झाली, परंतु व्यवहारांचे सरासरी मूल्य मात्र कमी झाले आहे. यावरून मागणीच्या तुलनेत झेड यंत्रांची संख्या कमी असल्याचे सूचित होते. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना विविध डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा वापर करण्याचा आग्रह केला जात आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्व बँक, वित्तीय संस्थांना व्यवहार शुल्क माफ करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, लकी ग्राहकसारख्या विविध योजना जाहीर केल्या जात आहेत. अर्थात या योजना पुरेशा नाहीत. मात्र सरकारचा फाजिल आत्मविश्‍वास आहे. तसेच वास्तव मान्य करुनही पुढे जाण्याची मोदींची व सरकारची तयारी नाही. अर्थात यात सर्वसामान्य जनतेचे हाल चालू आहेत, नविन वर्षातही यात काही बदल होईल अशी चिन्हे नाहीत.
----------------------------------------------------
--------------------------------------------
नवीन वर्षातही जैसे थे स्थिती?
नोटांची मागणी आणि रिझर्व्ह बँकेकडून होत असलेली नव्या नोटांची छपाई यांतील तफावतीमुळे बँका आणि एटीएममधून पैसे काढण्यावरील निर्बंध नव्या वर्षातही कायम राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली नोटाबंदीची 50 दिवसांची मुदत 30 डिसेंबरला संपत आहे. ही मुदत संपण्यास केवळ तीन दिवसांचाच अवधी शिल्लक राहिला आहे. यामुळे बँका आणि एटीएममधून पैसे काढण्यावरील निर्बंध दूर होतील, अशी आशा होती. मात्र, नव्या वर्षात कामकाज पुन्हा पूर्ववत होण्याबाबत बँका साशंक आहेत. सध्या बँकांसाठी खातेदाराला आठवड्याला 24 हजार रुपये देण्याची मर्यादा आहे. मात्र, तेवढे पैसेही देणे बँकांना शक्य होत नाही आहे. रोकड टंचाईमुळे बँका ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी पैसे ग्राहकांना देत आहेत. बँकांतून पैसे काढण्याची मर्यादा नव्या वर्षात पूर्णपणे काढल्यास व्यक्तिगत खातेदार आणि व्यावसायिकांची पैशांची गरज पूर्ण करणे बँकांना शक्य होणार नाही. बँकांकडे पुरेशी रोकड नसल्याने ही मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकू नये, रोकड टंचाई संपल्यानंतर ही मर्यादा काढून टाकावी. व्यक्तिगत खातेदारांनाच देण्यासाठी बँकांकडे पुरेसे पैसे नाहीत. अशावेळी लघु व मध्यम उद्योग आणि मोठ्या कंपन्यांची मोठ्या पैशांची मागणी पूर्ण करणे बँकांना शक्य नाही, असे मत बँकातील अदिकार्‍यांचे आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी बँकांकडे पुरेशी रोकड उपलब्ध होईपर्यंत पैसे काढण्यावरील मर्यादा पूर्णपणे काढू टाकू नये, असे म्हटले होते. पाचशे व हजारच्या नोटा बंद केल्यानंतर सरकारने बँकांतून पैसे काढण्याची मर्यादा आठवड्याला 24 हजार आणि एटीएममधून दिवसाला अडीच हजार रुपये केली आहे. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने हे निर्बंध मागे घेण्याबाबत अद्याप सूतोवाच केलेले नाही. अर्थ सचिव अशोक लव्हासा यांनी 30 डिसेंबरनंतर या मर्यादेचा फेरआढावा घेतला जाईल, असे म्हटले होते. बँक संघटनांनी मर्यादा एकदम काढून टाकण्यास आक्षेप घेतला आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर 5.92 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा वितरणात आणण्यात आल्या आहेत. याचवेळी रिझर्व्ह बँकेकडे 10 डिसेंबरपर्यंत 12 .44 लाख कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या आहेत. परंतु अजूनही मागणी व पुरवठा यातील तफावत मोठी आहे. पंतप्रधानांनी मोठ्या अधिकारवाणीने हा प्रश्‍न 50 दिवसात सुटेल असे