प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. ९ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
लोकशाहीचा खून

--------------------------
रायगडचे निवडणूक अधिकारी सुमंत भांगे यांनी ज्या तर्‍हेने नियमांचे उल्लंघन करुन सुनिल तटकरे यांचा अर्ज स्वीकृत केला ते पाहता हा लोकशाहीचा खूनच ठरावा. आपल्याकडे निवडणूक अधिकार्‍याने निपक्षपातीपणाने काम करावे अशी आहे. मात्र रायगडचे अधिकारी हे आपण पालकमंत्र्याचे हस्तक असल्याचे आपल्या कृतीतून दाखवून देत आहेत. जर एखाद्या उमेदवाराचे मालमत्तेविषयीचे शपथपत्र अपूर्ण असेल किंवा त्यात सर्व मालमत्ता दाखविली नसेल तर तो उमेदवारी अर्ज बाद करण्याचा अधिकार निवडणूक अधिकार्‍याला आहे असा महत्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. अशा वेळी तटकरे यांच्या मालमत्तेविषयी जे पुरावे शेकापच्या वतीने सादर करण्यात आले त्याची दखलही न घेता एकतर्फी मनमानी पध्दतीने निर्णय जाहीर करणे हा प्रकार लोकशाहीचा गळा घोटण्याचाच प्रकार आहे.
सोमवारी सकाळी ११ वाजता निवडणूक अर्जाची छाननी करण्याचे काम सुरू झाले, त्यापूर्वी शेतकरी कामगार पक्षाने सुनील तटकरे यांच्या अर्जात असलेल्या चुकीच्या माहिती बाबतीत सबळ पुरावे सादर केले होते. हे सर्व पुरावे पाहाता सुनील तटकरे यांचा अर्ज आजच्या छाननीत रद्दबातल होण्याची शक्यता होती. परंतु, त्यांचा डमी अर्ज भरलेल्या अवधूत तटकरे यांचा अर्ज अपूर्ण असल्याचे सांगत तो रद्दबातल केल्याची घोषणा निवडणूक अधिकार्‍यांनी केली. सुनील तटकरे यांचा अर्ज स्वीकारल्याचे जाहीर करताच शेकापचे सरचिटणीस आ. जयंत पाटील यांनी आक्षेप घेतला. त्याला शिवसेनेचे विलास नाईक यांनीदेखील समर्थन दिले. तसेच आपचे दिलीप जोग यांनी हे निवडणूक अधिकारी मॅनेज असल्याची टीका करून भांगे यांची वर्तणूक संशयास्पद व पक्षपाती आहे, असे म्हटले. भांगे यांचे निवडणूक अधिकारी म्हणून असलेले वर्तन अनपेक्षित असे होते. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीतही कोणी आक्षेप घेतल्यास तलाठी व ग्रामसेवक दर्जाचा अधिकारी पूर्ण बाजू मांडण्याची संधी देतो, परंतु इकडे निवडणूक अधिकारी भांगे यांनी आपण एनसीपीचे उमेदवार सुनील तटकरे यांचे निवडणूक एजंट असल्यासारखे वर्तन करून रायगडच्या इतिहासात काळाकुट्ट अध्याय निर्माण केला आहे. भांगे यांचे संपूर्ण वर्तन व यावेळी झालेली चर्चा केंद्रीय निवडणूक अधिकारी श्री. शर्मा यांच्यासमोरच झाली. याचे व्हिडिओ चित्रण निवडणूक यंत्रणेमार्फतही सुरू होते. ते रायगडच्या जनतेला पाहायला मिळेलच. सुनील तटकरे यांच्या मालमत्तेसंबंधी त्यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रात माहिती अपूर्ण आहे, दडविलेली आहे. २००४ व २००९ च्या निवडणूक शपथपत्रात सुखदा सोसायटीमध्ये असलेला फ्लॅट दाखविण्यात आला होता, अजूनही तो त्यांच्या नावावरच आहे. परंतु, त्यांनी यावेळी मात्र हा फ्लॅट शपथपत्रावरील