500 व 1000 च्या नोटेला निरोप

संपादकीय पान शनिवार दि. 31 डिसेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
500 व 1000 च्या नोटेला निरोप
पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे 500 व 1000 रुपयांची नोट बँकेत जमा करण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. यानंतर या दोन्ही नोटा चलनातून पूर्णपणेे बाद होतील. खरे तर चलनातून या नोटा यापूर्वीच बाद झाल्या आहेत. मात्र बँकेत या नोटा जमा करण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे या नोटांना आपण 2016 साल संपत असताना निरोप देत आहोत. 8 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधानांनी राष्ट्राला केलेल्या भाषणात या दोन नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय् जाहीर केला आणि एक मोठा धक्काच सर्वांना दिला. देशातून काळा पैसा हुडगून काढण्यासाठी, भ्रष्टाचार मुक्त देश करण्यासाठी व बनावट नोटा बाद करण्यासाठी नोटबंदीचा हा निर्णय घेतल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले होते. आता हा निर्णय होऊन 50 दिवस उलटले असताना यातील तीनही बाबी त काही सरकारला यश आलेले नाही हे आता स्पष्ट दिसत आहे. एक तर नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचार काही संपणार नाही. कारण भ्रष्टाचार ही प्रवृत्ती आहे. उद्या ज्या काही नव्या नोटा बाजारात येतील त्याव्दारे भ्रष्टाचार हा होणारच आहे. बनावट नोटा काही अस्तित्वात येणार असा दावाही फोल ठरला आहे. कारण नव्या नोटांच्या बनावट नोटा यापूर्वीच बाजारात दाखल झाल्या आहेत व पोलिसांनी अनेक ठिकाणी छापेमारी करुन त्या जप्तही केल्या आहेत. त्यामुळे हा देखील उद्देश सफल झालेला नाही. काळा पैसा हुडगून काढण्यातही सरकारला अपयश आले आहे. कारण जो काही काळा पैसा बाजारात अस्तित्वात आहे तो केवळ पैशाच्या रुपातील नाही तर अनेक वेगवेगळ्या स्वरुपात ठिकठिकाणी गुंतवणूक झालेला आहे. तो सोन्यात, जमीन-जुमल्यात, विदेशात स्वीस बँकेत आहे. सध्या जो सर्वसामान्यांनी आपल्या घरात पैसा ठेवला होता तो आता त्यांनी बँकेत जमा केला आहे. सरकारने जर काळा पैसा संपला असा आता दावा केला तर यापुढे सर्व व्यवहार पांढर्‍या पैशातच व्हायला पाहिजे. पण तसे होणार नाही. काही वर्षातच काळ्या पैशाची पुन्हा उत्पत्ती होईल, याबाबत काहीच शंका नाही. अजूनही बँकांतून पैसा काढणे सर्वसामान्यांसाठी एक मुष्काल झाले आहे. कारण सरकार केवळ घोषणा करतचे आहे, मात्र प्रत्यक्षात बँकांकडे पैसाच नाही तर ते देणार कुठून? आजही अनेक बँकांच्या शाखांपुढे, एटीएमपुढे रोकड घेण्यासाठी नागरिकांना रांगा लावाव्या लागत आहेत. त्यातही रांगेतील प्रत्येकाला हवी असलेली रक्कम मिळेल, याची काहीच शाश्‍वती नाही. अनेक महानगरांमध्येही चित्र फारसे समाधानकारक नसताना ग्रामीण भागातील दैनंदिन आर्थिक गाडा मोडकळीस आल्याचेच वास्तव आहे. एकीकडे बँकांना खातेदारांना देण्यासाठी पुरेशी रोकडच उपलब्ध होत नाही. तर दुसरीकडे दूध, भाजी, किराणा, केशकर्तनालय, पेपरवाला, केबलवाला, गॅरेज, पानपट्टी, शाळा, रिक्षावाला आदी ठिकाणी नागरिकांना विविध त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. हातावर पोट असणार्‍यांना जास्त त्रास जाणवतो आहे. उधारी ठेवण्याची मर्यादाही ओलांडली जाऊ लागल्याने वेगळयाच अडचणी उदभवू लागल्या आहेत. 2000 रुपयांचे सुट्टे देण्यास अनेक जण नकार देत असल्यामुळे नवीनच अडचण उभी राहिली आहे. देशातील उद्योगक्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या असोचेम संघटनेने यासंदर्भात गंभीर इशारा दिला आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाचे निश्‍चितपणे काही नकारात्मक परिणाम होतील. या निर्णयामुळे भारतीय उद्योगक्षेत्राला काही प्रमाणात फटका बसेल. तसेच यामुळे देशातील अनेकांना रोजगार गमवावा लागणार असल्याची भीती असोचेमने व्यक्त केली आहे. उद्योगक्षेत्राची ही भीती रास्तच आहे. आता महिन्यानंतर अनेक जण नोटाबंदीचे दुष्परिणाम तपासू लागल्याचे चित्र दिसत आहे. पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी जाहीर करुन कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे मायाजाल जनतेपुढे टाकले आहे. अर्थात आपल्यासारख्या देशात कॅशलेस म्हणजे रोकड विरहीत व्यवहार शंभर टक्के होणे शक्यच नाही. आज प्रगत देशातही कॅशलेस व्यवहार शंभर टक्के होत नाहीत. अमेरिका, ब्रिटनसारख्या प्रगत देशातही डिजटल पध्दतीने 60 ते 70 टक्के व्यवहार होतात व अन्य व्यवहार हे रोकडच होता. अजून या भूतलावर एकही देश शंभर टक्के डिजिटल व्यवहार करणारा नाही. अगदी स्वीडनसारख्या देशात देखील अनेक व्यवहार कॅशलेस होतात परंतु शंभर टक्के हे व्यवहार होण्यासाठी त्यांनी 2025 सालचे उद्ष्टि बाळगले आहे. त्यामुळे आपल्यासारख्या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात, इंटरनेट अजूनही 100 टक्के पोहोचलेले नाही, साक्षरताही शंभर टक्के नाही अशा स्थितीत एवढ्या झपाट्याने कॅशलेस व्यवहार होणे हे अशक्यप्रायच आहे. आपल्या देशात एकूण उत्पन्नात शेतीचा हिस्सा 12 टक्क्यांच्या दरम्यान असला, तरी शेती व तत्सम व्यवसायांवर अवलंबून असलेल्या जनतेची संख्या सुमारे 65 टक्के आहे. त्यामध्ये शेतमजूर, अल्प-भूधारक आणि छोटे शेतकरी यांचे प्रमाण 70 टक्के आहे. देशातील एकूण रोजगारनिर्मितीपैकी सुमारे 85 टक्के रोजगार असंघटित क्षेत्रात निर्माण होते. त्यापैकी फार मोठया प्रमाणावर कामगारांना रोखीने वेतन मिळते. शहरातही लहानसहान कामे करून पोट भरणार्‍या जनतेची संख्या प्रचंड आहे. आजही देशात सुमारे 35 ते 40 टक्के खेडयांमध्ये वीज नाही. त्यामुळे अशा खेडयात डिजिटल पद्धतीने व्यवहार करण्याची भाषा करणे हास्यास्पद आहे. आता आपण 500 व 1000 रुपयांच्या नोटांना निरोप तर दिलाय, मात्र पुढे याचे काय परिणाम वाढून ठेवले आहेत हे कुणीच सांगू शकत नाही, अशी स्थिती आहे.
---------------------------------------------------------------