जनतेला जाहीर सभेत सांगितले होते. मात्र पंतप्रधानांचा हा दावा देखील पोकळ ठरणार आहे. पाचशे व दोन हजार रुपयांच्या 2.2 अब्ज नव्या नोटांचे 10 नोव्हेंबर ते 19 डिसेंबरपर्यंत वितरण करण्यात आले आहे. जुन्या नोटांच्या तुलनेत वितरणात आलेल्या नोटांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. नोटाबंदीचा निर्णय 8 नोव्हेंबरला जाहीर झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने पुरेशा नोटांची छपाई सुरु केली परंतु हा तुटवडा 50 दिवसात भरुन निघणे अशक्यच होते. मात्र पंतप्रधान ठामपणे 50 दिवासानंतर चांगले दिवस परतली असे सांगत होते. ते काही शक्य होईल असे दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेने 10 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर या काळात 5 लाख 92 हजार 613 कोटी रुपयांच्या नोटांचे वितरण केले आहे. नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर 9 नोव्हेंबरला बँका बंद होत्या. त्यावेळी देशभरातील 2.20 लाख एटीएमही बंद होती. रिझर्व्ह बँकेने बँका, बँकांच्या शाखांना वितरणासाठी 22.6 अब्ज नोटांचा पुरवठा केला आहे. यातील 20.4 अब्ज नोटा 10, 20, 50, 100 रुपयांच्या तर पाचशे व दोन हजारच्या 2.2 अब्ज नव्या नोटांचा समावेश आहे. कॅशलेस अर्थव्यवस्था आणि डिजिटल इंडिया प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी देशात तब्बल 20 लाख पॉईंट ऑफ सेल यंत्रांची गरज आहे, असे भारतीय स्टेट बँकेने म्हटले आहे. नागरिकांमध्ये डिजिटल पेमेंटची सवय रुजविण्यासाठी काही आकर्षक योजना सादर करण्याची गरज आहे. नोटाबंदी जाहीर होण्यापूर्वी प्रत्येक डेबिट कार्डावरून सरासरी दीड हजार रुपयांचा व्यवहार व्हायचा. यावरून लोकांमध्ये डिजिटल पेमेंट्सविषयी अत्यंत कमी जागरुकता असल्याचे दिसून येते. झेड यंत्रांचा वापर वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध कर सवलती देण्याची गरज आहे. लोकांना दैनंदिन व्यवहारात डिजिटल पेमेंटची सवय लावणे तितकेसे सोपे नाही. शिक्षणाचा अभाव, तंत्रज्ञानाची स्वीकारार्हता आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव त्यात अडथळा आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडे डिजिटल व्यवहार अजूनही सुरक्षित नाहीत. त्यासाठी सरकारला जसे नवीन तंत्रज्ञान आणावे लागेल तसेच कायदेही कडक करावे लागतील. देशात सध्या 15 लाख 10 हजार झेड यंत्रं आहेत. नोव्हेंबरमध्ये नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील आर्थिक व्यवहारांच्या संख्येत वाढ झाली, परंतु व्यवहारांचे सरासरी मूल्य मात्र कमी झाले आहे. यावरून मागणीच्या तुलनेत झेड यंत्रांची संख्या कमी असल्याचे सूचित होते. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना विविध डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा वापर करण्याचा आग्रह केला जात आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्व बँक, वित्तीय संस्थांना व्यवहार शुल्क माफ करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, लकी ग्राहकसारख्या विविध योजना जाहीर केल्या जात आहेत. अर्थात या योजना पुरेशा नाहीत. मात्र सरकारचा फाजिल आत्मविश्‍वास आहे. तसेच वास्तव मान्य करुनही पुढे जाण्याची मोदींची व सरकारची तयारी नाही. अर्थात यात सर्वसामान्य जनतेचे हाल चालू आहेत, नविन वर्षातही यात काही बदल होईल अशी चिन्हे नाहीत.
----------------------------------------------------
0 Response to "नवीन वर्षातही जैसे थे स्थिती? "
टिप्पणी पोस्ट करा