नोंदीत दाखविलेला नाही. त्याचप्रमाणे तो विकला असल्याचेही वा हस्तांतरित केला असल्याचीही नोंद नाही. मात्र त्यांनी बोगस रजिस्ट्रेशन करून कोरा चेक दाखवून हा विक्री व्यवहार झाल्याचे सांगण्यात आले. हा मुद्दा शेकापतर्फे आजच छाननीच्यावेळी लावून धरण्यात आला. या मुद्द्यावरील सुनावणीवर युक्तीवाद करण्याची संधी न देता स्थगित झालेली प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली. त्यावेळी भांगे यांनी तटकरे यांचा अर्ज मंजूर असल्याची एकतर्फी घोषणा केली. त्यावेळी उपस्थित असलेले सर्व अवाक् झाले. लोकशाहीचा अशा प्रकारे खून पाडण्याचे वर्तन निवडणूक अधिकारी भांगे यांनी केला असल्याची चर्चा सुरू झाली. निवडणूक अर्ज भरताना शपथपत्राद्वारे मालमत्ता जाहीर करण्याचे काम तत्कालीन मुख्य निवडणूक अधिकारी टी. एन. शेषन यांच्या कारकार्दीत सुरू झाले. लोकप्रतिनिधींच्या मालमत्तेत किती वाढ झाली, हे समजण्याचा अधिकार मतदारांचा आहे, हे लक्षात घेऊन हे शपथपत्र्  सादर करण्याची सक्ती सुरू झाली होती. परंतु, आपले व्यवहार लोकांपुढे दिसू नयेत, यासाठी तटकरे आपली मालमत्ता लपविण्यासाठी धडपड करीत आहेत, त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर असलेला जमीनजुमला व इतर मालमत्ता जनतेसमोर उघड होऊ नये, यासाठीचा केविलवाणा प्रयत्न तटकरे करीत आहेत, असा आरोप शेकापचे उमेदवार रमेश कदम यांच्यावतीने प्रतिनिधी म्हणून काम करीत असलेले भाई जयंत पाटील यांनी केला. आजही सुखदा सहकारी संस्था या आमदारांच्या सोसायटीत ८०१ या क्रमांकाची सदनिका सुनील तटकरे यांच्या नावावर आहे. त्याचा फोटो काढून ही माहितीदेखील सादर करण्यात आली. परंतु, भांगे यांनी सोयीस्करपणे तटकरे यांना पाठिशी घालून स्वयंनिर्णयाचा एकाधिकार गाजविला. सुनिल तटकरे यांचा अर्ज स्वीकारला असला तरी शेकापने त्यांच्या मालमत्तेबाबतच जाहीर केलेले मुद्दे काही संपुष्टात आलेले नाहीत. त्यासंबंधी निवडणूक आयोगाला सविस्तर खुलासा हा करावाच लागेल. शेकापच्या एका कार्यकर्त्याने आता प्राप्तीकर खात्यालाही तटकरेंच्या मालमत्तेचे सर्व कागदपत्र सादर केले आहेत. तसेच न्यालायलात असलेली प्रकरणे ही वेगळीच. त्यामुळे लवकरच तटकरे यांच्यावर पुन्हा एकदा सर्व बाजूंनी त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी सुरु होईल. ही चौकशी म्हणजे सत्ताधारी सरकारी पैशाचा आपल्याकडील सत्तेचा वापर करुन कशा प्रकारे अपहार करतात याचे उत्तम उदाहरण असेल. सध्या राज्य सरकारवर सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मात्र हे कर्ज राष्ट्रवादीच्या डझनभर मंत्र्यांची मालमत्ता जप्त केल्यास एका क्षणात फिटू शकेल. तटकरे हे त्या मंत्र्यापैकी आघाडीवर असतील. अशा या भ्रष्टाचारी मंत्र्याने आपली संपत्ती लपविली असताना त्यंाचा अर्ज स्वीकारला जातो हे दुदैवी आहे. जनतेच्या दरबारातच आता याचा फैसला होईल.
--------------------------------------