रोखीचा दुष्काळ/ इथेनॉलचा पर्याय

शनिवार दि. 27 ऑक्टोबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
रोखीचा दुष्काळ
देशांतर्गत वित्तीय बाजारात रोख रकमेची भासणारी चणचण चालू आठवड्यात वाढून 1.4 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात बाजारातील रोख रक्कम गरजेपेक्षा अधिक होती. या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने बॉण्डची खरेदी करून बाजारातील रोख रक्कम वाढविण्याचा प्रयत्न केला होता. हा प्रयत्नही कमी पडल्याचे चित्र आहे. चालू आर्थिक वर्षात रुपयाची घसरगुंडी थांबवण्यासाठी एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान बँकेने डॉलरची विक्रमी विक्री केली होती. त्यातच वित्तीय कंपन्या आली कर्जे फेडू शकणार नसल्याचा कयास असल्याने बाजारावरील दबाव वाढत आहे. त्यातच सध्याच्या सणासुदीच्या कालावधीत रोख रकमेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे आगामी काळात रोख रकमेची मोठ्या प्रमाणावर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, अर्थव्यवस्थेतील तरलता झपाट्याने घटत आहे. मार्चपर्यंत वित्तीय बाजारात अडीच लाख कोटी रुपयांची चणचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेला आगामी कालावधीत सातत्याने अर्थव्यवस्थेत रोख रक्कम टाकावी लागेल. दोन आठवड्यांपूर्वी अर्थव्यवस्थेत पुन्हा रोख रकमेची चणचण निर्माण झाली होती. इंडिया रेटिंग्जच्या आकडेवारीनुसार नऊ ऑक्टोबरनंतर किमान तीनवेळा एक लाख कोटी रुपयांची चणचण भासली आहे. अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेची मागणी 1.4 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. त्यानंतर, एका दिवसातच ही मागणी 94,200 कोटी रुपयांवर गेली. रिझर्व्ह बँकेने रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी डॉलरच्या विक्रीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत रोख रकमेची कमतरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आगामी सणासुदीसाठी रोख रकमेची समस्या मोठ्या प्रमाणावर भेडसावणार आहे. त्यातच पुन्हा उत्पादन कर आणि जीएसटीच्या देयकांमुळे मध्यंतरी बाजारातील तरलतेवर परिणाम झाला होता. चालू आर्थिक वर्षात उगवत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी सर्वांत निराशाजनक ठरली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची 12.7 टक्के घसरण झाली. त्यामुळे रुपयाला पाठबळ देण्यासाठी बँकेने परकी गंगाजळीतून डॉलरच्या विक्रीचा सपाटा लावला. चालू आर्थिक वर्षात देशाची परकी चलनाची गंगाजळी 400 अब्ज डॉलरच्या वर गेली. मात्र, 12 ऑक्टोबरपर्यंत त्यात 5.1 अब्ज डॉलरची घट नोंदवण्यात आली. अर्थव्यवस्थेत रोख रकमेची कमतरता निर्माण झाल्याने बँकेतर्फे रुपयाची खरेदी करून त्याचे रूपांतर डॉलरमध्ये करण्यात येत आहे. एकूणच मोदी सरकारला आता अर्थव्यवस्थेपुढील मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे.
इथेनॉलचा पर्याय
जगातील सर्वच अर्थव्यवस्था या ऊर्जेशिवाय चालू शकत नाहीत. उद्योगांशिवाय देशांची प्रगती होत नाही. इंधनाचा पर्याय शोधण्यासाठी जगभर शास्त्रज्ञ प्रयत्न करीत आहेत. परंतु आजपर्यंत ठोस व आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा पर्याय शोधता आलेला नाही. त्यामुळे जे पर्याय उपलब्ध आहेत त्याचाच योग्य वापर कसा करता येईल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. म्हणूनच ब्राझील या देशाने पेट्रोलमध्ये 50 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करून 50 टक्के तेलाची बचत केली आहे. परिणामी त्यांचा 50 टक्के तेलावरील खर्च व परकीय चलन वाचले. हाच प्रयोग सर्वदूर सुरू झालेला आहे. भारताची पेट्रोलची मागणी सातत्याने वाढतच चालली आहे. त्यामुळे लाखो कोटी रुपये परकीय चलन आखाती देशांमध्ये जाते. अगदी महाराष्ट्राच्या बाबतीत विचार केला तरी जास्तीत जास्त तेलाचा वापर मुंबईत होत आहे व त्यावरही हजारो कोटी रुपये खर्च होतात. आज भारतात 300 कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादित केले जाते. त्यापैकी 130 कोटी लिटर मद्यनिर्मितीसाठी वापरले जाते. 60 ते 80 कोटी लिटर रसायन निर्मितीसाठी वापरले जाते. म्हणजे केवळ 100 ते 120 कोटी लिटर पेट्रोलमध्ये मिश्रित केले जाते. हे केवळ 3.5 टक्के गरज भागवते. आपली गरज 10 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटकमधील दुष्काळामुळे 66 कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन कमी झाले आहे. इथेनॉल निर्मितीची क्षमता 2017-18 मध्ये दुप्पट केली तरच ही गरज भागू शकेल. मळीपासून इथेनॉल निर्मिती हा भारतापुढे चांगला पर्याय आहे. परंतु उत्पादनात सातत्य ठेवले तरच ते शक्य आहे. उत्पादनात वाढ, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देणे, नवीन प्रजाती शोधून काढणे, ठिबक सिंचनाचा वापर करणे हे त्यावर उपाय आहे. उसा
पासून इथेनॉलची निर्मिती केल्यास व त्या इथेनॉलचे मिश्रण पेट्रोलमध्ये केल्यास निश्‍चितपणे देशास व पेट्रोल ग्राहकास फायदा होऊ शकतो. जागतिक क्रमवारीत भारत हा द्वितीय क्रमांकाचा ऊस उतत्पादक देश आहे. त्यामुळे इथेनॉलची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करणे शक्य आहे. इथेनॉलपासून केवळ पेट्रोलची बचत होते असे नाही तर अमेरिकेने इथेनॉलचे महत्त्व ओळखून 2005 ते 2015 या काळात इथेनॉल निर्मितीतून लाखो लोकांना रोजगार दिला. याच काळात कृषी क्षेत्रातून होणारा नफा अमेरिकेच्या इतिहासात विक्रमी झाला. उसापासून इथेनॉल निर्मिती करून देशहित तर साध्य होईलच, परंतु गरीब शेतकर्‍यांच्या घरात पैसे खेळू लागतील व त्यांचे जीवनमान उंचावेल. शिवाय इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलपासून प्रदूषणही होत नाही की जी काळाची गरज आहे. काळाची गरज ओळखून पावले टाकली नाही तर भविष्य अंधकारमय आहे.
------------------------------------------------